Though the Parties may have moved in a rather unexpected path to reach an understanding with the Masoists, the so-called alliance has an inherent risk of collapsing sooner than later.

The parties may need to do something more dramatic, may be just to bluff the Palace if for nothing else.

A very interesting article by Ashutosh Tiwari.

source: - http://www.nepalitimes.com/issue276/strictly_business.htm

The article may not follow the orthodox political path that many Sajhaites may be accustomed to. But thanks to the author's wide spectrum of knowledge and commonsense, this artilce is very interesting and equally persuasive.

dodhare,

timile deshlai gyane le bhanda kam man parauda hau. Ma chahi badhi man parauchhu.

sadharan janata le pyalestine aadi rajya ma deshko lagi jyanai phyaleko dekheko chhu (galat sahi je hos), tinka neta le haina. faida neta lai hunthyo hola, tyo bhandai ma neta haru kina mardainan ta?

yesto lafanga tarka garera nahidam sathi. hamro desh ko maya tyo gyane ra tesko gunda chhora lai hamilai bhanda badhi chhaina.

ashuji:

yo jhagadako churo bujhna yeso garam: tapaile kun paper anusar afno tarka rakhnu bhayo, tyo ullkeh garnus (for example, schelling ko journal ko miti ra nam), ra tesma ke ke assumption thiye, tyo pani jastako tastai yaha lekhi dinus.

ani hami akha phuteka reader harule kasko assumption ramro ho ra, kun solution thik ho bhanne afai judge garthem. yo ta third rate, ma first rate bhanne kurai sakinthyo ki?

mero dui shabda.

ज्ञानेन्द्रका कृयाकलाप, उनका छोरोका कर्तुतलाई जनताले माफ गर्ने गरी उनले त्यस्तो के कदम चालेका छन् जसले गर्दा उनलाई राजाको रुपमा स्विकार्न सकिन्छ? यदि गरेकै भएपनि, सबै महामुर्ख एकदिन कालीदास हुन्छन्, सबै ब्याधा एकदिन वाल्मिकि हुन्छन् भनेर बिश्वास गरेर बस्ने कुरा आउँछ र?

तर साथी हो म त्यै बेला नेपाल जाने जोजनामा छु। बोर हुने भो। गौचरबाट हिँडेर हाम्रो गाउँ पुग्नलाई ७ दिन लाग्छ रे। के गर्ने गर्ने।
यो माओबादीले युध्दबिराम बढाए हुने नि। दलहरुलाई बहिस्कार गर्ने अधिकार त छँदैछ नि।
हेरुम् न निर्बाधरुपमा भोट खसाल्न मन हुनेलाई कसाल्न जान दिन र बहिस्कार गर्नेलाई बहिस्कार गर्न दिएर हेरे पो था लाग्छ त। मन्छेहरुको बिचार के छ भनेर, मिनि के भन्छ त्यो जनमत सग्रंह पनि हुने थियो।

त्यो पो प्रजातन्त्र यार।

अब अर्को कुरा के भने नि माओबादीहरु हतियार लिएर चुनाब बिथोल्न हिन्दा हिन्दै उनसित सहकार्य गर्ने हो भने दलहरुको एजेण्डा झन अस्पष्ट हुन्छ दोधारेजीले भन्या जस्तै र यो १२ बुँदाको पनि ठचित्य रहँदैन।

त्यसका बाबजुद पनि चुनाब त सकिएला।

अनि कसको जीत नि? दलहरुकै? माओबादिकै?

राजाको पनि के जित भो र? जितिसकेकाहरुलाई राजिनामा गराउन सकिहाल्छन् नि माओबादीले।
त्यसैळे यो गेममा पनि सबैको हार होला।
तर मेरो मनमा जहिले नि चीसो पस्छ के। त्यस अगाडि केइ हुन्छ गर्नुपर्छ राजाले नि। जस्तो भनुम् न राजाको सरकारले एउटा वार्ता टोळि गठन गरेर अल्मलाउने अथवा ... ... ...

