[Show all top banners]

metta
Replies to this thread:

More by metta
What people are reading
Subscribers
:: Subscribe
Back to: Kurakani General Discussion Refresh page to view new replies
 हिन्दु राष्ट्र किन? दलित, महिला र अन्य धर्म लाई दबाउन

[Please view other pages to see the rest of the postings. Total posts: 53]
PAGE: <<  1 2 3  
[VIEWED 44568 TIMES]
SAVE! for ease of future access.
The postings in this thread span 3 pages, go to PAGE 1.

This page is only showing last 20 replies
Posted on 08-09-15 8:06 AM     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     3       ?         Liked by
 



तरबार,भाला,छुरी,त्रिशूल लिएर सार्बजनिक ठाउँमा बितंडा मच्चाउनेहरुलाई चाहिं ठीक गरिस भन्दै रमिता हेरेर बस्ने अनि उत्पीडित र दलितहरुले संविधानमा हाम्रो पनि हक अधिकार सुनिश्चित गरियोस भन्दा हात खुट्टा भाँच्ने ?यो सारा सत्तामा रहेका बिष्टहरुको खेल हो ! यो त्यति धेरै समय टिक्ने वाला छैन ! सबैलाइ चेतना भया !!!
(Copy/Paste)


 
The postings in this thread span 3 pages, go to PAGE 1.

This page is only showing last 20 replies
Posted on 08-16-15 5:25 PM     [Snapshot: 1711]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?        
 

दलित आन्दोलनका नौ काम
प्रदीप गिरि

वैदिक कालमा अर्थात हिन्दु नभनिएको समाज र संस्कृतिमा जातीय विभेदलाई लिएर गहिरो विभाजन र द्विविधा देखिन्छ। विद्वान्हरूले विशिष्ट र विश्वामित्रका द्वन्द्वलाई यसरी नै हेरेका छन्। देवासुर संग्रामको पनि त्यस्तै व्याख्या छ। रामायण र महाभारतका अनेक पात्रहरूले त्यतिबेला ब्राह्मण र
गैर-ब्राह्मण संस्कृतिको द्वन्द्व देखाएका छन्। खास गरेर कर्ण र एकलव्यको कथाले तत्कालीन समाजमा बहिष्कृत रहेका समुदायको व्यथाको मार्मिक चित्रण गरेको छ। मध्ययुगमा आएर पछि हिन्दु समाजमा जाति प्रथा झन् दरो किसिमले संस्थागत भयो। तर खासमा जाति प्रथाको उत्पत्ति एवं विकासक्रम के हो? भन्ने विषयमा विद्वान्हरूमा आज पनि मतैक्य छैन। जाति प्रथाको उत्पीडन एवं क्रूरतालाई हिन्दु धर्मले टेवा दियो भन्ने कुरा भने मान्य रहेको छ।

दलित चिन्तनका अग्रगण्य व्यक्तित्व डा. भीमराव अम्बेडकरले दलितको वर्तमान दुव्र्यवस्थाको निमित्त हिन्दु धर्मलाई मुख्यतः जिम्मेवार ठहर्‍याएका छन्। त्यो कुरो धेरै हदसम्म सत्य हो। तर दलित समस्याका अरू पनि आयाम छन्। श्रम विभाजनको अभावमा समाजको सञ्चालन असम्भव छ। श्रमविभाजन मूलतः एक आर्थिक विषय हो। यसलाई समेत हेक्का राखेर हेर्दा मात्र दलित समस्याको अर्को पाटो उद्घाटित हुन्छ।

नेपालमा प्रचलित दलित उत्पीडन र भेदभाव मुख्यतः दक्षिण एसियाको विशेषता हो। संस्थागत रूपमा हाम्रोजस्तो व्यवस्था नभए पनि युरोप, अमेरिकामा समेत जातिका भ्रूण भेट्न सकिन्छ भन्ने डा. राममनोहर लोहियाको तर्क छ। तर खसोखास धर्मद्वारा उचित र आवश्यक ठहरिएर जाति प्रथा मान्य भएको भने हिन्दु समाजमा मात्र भएको भन्ने डा. अम्बेडकरको ठहर थियो। उनले तत्कालीन भारतमा दलित हकहितका लागि उठाएको आवाज र गरेको कर्म इतिहासमा अविस्मरणीय छ। तदनुरूप अम्बेडकर नेपालका निम्ति पनि अत्यन्त प्रासंगिक छन्। नेपालमा दलित मुक्तिको कार्यक्रम र रणनीति बनाउँदा भारतको दलित संघर्षबाट प्रेरणा लिन सकिने थुप्रै कुरा छन्।

नेपालका दलितहरूको संगठन, आन्दोलन र प्रगतिको कार्यक्रम यस समय कठिन मोडमा पुगेको छ। नेकपा माओवादीले

आफ्नो उत्कर्षका क्रममा दलितहरूलाई प्रेरित र सञ्चालित गरेको थियो। त्यस सञ्चालनले दलितहरूमा नयाँ किसिमका जागृति र आत्मविश्वास पैदा गर्‍यो। तर, त्यसपछि माओवादी एउटा अप्ठेरो मोडमा आएर हठात् उभिएको देखिएको छ। माओवादीसँग लागेर आशावादी भएका सबै शक्तिहरू यसबाट किंकर्तव्यर्विमूढ हुनु स्वाभाविक हो। आज दलितहरूबीच यसले गर्दा अन्योल र निराशा छाएको छ। माओवादीप्रति प्रतिबद्धता देखाउने कतिपय उल्लेखनीय दलित संगठन र व्यक्तित्वहरू अहिले माओवादीसँग उदासीन देखिन्छन्। तर यसका लागि माओवादीलाई मात्र दोष दिनु कदाचित उचित हुने छैन।

पछिल्लो समय विश्वमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आएको छ। त्यसमध्ये एउटा तथाकथित भूमण्डलीकरण पनि हो। भूमण्डलीकरणको प्रभावमा अहिले सरकार र राज्यको भूमिका संकुचित हुँदै गएको छ। चारैतिर बजारको बोलवाला छ। पुँजी भएका व्यक्तिहरू एक हदसम्म चलमलाएका छन् र अगाडि पनि बढेका छन्। दलितहरूसँग पुँजीको पनि कमी छ। एकातिर राज्यले दिन्छ भन्ने र दिनुपर्ने आश्रय पनि दिन नसक्ने, अर्कातिर आफूसँग पुँजी पनि नभएको यस अवस्थामा दलितहरूमाझ माओवादीप्रति निराशा उत्पन्न भएको हो। त्यो निराशा माओवादीका प्रति मात्र छैन। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसमेतले दलितहरूका निम्ति कुनै विशेष कार्यक्रम ल्याउन सके भन्ने छैन। खासमा कांग्रेस र एमालेले केही गर्न सकेनन् भन्ने अनुभूतिले पनि हिजो दलितहरू माओवादीप्रति आकषिर्त भएका थिए तर अहिले कांग्रेस, एमाले र माओवादीको पहिचानमा कुनै विशेष फरक छैन। त्यसैले गर्दा दलितहरू किंकर्तव्यविमूढ अवस्थामा पुगेका छन्। तर यो उचित सोच होइन, यस्तो परिस्थितिबाट उत्रनुपर्छ। निराश हुनु हुँदैन। जुनसुकै परिस्थितिबाट पनि अगाडि बढ्ने बाटो निकाल्न सक्नु संघर्षशील राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ताको पहिलो पहिचान हो।

आजको समसामयिक अवस्थामा सैद्धान्तिक कार्य शून्यजस्तो छ। यही सैद्धान्तिक शून्यताले गर्दा आज दलितहरूबीच रहेको निराशा झन् गहन भएको छ। हामीबीच नै समग्रमा यसै पनि निराशा छँदै छ। दलितको उत्पीडनका लागि जिम्मेवार को छ? के यसका लागि सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्था जिम्मेवार छ? सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्था जिम्मेवार छैन भने के यसका लागि आर्थिक परिस्थिति जिम्मेवार छ? मुख्य बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने यो अवस्थामा दलितहरू कसरी आए? सांस्कृतिक कारणले आए? धार्मिक कारणले आए? अथवा आर्थिक कारणले गर्दा आए? यस विषयमा राजनीतिक चिन्तन र दलहरूमा थुप्रै विवाद छ। कतिपय दलहरू देशको सबै प्रगति र अवनतिको कारण अर्थतन्त्रमा छ भन्छन्। कुनै समयमा भएको श्रमविभाजनको क्रममा दलितहरू पछाडि परेका हुन्, यसलाई समाजवादी क्रान्ति गरेर मात्र दूर गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सोच छ। यस सोचमा केही न केही दम अवश्य छ तर दलितको समस्या आर्थिक समस्या मात्र होइन भन्ने कुरा पनि हामीले राम्ररी बुझ्नुपरेको छ।

दलितको समस्या आर्थिकसँगै एउटा गहिरो सांस्कृतिक समस्या पनि हो। हामीले माथि नै भनिसकेका छौं अम्बेडकरले मुख्यतः हिन्दु धर्मशास्त्रविरुद्ध आन्दोलन गर्ने कुरामा जोड दिएका थिए। तर हिन्दु धर्मशास्त्रविरुद्ध जोड दिएर मात्र दलित समस्या समाधान हुँदैन। हिन्दु धर्मप्रति उनको आक्रोशको कारणले अम्बेडकर र उनका अनुयायीहरू बौद्ध धर्ममा दीक्षित भए। बौद्ध धर्ममा दीक्षित हुनेबित्तिकै त्यसले समस्याहरूको समाधान भयो भन्ने छैन। अर्थात् बौद्ध धर्ममा परिवर्तन हुने अम्बेडकरको जुन सोचाइ हो, त्यो आफैंमा पर्याप्त थिएन। धर्म परिवर्तन गरेर या कतिपय सांस्कृतिक मान्यतालाई चुनौती दिएर मात्र दलित समस्या हल हुँदैन। यसका साथै दलितले आर्थिक रोजगारीका बारेमा सोच्नैपर्छ। यसभन्दा ठूलो कुरो राज्यसत्ताको हो। आजको राज्यसत्ता विभिन्न बहाना बनाएर झन्झन् श्रमिकविरोधी र दलितविरोधी हँुदै गएको छ। यो कटु यथार्थ नेपालमा मात्र छैन, सिंगो विश्व यस्तै भएको छ। त्यसो हुँदा दलित संघर्षको अन्तर्राष्ट्रिय आयामसमेत छ।

यहाँ एउटा कुरा बुझ्नु आवश्यक छ- यथास्थितिवादी शक्तिलाई सिद्धान्त चाहिँदैन। उनीहरू जुन अवस्था छ, त्यसैमा खाँदै, खेल्दै, रमाउँदै, कमाउँदै बसेका हुन्छन्। उनीहरू वर्तमान अवस्थाको आलोचना गर्न चाहँदैनन्। जे छ यो ठीक छ भन्छन्। तर परिवर्तन खोजेको जमातले भने वस्तुस्थितिलाई आलोचनात्मक नजरले हेर्छ। हामीले सर्वप्रथम नेपाली समाजको वर्तमान अवस्थाको निर्मम तिरफर गर्नुपर्ने छ। त्यसैबाट दलित आन्दोलनको नयाँ सिद्धान्त निस्कन्छ। सिद्धान्त कुनै आकाशबाट खस्ने वा रूखमा फल्ने कुरा होइन। यो हाम्रो जीवन संघर्षबाट उत्पन्न भएको निष्कर्ष हो। आज दलित आन्दोलनलाई सिद्धान्तको ठूलो खाँचो छ तर त्यस्तो खाँचो टार्न कुनै दलितवाद बनाउनुपर्छ भन्ने होइन। यस समय समाजमा संघर्षका थुप्रै परम्परा छन्। तिनैसँग हातेमालो गरेर दलित समुदाय अगाडि बढ्नुपर्छ। मुख्य कुरो के हो भने हामीले लेख्ने, पढ्ने र लेखपढलाई प्रोत्साहित गर्ने कामलाई ठूलो महत्त्व दिनुपर्छ। सुशिक्षित भएका कारणले मात्र अम्बेडकर भारतमा एक शक्तिशाली दलित आन्दोलन बनाउन सफल रहे, दलितले त्यो कहिल्यै बिर्सनु हँुदैन।

विश्वमा समाजवादी धारा अहिले प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा छ। केही वर्ष यस्तै रहलाजस्तो छ। तर समाजवादी राजनीतिको नवजागरण नहुँदासम्म दलित आन्दोलन पनि धेरै बलियो हुन सक्दैन। आफ्नो अत्यन्त कमजोर अवस्थाबाट अगाडि बढ्न दलितलाई राज्यको सहायता चाहिएको छ। समाजवादीहरूले मात्र राज्यलाई सक्रिय भूमिका प्रदान गर्छन्। त्यसैले दलितले प्रत्येक पार्टीभित्र रहेको समाजवादी प्रवृत्तिलाई बल पुर्‍याउनुपर्छ। तर, राज्य भनेर फेरि आजको नेपालजस्तो राज्यको कल्पना गर्न सकिँदैन। हाम्रो वर्तमान राज्यले सिद्धान्ततः आफूलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेको छ, तर व्यवहारमा यो राज्य हिन्दुवादी नै छ।

हिन्दु धर्मशास्त्रले ब्राह्मणहरूलाई समाजमा विद्या र बुद्धिको संरक्षकका रूपमा राखेको थियो। हाम्रा शैक्षिक, न्यायिक र सांस्कृतिक संस्थाहरूको सामान्य सर्वेक्षण मात्रले पनि यस अवस्थाको परिचय दिने छ। त्यति मात्र होइन, निजामती सेवामा समेत बाहुनहरूको एकछत्र नेतृत्व छ। व्यापारमा वैश्यहरूको एकाधिकारवादी बाहुल्य छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी पुँजीको दबदबा भएका कारण भारतीय मूलका वैश्य पनि विशेष प्रभावशाली छन्। राजनीतिमा बाहुन, क्षेत्री र ठकुरीको प्रभुत्व छ भने जात न भातको तर संन्यासी भनेर चिनिनेहरू पनि फाट्टफुट्ट छन्। शुद्र र अतिशुद्र भनिने दलितहरूचाहिं आधारभूत रूपमा हिजो जहाँ थिए, आज पनि त्यहीं छन्।

यहाँ 'आधारभूत' शब्द लेख्नुको खास अर्थ छ। अहिले आरक्षण वा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका नाममा दलितहरूले संविधानसभामा निश्चय पनि केही प्रतिनिधित्व प्राप्त गरेका छन्। तर संविधानसभामा दलितहरूको प्रतिनिधित्वको सारवस्तु के छ त? नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा एमाओवादी- मुलुकका तीनवटै प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूको शीर्ष नेतृत्व बाहुनहरूकै कब्जामा छ। अरू त अरू, विद्रोहका नाममा अगाडि आएका मधेसी दलहरूमा पनि त्यही प्रवृत्ति व्याप्त छ।