Great, but some of you should have made that more clear along the way. The problem being that many of us take all that for granted, and thus are surprised to learn that it's the inexplicit thesis driving your remarks.

keep it up....

नेपेजी,
प्रजातन्त्रको लडाई प्रति मेरो आपत्ति छैन। प्रजातन्त्रको लडाई कति उपयुक्त छ भन्नु भन्दा पनि परिणामलाई ध्यान दिनु जरुरी छ। आन्दोलन निर्णायक हुनु पर्žयो। आन्दोलनको समय रेखा कोर्नु पर्žयो। यदि ६ महिना भित्र राजतन्त्रको अन्त्य गर्न आन्दोलनकारीले सक्दैनन् भने या आन्दोलनकारीहरु असक्षम छन या राजतन्त्रको आवश्यकता बहुमतले देख्छन्। त्यसैले कि त पार्टी र कार्यकर्ताहरु सशक्त आन्दोलनको गृहकार्यमा भूमिगत रुपमा लाग्नु पर्žयो जसले गर्दा सर्व साधारणको जन जीवन अस्तब्यस्त नहोस। कि त राजतन्त्रलाई स्वीकारेर चुनावमा भाग लिएर संसद मार्फत सुध्रिढिकरणमा लाग्नु पर्žयो। सुधार हरेक क्षेत्रमा आवश्यक छ। समयको महत्वको जटिलतालाई जिम्मेवार पार्टी र कार्यकर्ताहरुले मनन गरेर ब्यवहारिको हुनु पर्žयो। माओवादी र पार्टीले उठाएका जायज कुराहरु आन्दोलनको असफलताले तुहिनु भएन। त्यसैले आन्दोलनरत पार्टीहरुले आफूलाई मुल्याङ्कन गर्नु पर्žयो।

जबरजस्तिको राजनैतिक संस्कार अन्त्य हुनु पर्žयो। कसैले नेता र उनीहरुको रणनीतिलाई चुनौति गर्छ भने त्यसको सम्मान गर्न सिक्नु पर्žयो। नेपाल र नेपालीलाई अनिश्चित कालका लागि रोक्ने कोशिसको अन्त्य हुनु पर्žयो। जनतालाई प्रजातन्त्रको औचित्य सम्झाउदा र सहयोगका लागि गुहार्दा हुदैन भने तर्साउने नीति लिनु प्रजातन्त्रको मर्यादा उल्लङ्घन गर्नु हो। नेपाली जनताले राजनैतिक ब्यक्ति र संस्थाहरुबाट भन्दा गैरराजनैतिक ब्यक्ति र संस्थाहरुबाट बढी राहत मिलेको छ। त्यसैले बिपक्षी पार्टी र नेताहरुले मात्र देशको समस्याको समाधानको जिम्मेवारीको भार बोक्न खोज्नु गलत हो। माओवादी समेतको संलघ्नता रहेको सभाहरुले आन्दोलन प्रभावकारी नभएको पुष्टि गर्छ। जमात देखाउन पर्याप्त छन् तर राजतन्त्रको निकट भविष्यमा अन्त्यको लागि छैन। यो कुरा हाम्रा असक्षम नेताहरुले पनि बुझेका छन्। नत्र राजतन्त्रको अन्त्यको समय रेखा कसैले किन उल्लेख गर्दैन? कि आन्दोलन आफ्नो नालायकी यथार्थताको ढाकछोप गर्ने हतियार हो?

राजाका कुराहरु प्रष्ट छन्। उनले पार्टी र माओवादीहरुलाई ठाडो चुनौति दिएका छन्। राजतन्त्रको अन्त्य गरेर देखाउ भनेर तुलसी गिरीको मुखबाट बोलिसके। अब राजाले के गर्ने? आफै हटेर देखाउने? पार्टीहरु भने गणतन्त्रको घुर्की लगाएर राजाले बार्तामा बोलाएनन्, हाम्लाई राजाले वास्ता गरेनन् भन्छन्। यो त हासो उठ्ने कुरा भो नि! अर्को डरमर्दो कुरा तुलसी गिरीले राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव भनेको सुन्नु भो हैन? त्यो झुक्किएर निस्किएको बोली हैन, चेतावनी हो। त्यसैले चुनाव पछि म पार्टीहरुको संसद देख्žन चाहन्छु, पञ्चहरुको राष्ट्रिय पञ्चायत हैन। तर माओवादी र पार्टीहरु राजालाई राष्ट्रिय पञ्चायतको पुनरबहाली गराउन अप्रत्यक्ष सहयोग गर्दैछन।

चुनाव हुदैन कि भन्ने विषयमा बिबाद नै नगरुं। अमेरिका जस्तो प्रजातन्त्रवादी देशमा चुनाव कस्तो भयो र मतगणना कसरी टुंगियो भन्ने साक्षी त तपाई हामी नै छौ। ईराकको युद्ध कसरी र के का लागि भो भन्ने पनि बुझियो। त्यत्तिमात्र हैन, उनीहरुको अन्तरराष्ट्रिय जगतमा प्रजातन्त्रको आधारमा मित्रता हुन्छ कि आफ्नो स्वार्थको लागि हुन्छ भन्ने पनि देखिएकै छ। यो महान प्रजातन्त्रवादी मुलुकबाट हाम्रा राजाले केही पाठ त अवश्य सिकेका होलान। त्यसैले पार्टीहरु स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हुदैन भनेर डराउने हैन। उनीहरु त मत माग्न जनता सामू जानु पर्छ। आखिर निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष भयो कि भएन भन्ने त सबैका सामू झल्किन्छ नै। आफूले मत दिएपछि जनता राजनीतिको हिस्सा बन्छ। उसको मतको सही मूल्याङ्कन भएन भने पार्टीहरुको आन्दोलनमा उनीहरुको सकृयता बढ्छ। जनताको सकृयता बढ्यो भने जस्तोसुकै आन्दोलन पनि छिटै सफल हुन्छ। अहिलेको आन्दोलनमा जनताको सकृयता छैन। त्यसैले पार्टीहरुले जनतालाई राजनीतिको हिस्सा बनाउनु पर्žयो, उनीहरुको सकृयता बढाउनु पर्žयो। उनीहरुलाई धम्कि दिएर निष्कृय बनाउने गल्ति गर्दा जनता आफ्नो पकडबाट निस्किन्छ। किनभने, भोलिको निर्वाचनमा थोरै सही तर जनताको सहभागिता हुन्छ। जसले निर्वाचनमा भाग लिन्छ, त्यो भाबी आन्दोलनको विपक्षमा हुन्छ।

त्यसैले, १० बर्षै माओवादी आन्दोलनलाई ७ पार्टी जोडेर अर्को २०-३० बर्षे बनाउनु भन्दा चुनावमा भाग लिदा नै बढी प्रभावकारी हुन्छ। हैन भने, आन्दोलनको समय रेखा बुझी पाऊं।

एउटा छुटेको बाक्य:
... ईराक र अफगानस्तानको शान्तिपूर्ण र स्वच्छ निर्वाचन पनि देखियो। त्यत्तिमात्र हैन, उनीहरुको अन्तरराष्ट्रिय जगतमा प्रजातन्त्रको आधारमा मित्रता हुन्छ कि आफ्नो स्वार्थको लागि हुन्छ भन्ने पनि देखिएकै छ। यो महान प्रजातन्त्रवादी मुलुकबाट हाम्रा राजाले केही पाठ त अवश्य सिकेका होलान।