भूमण्डलीकरणका नाममा भारतका दलितहरूले केही लाभ उठाएका छन् भनिन्छ। त्यहाँको दलित आन्दोलनको सुदृढ एवं सशक्त पृष्ठभूमिले गर्दा त्यस्तो भएको हो। भारतमा दलितहरूले बेग्लै वाणिज्य संघ स्थापना गरेका छन्। तर नेपालमा यस्तो हुन सकेको छैन। नेपाल र भारतको विकासको चरणमा रहेकोे गुणात्मक अन्तरले गर्दा यहाँका दलितहरू पुँजीवादबाट पनि कमसेकम अहिलेसम्म सर्वाधिक उत्पीडित देखिन्छन्। भूमण्डलीकरणको आक्रमण सुरु हुनासाथ नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू ओइरिएका छन् भने उनीहरूको मलजल पाएर नेपालभित्र पनि त्यस्ता स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरू च्याउझैं उमि्रएका छन्। कतिपय गैरसरकारी संस्थाले दलितहरूको हकहितका लागि प्रसंशनीय काम पनि गरेका छन्। होइन भने दलितको सानो टाठोबाठो हिस्सालाई व्यवस्थामा अंगीभूत गराउनु नै सबै गैरसरकारी संस्थाको सफलता ठहरिएको छ। दलितहरूको मुक्तिको प्रसंग उठाउँदा हामीले दलितहरूले स्थापना र सञ्चालन गरेका गैरसरकारी संस्थाहरूको कार्यक्रम र तिनीहरूको कार्यशैलीको पनि नवमूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यक छ।

दलित उत्पीडनको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको यो खुला रूपमा प्रचार प्रसारमा नआउनु र नदेखिनु हो। नेपालमा अदृश्य उत्पीडन ज्यादा छ। उत्पीडनको जानकारी पाइँदैन। पुलिसले दलितलाई सहयोग गर्दैन। प्रशासन पनि यस्तै छ। हाम्रा सञ्चारमाध्यमले समेत उत्पीडनको वास्तविक जानकारी राख्दैन।

संसारमा रहेका सबैजसो माक्र्सवादी पार्टीहरूलाई उनीहरूको वैचारिक आग्रहले प्रायः दलित समस्या बुझ्न गाह्रो पारेको छ। माक्र्सवादीहरूको केन्द्रीय प्रवर्ग वर्ग हो। तर अहिले भारत र नेपालमा भने वर्ग र जातिको आपसी सम्बन्धको सही निक्र्योलबाट सबै थरीका समाजवादी-माक्र्सवादीहरू अन्योलमा परेका देखिन्छन्। सामान्यतः माक्र्सवादीले दलितलगायत सबै समस्यालाई वर्गका दृष्टिबाट मात्र हेरेका छन्। वर्ग निश्चय पनि समाजमा अत्यन्त शक्तिशाली हुन्छ। यसको उपेक्षा गरेर हाम्रो राजनीति आफैं अलमलिएर बसेको छ। तसर्थ वर्गविश्लेषण चाहिन्छ नै। तर वर्गविश्लेषणमा जातिको अध्ययन स्वतः अन्तर्निहित हुन्छ भन्नु गलत ठहरिने छ। वर्ग र जाति एकअर्काका पूरक हुन सक्छन् तर पर्याय हुन सक्दैनन्। यसो हुँदा परिवर्तनको रणनीति बनाउँदा यी दुवैको अन्तरसम्बन्धलाई गहिरिएर बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ।

परिस्थितिले आज नयाँ सिद्धान्तको माग गरेको छ। तर हिन्दु शासकहरूले आफ्नो राजकाज र शासन शास्त्रका आधारमा चलाएझैं हाम्रा उदारवादी, नवउदारवादी र माक्र्सवादी

आआफ्ना शास्त्रको मोहबाट मुक्त छैनन्। यता दलितहरूले भने शास्त्रको मोहमा नपरी विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थालाई ध्यान दिएरै अम्बेडकरले उसैबेला शास्त्रदहनको

आह्वान गरेका थिए। त्यहाँसम्म उनी सोह्रै आना ठीक थिए। तर दलित मुक्तिको सवालमा शास्त्रदहन वा धर्म परिवर्तन आदि र अन्त हो भन्नु भने निश्चय पनि ठीक हुँदैन। स्वयम् अम्बेडकरको बौद्ध धर्मान्तरणको अनुभवले हामीलाई यो कुरा राम्ररी सिकाएको छ। अर्को धर्ममा गए पनि दलितलाई भारतमा भेदभावले पछ्याउन पटक्कै छाडेको छैन।

नेपालको तुलनामा भारतमा दलितलाई प्रारम्भदेखि नै राज्यले संरक्षण दिएको थियो। बेलायतबाट आएका अंग्रेजहरूले जाति प्रथाको मूर्खता र निर्ममतालाई कहिल्यै राम्रो मानेनन्। उनीहरूले १९ औं शताब्दीमै प्रारम्भमा दलितहरूका पक्षमा सुधारका केही सुधारात्मक कदमहरू चालेका थिए। उता युरोपमा प|mान्सेली राज्यक्रान्तिपछि बनेको नेपोलियन कानुनले सबै मनुष्य मात्रलाई कानुनी समानताको घोषणा गरेको थियो। नेपालमा भने जंगबहादुरको मुलुकी ऐन लागू भयो। त्यसले दलित र अन्य जातिसमेतलाई भेदभाव गर्नैपर्छ भन्ने दण्डमूलक नयाँ प्रतिबन्ध र प्रावधान बनायो। त्यसै दिनदेखि आजसम्म प्रतिबन्ध व्यवहारमा खुकुलो हुन सकेको छैन। सिद्धान्तमा २००७ सालको क्रान्तिले अवश्य पनि परिवर्तनको ढोका खोलेको हो। तर त्यो परिवर्तन निष्कर्षमा नपुग्दै राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते प्रतिक्रान्ति गरे र ३० वर्षसम्म कालो शासन चल्यो। राजा महेन्द्रले पनि जातिपाति मान्न नहुने नयाँ मुलुकी ऐन ल्याएका थिए। तर हिन्दु धर्मको नाममा आफ्नो तानाशाही बलियो गर्न उनको झन् ठूलो जोड थियो। यस्तो परिवेशमा दलित उन्मुक्तिको कुरा एउटा पाखण्ड मात्र भयो। यता गणतन्त्र आएपछि मात्र वातावरण बदलिएको छ। आरक्षण लागू छ। तर हुनुपर्ने थुप्रै काम बाँकी नै छन्। त्यस्ता कामलाई संक्षेपमा निम्न लिखित रूपमा राख्न सकिन्छ।

१) दलितहरूले सर्वप्रथम साझा अस्मिता बनाउनुपर्छ। अहिले दलितहरू आफैंमा पनि ठूला र साना भन्ने ठूलो भेदभाव छ। यसको अन्त गरेर मात्र बाँकी समाजसँग दलितले आफ्नो अधिकार माग्न सक्छन्। त्यस्ता अधिकार मूलतः दुई किसिमका हुनुपर्छ। एउटा त, अरू नेपालीले पाउने सरहको मौलिक अधिकार हो, व्यक्तिगत अधिकार हो। संविधानमा जेसुकै लेखिए पनि दलितहरू आजसम्म मूलभूत नागरिक अधिकारबाट पनि व्यवहारमा वञ्चित छन्। कानुनले जेसुकै भने पनि उनीहरूको खानपान, उठबस र सरसम्बन्धको अवस्था सजिलो छैन। गाउँघर र सहर-बजारमा समेत छुवाछूतको नाङ्गो रूप छ। दलितहरूले आफ्नो अधिकारका निम्ति सजग भएर बोल्नासाथ अनेक किसिमको अत्तो थापेर उनीहरूलाई दण्डित गरिन्छ। अन्तरजातीय प्रेम वा प्रेमविवाहको कुराले हिंसा र हत्याको स्थिति ल्याउँछ। सधैं दलितहरू नै अचानामा पर्छन्। दलितहरूमाझ भएको फुटका कारण यस्तो सम्भव भएको हो। यसैले दलित आन्दोलनका कार्यकर्ताले सर्वप्रथम अन्तरदलित एकताका निमित्त कार्यक्रम बनाउनुपर्छ।

२) दलितहरूले समूहको रूपमा दलित सबैले एकसाथ उपभोग गर्न सक्ने साझा अधिकारको कुरा गर्नुपर्छ। दलितहरूलाई अहिले विशेषतः शिक्षा र स्वास्थ्यको चर्कंदो मूल्यले सताएको छ। सरकारमा जोसुकै भए पनि उसले यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने पहल गर्नैपर्छ। यस क्षेत्रमा गर्न सकिने कुरा थुप्रै छन्। अहिले विदेश जाने श्रमिकहरूमा दलितको संख्या ज्यादा छ। उनीहरूले विदेश जाँदा जम्मा गर्नुपर्ने राज्यकोष अनुदान दिएर दलितहरूको स्वास्थ्य र शिक्षाको बिमा गर्न सरकारलाई बाध्य गर्न आवश्यक छ।

३) जस्तै ग्लानि र अपमानबीच पनि दलितले परम्परागत सीपबाट रोजगार र परिवार चलाएका थिए। तर अहिले आएर काठपात, सुन-चाँदी, माटो र फलामदेखि लुगाफाटोमा समेत पुँजीले प्रवेश गर्न थालेको छ। यसो हुँदा परम्परागत सीपको आधारमा रहेका दलितहरू बेरोजगार भएका छन्। यसैकारण दलितका सन्तानहरू खाडी देश र भारतमा समेत गएर श्रम बेचिरहेका छन्। दलितले विदेश जाँदा अत्यन्त चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्छ। दलितहरूको यस्तो आप्रवासनलाई सजिलो बनाउन सरकारले श्रम बैंक वा दलित कोषको स्थापना गर्नुपर्छ। ठीक त्यस्तै परम्परागत सीपको आधुनिकीकरण गर्ने दिशामा राज्यले पहल गर्नु आवश्यक छ। दलितलाई स्वरोजगारमुखी बनाउन सरकारको अनिवार्य दायित्व छ।

४) बजारको स्वतन्त्रता र निजीकरणका नाममा धनीलाई छाडा छाड्ने हो भने दलितको अवस्था झन् खराब हुँदै जान्छ। त्यसैले राज्यले एकपल्ट फेरि दलितका पक्षमा हस्तक्षेपकारी भूमिका गर्नैपर्छ। अस्पताल, शिक्षालय, सार्वजनिक यातायात, खानेपानी र वित्तीय संस्थाजस्ता आवश्यक वस्तुमा राज्यले दलितलाई अग्राधिकार दिने कानुन बनाउनुपर्छ।

५) यो सब निश्चय पनि सजिलै हुँदैन। यसका लागि अनुनयविनय, प्रचार र प्रशिक्षण कदापि पर्याप्त हुने छैन। यसका लागि ढिलोचाँडो आन्दोलन नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो आन्दोलन पनि दलित आफैंले मात्र एक्लिएर गर्छु भन्दा कुनै अर्थ रहँदैन। समाजका अन्य उत्पीडित वर्ग, विशेष गरी महिला, मधेसी र जनजातिमाझ कतिपय पीडित तप्कालाई साथ लिने रणनीति बनाउनुपर्ने हुन्छ।

६) अहिले सिंगो संसारमा वर्गीय आन्दोलन धुमिल भएका छन्। वर्गको नाम नै हराएको जस्तो छ। तर वर्गसंघर्ष एउटा यथार्थ हो। दलित आन्दोलनले सत्तामा पहुँच पुर्‍याउन वर्गसंघर्ष र जातीय संघर्षको द्वन्द्वात्मक तालमेल गराउनु आवश्यक छ। सँगसँगै शासकवर्गको एउटा हिस्साको सहानुभूति जित्नैपर्छ। शासकवर्ग सधंै ऐक्यबद्ध रहँदैन। सत्तासंघर्षका निम्ति भए पनि शासकवर्गको एउटा हिस्साले दलितलाई आफूतर्फ मिलाउन चाहन्छ। अहिले पनि मिलाएकै छ। तर यस्तो मेलमिलाप त्यसै गरिनु हुँदैन, कडा मोलमोलाइ गर्नुपर्छ। अनि मात्र दलितले आफ्नो थोरै मात्र भए पनि राजशक्ति प्राप्त गर्न सक्छन्। अहिले राजनीतिमा दलितहरूले राजशक्तिको मोलतोल गरेका छैनन्, मात्र नाम र दामका लागि सहभागी छन्। त्यसैले उनीहरू राजनीति नगरेर राजनीति भरिया मात्र भएका छन्।

७) अहिले राज्यले स्वीकार गरिसकेको सिद्धान्त र पारित भएको कानुन पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यो तात्कालिक समस्या हो। छुवाछूतदेखि आरक्षणमा समेत सरकारी स्कुलमा निःशुल्क शिक्षादेखि लिएर निजी स्कुलमा आरक्षण भन्ने कुरामा पनि कामभन्दा कुरा ज्यादा छ। अहिले भएका प्रतिबद्धता गैरसरकारी संस्थाहरूले पारित भइसकेका कानुनहरूको प्रचारप्रसार मात्र गर्दा पनि ठूलो काम हुने थियो।

८) नेपाल वा भारतमा दलित आन्दोलनले बेलाबखतमा गैरभौगोलिक राज्यको कुरा गरेको देखिन्छ। ठीक त्यस्तै दलितको आफ्नो छुट्टै निर्वाचन मण्डलको कुरा पनि उठेको छ। अहिलेको चुनावी प्रणालीभन्दा अम्बेडकरले उठाएको निर्वाचन मण्डलको कुरा कताकता क्रान्तिकारी छ। भारतमा अम्बेडकरले दलितलाई एकसाथ दुइटा भोगको अधिकार दिनुपर्छ भनेर निर्वाचन मण्डलको कुरा उठाएका थिए। अंग्रेजले पनि यो कुरा मानेका थिए, गान्धीले मानेनन्। पुना सम्झौतामा अम्बेडकरलाई घेराबन्दी गरेर हराइयो। तर, उनले आजीवन निर्वाचन मण्डलको माग छाडेनन्। अहिले हामी नयाँ संविधान लेखनको माझमा छौं। पुना सम्झौताको त्यो ऐतिहासिक घटनालाई एकपटक अहिले सम्झेर नेपाली परिवेशमा व्याख्या गर्नु अत्यन्त सामयिक हुने छ।