पार्टी र माओवादीहरु भारतको ईशारामा चलहिरहेका छन। उनीहरुको १२ बुदे सहमतिमा राजतन्त्रको अन्त्य पछि माओवादी सशस्त्र शक्ति र शाही सेनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ वा भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय सुपरिवेक्षणमा राख्�ने भनेका छन्। भारतले राष्ट्रसंघ वा अन्य देशको मध्यस्थताको बिरोध गर्दै आएको छ। अर्को कुरा सैनिक शक्तिको सुपरिवेक्षण civilian ले हैन army ले मात्र गर्छ। त्यसैले राजाले भगाएका भारतीय सेनालाई पार्टी र माओवादीले फेरी नेपाल भित्र्याउन खोज्दैछन्। उनीहरुलाई अराष्ट्रिय तत्वको संज्ञा दिनु पर्ने यस्तै कारणले हो। यो कुरा बुझेका राजाले चीनका लाल सेनालाई तुरुन्त नेपाल बोलाएर आफ्नो चाल चालेका छन्। अन्तराष्ट्रिय कानून अनुसार चीनले आफ्नो सीमा क्षेत्र (नेपाल) मा भारतीय सेनाको उपस्थितिलाई रोक्न सक्छ। त्यसैले राजाले पार्टी र माओवादीसंग मात्र हैन भारतीय चाल बिरुद्ध पनि खेलिरहेका छन्। त्यसैले राजा राष्ट्रवादी हुन। मेरो प्रश्न, हामीले नेपालमा गणतन्त्र ल्याउन के के कुरा गुमाउनु पर्ने? असक्षम सावित पार्टी र नेताहरुको भाबी सक्षमताप्रति आशावादी हुनु पर्ने मापदण्ड के?

राजालाई माओवादीले अशान्ति र अस्थिरता ल्याएर शक्तिशाली बनायो। त्यसैले माओवादी कमजोर भएपछि मात्र राजालाई पहिलेको स्थानमा पुर्�याउन सकिन्छ। अर्को कुरा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसदको बिघटन गर्ने शिफारिस गर्नाले राजाले धारा १२७ को प्रयोग गर्ने मौका पाए। अब निर्वाचित सरकार बनेपछि त्यो स्वत: खारेज हुन्छ। यसरी पार्टीहरु सरकारमा जान्छन र राजा संवैधानिक हुन्छन्। पार्टीको अस्तित्व कायम गर्ने अर्को विकल्प के?

तर पार्टीहरुले आफ्नो खाल्डो आफै खन्दैछन्। माओवादीसंग मिल्नु उनीहरुको आत्माघाती कदम हो। यो कुरा बुझ्न हामीले २ वर्ष पछाडि फर्केर हेर्नु पर्छ। २ वर्ष पछाडि सम्म माओवादीलाई राजनैतिक शक्ति भनिदैनथ्यो। उनीहरु बिद्रोही मात्र थिए। त्यतिबेलाको प्रमुख शक्ति राजा, नेपाली कांग्रेस र एमाले थिए। जब माओवादीलाई राजनैतिक शक्तिको रुपमा स्वीकार गरियो, त्यसपछि राजा, प्रजातान्त्रिक शक्ति र माओवादी ३ शक्ति भए। यहां नेपाली कांग्रेस र एमालेको दुई शक्ति एक प्रजातान्त्रिक शक्तिको रुपमा परिणत भयो। आफ्नो पहिचान गुमाई सकेको नेपाली कांग्रेस र एमालेको प्रजातान्त्रिक शक्ति माओवादीसंग मिल्यो। अबको शक्ति राजा र आन्दोलित शक्ति हो। राजासंग लड्न सक्ने ताकत भनेको माओवादीको सशस्त्र शक्ति मात्र हो। यसरी हिजो एउटा राजनैतिक शक्तिको रुपमा स्वीकार नगरिएको माओवादी शक्ति राजा पछि दोश्रो एक मात्र शक्तिको रुपमा चिनिन पुग्दैछ। स्मरण रहोस, माओवादीले २ शक्तिको मात्र उल्लेख गर्दै आएका छन् � पुरानो सत्ता र नयां सत्ता। राजाले पुरानो सत्ताको प्रतिनिधित्व गर्छन भने माओवादीले नयां सत्ताको। भविश्यमा सम्झौता हुदा राजाको शक्ति र माओवादी शक्तिको बीचमा हुन्छ। यसरी प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्�ने पार्टीहरुको पत्तासाफ हुदैछ। राजतन्त्रको अन्त्य गर्न कम्युनिष्ट पार्टीहरुको झुकाव माओवादीसंग हुनु सहज लागे पनि नेपाली कांग्रेसले यति चांडो आफ्नो अस्तित्व गुमाएको कुरा चै गजब नै मान्नु पर्छ। यस्तो अबस्थामा पार्टीहरुले चुनावमा भाग लिनु पर्ने देख्दैनन् परिणाम देख्�न अझै केही समय कुरौ। मलाई त नाना पाटेकरले एउटा चलचत्रमा आफू ज्युदै हुंदा आफैले आफ्नो क्रियाक्रम (अन्त्येष्ठि) गरेको झल्झली याद आईरहेको छ।