९) वर्तमान संविधानसभाले बनाउने भनेको संविधानमा हामीले अर्जुनदृष्टि राख्नुपरेको छ। यस संविधानमा नेपाली मात्रको नागरिक हकको प्रत्याभूति अवश्य नै होला भनी सोच्न सकिन्छ। तर सँगसँगै त्यस्ता लेखिएका दलित हकको रक्षा गर्ने सन्तोषजनक संवैधानिक प्रावधानको व्यवस्था हुनुपर्छ। रह्यो दलितका सामूहिक हकका क्षेत्रमा केही नयाँ कुरा देखाउन-लेखाउन सकियो भने अतिरिक्त उपलब्धि हुने छ। संविधानसभाको चालढाल हेर्दा भित्रबाट त यस्तो हुन सक्ला जस्तो छैन, बाहिरबाट हुने-नहुने कुरा तपाईं-हाम्रो क्रियाकलापमा निर्भर गर्ने छ।

http://www.ekantipur.com/np/2071/5/1/full-story/394155.html


प्रदिप गिरिलाई 'जदौ' भनेको मन नपर्ला !
आहुति

राजधानीमा आयोजित "सामाजिक न्याय र दलित सवाल" शिर्षकको भव्य कार्यक्रममा प्रस्तुत र त्यसपछि कान्तिपुरमा भाद्र १ गते प्रकाशित नेपाली काँग्रेसका चर्चित नेता प्रदीप गिरिको कार्यपत्रमा व्यक्त विचार नेपाली समाजमा गैरदलित समुदायबाट विकसित भएका नेता र विद्वान्हरूमध्ये एउटा ठूलो हिस्साको प्रतिनिधि विचार भएकाले त्यसबारे छलफल गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । सो लेखमा टिप्पणी गर्ने सबै गैरदलित विद्वान्ले समेत खासै विमति नराखेको यथार्थले पनि त्यो विचार प्रतिनिधि बन्न पुगेको छ ।
१. लेखमा "दलितहरू आफैमा पनि ठूलो र सानो भन्ने भेदभाव छ । यस भेदभावको अन्त गरेर मात्र बाँकी समाजसाग दलितले आफ्नो अधिकार माग गर्न सक्दछ । त्यसैले दलित आन्दोलनका कार्यकर्ताले सर्वप्रथम अन्तरदलित एकताका निम्ति कार्यक्रम बनाउनुपर्दछ ।"यो सिफारिस गाउँ-गाउँमा दलितले अधिकार माग्दा पुरातनपन्थी पुरेतहरूले लगातार भन्दै आएको मिचाहा फतुरको सभ्य रूपबाहेक केही होइन । उहाँको सिफारिस मान्ने हो भने दलितले राज्यसँग अहिले केही माग्नै सक्दैनन्,किनभने उनीहरूभित्रको भेदभाव हटेको छैन । राजनीतिशास्त्रको एउटा सहज सिद्धान्तले भन्दछ, उत्पीडितहरूबीचको एकता नभई उत्पीडकविरुद्धको संघर्ष हुँदैन । यसको अर्थ हो, संगठन र संघर्ष सुरु गर्नसक्ने स्तरको एकता हुनुपर्छ । के नेपाली दलितहरूबीच संघर्ष उठाउनैबाधा पुग्ने स्तरको फुट छ ? २००३ सालबाट सुरु भएको दलित आन्दोलन २००४ सालमा पुग्दा सबै पहाडिया दलितभित्र पर्ने जातहरू एउटै संगठनमा बस्न सक्नेगरी विकास भयो र २०२४ सालमा पुग्दा त मधेशी दलितसमेत एउटै संगठनमा बसेर काम गर्न थाले । 'पहिले भारतीय समाजको फुट अन्त गरौं र अंग्रेजविरुद्ध लडौंला' भनेको भए, लेखमा प्रशंसा गरिएका भारतीय नेताका नातिहरू अहिले पनि अंग्रेजका कमारा हुन्थे । मुख्य समस्याका विरुद्ध मुख्य संघर्ष केन्दि्रत गर्दै जाँदा नै उत्पीडितभित्रको फुट र भेदभाव पनि कम हुँदै जान्छ भन्ने सरल समाजशास्त्रलाई लेखमा बलात्रूपमा विकृत बनाइएको छ । यो निकै गम्भीर कुरा हो । आफूलाई समाजवादीसमेत दाबी गर्ने नेपाली गैरदलितको एउटा ठूलो हिस्सा दलितबारे कति निर्ममता सोच्दो रहेछ भन्ने कुराको ज्वलन्त नमुना हो यो ।हिन्दूबहुल समाजमा दलितभित्र मात्रैहोइन, गैरदलितभित्र पनि फुट छ । उपाध्याय, जैसी, क्षेत्री, जात न भातको भनिएको, तर 'उच्च' जातको अवसर भोगेको सन्यासी सबै-सबैबीच पनि फुट र भेदभाव छ । त्यसो भए उनीहरूले चाहिँ प्रजातन्त्र, गणतन्त्र इत्यादि ल्याउने आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुको साटो आफैबीच समता ल्याउनेतिर मुख्य कार्यसूची किन नबनाएको त ? किनभनेसम्पूर्ण सामन्तवादलाई अन्त्य गर्ने मुख्य आन्दोलनमा मुख्य ध्यान दिएर मात्र आफूबीचको भेदभाव कम हुँदै जान्थ्यो भन्ने बुझेर हो ।

२. लेखमा भनिएको छ, "दलितहरूले समूहको रूपमा दलित सबैले एकसाथ उपभोग गर्न सक्ने साझा अधिकारको कुरा गर्नुपर्छ । दलितहरूले विदेश जाँदा जम्मा गर्नुपर्ने राज्यकोष अनुदान दिएर दलितहरूको स्वास्थ्य र शिक्षाको बीमा गर्न सरकारलाई बाध्य पार्न सकिन्छ ।" दलित आन्दोलन नेपालको सत्ता र राजनीतिक पार्टीहरूको हर्ताकर्ता नेता-टोलीको इच्छाविपरीत २००४ सालदेखि निरन्तर साझा अधिकारका निम्ति लडिरहेछ । २०२४ साल, २०४९ साल र संविधानसभा यसका मुख्य मोड हुन् । दलितहरू फरक-फरक पार्टीमा छन् तर उनीहरू लगातार साझा कार्यक्रमसहित ऐक्यबद्ध पनि छन् । अहिले सबैजसो राजनीतिक पार्टी संविधानसभाभित्र ककस बनाउन नदिने पक्षमा छन् । त्यसैले जनजाति, मधेशी कसैले पनि संविधानसभामा साझा थलो बनाएका छैनन् । तर एकमात्र उत्पीडित समुदाय दलित सभासद्हरूले भने बकाइदा साझा कार्यक्रमसहित दलित सभासद् समन्वय समित गठन गरेका छन्,जुन कुरा २०२४ सालदेखि दलित आन्दोलनले गर्दै आयो,त्यसबाट सिक्नुको सट्टा अझ आफ्नो बनाएर त्यही गर भनेर के भन्न खोजिएको हो ?वास्तवमा दलितहरूसांग कुनै ठोस ज्ञान हुन्न भनेर सोच्ने परम्पराको जिउँदो दृष्टान्तबाहेक यो सिफारिस अरुके हो ?

अर्को कुरा, दलितको स्वास्थ्य बीमा र शिक्षाका निम्ति कुन पैसा अनुदान दिने रे भने दलितले विदेश जाँदा तिरेको राजस्व । हजारौं वर्षको उत्पीडनको क्षतिपुर्तिस्वरूप राज्यको ढुकुटीबाट अनुदान दिनु हुँदैन?दलितले तिरेको राजस्वबाट मात्र अनुदान दिनपर्ने ? यही हो 'हृदयहीनहरूको हृदय' भनेको ?

३. लेखमा "श्रमबैंक.. दलित कोष.. परम्परागत सीपको आधुनिकीकरण" गर्ने कुरा गरिएको छ । यी सिफारिस गरिएका कुराले दलित पूँजीवादी समाजको दक्ष मजदुरसम्म त बन्छ, तर मालिक बन्न सक्दैन । एउटा गन्धर्वलाई जति ऋण दिइएपनि ऊ संगीत उद्योगको मालिक बन्न सक्दैन, किनभने ऊभन्दा धेरै सम्पत्तिवान्हरू संगीत उद्योगमा प्रतिस्पर्धामा छन् । त्यसैले दलित आन्दोलनले साझा रूपमा के माग गरेको छ भने दलितका परम्परागत पेसाजन्य आधुनिक व्यवसायमा दलितलाई अग्राधिकार दिइनुपर्दछ । उसले छोडे मात्रै अरुले अवसर पाउने व्यवस्था हो- अग्राधिकार ? गएको संविधानसभाले त्यस्ता व्यवसायमा दलितलाई प्राथमिकता अर्थात पहिलो अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ र दोस्रो संविधानसभाले त्यसलाई अपनत्वसमेत गरिसकेको छ । यसरी धेरै कदम अगाडिबढिसकेको विषयलाई लेखमा धकेलेर २०४६ सालतिर पुर्‍याउन तम्सिनु भएको छ लेखक । साँच्ची किन हो,बुझ्न गाह्रो छ ।

४. "सत्तासंघर्षका निम्ति भएपनि शासक वर्गको एउटा हिस्साले दलितलाई आफूतिर मिलाउन चाहन्छ । अहिले मिलाएकै छ । 'अहिले राजनीतिमा दलितहरूले राज्यशक्तिको मोलतोल गरेका छैनन् । मात्र नाम र दामका लागि सहभागी छन् । त्यसैले उनीहरू राजनीति नगरेर राजनीतिक भरिया मात्रै भएका छन्",लेखमा भनिएको छ । हो,शासक वर्ग र समुदायले सत्ता-संघर्षका निम्ति आफूतिर मिलाएका छन्, यो एउटा बलशाली प्रवृत्ति हो । तर अर्को सत्य पनि छ, नेपालमा योगमायादेखि आजसम्म आउँदा सत्ताधारी समुदायको एउटा प्रगतिशील हिस्साले निरन्तर, कुनै सत्तास्वार्थबिना दलित आन्दोलनमा होस्टेमा हैंसे गर्दै आएको छ । यो कुरालाई छोपछाप गर्ने स्तरको कृतघ्नता दलित समुदायमा छैन, बरु दलित समुदाय त्यो गैरदलित प्रगतिशील हिस्सालाई हार्दिक अभिनन्दन गर्दै हिँडेको छ । तर गिरिजीको लेखले भने शासक समुदायका सबैलाई एउटै डालोमा हालेको छ, जुन न्यायपूर्ण छैन ।

३) दलितहरू लामो समय तीसको दशकसम्म राजनीतिक मोलतोल गर्न नजान्ने, अरुको राजनीतिक स्वार्थ बोकेर हिँड्ने राजनीतिक भरिया भएकै थिए । त्यतिबेलासम्म मूल प्रवृत्ति नाम र दामकै वरिपरि थियो, सत्य कुरा हो । अहिले पनि सहायक प्रवृत्ति त्यस्तो छ भन्दा फरक पर्दैन । तर चालीसको दशकपछि झन् आज पनि दलित आन्दोलनको मूल प्रवृत्ति राजनीतिक भरियाको छ भन्नु रिसउठ्दो हैन, हाँसउठ्दो कुरा हो । नेपालको पञ्चायत व्यवस्था र सबै राजनीतिक पार्टी दलित शब्द अस्वीकार गर्थे, तर दलितलाई थाहा थियो यो शब्दलेमात्र मधेश र पहाडका सबै जातलाई साझा परिचय दिन सक्छ र साझा आन्दोलन निर्माण गर्न सकिन्छ । दलितहरू लगातार दलित शब्द लिएर लागिरहेँ आज सबै पार्टी र अन्तरिम संविधानसमेत दलित एउटा राजनीतिकरूपमा सम्बोधन गर्नै पर्ने समूहका रूपमा स्वीकार गर्न बाध्य भए । राजनीतिक भरियाले कसरी यस्तो बाध्य पार्न सक्छ? कि त शासक समुदाय महान्र उदार हुनुपर्‍यो, त्यस्तो छैन भनी स्वयम् गिरिजीले लेखमा भन्नुभएको छ।

यो 'राजनीतिक भरिया'ले भारतीय संविधानले स्वीकार नगरेको 'दलित' शब्द संविधानमा स्थापित गराउन बाध्य पारेको छ । दोस्रो संविधानसभाले अपनत्व ग्रहण गरिसकेको पहिलो संविधानसभाको मस्यौदाको मौलिक हकमा दलितहकको व्यवस्था गरेको छ। र,लेखले भनेभन्दा कता हो कता बढी भूमिहीन दलितलाई राज्यले भूमि दिने व्यवस्थासहित महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू गरेको छ । पर्याप्त छैन, तर गिरिजीले सिफारिस गरेभन्दा धेरै अधिकार ६०१ ज्नाको हाउसद्वारा दलितका सम्वन्धमा पारित गरिएको छ । के ती व्यवस्थाको निम्ति 'राजनीतिक भरिया'ले उत्प्रेरकको भूमिका खेल्नसक्छ? आाखा बन्द नगरी बोल्ने हो भने पहिलो संविधानसभाबाट महिला र दलितको जति ठोस अधिकारको व्यवस्था अरु कुनै उत्पीडित समुदायको निम्ति भएको थिएन । ती व्यवस्था भएका कुरा दोस्रो संविधानसभाबाट खोसिने खतरा पनि छ । त्यसका निम्ति विद्वान्हरूले औंला ठड्याउनुको सट्टा त्योभन्दा निकै कम सिफारिस गर्न थालेपछि 'राजनीतिक भरिया'बाट माथि उठेका दलितलाई पुनः नयाँ 'राजनीतिक भरिया' बनाउने खतरा स्वतः उत्पन्न हुन्छ ।

५) लेखमा "अम्बेडकरले दलितको वर्तमान दुरवस्थाको निमित्त हिन्दू धर्मलाई मुख्यतः जिम्मेवार ठहर्‍याएका छन्","दलित आन्दोलनलाई सिद्धान्तको खााचो छ", "दलितले प्रत्येक पार्टीभित्र रहेको समाजवादी प्रवृत्तिलाई बल पुर्‍याउनुपर्छ","माक्र्सवादीहरूलाई दलित समस्या बुझ्न गाह्रो परेको छ","दलितहरूले भने शास्त्रको मोहमा नपरी विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था छ" आदि निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ । यी निष्कर्षबारे संक्षिप्त टिप्पणी गर्दा नै काफी हुन्छ । भारतीय दलित नेता तथा जातव्यवस्थाका मुर्धन्य अध्येता डा. भीमराव अम्बेडकरको समग्र काम जातव्यवस्थामा केन्दि्रत थियो, उनी जातव्यवस्थाका विरोधी थिए, हिन्दू धर्मले जातव्यवस्थालाई प्रश्रय दिएकोमा उनले हिन्दू धर्म छाडेका थिए । उनले जातव्यवस्थालाई मुख्य जिम्मेवार मानेका थिए, हिन्दू धर्मलाई होइन ।

प्रन्येक पार्टीभित्र समाजवादी प्रवृत्ति हुन्छ भन्ने कुरा नै गलत छ । वास्तवमा दलितलाई सिफारिस नै गर्ने हो भने सच्चा समाजवादी पार्टीमा गोलबन्द होऊ भन्न सक्नुपर्छ । माक्र्सवादीहरूलाई दलित समस्या बुझ्न गाह्रो छ भन्ने कुरा अम्बेडकरकालीन अर्थात आजभन्दा सत्तरी वर्षअघिका भारतीय माक्र्सवादीलाई लागू हुने कुरा हो,अलि-अलि आजका भारतीय माक्र्सवादीलाई पनि । तर नेपालमा लागू हुँदैन । किनभने नेपालका माक्र्सवादीले दलित संगठन बनाइरहेका छन् र दलितलाई "ऐतिहासिक सर्वहारा" भन्नेसम्मको संश्लेषण गरेका छन् । अब आयो "शास्त्रको मोहमा नपरी दलित आन्दोलनलाई सिद्धान्त चाहिएको छ" भन्ने कुरा । यस विषयमा भने गम्भीर छलफलको सुरुआत आवश्यक छ ।

संसारमा दर्शनशास्त्र कति छन्? दुईटा । एक, प्रत्ययवाद । दुई, भौतिकवाद । त्यसको विकसित रूप आज क्रियाशील के के छन् ? एक, उत्तरआधुनिकवाद । दुई, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद याने माक्र्सवाद । यीबाहेक दर्शनशास्त्र तेस्रो छैन, तेस्रो जन्मिन पनि सम्भव छ भनेर कसैले भनेका छैनन् । नेपालमा यी दर्शनका मातहत क्रियाशिल राजनीतिक सिद्धान्त र कार्यक्रमहरू मूलत यस्ता छन् : एक, वैज्ञानिक समाजवाद र दुई, प्रजातान्त्रिक समाजवाद । वैज्ञानिक समाजवाद सर्वहारा अधिनायकत्व अर्थात साम्यवादतिर यात्रा गरेर समानता र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सिद्धान्त हो भने प्रजातान्त्रिक समाजवाद राज्यनियन्त्रित पुाजीवाद हुादै लोककल्याणतिर जाने सिद्धान्त हो । कुन समाजवाद कसरी प्राप्त गर्ने भन्नेमा महाविवाद छादैछ तर दलित समस्या ती दुवै समाजवादभन्दा पहिल्यै समाधान हुनसक्ने समस्या हो । यो वास्तवमा परम्परागत शास्त्रीय पूँजीवादी अवधारणामा जातव्यवस्थाविरोधी चरित्र थप गर्ने बित्तिकै समाधान हुने समस्या हो । जातव्यवस्था भएको समाजमा पूँजीवादले जातव्यवस्थाका विरुद्ध पनिसङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यस्तो समाजको सामन्तवाद जातव्यवस्थामा आधारित हुन्छ । त्यसैले मुख्य समस्या सिद्धान्तको होइन, समस्या सिद्धान्त बोक्नेको हो । प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्नेहरू त्यही सिद्धान्तको विपरीत दलित सन्दर्भमा हुनु हो अनिमाक्र्सवादी भन्नेहरू दलितका सन्दर्भमा स्वय्म माक्र्सवादी हुन नचाहनु हो । तसर्थः दलित आन्दोलनको सिद्धान्त आफू सच्चा माक्र्सवादी बन्न खोज्दै माक्र्सवादीहरूलाई सच्चा माक्र्सवादी बन्न दबाब वा प्रेरणा दिनु हो । त्यसैगरी प्रजातान्त्रिक समाजवादीहरूलाई सच्चा बन्न दबाब र उत्प्रेरणा दिनु हो । दलित आन्दोलन प्रस्ट छ कि जात व्यवस्थाविरोधी चरित्रको पूँजीवादी व्यवस्थासम्म मात्र दलित रहन्छ, यदि पूँजीवाद त्यस्तो भएन भने समाजवादी क्रान्तिको मुद्दामा पनि दलित विषय बाँकी रहन्छ ।

त्यसोभए दलित आन्दोलनको रणनीति के त ? दलित आन्दोलन प्रस्ट छ, सामाजिक अन्तरघुलन नै रणनीति हो । सामाजिक अन्तरघुलन भनेको अन्तरजात वा अन्तरजातीय विवाह हुँदा स्वीकार्य हुने अवस्था तथा आर्थिक र राजनीतिक जीवन दलितको र गैरदलितको मोटामोटी उस्तै ।

दलित आन्दोलनको कार्यनीति के त ? सबै पार्टीभित्र साझा दलित मुद्दामा पार्टीलाई ल्याउन संघर्ष, पार्टीबाहिर साझा मुद्दामा संघर्ष, प्राप्त अधिकार उपभोग गर्दै थप प्राप्त गर्न निरन्तर संघर्ष । तत्कालीन कार्यनीति के त ? पहिलो संविधानसभाबाट दलितका सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाको रक्षा र अपुगको निम्ति पार्टीभित्र, संविधानसभामा र सडकमा संयुक्त संघर्ष । अब दलित आन्दोलनको सिद्धान्त, राजनीति र कार्यनीतिबारे नयाँ के सिफारिस मान्नुपर्ला त ? यी सबै गलत छन् भने पनि, नयाँ त प्रदीप गिरिजीको लेखले केही भन्दैन । वास्तवमा सिधा बुझे हुन्छ, दलितहरू सबै पार्टीमा बसेर 'कचकच' गर्नेछन् साझा मुद्दामा आˆनो पार्टीलाई सहमत गराउन । बहुदलीय प्रणालीमा यहाँभन्दा वैज्ञानिक नीति शायद नहोला । भारतीय दलित आन्दोलन पुरानो हो, तर नेपाली दलित आन्दोलन कान्छो हुनेबित्तिकै कमजोर हुँदैन भन्ने कुरा किन विचार गर्न नहुने नेपाली विद्वान्ले ? त्यसैले खाँचो नयाँ सिद्धान्तको होइन, वर्णव्यवस्थाद्वारा निर्धारित नेपाली समाजमा उपलब्ध ती सिद्धान्तलाई नेपाली विशेषतासाग मिलाएर लागू गर्ने सिर्जनात्मकता र इमान्दारिताकोहो । नयाँ सिद्धान्त खोज्ने यात्रा सुरु गर्दा त नयाँ भेटिने पनि निश्चित छैन अनि प्रचलितबाट हुने फाइदा पनि गुम्ने डर हुन्छ । यस्तो सिफारिस कुनै पार्टीमा नभएको व्यक्तिले भन्दा त सहन मिल्ला, अरुले भन्दा कसरी मिल्छ ?

अन्त्यमा, नेपालमा दलित आन्दोलन नपुगेर, दलितमा चेतना नआएर यस समस्याको समाधान त नभएको होइन । बरु गैरदलित ब्राहृमण, क्षेत्री, जातभात नभएको भनिएको तर 'उच्च' जातको स्थान भोगचलन गरेको सन्यासी, दलितका सम्बन्धमा जातप्रथाद्वारा प्रशिक्षित जनजाति, मधेशका वैश्य आदि समूहबाट विकसित राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व मण्डलीको मूल हिस्सामा चेतना वृद्धि नहुनु मुख्य समस्या हो । दलितको मुक्ति र प्रगतिबिना हिन्दूवर्चस्व भएको समाज प्रगति गर्नै सक्तैन भन्ने कुरा उनीहरूले बुझिरहेका छैनन्, चेतनाको समस्या त्यहाँ छ । प्रदीप गिरिजीले लेखमा भनेझै "अधिकार पाउन अब आन्दोलन जरुरी छ" भन्ने मान्ने हो भने मेरो यस्तो भनाइ छः नेपालमा कसैले आजै समाजवाद खोजेका छैन । जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनले उठाएका माग पूरा गर्न खोजेका छन् । ती सबै आन्दोलनमा दलितको शहादतको प्रतिशतसमानुपातिक छ । यस अवस्थामा अरु समुदायले आफैले शहादत प्राप्त गरेर ल्याएको उपलब्धिसंस्थागत गर्न थप आन्दोलन गर्न नपर्ने, तर दलितले समानुपातिक शहादतपछि फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने किन त ? यो दोब्बर आन्दोलन अर्थात् दोब्बर बलिदान प्रदीप गिरिजी किन मागिरहनु भएको छ ? उहाँहरू किन भन्न सक्नुहुन्न कि 'दलितको बलिदान जति छ, त्यस बराबर हाम्रो पार्टीले दिन सकेन, दिनुपर्‍यो ।'

भविष्यलाई सुन्दर बनाउन सबै समुदायले आन्दोलन वा चिन्तन गर्नु जरुरी छ, तर दलितको आन्दोलन पुगेको छैन भन्नु भर्खर जन्मेको नवजात शिशुले रोएर पुगेन, चुलेसीले आमाको स्तनमा चोट पुर्‍याउनुपर्छ भनेजस्तै हो । बहस नयाँ उचाइमा....।

कवि तथा उपन्यासकार आहुति 'नेपालमा वर्णव्यवस्था र वर्ग-सङ्घर्ष'का लेखक हुन् ।

http://www.ekantipur.com/np/2071/5/9/full-story/394625.html
 
Posted on 08-16-15 8:57 PM     [Snapshot: 1752]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?        
 

"दलित" ???



 
Posted on 08-16-15 9:38 PM     [Snapshot: 1766]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?        
 
 
Posted on 08-16-15 10:18 PM     [Snapshot: 1788]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     1       ?         Liked by
 

त्यसको भनाइको तात्पर्य चै के हो नि उज्ल ब्रो ? मैले त् केहि पनि बुझिन संस्कृत भाषामा त् !
 
Posted on 08-17-15 7:58 AM     [Snapshot: 1856]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     1       ?         Liked by
 

- अनि धर्म कुन शास्त्रमा राष्ट्रियताको अंग हो? 

- राज्यले एउटा धर्म ग्रहण गर्दा त्यसले स्वत: अरू धर्ममाथि भेदभाव गर्नु अनिवार्य बन्छ।

- जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन बेग्लै कुरा हो। जबर्जस्ती गरिन्छ भने राज्यले कडा सजाय गर्नुपर्छ। तर यहाँ त राज्य स्वयं जबर्जस्ती गर्न पो तम्सिएको छ। 

- कुनै धर्म सम्प्रदायले अर्को धर्ममाथि षड्यन्त्र गरेको छ भने त्यो रोक्नु राज्यको काम हो। तर एउटाको षड्यन्त्रको आशंकामा अन्य धर्ममाथि उत्पीडनको नीति बनाउन मिल्छ?
- नेपालमा एक धर्मको नीतिको उत्पीडनबाट विगत दुई सय वर्षमा कुनै इसाई जेल जानुपरेको होइन, बरु बौद्ध, इस्लाम, किरात लगायतका समुदायले दु:ख पाएका हुन् र धर्मनिरपेक्षताको वास्तविक मर्म पनि उनीहरूसँग जोडिएको छ। के इसाईप्रतिको आशंकाले बौद्ध, इस्लाम, किरात लगायतमाथि उत्पीडन जारी राख्नु न्यायसंगत हुन्छ?

धर्मै छोडेको धर्मको बहस

  • हामीकहाँ धर्मबारे संख्याको अंकगणित होइन, वीजगणित कार्यकारी हुन्छ ।


श्रावण ३१ - 
मानिसले सर्वस्वीकृत सामाजिक नियम मुताविक काम नगर्दा, ‘त्यसले आफ्नो धर्म छोड्यो’ भन्ने चलन छ। यहाँ धर्मको अर्थ ईश्वरजन्य मान्यता नभएर सर्वस्वीकृत सामाजिक मान्यतासँग सम्बन्धित रहेको स्पष्टै छ। नेपालमा धर्मबारे जसरी बहस चलिरहेछ, त्यसले वास्तवमा आफ्नो धर्म नै छाड्दै गएको छ। बहसको पनि उत्तरदायित्वपूर्ण नियम हुन्छ, जुन बहसको धर्म हो। बहसका तर्क र जिकिरहरू पूर्वाग्रह, तोडमोडमा आधारित हुन्छ भने बहस स्वयंले आफ्नै धर्म छाडेको ठहर्छ। धर्मनिरपेक्षता भनेको पापसापेक्ष राज्य बनाउने हो भन्ने स्तरको वितण्डता देखापर्नुले यस कुरालाई सजिलै प्रस्ट गर्छ।

समाजमा स्थापित अन्यायपूर्ण संरचनाको जग त्यसको वैचारिक अवधारणा हो। वैचारिक अवधारणबारे जनतालाई भ्रमित नपारेसम्म गलत संरचना र स्वार्थजन्य नियम बनाई स्वीकार्य बनाउन सम्भव हुँदैन। यो काम माछा मार्न पानी धमिल्याउने भनेजस्तै हो। न्याय चाहने जनता माछा हुन् र पानीचाहिँं धर्म बारेको बहस, जुन बेस्मारी धमिल्याइँदैछ। एकातिर धर्मनिरपेक्षतालाई हिन्दु धर्मविरोधी विषयको रूपमा विकृत पारेर हिन्दु समुदायलाई उत्तेजित पार्न खोजिँंदैछ, अर्कोतिर धर्मलाई राष्ट्रियता एवंंं राष्ट्रिय सुरक्षासँग समेत गाँस्ने दुस्साहस गरिँदैछ। कुनै पनि धर्मको आधारभूूुत घोषित मान्यता अर्को धार्मिक समुदायविरुद्ध लक्षित भएको कतै उल्लेख छैन। अनि धर्म कुन शास्त्रमा राष्ट्रियताको अंग हो? धर्महरू वैचारिक आस्थागत पन्थहरू हुन्, राष्ट्रियताको आधारभूत अंग नै होइनन्। तर आज सब अवधारणाहरू गोलमाल पार्न प्रयत्न गरिँदैछ।

धर्म जीवित मानिसको भावनामा बस्ने आस्था हो। धर्मनिरपेक्षता राज्यलाई सबै धर्मप्रति समान व्यवहारका निम्ति तयार पार्न प्रतिपादित सिद्धान्त हो। राज्यले एउटा धर्म ग्रहण गर्दा त्यसले स्वत: अरू धर्ममाथि भेदभाव गर्नु अनिवार्य बन्छ। त्यसैले राज्य धर्मद्वारा होइन्, बरु सबै धर्म र नास्तिक नागरिकसमेत सहमत संविधानबाट चलाउन निरपेक्षता स्वीकार भएको हो। राज्यले धर्मनिरपेक्षतालाई स्वीकार्दा देशका सबै धर्मावलम्बी र नास्तिकहरू स्वत: धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार भोग्न पाउँछन् अर्थात् जहाँ धर्मनिरपेक्षता हुन्छ, त्यहाँ स्वत: धार्मिक स्वतन्त्रता हुन्छ। 

धार्मिक स्वतन्त्रताचाहिंँ आधारभूत रूपमा समाजको निम्ति चाहिने सिद्धान्त हो, किनभने समाज धेरै धर्म र नास्तिक प्रवृत्तिमा समेत विभाजित हुनसक्छ। धार्मिक स्वतन्त्रतामात्र मानिन्छ भने राज्यले कुनै धर्ममा आधारित भएर नीति बनाउँदा नागरिकको मौलिक अधिकार हनन गरेको नठहरिन सक्छ। त्यसकारण धार्मिक स्वतन्त्रताले पुग्छ भन्नु नागरिकको धार्मिक अधिकारमाथि सधैंंभरि तरवार झुन्डाउनु सरह हो। धर्म बारेको विश्वव्यापी यी सिद्धान्तलाई तोडमोड गर्नु भनेको एक प्रकारको बौद्धिक अपराध हो।

यो अपराध संविधानमा नागरिकको धर्मबाट अलग हुने अधिकार खोस्ने स्तरसम्म बढ्दैछ। यो धर्मनिरपेक्षताको मात्र हैन, धार्मिक स्वतन्त्रताको विरुद्धसमेत छ। यसले त मानिसको चेतनामा आउने परिवर्तनलाई समेत अस्वीकार गर्छ। यो पुरै पुरातनपन्थ हो। साँच्चै भन्नुपर्दा यो एक प्रकारको बौद्धिक पागलपन हो। वास्तवमा सबै धर्मका फरक पन्थहरू पहिलेको पन्थबाट अलग भएर बनेका हुन्। करिब २५ सय वर्ष अघिका सन्त कपिलदेखि आजका भौतिकवादीसम्मका नेपालीहरू आफ्नो धर्मबाट अलग भएरै नयाँ विचारमा पुगेका हुन्। संविधानमा गर्न लागिएको यो व्यवस्था मान्ने हो भने गौतम बुद्ध धार्मिक अपराधी थिए भनी घोषणा गरे हुन्छ, किनभने उनले पुरानो छोडेर नयाँ विचार प्रादुर्भाव गरेका थिए। जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन बेग्लै कुरा हो। जबर्जस्ती गरिन्छ भने राज्यले कडा सजाय गर्नुपर्छ। तर यहाँ त राज्य स्वयं जबर्जस्ती गर्न पो तम्सिएको छ। धर्म सम्बन्धी अवधारणाहरूलाई आज जसरी तोडमोड गरिँदैछ, त्यो साँच्चै लज्जाजनक छ।

एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भारत भ्रमणताका भने, ‘इसाईकरण चीन, भारत र नेपालको निम्ति खतरा छ।’ इसाईकरण देशका अन्य धर्मावलम्बीले खतरा मान्न सक्लान्, तर देशको निम्ति कसरी खतरा हुन्छ? संविधान निर्माणका बेला यस तर्कले धर्मनिरपेक्षतालाई कमजोर बनाउँछ। यसले त कुन धर्म बलियो हँुदा राष्ट्र बलियो हुन्छ? भन्ने गलत प्रश्नलाई जन्म दिन्छ। अन्तत: राष्ट्र बलियो बनाउन कुनै धर्मलाई राष्ट्रिय धर्म बनाउनुपर्ने निष्कर्षतिर धकेलिदिन्छ। धर्मका कारणले कुन देश सप्रिएको वा कमजोर भएको छ? अनि धार्मिक हस्तक्षेपबाट कुन राष्ट्रको स्वाधीनता गुमेको छ? कुनै धर्म सम्प्रदायले अर्को धर्ममाथि षड्यन्त्र गरेको छ भने त्यो रोक्नु राज्यको काम हो। तर एउटाको षड्यन्त्रको आशंकामा अन्य धर्ममाथि उत्पीडनको नीति बनाउन मिल्छ?