o dodhare,

hindi movie herera political comment garne? kya bekar ko comment haru.

>प्रजातन्त्रको लडाई प्रति मेरो आपत्ति छैन।

दोधारेज्यू, लेख्न त राम्रो वाक्य लेख्नु भो, तर यसको कुनै अर्थ छैन । तपाई मकरतन्त्रको समर्थनमा झण्डा बोक्नु भएको मान्छे, म मकरतन्त्रको विरोधी मोर्चामा सामेल मान्छे ।

मैले राजतन्त्रप्रति कुनै आपत्ती छैन भन्नु र तपाईले अहिलेको गणतान्त्रिक स्वरुप ग्रहण गर्दै गएको "प्रजातन्त्रको लडाई" प्रति कुनै आपत्ति छैन भन्नु बराबर पाखण्ड (hypocrisy) हुनेछ ।

जहासम्म तपाईका राय-सल्लाहहरु छन्, तिनीहरु कुनै आदर्शवादी, कुनै पुर्वाग्रहपूर्ण, कुनै फटाहा र कुनै चाहिं झल्ला टाईपका छन् (माफ गर्नुस् है यो झल्ला शब्दको लागि) ।

माओवादी र दलहरु स्वविवेकमा होईन भारतिय ईशारामा चल्छन् भन्ने कुरा झल्ला कुरा हो । माओवादीको बहुदलिय लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धता र नेपालको लोकतान्त्रिक स्वरुप राजा, दल वा माओवादीले आफुखुशि नभै जनता जनार्दन स्वयंले (संविधानसभा मार्फत्) गर्ने भन्ने माओवादी र दलहरुको १२ बुँदे प्रतिवद्धता नेपालमा लामो समय चलेको सार्वजनिक political discourse को स्वभाविक उपसंहार हो, अन्यथा पटक्कै होईन ।

दलहरुले खास गरेर १२ बुँदे समझदारी यता देखाएका विशाल प्रदर्शनहरुलाई dismiss गर्नु अर्को फटाहा काम हो ।

यो समझदारी अघिसम्म र खास गरेर एमालेले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आफ्नो लक्ष भएको घोषणा र नेकाले राजतन्त्रलाइ विधानबाट निष्काशित गर्नु अघिसम्म राजनैतिक सभाप्रति जनताले देखाएको उदाशिनता भनेको असोजतन्त्र र मकरतन्त्रप्रति सहानुभूति भएर होईन, बरु दलहरु स्वयंको गणतन्त्रप्रति सांगठनिक, वैचारिक र मानसिक प्रतिवद्धता र स्पष्टता नभएर हो भन्ने कुरा नै प्रमाणित गर्छ हाल दल र जनसमर्थन दुबैमा आएको परिवर्तनले ।

हो, दलहरुको नेतृत्व, खास गरेर लामो समय शासन गर्ने नेकाको, व्यक्तिगत स्तरमा नैतिक र वैचारिक रुपले कमजोर छ । तर हाल देखिएका तमाम परिवर्तनले के देखाउँछ भने, कार्यकर्ताहरुको आवाज नै निर्णायक हुने रहेछ, नेताहरुको होईन । नेताको ईच्छा निर्णायक हुँदो हो त, तुलसी गिरीको ठाममा गिरिजा कोईराला विराजमान भएको देख्ने थियौं होला यतिन्जेल ।

लोकतन्त्र यस्तो कमालको कुरा हो । सर्वोच्च पदमा बसेर पनि गिरिजाज्यू आफुले चाहेको होईन कार्यकर्ताहरु र मतदाताहरुले चाहेको कुरा भन्न वाध्य छन् ।

दलहरुको जनअस्वीकृत नेताहरु फाल्ने भनेको कसैले टपक टपक टिपेर फाल्ने कुरा होईन, जनता स्वयंले लोकतान्त्रिक पद्धतिद्वारा गर्ने कुरा हो त्यो ।

र मेरो विचारमा, जवसम्म राजा समेतलाइ अस्वीकार गर्न सक्ने विशाल र शक्तिशाली जनसर्वोच्चताको National resolve स्थापित हुन सक्दैन, तबसम्मको लिखुरे जनआवाजले दलका अयोग्य तर जुका जसरी टाँसिएका नेताहरुलाई फाल्न सक्तैन ।

अर्को शब्दमा देशको राजतन्त्र र दलहरुको "आन्तरिक राजतन्त्र" को एउटै चिहान छ, अलग अलग होईन ।

जहासम्म माओवादीको लोकतान्त्रिक अवतरणको सम्भावनाको कुरा छ त्यसबाट राजतन्त्रवादीहरुको सातो जानु स्वभाविक हो । माओवादीको लोकतान्त्रिक अवतरणलाई हरतरहले रोकेर युद्ध जारीराख्नु पर्छ भन्ने तर्क कुनै गम्भिर छलफलको योग्य विषय नै होईन । गम्भिर छलफल त लोकतन्त्रको स्थापना र माओवादीको मूलप्रवाहिकरणको वारे हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै अबको राजनैतिक मूलप्रवाह हो ।

र अहिलेको "प्रजातन्त्रको लडाई" राजाको विरुद्ध भन्दा पनि राजालाई राजनैतिक मूलप्रवाहमा ल्याउने पक्षमा भएको मानिनुपर्छ । त्यसैले म सधैं के कुरामा जोड दिन्छु भने राजालाई ह्यान त्यान भन्नु भन्दा उनलाई एउटा राजनैतिक दल खोलेर प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति गर्न आह्वान गरियोस् ।

राजा, राजभक्त, राजसमर्थक र राजमैत्री सबैलाई मुलुकको लोकतान्त्रिक यात्रामा सकारात्मक योगदान पु-याउन दिने एउटा वैधानिक र वान्छनिय बाटो भनेको राजाको लागि एउटा छुट्टै राजनैतिक दल नै हो, राजगद्धि होईन ।

Nepe

संविधान सभा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले बिगत केही वर्ष यता अत्यधिक प्रचार र लोकप्रियता हासिल गरेको छ। केही वर्ष पहिले औसत व्यक्तिलाइ न संविधान सभाको औचित्य थाहा थियो न गणतन्त्रको अर्थ नै। बिभिन्न परिस्थितिहरूका कारण यी शब्दहरूको व्यापकता र महत्त्व क्रमश: बढ्दै गएको छ। यी मध्ये मकरतन्त्रको उदय प्रमुख कारण हो र यो कालमा जसरी जनताका स्वरलाई दबाउने, स्वतन्त्रतालाई कुल्चने प्रयत्न गरियो, त्यो गणतन्त्रको लागि थप उर्जा बन्यो। गणतन्त्रलाई साकार रूप धारण गर्न अझै केही वर्ष लाग्ला, तर वर्तमान सत्ताको जनता प्रतिको असहिष्णु र गैरजिम्मेवारपूर्ण धारणा एवं क्रियाकलापले मकरतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको उदयलाई नजिक्याउन थप मद्दत पुर्याउँदैछ।