इसाईहरूले हाकाहाकी भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशमा दुई शताव्दी शासन गरे। खै त हिन्दु र मुस्लिमको आधारभूत संख्या घटेन। केही इसाई भए, त्यसो त थुप्रै देशका इसाई केही हिन्दु भएका छन्, त्यो बेग्लै कुरा हो। नेपालमा एक धर्मको नीतिको उत्पीडनबाट विगत दुई सय वर्षमा कुनै इसाई जेल जानुपरेको होइन, बरु बौद्ध, इस्लाम, किरात लगायतका समुदायले दु:ख पाएका हुन् र धर्मनिरपेक्षताको वास्तविक मर्म पनि उनीहरूसँग जोडिएको छ। के इसाईप्रतिको आशंकाले बौद्ध, इस्लाम, किरात लगायतमाथि उत्पीडन जारी राख्नु न्यायसंगत हुन्छ?

विचित्रका तर्कहरू गरिंँदैछ। एउटा लेखक एउटा अनुच्छेदमा लेख्छन्– नर्वे लगायतका इसाई देशको डलरले धर्मनिरपेक्षता बनाउन खोजिंँदैछ। त्यही लेखको अर्को अनुच्छेदमा लेख्छन्– हेर, अमेरिका र बेलायतमा धर्मसापेक्षताका खास नीतिहरू छन्। इसाई बढी भएका मुलुकमध्ये निर्धो नर्वेलाई खलनायक र अमेरिका, बेलायतजस्ता हस्तक्षेपमा कहलिएकालाई नायकको रूपमा प्रस्तुत कसरी गर्न सकिन्छ? विश्वमा धर्मसापेक्ष देशहरूको उदाहरण दिंँदा तीभन्दा चौवर बढी रहेका धर्मनिरपेक्ष देशबारे चर्चै नगरी आजको नेपालमा कोही सरदर विद्वान पनि कसरी हुनसक्छ?

जहाँसम्म डलरको कुरा छ, दुनियाँमा सबैभन्दा ठूुलो ‘आईएनजीओ’ युएनडीपी मानिन्छ। युएनडीपी लगायतका संस्थाहरूले सबैभन्दा बढी नेपाल सरकारलाई लगानी गरेका छन्। त्यो लगानीको डलर मुस्लिमले पाएको छ? किरातले कति खाएको छ? बौद्धमार्गीले कसरी लिएको छ? नागरिक गैरसरकारी संस्थाहरूलाई लगानी गर्ने प्लान इन्टरनेसनल, एक्सन एड, डीएफआईडी, नर्वेजियन एड लगायतका मुख्य डलरका उपल्लो नाकामा रहेका नेपालीमध्ये कतिजना मुस्लिम, बौद्ध र किरात छन्? वास्तवमा ती उच्च नाकामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दु परिवारबाट आएका पात्रहरू छन्। यस्तो यथार्थबीच डलरको हौवाद्वारा धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रहार कसरी तथ्यसंगत हुनसक्छ? पृथ्वीनारायण शाहले इसाई खेदेपछि राणाकालमा भित्रिएका इसाईद्वारा सञ्चालित प्रतिष्ठित स्कुलको समेत फाइदा कसले लिँंदै आएको छ भन्ने छर्लङ्गै छ, तब इसाईलाई देखाएर मुस्लिम, बौद्ध र किरातमाथि उत्पीडन कसरी न्यायसंगत हुन्छ?

नेपालमा हिन्दु धर्मावलम्बीको संख्या बढी र सनातनदेखि चलिआएकाले हिन्दु राज्य हुनुपर्छ वा धर्मनिरपेक्ष हुनुहुन्न भन्ने तर्क पनि गरिँदैछ। सनातनकै कुरा गर्दा त पाँच हजार वर्षदेखिको किरात धर्म नेपालमै छ। जहाँसम्म संख्याको कुरा छ, पाकिस्तानी हिन्दुको चित्त संख्याको तर्क सुनेर कति दुख्दो हो? नेपालको हिन्दुवादीको हृदयमा ती पाकिस्तानी, श्रीलंकाली र भुटानी हिन्दुहरूको रोदनप्रति कुनै सहानुभूति होला, जो धार्मिक सापेक्षताको काँडेघारीमा प्रताडित छन्? संसारमा इसाई बढी छन्, के संयुक्त राष्ट्रसंघले इसाई विश्व घोषणा गर्नु ठीक हुन्छ?

अर्को यथार्थ खोल्नैपर्ने के छ भने नेपालमा महिलाको संख्या बढी छ, त्यसको मतलव महिलाको इच्छा महिलाशासित राज्य बनाउनु हो? नेपालमा परम्परागत तागाधारी हिन्दुको संख्या कम छ, के गैरतागाधारी राज्य बनाउनु उचित हुन्छ? नेपालमा १३ प्रतिशत दलित अधिकांश हिन्दु छन्। तर हिन्दु जातप्रथाको उत्पीडन रोक्न धर्मनिरपेक्षता चाहन्छन्। ३५ प्रतिशत जनजातिहरू बौद्ध र अन्य आस्थामाथि उत्पीडन रोक्न धर्मनिरपेक्षता चाहन्छन्। मुस्लिम चार प्रतिशतभन्दा बढी छन्। यो मात्र जोड्दा पनि बहुसंख्या धर्मनिरपेक्षतामा जान चाहन्छन्। यस बाहेक जैन, बहाई र ६२ प्रतिशत कम्युनिष्ट समर्थक भएको देशमा भौतिकवादी नास्तिकको संख्या जति घटाए पनि यथेष्ट मात्रामा धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा छ। धर्मको लोकतन्त्र बुझेको हिन्दु पनि धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा छन्। यो काट्नै नसकिने अत्यधिक बहुमत हो। त्यसैले यहाँ धर्मबारे संख्याको अंकगणित होइन्, विजगणित कार्यकारी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नैपर्छ।

कतिपयले आर्थिक विकासको लोभसमेत देखाउँदै हिन्दु राष्ट्र हुँदा पर्यटक बढ्छन् भन्छन्। पहिलो कुरा, आस्थालाई वन्यजन्तु आरक्षजस्तो संरक्षित क्षेत्र बनाउन सकिंँदैन। दोस्रो, नेपाल आजसम्म हिन्दु राज्य नै त थियो भने पर्यटक किन बढेनन् त? मक्का–मदिनाको उदाहरण दिनेले भ्याटिकनसिटी किन बिर्सन्छन्, जहाँ सबै इसाई जान भुतुक्क हुँदैनन्। पर्यटन आधुनिक व्यापारको कलासँग बढी सम्बन्धित छ भन्ने अब धेरैलाई थाहा छ। मक्का–मदिनामा मुस्लिमको ओइरो इस्लाम सांस्कृतिक सभ्यताले अरू विश्वप्रति देखाएको भावनात्मक चुनौतीसमेत हो। आधुनिक विश्वमा विकसित भनिनेले यहुदीपछि सबैभन्दा अपमान इस्लामको गरेबाट उव्जिएको मुस्लिम स्वाभिमान धेरै हदसम्म मुस्लिम कट्टरताको कारक भनी विश्लेषकहरूले भनेको कुरातिर ध्यान जानु नै पर्छ। पर्यटनकै कुरा गर्दा त गौतम बुद्ध र लुम्बिनी काफी छ, जसलाई चिनियाँ आस्थाको प्रवर्तक मान्छन् र भारतीय बुद्धसँग जोडिन पाउँदा आनन्दित नै हुन्छन्। तर बौद्ध राष्ट्र बनाउन ती आर्थिक समृद्धि चाहनेहरू किन सिफारिस गदैनन्? जुनसुकै तर्क पनि हिन्दु राष्ट्र बनाउन वा धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्न गरिन्छ भने त्यो आग्रहपूुर्ण राजनीतिमात्र हो भन्ने बुझ्न कुनै गाह्रो छैन।

नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा नै किन जन्मियो? वास्तवमा जंगबहादुरले १९१० को मुलुकी ऐनद्वारा कानुनी रूपमै दलित र अरू धर्मावलम्बीमाथि उत्पीडन थालेपछि जन्मिन पुगेको हो, अनि पञ्चायत र बहुदलकालसम्म एक धर्मको नीतिद्वारा अरूलाई गरिएको दमनद्वारा झाङ्गिएको हो। पृथ्वीनारायण शाह काठमाडौंको गद्दीमा बस्नुभन्दा पहिलेदेखि नै हो, तामाङ लगायतका जनजातिले गोरु खाएको, जसरी हिन्दु उच्च जातले सुँगुर नखाने गरेको जनजातिसँग भेट नहुँदै हो। मुलुकी ऐन र पञ्चायतभन्दा पहिले हिन्दुले गोरु खानेलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ भनेर सोच्नै सक्दैनथ्यो। आजसम्म पनि हिन्दु राज्य कठोर नभएको गाउँमा हिन्दुले गोरु जनजातिलाई बेचेकै छ। गाउँघरमा कुन हिन्दुले मुसलमानको आँगनमा सुँगुर हुलेको थियो र? जब हिन्दु राज्य उपस्थित भयो, गडबड सुरु भयो। त्यसैले राज्यले बनाएको बिप्ल्याँटोलाई सप्ल्याँटो बनाउन हो, धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा। 

नेपालमा कसैले रक्सी चढाएको, कसैले तुलसी पुजेको, कसैले गोरु खाएको, कसैले सुँगुर नछोएको, कसैले खसी नखाएको र कसैले मुसा खाने गरेको अर्को कुनै समुदायलाई चुनौती दिन नै हैन, त्यो त आ–आफ्नो हजारौं वर्षको संस्कृतिको अभ्यासमात्र हो। संसारमा नाङ्गै हिँड्नु अक्षम्य असभ्यता हो। तर हिन्दु जोगीको एउटा खलक नाङ्गै हिँड्छन्, रोक्न मिल्दैन, किनभने त्यो उसको आस्था हो। तसर्थ धर्मनिरपेक्षताको माग जे कारणले जन्मियो, त्यसलाई सम्बोधन गर्नु नै प्रगतिको निम्ति मुख्य कुरा हो। हैन भने भविष्यमा पनि यही विषयका निम्ति द्वन्द्व होस् भनी हामीले चाहेका हौं त?

 प्रकाशित मिति: २०७२ श्रावण ३२ ०८:४२

 
Posted on 08-17-15 8:20 AM     [Snapshot: 1875]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     1       ?         Liked by
 

मुजी हरु राति चै तेइ बुढा बुढी अनेक थोक गर्दै अनेक थोक चाट्न हुने देउसो चै त्यो बुडी ले बुदा को खुट्टा ढोग्दा रुदिबादी भो ! तिमि हरु को कुरा र हरि कृष्ने को गुला उस्तै हो !
 
Posted on 08-17-15 8:23 AM     [Snapshot: 1876]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     1       ?         Liked by
 

अनि ओइ @metta सक्चास भने हामी ले जस्तो तर्क मा तर्क उठाएर कुरा गर्न ! अरु ले लेखेको लेख कापी paste गरेर के भाषण गर्छस ! तेसै भन्या हो मैले तिमि हरु भनेका अनपढ भेडा हरु होउ जो आफु ले की सोच्न सक्दैनौ ! अनि दुइ चार जना पैसा मा बिकेका दलाल हरु ले जे भन्छन तेसै को पछाडी कुकुर जसरि दौडने !
 
Posted on 08-17-15 3:24 PM     [Snapshot: 1932]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?        
 

@ Nas bro.... The meaning of the above Samskrit Subhasita is as follows:

Food, sleep, fear, and mating, these acts of humans are similar to animals.
Of them (humans), dharma (right conduct) is the only special thing; without dharma humans are also animals.

There is also another saying which goes like this: Humans are animals until the divine (Total) knowledge is put in him/her.

Also, if you don't use your self-intelligence, what use is of Shastra (Scriptures)? Here is a beautiful verse from Rig Veda.



 
Posted on 08-17-15 3:59 PM     [Snapshot: 1955]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?        
 

@facebook, तिम्रो के हो तर्क लेखम न, अनि म जवाफ दिम्ला, के गाली छोड्नु, आरोप लगाउनु नै तिम्रो तर्क हो?

तिमि सार्है विद्वान रहेछौं, म अनपढले के नै तर्क दिन सकुम्ला र? तै पनि प्रयाश गर्ने छु | भन, तिम्रो तर्क के हो?
 
Posted on 08-17-15 5:26 PM     [Snapshot: 1983]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?        
 

तेत्रो माथि त मैले गीत को लिरिक्स लेख्या थे ।
 
Posted on 08-17-15 5:49 PM     [Snapshot: 1989]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?        
 

@facebook, तिम्रो के हो तर्क लेखम न, अनि म जवाफ दिम्ला, के गाली छोड्नु, आरोप लगाउनु नै तिम्रो तर्क हो?

के हो तिम्रो तर्क?
 
Posted on 08-27-15 11:42 AM     [Snapshot: 2334]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?        
 