> जहासम्म तपाईका राय-सल्लाहहरु छन्, तिनीहरु कुनै आदर्शवादी, कुनै पुर्वाग्रहपूर्ण, कुनै फटाहा र कुनै चाहिं झल्ला टाईपका छन् (माफ गर्नुस् है यो झल्ला शब्दको लागि) ।

नेपेजी,
यस्ता कुरा गर्नु त नेपाली कम्युनिष्टहरुको कला नै हो नि। तपाईले कम्युनिष्ट बिचार त्यागे पनि मानसिकता चै बोकिरहनु भएको छ भन्ने झल्किन्छ। ठीक र बेठीक बिचारको जुन कुण्ठित घेरा तपाईले कोर्नु भएको छ त्यसले मलाई फरक पार्दैन। मेरा माथिका बिचार कमजोर पार्टीहरुले मजबुत हुन कुन रणनीति लिनु पर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन। र म सही साबित हुनै पर्छ भन्ने छैन। तर गणतन्त्रको लागि जस्तो सुकै मूल्य चुकाउनु पर्छ भन्ने म मान्दिन। बरु कम्युनिष्टहरुले प्रजातन्त्रको विगुल फुकेको पो आदर्शवादी हो कि? कसैको बिचारप्रति स्वतन्त्र मनन गर्नुको साटो यो मान्छे राजाको समर्थक हो भनेर आफ्नो संकीर्ण घेराबाट हेर्नु पो पुर्वाग्रही हो कि? आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्तिको लागि अनिश्चित कालका लागि समयलाई नै रोक्ने धृष्टता गर्नु पो फटाही हो कि? आजन्म भारतीय बिस्तारवादको बिरोध गर्नेहरुले क्षणिक लाभमा डुबेर उल्टै उनीहरुको निस्वार्थीको स्तुति गान गाउनु पो झल्लापन हो कि?

दोधारेज्यू,

मैले तपाईको कुरामा निहित राजतन्त्रमैत्री आग्रहलाई नै आधार मानेर त्यसो भनेको हुँ, तपाईको परिचय वा ईतिहासको आधारमा मात्र त्यसो भनेको होईन ।

जहाँसम्म गणतन्त्रको निम्ति मुल्य चुकाउने कुरा छ, त्यसको पनि कुनै तुक छैन । गणतन्त्र तपाई र मेरो सहयोग बेगर नै र तपाई र मेरो असहयोग/विरोध को वावजुद पनि आउँदैछ ।

अब त यसलाई कसरी as smoothly as possible आउँन दिने भन्ने कुरा मात्र हो ।

जहाँसम्म दलहरुको सुधारको कुरा छ, त्यसको पृष्ठभूमि तयार भईरहेको अवस्था हो अहिले । केहि कुरा आन्दोलन संगसंगै हुँदै जानेछ, केहि कुरा क्रान्ति हुँदा हुन्छ, केहि क्रान्ति पछि हुनेछ, केहि कुरा धेरै वर्ष लागेर हुनेछ र केहि कुरा कहिले पनि हुने छैन ।

हो यसको गतिले क्रान्तिको गतिलाई असर गर्नेछ, तर गतिलाई मात्र हो असर गर्ने, दिशालाई होईन । दिशा त अब ढुंगाको अक्षरले लेखिएको छ समयको भित्ता भित्तामा ।

दोधारेज्यू,

यो कम्निष्टहरुले लगाउने 'भारतिय विस्तारवाद' को नारा पनि अर्धझल्ला नारा हो, मेरो हेराईमा । यो नारामा डरपोकता ज्यादा र रचनात्मक सक्रियताको टाट पल्टाई छ । हाम्रो आवश्यकता भारतसंग एक मुष्ट डर र एक मुष्ट घृणा होईन, बरु उसंग कारोबार गर्ने साहस र त्यस्तो कारोबार गर्दा भारतको सकारात्मक शक्तिबाट लाभ लिन सक्ने र कमजोरीबाट हानी हुन नदिने कुटनैतिक, अर्थ-कुटनैतिक र राजनायकी दक्षता बढाउने हो ।

थोत्रा विचारका कम्निष्ट र विचारै (vision) नभएको राजालाई मात्र यो चिन्तनविहिन, चिन्ताप्रधान नाराले काम दिने हो । भारतको भन्दा तिव्र आर्थिक वृद्धिदर कायम गरेर नेपाललाई अघि बढाउन ता भारतियहरुलाई काँच्चै खाईदिने चलाख अर्थ-कुटनीतिज्ञहरुद्वारा संचालित engagement चाहिन्छ, कुनै झल्ला नारा होईन ।

कति मीठा भाषण सुन्न पाइयो नि बल्ला मज्जा भो.
>र अहिलेको "प्रजातन्त्रको लडाई" राजाको विरुद्ध भन्दा पनि राजालाई राजनैतिक मूलप्रवाहमा ल्याउने पक्षमा भएको मानिनुपर्छ । त्यसैले म सधैं के कुरामा जोड दिन्छु भने राजालाई ह्यान त्यान भन्नु भन्दा उनलाई एउटा राजनैतिक दल खोलेर प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति गर्न आह्वान गरियोस् ।

यो त फटाहा कुरा भो.मदन भण्डारीले नि त्यही भन्थ्यो.
संबिधान सभामा जान त झ्याउ मान्नी राजालाई पाटी खोल नि भनेर हुन्छ?
अब संसदले तोकेको तलब खार बस भनुम् न बरु बुढा माने भने खेल खत्तम.

राजाको राजनैतिक महत्वाकांक्षा छैन, उनलाई दलहरुले राजदरबारको गोठमा थुनेर कुँडो घाँस गरे भैहाल्यो नि भन्ने कुरो चैं पो त फटाहा कुरो । राजाको राजनीति गर्ने अदम्य ईच्छा छ भन्ने कुरो यतिन्जेल सबैको सामान्य ज्ञानको कुरो हो, कसरी फटाहा कुरो हुन्छ त्यो ?

(अनि यो मदन भण्डारीलाई "भन्थ्यो" भनेर संबोधन गरेको चैं अंग्रेजीमा भन्छन् नि, was in a poor taste भनेर, त्यसो भो है ?)

जे भए पनि, दलहरुले राजालाई जुनसुकै रुपमा नै किन नहोस्, राख्ने भनेर निर्णय/संझौता गरे, अर्थात् राजतन्त्रको फैसला जनता (संविधान सभा) लाई गर्न नदिने भनेर निर्णय गरे भने त्यसलाई सशस्त्र प्रतिरोध गर्ने शक्ति (माओवादी) र नि:शस्त्र प्रतिरोध गर्ने शक्ति (आन्दोलनकारी) दुबै मौजुद छन् ।

त्यसैले दल, माओवादी र राजा सबैले "ल तैले भन्या पनि भएन, मैले भन्या पनि भएन, यो कुरो जनता जनार्दनलाई निर्णय गर्न दिम" भन्नु बाहेक अर्को सर्वस्वीकार्य विकल्प छैन ।

त्यसैले राजा नभई नहुनेहरुले अरु कसैसंग बिन्तीभाउ गर्ने होईन, सिधै जनता जनार्दनसंग गर्ने हो, त्यो पनि सम्विधान सभाको चुनाउमा ।

राजा नचाहिने हरुले पनि गर्ने त्यहि हो ।

जनताको फैसला जिन्दावाद ।

>(अनि यो मदन भण्डारीलाई "भन्थ्यो" भनेर संबोधन गरेको चैं अंग्रेजीमा भन्छन् नि, was in a poor taste भनेर, त्यसो भो है ?)
(त्यो चैँ भुलसुधार है. "भन्थे." हुनुपर्नेमा अन्यथा हुन गइकोमा भुलसुधार है.)

चुनाबी चहल पहलको स्वाद आयो. रमैलो हुन्थ्यो होला सम्बिधान सभाको चुनाउ.
तर भोट हाल्नी त व्यक्तीलाई हैन र? बुँदा बुँदामा भोट हाल्न पाए पो मरमज्जा हुन्थ्यो.