दलित भन्ने थाहा पाएपछि गोठमा पूजा गराइयो


mainphoto
नयाँ संविधान जारी भएपछि के हुन्छ थाहा छैन अहिलेसम्म नेपाल धर्मनिरपेक्ष मुलुक हो। अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार नेपालमा धर्मनिपरेक्ष मुलुक हो। तर, अझै पनि सबै जातजातिका मानिस एउटै मन्दिरमा बसेर पूजाआजा गर्न पाउँदैनन्। यसै मेसोमा र्भखरै प्युठानको स्वर्गद्वारी मन्दिरमा एक दलित परिवार मन्दिरभित्र पूजाआजा गर्नबाट वञ्चित भएको छ।   मन्दिरमा पूजा गर्नबाट वञ्चित गराएर गोठमा पूजा गराइएपछि अपमानित महसुस गरेर दाङ फर्केका दाङ त्रिपुर नगरपालीका ६ सिस्नेरी निवासी बसन्ता नेपाली  र श्रीमान भीम नेपालीले पत्रकार सम्मेलन गरी घटना सार्वजनिक गरेका छन्।   पीडित बसन्ताको बयान जस्ताको तस्तैः   जेठी छोरी सन्ध्या ११ वर्षकी भई, ऊ चार वर्षदेखि बिरामी छे। बेहोश हुने, देउता चढेजस्तो गर्ने समस्याले ज्योतिषलाई हेराउँदा संकटा ग्रह भएकाले ग्रहदान गर्न भनियो। स्वर्गद्वारी मन्दिरमा धेरै पूजारी हुने भएकाले त्यही जान ज्योतिषले सुझाव दिए।   हामी यही साउन २२ गते स्वर्गद्वारी गयौं। अघिल्लो दिनमै गएर हामी बास बस्यौं र २३ गते विहानै पूजापाठका लागि मन्दिरमा छिर्यौं। पूजारीले दुई छोरी र हामी श्रीमान श्रीमतीलाई मन्दिरभित्र बस्न भने। त्यहाँ हलजस्तो कार्पेट बिछ्याएको सफा ठाउँ थियो।   पूजाका सबै सामाग्री तयार बनाएर पूजारीले भित्र आउ भने, हामी बसेर पूजा गर्न शुरु गरेपछि पूजारीले मन्त्र भट्ट्याइरहेका थिए, त्यसै क्रममा  आफ्नो नामथर र गोत्र सोधेपछि मैले थर नेपाली भन्ने बित्तिकै एकाएक उठेर पूजारीले पूजा गर्न नसक्ने बताए।   हामीलाई अचम्म लाग्यो, अघिसम्म निकै हाँसीखुशीरुपमा पूजा गर्न बसेर पात्रो पल्टाउँदै मन्त्र उच्चारण गरिरहेका पूजारी एकाएक उठेपछि मनमा चिसो पस्यो।   'किन उठ्नुभयो गुरु ?’– मैले पूजारीलाई सोधें।   'होइन, म अरु काममा लाग्नुपर्ने भयो, त्यसैले नभ्याउने भएँ’– पूजारीले यसो भनेपछि हामीलाई निकै दुःख लाग्यो।   त्यसपछि पूजारीले उता गाईगोठमा पूजाका लागि जान आग्रह गरे। गाईको गोठमा गएर पूजा गर्दा पवित्र हुने भन्दै उनले गाई दुधे बाजेलाई भनिदिने र उनी पनि पूजारी भएको बताए।   पात्रो पल्टाउँदै मन्त्रोच्चारण गरिरहेको बेला एक्कासी हाम्रो थर सुनेर कालोनिलो बनेका पूजारी त्यहीँ बस्नसमेत सकेनन् र सिधै गाईगोठतिर गए। उनले गाईगोठमा गएर 'दलितहरु आएका रहेछन् यतै पूजा गरिदिनुहोस्’ भनेपछि हामीलाई गोठमै बोलाएर गाई दुहुने व्यक्तिले पूजा गराए।   हामीलाई यस्तो अपमान किन गरियो? हामीले मन्दिरमा पूजा गर्न किन पाएनौं? पटकपटक सोध्यौं तर ती गाइ दुहुने व्यक्तिले 'होइन गाईगोठमा पूजा गर्दा अझ पवित्र हुन्छ, धेरैले यही पूजा गर्छन्, ग्रह फाल्ने यतै हो' भनेर हामीलाई फकाउँदै पूजा गरिदिए।   अरुले मन्दिरमा पूजा गरिरहेको बेला हामीलाई घासँपात र गोबरमात्र थुपारिएको गोठमा पूजा गराएर अपमान गरे। हामीले अपमान महसुस गर्दै पूजा गर्यौं र छोरी सन्धाको ग्रह शान्तिको ग्रह शान्ति गरिदिए वाफत २ हजार ७ सय दियौं। मेरो र श्रीमानको ग्रह शान्ति गरिदिए वापत छुटै १ हजार ५ यस रुपैयाँ दियौं।   त्यसपछि हामी फर्क्यौँ, छोरीले प्रसाद लिन जाउँ भने पनि हामी गएनौं, मलाई त्यो मन्दिर नै हेर्न मल लागेन। तल झर्दा एउटा मन्दिरकै पसल रहेछ। त्यहाँ एक जना 'बाजे’ रहेछन्, उनलाई हामीमाथि किन यसो गरियो भनेर प्रश्न गर्यौं तर उल्टै उनले यो मन्दिर व्यवस्थापन समितिको निर्णय हो, जहाँ पूजा गरे पनि गरिहाल्यौ नि किन मन्दिरभित्रै जानुपर्यो भनेर हकारे।   हामी दाङ आएर फेरि एकपटक फोन गर्दा बाहिर हल्ला नगर्नू, बरु पीर परेको भए आऊ पैसा फिर्ता गरौंला भनेर मन्दिरका व्यक्तिहरुले भनिरहेका छन्। हामीले पैसा फिर्ता त लिउँला तर हामीजस्तै अरु दलितले देशका कुनै पनि मन्दिरमा यस्तो अपमान भोग्नुनपरोस् भनेर यो घटना सार्वजनिक गरेका हौं।   प्रस्तुतिः नरेन्द्र केसी -  http://www.pahilopost.com/content/-6805.htm



 
Posted on 08-27-15 11:48 AM     [Snapshot: 2335]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?        
 

हिन्‍दु राष्‍ट्र किन हुन्‍न?
मोहनविक्रम सिंह

राष्ट्रिय एकता, सद्भाव र राष्ट्रियतामा गम्भीर आँच आउनेछ 
 
धर्म निरपेक्षताको अर्थ के हो? त्यसको अर्थ हो- सांसारिक वा लौकिक। अर्थात् धर्मभन्दा बाहिर। राज्य धर्मभन्दा बाहिर हुनुपर्छ वा धर्मप्रति तटस्थ। त्यसको सम्पूर्ण कार्यविधि सांसारिक वा लौकिक विषयमै सीमित वा केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यस अर्थमा राज्य धर्मप्रति निरपेक्ष हुनुपर्छ।

त्यसको ठीक विपरीत धार्मिक सापेक्षता हो। राज्यले कुनै धर्मविशेषसित जोडिएर वा त्यसका आधारमा काम गर्छ वा गर्नुपर्छ। राज्यका सबै कारबाही, ऐनकानुन वा व्यवस्थासमेत धर्मको अधीन हुनुपर्छ वा धर्मद्वारा निर्देशित। 

उक्त दुई विषयमध्ये कुन प्रणाली अपनाउने? त्यसबारे धेरै मतभेद देखा पर्दै आएको छ वा त्यो प्रश्नमा ठूला-ठूला संघर्षसमेत भएका छन्। खास गरेर युरोपमा राज्यलाई चर्चबाट अलग गराउन चलेको संघर्ष उल्लेखनीय छ। 
 
धर्म निरपेक्षताको अर्थ हुन्छ, राज्यलाई धर्मबाट अलग गराउन वा त्यसलाई (राज्यलाई) धर्मको नियन्त्रणबाट मुक्त गर्नु। आज संसारमा जुन राज्यले धर्म निरपेक्षताको सिद्धान्त अपनाएका छन्, त्यो राज्यलाई धर्मको प्रभाव वा नियन्त्रणबाट अलग राख्न चलेको लामो जागरण, सांस्कृतिक आन्दोलन वा संघर्षको परिणाम हो। नेपालमा त्यस प्रकारको सांस्कृतिक आन्दोलन वा संघर्षको कुनै इतिहास वा परम्परा छैन।

अहिले धर्म सापेक्षता वा हिन्दु राज्य पुनस्र्थापनाका पक्षमा आवाज उठाउनेहरूले भनेझैं धर्म निरपेक्षताको विचारधारा विदेशबाट परेको वैचारिक असरको परिणाम हो। तर त्यसकारणले त्यसको (धर्म निरपेक्षताको) औचित्य कम हुँदैन। 
 
सती प्रथाविरुद्ध भारतमा लामो सांस्कृतिक आन्दोलन चलेको थियो भने दासप्रथाविरुद्ध विश्वस्तरमै ठूला-ठूला संघर्ष भए। नेपालमा ती विषयमा कुनै संघर्ष भएको थिएन। जंगबहादुरले सतीप्रथा र चन्द्रशम्शेरले कमारा-कमारी प्रथा समाप्त गर्नुको पछाडि बाह्य प्रभावले नै काम गरेको थियो। तर त्यो कारणले सती प्रथा वा कमारा-कमारी प्रथा समाप्त गर्ने कार्य गलत थिए भनेर कहिल्यै आवाज उठेन। 
 
संसदीय वा बहुदलीय व्यवस्था पनि विदेशबाटै आयात गरिएका प्रणाली हुन्। त्यो कारणले मात्र त्यो व्यवस्थाको औचित्य समाप्त हुँदैन। हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने बिजुली, कार, कम्प्युटर, विभिन्न प्रकारका यन्त्र, औषधि वा कलेज वा युनिभर्सिटीमा पढाइने ज्ञानविज्ञानका कैयन् विषय आदि विदेशबाटै आयात गरिएका हुन्। तर ती कारणले तिनीहरूको औचित्य अस्वीकार गर्ने कुरा हुँदैन। 
 
ठीक त्यही कुरा धर्म निरपेक्षताका सन्दर्भमा पनि सत्य हो। त्यस प्रकारको विचार वा आन्दोलन देशभित्र पैदा भयो वा विदेशबाट आयात भयो भन्ने आधारमा होइन, त्यसको औचित्यका आधारमा सही छ वा गलत छुट्ट्याउनुपर्छ। 
कुनै एउटा धर्म वा हिन्दु धर्मलाई राज्यको धर्म बनाउँदा अन्य धर्मावलम्बी असन्तुष्ट भई देशमा धार्मिक द्वन्द्वको स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसबाट राष्ट्रिय एकता र सद्भाव मात्र खल्बलिने छैन, राजतन्त्र र त्यसको निरंकुश शासनको पुनस्र्थापनाका लागिसमेत बल पुग्नेछ। 
धर्म सापेक्षताले विश्वस्तरमा कति नोक्सान पुर्‍याउने गरेको छ? त्यो आम रूपमा थाहा भएको हो। अरब देशमा अहिले पनि कैयन् राज्य धर्म सापेक्ष छन्। कानुन धार्मिक मान्यताका आधारमै बन्छन् र त्यसअनुसार त्यहाँ शासन पनि गर्ने गरिन्छ। त्यस सन्दर्भमा महिलामाथि कति नियन्त्रण वा उत्पीडन गरिन्छ? 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि कति धेरै दमन गरिन्छ? लुकेको कुरा होइन। तालिवान वा अन्य मुस्लिम कट्टरपन्थीले महिलालाई सामान्य शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट पनि वञ्चित गर्छन्। मुस्लिम धर्मअनुसार नचलेमा उनीहरूको हत्यासमेत गर्ने गरिन्छ। 
 
पश्चिम देशमा जुन बेला राज्यमाथि चर्चको नियन्त्रण थियो, इसाई धर्मको कारणले आम जनतामाथि उत्पीडन र दमन गरिएका असंख्य उदाहरण छन्। राज्यलाई चर्चको नियन्त्रणबाट मुक्त गर्न चलेका संघर्षका कैयन् महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भए। 
 
पहिले चर्चको सबै राज्यमा नियन्त्रण थियो। पछि त्यो समाप्त हुँदै गयो। अहिले पनि संसारका कैयन् देश वा कैयन् राज्यहरूमा इसाई धर्मको असर छ। तर राज्यमाथि इसाई धर्मको नियन्त्रण समाप्तप्राय: भएको छ। अर्को शब्दमा इसाई धर्मको नियमअनुसार राज्यका कानुन निर्माण गर्ने वा कार्य सञ्चालन गर्ने कार्य करिब-करिब बन्दजस्तै छ। 
 
नेपालमा लामो समयसम्म राज्य धर्मसापेक्ष थियो र हिन्दु धर्मका आधारमा राज्यका कानुन बने वा शासन प्रणालीको सञ्चालन हुने गरेको थियो। परिवारको व्यवस्था वा आचारसंहिता आदिसम्बन्धी ऐनकानुन धर्मका आधारमा नै बन्थे। त्यसले समाजलाई कति धेरै क्षति पुगेको थियो? 
 
सती प्रथाका कारणले महिलाको निर्मम हत्या गर्ने गरियो। कमारा-कमारी प्रथाको व्यवस्थाअनुसार ठूलो संख्यामा निर्दोष मानिसमाथि उत्पीडन गरियो। छुवाछूत प्रथाद्वारा समाजको एउटा ठूलो भागलाई उत्पीडित गरियो र त्यो कार्य अहिले पनि जारी छ। 
 
महिलामाथि ठूलो पैमानामा भेदभाव गरियो। विश्वमा र नेपालमा पनि आएको जनजागरणका कारणले राज्यमाथिको त्यस प्रकारको धार्मिक नियन्त्रण कम हुँदै गयो। यद्यपि, त्यसका कैयन् अवशेष अहिले पनि विद्यमान छन्। आज जसरी सनातन हिन्दु धर्मको नाममा राज्यलाई धर्मसापेक्ष गराउने प्रयत्न गरिरहेका छन्, त्यसरी नै हिन्दु धर्मलाई राज्यको धर्म बनाइयो भने त्यसले देशलाई अग्रगमन होइन, अरू प्रतिगमन र पतनको दिशामा लैजाने छ।
 
सनातन हिन्दु धर्मले बढी जोड दिएको विषय हो- राजा विष्णुका अवतार हुन्। त्यसैले राज्यलाई धर्मसापेक्ष बनाउनुको बल राजतन्त्र वा राजतन्त्र पुनस्र्थापनालाई पुग्छ। त्यसरी धर्म सापेक्षता वा हिन्दु राज्यको पुनस्र्थापना राज्यलाई धर्मबाट अलग गर्न विश्वव्यापी रूपमा चलेका राजनीतिक वा सांस्कृतिक आन्दोलनका उपलब्धि समाप्त गरेर पुन: देशलाई प्रतिगमनको दिशामा लैजाने प्रयत्न हो। 
 
नेपाल विभिन्न जाति, संस्कृति, भाषा वा धर्म भएको देश हो। यहाँ पहिले एउटै धर्म, संस्कृति वा भाषाको प्रभुत्व रहँदै आएको थियो। हिन्दु धर्म वा नेपाली भाषाबाहेक अन्य धर्म वा भाषासित समान व्यवहार गर्ने गरिएको थिएन। त्यसले गर्दा अन्य भाषाभाषी वा धर्मावलम्बी कुण्ठित थिए। त्यो अवस्थामा धर्म निरपेक्षता देशको वस्तुस्थितिअनुसार कायम भएको सही प्रणाली हो।
 
 धर्म निरपेक्षताले सबै धर्मलाई समान अवसर र स्वतन्त्रता दिन्छ। हिन्दु धर्मलाई राज्यको धर्म बनाइयो भने अन्य धर्मप्रति भेदभाव हुन्छ। अन्य धर्मावलम्बीलाई पनि चित्त बुझ्दैन। त्यसबाट धार्मिक असहिष्णुता वा तनावको स्थिति पैदा हुन्छ। त्यसरी राष्ट्रिय एकता वा राष्ट्रियतामा पनि गम्भीर आँच पुग्न सक्छ।
 
 त्यसैले राज्यलाई हिन्दु धर्मसापेक्ष बनाउने कार्य प्रतिगामी र पुनरुत्थानवादी कार्यमात्र होइन, त्यसले राष्ट्रिय एकता, सद्भाव वा राष्ट्रियतालाई समेत गम्भीर आँच पु:याउनेछ। सनातन हिन्दुधर्मलाई राज्यको धर्म बनाउन प्रयत्न गर्नेहरू पनि यसबाट अनभिज्ञ छैनन्। तर उनीहरूको मुख्य उद्देश्य हिन्दुधर्मको संरक्षण त्यति होइन, जति राजतन्त्रको पुनस्र्थापना। उनीहरूको मुख्य रणनीति हिन्दु धर्मलाई हतियार बनाएर राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्नु हो। 
 
भारतमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार बनेपछि यहाँ हिन्दु धर्मको पक्षको आन्दोलन अरू तीव्र बनेको छ। नेपाली कांग्रेसभित्र हिन्दु धर्मका पक्षमा चलेको आन्दोलन उल्लेखनीय छ। त्यसभित्रको एउटा पक्षले खुलारूपले नै राज्यलाई हिन्दु धर्मसापेक्ष बनाउनका लागि अभियान चलाइरहेको छ भने त्यसको नेतृत्वपंक्तिले त्यस प्रकारको अभियानविरुद्ध कडा नीति अपनाएको देखिन्न। 
 
त्यसका पछाडि मोदी सरकार असन्तुष्ट हुने वा मोदी सरकारको अनुग्रहबाट वञ्चित हुने आशंकाले उनीहरूमा काम गरेको ता होइन? एमालेले पनि हिन्दु धर्मका पक्षका गतिविधिविरुद्ध कुनै ठोस र स्पष्ट नीति अपनाएको देखिन्न। एमाले वा कांग्रेसभित्र हिन्दु धर्मका पक्षमा देखापरेका गतिविधिबारे स्पष्ट नीति नलिनुका पछाडि मोदी सरकारको प्रभावले काम गरेको छ। 
 
भारत स्वयं धर्म निरपेक्ष देश हो। त्यो अवस्थामा त्यहाँ कुनै बेला हिन्दु धर्मवादी राजनीतिक पार्टी सत्तामा आएकाले त्यसप्रति सम्झौतापरस्त नीति अपनाउनु निम्न प्रकारको राजनीतिक सोचाइ हो। स्वयं भारतीय जनता पार्टीले भारतमा हिन्दु राज्य स्थापना गर्ने दिशामा कुनै आवाज उठाउन सकेको छैन। त्यो अवस्थामा पहिले धर्म निरपेक्षताको पक्षमा निर्णय लिने राजनीतिक शक्तिले त्यसबारे दृढ र सम्झौताहीन प्रकारको नीति लिन नसक्नुले उनीहरूको कमजोर र अवसरवादी राजनीतिक चरित्रलाई नै बताउँछ। 
 
धर्म निरपेक्षतामा जोड दिनुको अर्थ कुनै धर्मको विरोध गर्नु होइन। त्यसको अर्थ राज्य धर्मको प्रश्नमा तटस्थ हुने हो। राज्यले कुनै धर्मलाई विरोध गर्नु वा कुनै धर्मको पक्ष लिनु- दुवै विषय धर्म निरपेक्षताभित्र आउने होइनन्। महात्मा गान्धीले भनेका थिए, 'मैले धर्मलाई मान्छु र त्यसका लागि मर्न पनि तयार छु, तर राज्यको त्यससित कुनै सम्बन्ध रहनु हुन्न।'
 
गान्धी स्वयं धर्मालम्बी भए पनि राज्यलाई धर्मबाट अलग राख्नुपर्ने वा त्यसप्रति तटस्थ रहनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। त्यसरी भारतमा धर्मनिरपेक्षताको ठूलो जग बनेको छ। आफ्नो कट्टर हिन्दुवादी दृष्टिकोण हुँदाहुँदै पनि मोदी सरकारलाई भारतमा हिन्दु धर्मलाई राज्यको धर्म बनाउने वा धर्म निरपेक्षताको सिद्धान्त बदल्नका लागि केही गर्नु सम्भव छैन। जे काम उनीहरूले त्यहाँ गर्न सकेका छैनन्, उनीहरूले प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रकारले नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउन प्रयत्न गर्दैछन्। 
 
त्यहाँको सरकारले त्यसबारे खुलारूपले कुनै नीति नअपनाए पनि भारतीय जनता पार्टीसित सम्बन्धित कतिपय हिन्दुवादी संगठनले नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउन वा हिन्दु राजाका रूपमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि खुलारूपले आवाज उठाउने वा नेपालका पुनरुत्थानवादी शक्तिसित साँठगाँठ गर्ने काम गरिरहेका छन्। मोदी पशुपतिनाथ वा जनकपुरमा पूजा गर्न जान्छन् भने त्यो उनको व्यक्तिगत आस्थासित जोडिएको विषय हो, तर उनीहरूको प्रभावमा परेर वा मोदी सरकारको अनुग्रह प्राप्त गर्न जुन तत्त्वले नेपालमा हिन्दु राज्य बनाउने अभियान चलाइरहेका छन्, त्यो आपत्तिजनक हो। 
 
धर्मनिरपेक्षताको अर्थ कुनै धर्ममाथि नियन्त्रण वा धार्मिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्नु होइन। नेपालका अन्य सबै धर्मलाई जस्तै हिन्दु धर्मावलम्बीलाई पनि आफ्नो आस्थाअनुसार धार्मिक कार्य गर्ने अधिकार रहन्छ। तर धर्मका नाममा अन्य धर्मावलम्बीको स्वतन्त्रतामा आघात पु:याउने वा सामाजिक हितमा कुठाराघात गर्ने कार्यलाई न्यायोचित भन्न सकिन्न। 
 
राज्य धर्म निरपेक्ष हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ के पनि हो भने त्यसले (राज्यले) धर्मका नाममा गरिने सबै प्रकारका अन्याय र अत्याचार रोक्नुपर्छ। त्यसरी नै सबै धर्मको धार्मिक स्वतन्त्रता सुरक्षित रहन सक्छ। त्यसैले हिन्दु धर्मलाई राज्यको धर्म बनाउने कार्य जनताको व्यापक हितमा छैन।
 
 कुनै एउटा धर्म वा हिन्दु धर्मलाई राज्यको धर्म बनाउँदा अन्य धर्मावलम्बी असन्तुष्ट भई देशमा धार्मिक द्वन्द्वको स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसबाट राष्ट्रिय एकता र सद्भाव मात्र खल्बलिने छैन, राजतन्त्र र त्यसको निरंकुश शासनको पुनस्र्थापनाका लागिसमेत बल पुग्नेछ। 
http://www.annapurnapost.com/News.aspx/story/2827
Last edited: 27-Aug-15 11:52 AM

 
Posted on 08-27-15 11:52 AM     [Snapshot: 2343]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?        
 

धर्म निरपेक्षता
हरिराम जोशी

हाम्रो सन्‍तान धर्मको एक अभिन्‍न अंग
नेपाल प्राचीनकालदेखि नै धर्म निरपेक्ष मुलुक रहँदै आएको छ। यहाँ सम्पूर्ण धर्म तथा सम्प्रदायको समान आदर रही सबैलाई आफ्नो उन्नति गर्ने समान अधिकार प्राप्त छ। यहाँ कुनै धर्मविशेष या सम्प्रदाय विशेषप्रति कुनै पक्षपात राज्यद्वारा गरिएको पाइँदैन। 

बरु राष्ट्राध्यक्ष भनौं या राज्य प्रमुखहरू आफू कुनै एक धर्मप्रति मात्र आबद्ध नभई विभिन्न धर्म एवं सम्प्रदायहरूको समुन्नतिमा लागिपरेका उदाहरण यहाँका अभिलेखहरूमा पाइन्छन्।

पाँचौं, छैटौं शताब्दी ई. का राजा मानदेव वैष्णव भनौं या शैव धर्मावलम्बी राजा हुँदाहुँदै पनि तिनले बौद्ध धर्मको उन्नतिमा पनि खास भूमिका खेलेको कुरा तिनका मान विहार एवं मानदेव विहार आदि बौद्ध विहारहरूको उल्लेखको प्राप्तिले उक्त कुराको पुष्टिमा सघाउ पुर्‍याएका छन्।
 
त्यस्तै राजा मानदेवका प्रपितामह राजा श्री वृषदेव बौद्ध धर्मावलम्बी भएको कुरा तिनलाई लिच्छवी राजा जयदेव द्वितीयको संवत् १५७ को पशुपतिको अभिलेखमा 'सुगत शासन पक्षपाती' भनी उल्लेख गरिएको पाइएबाट हुन्छ। यी आधारबाट तत्समय व्यक्तिगत रूपले जोसुकै व्यक्ति आआफ्ना धर्मका पक्षपाती देखिए पनि राज्यस्तरबाट कुनै एक धर्मलाई मात्र राज्यको धर्मको रूपमा मान्यता दिने गरेको देखिँदैन।
 
भारतमा पनि ईशापूर्व तृतीय शताब्दी ताकाका सम्राट् अशोक, जो एक कट्टर बौद्ध रहेको प्रतीत हुन्छ, न केवल बौद्ध धर्मको उन्नतिको लागि बल्कि अन्य धर्म एवं धर्मावलम्बीहरूको समुन्नतिमा पनि लागिपरेका कुरा तिनले स्थापना गरेका आभिलेखिक साक्ष्यहरूले पुष्टि गरेका छन्। 

यद्यपि सम्राट् अशोक बौद्ध धर्मका कट्टर अनुयायी रहे पनि तिनको राज्यलाई बौद्ध राज्यको रूपमा लिइनु उचित नभएको स्पष्टतः लाग्दछ। बौद्ध ग्रन्थ 'दिव्यावदान' अनुसार मन्त्रीहरूको विरोधको कारण मौर्य सम्राट् अशोकले कुक्कुटाराम विहारलाई आधा स्याउ मात्र दान दिनुुपरेको थियो। 
 
अशोकको राज्य बौद्ध मुलुकको रूपमा रहेको भए सम्राट् अशोक आफ्नो इच्छाविपरीत कुक्कुटाराम विहारलाई उक्त प्रकारले आधा स्याउ मात्र दान दिन विवश हुनुपर्ने थिएन। यी विभिन्न आधारबाट प्राचीनकालमा कुनै एक धर्मलाई मात्र राज्यस्तरबाट विशेष पहिचानसहितको मान्यता दिने गरेको छैन भन्दा अत्युक्ति नहोला। प्राचीनकालको अनन्तर मध्यकालमा पनि कुनै एक धर्मलाई मात्र राज्यस्तरबाट आफ्नो धर्मको रूपमा मान्यता दिने गरेको देखिँदैन। 
 
त्यस समयका राजाहरू कुनै एक धर्मको मात्र नभई विभिन्न धर्मको समुचित विकासमा खास अभिरुचिका साथ लागिपरेका थिए। तत्कालीन नेपाल इतिहासको अध्ययनबाट उक्त कुरोको यथार्थ प्रस्टिन्छ। बरु ती राजाहरू नेपालमा धर्मको विषयमा कुनै झैझगडा नहोस् भन्ना खातिर उत्तर-प्राचीनकालीन संवत् ४८७ को पशुपतिस्थित हरि-शंकरको पादपीठ लेखमा केशव-शंकरको अद्र्धशौरीश्वर मूर्ति प्रतिष्ठापन गरिएको कुरा उल्लेख भएअनुरूप नेपाल संवत् ७९२ मा नेपाल ललितपुरका प्रख्यात कर्णाटवंशी राजा श्रीनिवास मल्लले  श्री मत्स्येन्द्रनाथलाई विभिन्न धर्म यथा योगीहरूमध्ये मुख्य (कन्फत्तायोगी), शाक्त, बौद्धसित सम्बद्ध एउटै ब्रह्मस्वरूप देवता भनी सुवर्णपत्रमा उल्लेख गरी बुङमतीस्थित  श्री मत्स्येन्द्रनाथको मन्दिरमा प्रतिष्ठापन गराएका थिए। 'मत्स्येन्द्रं योगिनां मुख्याः शाक्ता शक्तिं बदन्तियम्। बौद्धा लोकेश्वरं तस्मै नमो ब्रह्मस्वरूपिणे ।।१।।'
 
वर्तमानकालमा पनि उपर्युक्त प्रकारले नै राज्यस्तरबाट कुनै एक धर्मलाई च्यापेर अन्य धर्महरूको उपेक्षा गर्ने गरेको थिएन। तर पछि २०१९ सालको संविधानमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले नेपाललाई सर्वप्रथम हिन्दु राज्य भनी उल्लेख गरी एकातिर आफ्नो सस्तो लोकप्रियता प्राप्त गर्ने तथा अर्कोतिर भारतका अधिकांश हिन्दुहरूलाई आफूतिर आकर्षित गरी तत्कालीन भारतीय राजनीतिसित तक्कर लिने अठोत गरी नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र भनी सर्वप्रथम घोषणा गरेका थिए। 
यसरी २०१९ सालमा नेपाल नरेश श्री ५ महेन्द्रले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र भनी घोषणा गरी विश्वमा आफूलाई एकमात्र हिन्दु सम्राट् भनी चिनाउने अठोट गरेका थिए।तर यहाँ के बिर्सनु छैन भने नेपालमा विभिन्न समय बौद्धहरूको सम्यक् महादान हुँदा ती शाह राजाहरू बौद्ध बोधिसत्वको रूपमा आसीन भई उक्त सम्यक् महादान समारोहमा सम्मिलित हुने गरेबाट तिनीहरू साँचो अर्थमा भन्ने हो भने हिन्दु राष्ट्रका हिन्दु राजा भन्नुको बदला बौद्ध राजा भनी कहलिनु उचित हुने देखिन्छ। जे होस्, नेपाललाई सर्वप्रथम हिन्दु राष्ट्र भनी घोषणा गर्ने राजा महेन्द्र हुन्, जसको कारण आज नेपालमा धार्मिक विद्वेषको नौलो परम्पराको प्रारम्भ भयो। 
नेपाललाई सर्वप्रथम हिन्हु राष्ट्र भनी घोषणा गर्ने राजा महेन्द्र हुन्, जसको कारण आज नेपालमा धार्मिक विद्वेषको नौलौ परा्‍मपराको प्रारम्‍भ भयो। उपर्युक्त यथार्थको राम्रो विवेचना गर्दा नेपालको लागि प्राचीनकालीनदेखि प्रचलित हुँदै आएको धर्म निरपेक्षता नै समीचीन भएजसतो लाग्छ। 
उपर्युक्त यथार्थको राम्रो विवेचना गर्दा नेपालको लागि प्राचीनकालदेखि प्रचलित हुँदै आएको धर्म निरपेक्षता नै समीचीन भएको लाग्छ। यथार्थतः धर्म निरपेक्षता नै समाजवादको आधारशिला हो। 'सेक्युलर'को लागि विद्वान्हरूले 'लौकिक' पर्याय दिएका छन्। यस दृष्टिले धर्म निरपेक्ष त्यसलाई भनिन्छ, जसमा समस्त धर्म तथा सम्प्रदायहरूको समान आदर र सबैलाई उन्नति गर्ने समान अधिकार प्राप्त हुने हुन्छ।
 
धर्म निरपेक्ष राज्यमा कुनै धर्मविशेषप्रति कुनै प्रकारको पक्षपात हुने हुँदैन। धर्म निरपेक्षता भन्नुको अर्थ धर्महीनता या धर्मको उपेक्षा होइन। भारतका राष्ट्रपिताको रूपमा मान्य महात्मा गान्धीले धर्म तथा राजनीतिलाई सर्वथा पृथक् राखेर भारतको धर्मनीति स्थिर गरे। 
 
पं जवाहरलाल नेहरूले सन् १९४५ मा घोषणा गरेका थिए कि आजाद हिन्दुस्तानको भावी सरकार धर्म निरपेक्ष हुनु पर्दछ। अर्थात् त्यो सरकार कुनै धर्मविशेषसित सम्बन्धित रहनुको साटो सबै धर्मका अनुयायीहरूप्रति समान सहिष्णुता कायम गर्दछ। 
 
पं नेहरूले त्यसलाई धार्मिक स्वतन्त्रता तथा आफ्नो अन्तरात्माअनुसार कार्य गर्नुको स्वतन्त्रता भनेको छ। भारतमा संविधानले कुनै धर्मविशेषलाई कुनै महत्व दिएको छैन। भारतीय संविधानमा धर्म निरपेक्ष सिद्धान्तको विस्तृत व्याख्या गरिएको छ र भारतलाई लोकतन्त्रमा आधारित यहाँका विभिन्न धर्मानुयायी निवासीहरूका धर्मलाई समान मान्यता एवं स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ।
 
धर्म निरपेक्षताको आधार सहिष्णुतालाई मानेर जति पनि धर्म तथा धर्मानुयायीहरू यहाँ रहेका छन्, तिनीहरूप्रति सहनशीलता, उदारता र समान भावको व्यवहारको व्यवस्था गरिएको छ । अर्को, धर्म निरपेक्षतालाई नै राष्ट्रियता मानेर यसै राष्ट्रियताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूको स्थापना भएको छ।

वास्तवमा राष्ट्रियताको स्थिरताले नै अन्तर्राष्ट्रियताको मार्गप्रशस्त गर्न सकिन्छ। धर्म निरपेक्षताको आशय धर्महीनता, धर्मप्रति उदासीनता अथवा अधार्मिकता होइन। यहाँको लोक जीवनका सामाजिक, राजनीतिक तथा शासकीय जति पनि क्रियाकलाप छन्, तिनीहरूबाट कुनै धर्मविशेषलाई सम्बन्धित नगर्नु नै धर्म निरपेक्षता हो। धर्म निरपेक्षताको आशय धर्मशास्त्रहरूको उपेक्षा गर्नु पनि होइन। त्यसको सम्बन्ध ईश्वरको विरोध गर्नु पनि होइन। 
 
उन्नाईसौं शताब्दी ईका प्रसिद्ध विद्वान् होलीओकले लेखेका छन्, ‘मानव भलाइको लागि मानव प्रयोगद्वारा, मानव बुद्धिद्वारा जुन कुरो सम्भव हुन्छन्, जसलाई यस जीवनमा गर्न सकिन्छ, जसको सम्बन्ध यस जीवनसित छ, त्यही नै लौकिकता भनौँ या धर्म निरपेक्षता हो।' व्यक्तिका विचार स्वातन्त्र तथा धर्मानुचरणको लागि प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र छ। सम्पूर्ण नागरिकलाई धार्मिक प्रचारको स्वतन्त्रता छ।
 
भारतीय संविधानको धारणाको व्याख्या गर्दै लोकसभाका अध्यक्ष श्री अनन्तशयनम् आयंगरले आफ्नो भाषणमा भनेका थिए-हामी वचनबद्ध छौं कि हाम्रो राज्य धर्म निरपेक्ष हुन्छ। धर्म निरपेक्ष शब्दबाट हाम्रो यो अभिप्राय अवश्य होइन कि हामी कुनै धर्ममा विश्वास गर्दनौं र हाम्रो दैनिक जीवनसित त्यसको कुनै सम्बन्ध छैन। यसको अर्थ केवल यो हो कि राज्य सरकार कुनै धर्मलाई अरूको तुलनामा न त सहायता दिन सक्तछ र न प्राथमिकता।
 
यसर्थ राज्य आफ्नो पूर्ण निरपेक्ष स्थिति राख्न विवश छ। उपर्युक्त विभिन्न आधारबाट यो निश्चितप्रायः लाग्दछ कि धर्म निरपेक्षता हाम्रो सनातन धर्मको एक अभिन्न अंग रहेको छ। साँचो भन्ने हो भने यो नै हाम्रो धर्मको मर्म पनि हो। यसमा माथि वर्णन गरिएअनुसार समस्त धर्म तथा सम्प्रदायहरूलाई समान आदर र सबैलाई आफ्नो उन्नति गर्ने समान अधिकार प्रदान गरिएको छ।
 
विश्वका प्राचीनतम ग्रन्थमध्येका वैदिक साहित्यको अवलोकनले पनि यसै यथार्थतिर स्पष्टतः इंगित गरेको छ। वेदमा वर्णित भएअनुसार सबैले परस्पर मित्रकै दृष्टिले हेर्नुपर्दछ। सबैले मलाई मित्रकै दृष्टिले हेरून् तथा म पनि सबैलाई मित्रकै दृष्टिले हेर्दछु।'मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे।।-यजुर्वेद ३६.१८
 
धर्म निरपेक्षताको आशय धर्महीनता, धर्मप्रति उदासीनता अथवा अधार्मिकता होइन। यहाँको लोक जीवनका सामाजिक, राजनीतिक तथा शासकीय जति पनि क्रियाकलाप छन्, तिनीहरूबाट कुनै धर्मविशेषलाई सम्बन्धित नगर्नु नै धर्म निरपेक्षता हो। धर्म निरपेक्षताको आशय धर्मशास्त्रहरूको उपेक्षा गर्नु पनि होइन।
http://annapurnapost.com/News.aspx/story/17946

 
Posted on 08-27-15 11:54 AM     [Snapshot: 2349]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?        
 

धर्म र धर्म निरपेक्षताबारे – कृष्णराज पौडेल ‘सञ्जाल’

August 24th, 2015
धर्म र धर्म निरपेक्षताबारे – कृष्णराज पौडेल ‘सञ्जाल’
विचार विश्लेषण
0

आदिम समाजमा धर्मको उत्पत्ति भएसँगै राज्यको उत्पत्ति भएको इतिहास भेटिन्छ। त्यतिखेरका राज्य एउटै भाषा, एउटै संस्कृति, एउटै भेषभुषा र एउटै धर्ममा आधारित हुन्थे। नेपालको परम्परागत मान्यता बलियो रहेका कारण धर्मको स्थान पनि बलियो नै छ। धर्म भन्नु अलौकिक शक्तिमा विश्वास गर्नु पनि हो। धर्मले राजा/महाराजा, गुरू–पुरोहित, देवता आदिमाथि पूर्ण विश्वास गर्नु पर्ने बताउँछ। तर बुद्ध धर्म वाहेक अन्य धर्महरू ईश्वरको आधारमा खडा भएका छन्। पूजाआजा, होम, ब्रत, कीर्तन, भजन, जात्रा, मेला पर्व आदि जस्ता पुण्य गरेको भरमा स्वर्गमा जाने र जसले यी कर्म गर्दैन, त्यो नर्कमा जाने भ्रम फैलाउँदै शोषकलाई शोषण गर्ने धर्मले छुट दिइएको छ।
संसारभरि हालसम्म प्रचलनमा रहेका धर्ममध्ये हिन्दू धर्म सबैभन्दा पुरानो धर्म रहेको अनुसन्धानले देखाउँछ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरू सिन्धु घाँटी सभ्यताबाट आएका हुन्। सिन्धु घाँटीमा सनातन धर्म मान्नेहरू बसोबास गर्थे। प्राचीन सिन्धु शब्द पछि हिन्दू शब्दमा रूपान्तरण भयो। मुस्लिमहरू अन्य ठाउँबाट सिन्धुघाँटीमा बसाइ सरेपछि आफ्नो आफ्नो समूह छुट्याउनका लागि मुस्लिमले त्यहाँका मूल बासिन्दालाई हिन्दू र उनीहरू बस्ने ठाउँलाई हिन्दुस्तान भन्न थाले। सिन्धु सभ्यताका प्राचीन बासिन्दाहरू भारत, नेपाल, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, बर्मा आदि ठाउँमा छरिँदै गए र आफ्नो हिन्दू सभ्यता अपनाउँदै गए।

हिन्दू धर्मको उत्पत्ति इसापूर्व ३००० वर्ष अघि भएको मान्यता छ। सबैभन्दा धेरै हिन्दू धर्माम्वलम्बीहरू दक्षिण एसियामा बसोबास गर्छन्। विश्वमा सबैभन्दा धेरै प्रभावमा रहेको धर्म बौद्ध धर्म हो। त्यसका प्रवर्तक गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएका थिए। बौद्ध धर्मको उत्पत्ति ई.पू. २५०० वर्ष पहिले भएको पाइन्छ। विश्वमा धर्ममध्ये इसाई धर्मको जन्म रोमन साम्राज्यको पूर्वी क्षेत्रको मध्य पूर्वमा भएको थियो। विश्वमा इसाई धर्म मान्नेहरू एक–तिहाई जनसङ्ख्या ओगटेका छन्। त्यस्तै, इस्लाम धर्मको जन्म सातौँ शताब्दीमा मध्य पश्चिम एसियामा भएको थियो। यी बेग्ला बेग्लै धर्मका ईश्वरहरू फरक फरक छन्। सबै धर्मले ईश्वर एक मात्र छन् भनेर दावा गर्दछन्।
प्राचीन समयमा नेपालको स्वरूप बहुधार्मिक थियो। त्यस कालखण्डमा हिन्दू र किराँत दुवैले शासन गरेको इतिहास छ। बुद्ध नेपालकै थिए। यिनै विविध कारणले पनि नेपालमा धार्मिक सहिष्णुता कायम छ। हिन्दूहरू स्वयम्भूमा गएर पूजाआजा गर्दछन्। बौद्धहरू पशुपति जाने गर्दछन्। मुक्तिनाथ देवतालाई हिन्दू र बौद्ध दुवैले पूजा गर्दछन्। समयसँगै नेपालीहरूले धार्मिक अतिवादी सोचलाई त्यागेर नेपाली माटो अनुसारको मौलिकता अपनाउन खोजेको देखिन्छ। जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउनु अपराध हो। धर्म मान्ने र नमान्ने दुवै स्वतन्त्रता व्यक्तिमा हुन्छ। पछिल्लो समयमा नेपाल इसाई समेतको थलो बन्न गएको छ। जसरी बगैँचामा फुल्ने रङ्गीविरङ्गी फूलको सुन्दरता एउटै रङको बगैँचाको भन्दा फरक हुन्छ, त्यसरी नै नेपालको सांस्कृतिक चरित्र पनि प्राचीन कालदेखि नै बहुभाषी, बहुधार्मिक, बहुराष्ट्रिय र बहुसांस्कृतिक रहेका कारणले हाम्रो देश विविध संस्कृति र मौलिकताको धनि छ।

आखिर धर्म के हो? के धर्म प्रगतिशील छ? के कर्मकाण्ड गरेर धर्म प्राप्त हुन्छ? धर्मले दिने शिक्षा के हो? धर्मले परिवर्तनमा विश्वास गर्दैन। पुरानो परम्परा, संस्कारको संरक्षण गरिरहन्छ। कसैले दुःख पाउनु र कसैलाई सुख प्राप्त हुनुलाई पूर्वजन्मको फल बताउँछ। जतिसुकै अन्यायमा परे पनि मानिस मुक्त हुने विधि त्यही ईश्वरको पूजाआजा र प्रार्थना गर्ने कुरामा जोड दिन्छ र मानिसलाई झनै कङ्गाल बनाउँछ। त्यसकारण धार्मिक गुरूहरू सधै यो बताउँछन् कि जतिसुकै दुःख–कष्टमा परे पनि एक दिन ईश्वरले मुक्त गर्दछन्। पहिलो जन्ममा दुुःख पाउनेले अर्को जन्ममा सुखैसुख पाउने बताउँछन्। यो विधि गरिबलाई झनै गरिब बनाउँदै लैजाने र धनि धनिकै रूपमा राख्ने सोचाइ हो। शोषकहरूले धार्मिक अन्धविश्वासको आधारमा आफ्नो स्थितिलाई टिकाइराख्न बल पुग्ने गरी व्याख्या गरिरहन्छन्। धनि र गरिबलाई धार्मिक आस्थाका आधारमा एउटै वर्ग बताइरहन्छन्। गरिबलाई पूजाआजा र दानका लागि मन्दिरमा पठाइन्छ। धर्मले गुरूलाई मालिक र धर्मात्मा व्यक्तिलाई नोकर बनाइराख्छ।
हिन्दू धर्मशास्त्र अनुसार भगवान विष्णुले पृथ्वीको रक्षाका लागि १० अवतार लिएको बुझिन्छ। नेपालमा राजतन्त्रको इतिहास हेर्दा नेपालमा राजालाई विष्णु भगवानको अवतारको रूपमा हेरिन्छ। धर्ममा मन्त्रको प्रयोग गरी उनै ईश्वरको पुकार गरिन्छ। जब मानिस अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुग्छ, त्यतिखेर भगवानको नाम जपिन्छ। हुनै नसक्ने अर्को जन्मलाई सुखमय बनाउने बाचा–बन्धनमा पारेर बाँकी जीवनमा अत्यार सहेर भए पनि ईश्वरप्रीत श्रद्धा गर्नु पर्ने चेतनाको विकास गरिन्छ। अन्यायी जनताले सचेत र सङ्गठित तरिकाले आफूमाथि भएको अत्याचारबाट मुक्त हुन धार्मिक आस्था त्याग्नु पर्ने कुरालाई यसले विरोध गर्दछ। धर्मले धर्म विरोधीलाई नास्तिकको बिल्ला भिराइदिन्छ।

भर्खरै नवलपरासीको कुडियामा आफ्नो छोरा बचाउन छिमेकीको छोरा बली दिइएको छ। दास प्रथा, सति प्रथा र छुवाछूत प्रथा सबै धर्मकै कारण गरिएका विभेद हुन्। तर धर्मले पारेको भ्रम बुझ्दै गएपछि अहिलेको अवस्थामा विभेद केही मत्थर भएको छ। विश्वभर ईश्वरको अवतारको रूपमा मानिने राजतन्त्र धेरै देशबाट पतन हुँदै गइरहेको छ। हिन्दू धर्मको जन्मदाता नै बाह्मणहरू हुन्। ब्रह्म ज्ञान जानेको मान्छेलाई ब्राह्मण भन्न थालियो। शिक्षा आर्जन गर्ने पद्धति कर्मकाण्डी हुन थाल्यो। गैरब्राह्मणले शिक्षा लिने रूचि राख्दा जातीय विभेद गर्दै कामका आधारमा जातको विभाजन गरी अन्य जातलाई ब्राहम्णमा आउन रोक लगाइयो। सुरूमा हिन्दू धर्मशास्त्रमा जातीय विभेद थिएन। हिन्दू धर्मका अनुयायीहरूकै बीचमा स्वार्थको जन्म भई सानो जात र ठूलो जातको रूपमा धर्मको प्रयोग गरिएको उनीहरूको भनाइ हुन्छ। मन्दिरलाई ठूला, सम्पन्न जातको मात्र प्रयोगशाला बनाइयो र साना जातलाई मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाइयो। एकात्मक हिन्दू राज्य निर्मातादेखि नै निरन्तरता पाएको ब्राह्मणवादी सोच र पितृसत्तात्मक सोचले लैङ्गिक विभेद व्यापक रूपमा बढ्दै गयो। त्यही विभेदको कारण पनि हुन सक्छ, नेपालमा हिन्दू धर्माबलम्बीको सङ्ख्या घट्नु।

के धर्ममा जातीय विभेद गर्न पाइन्छ? के धर्म र जाति एउटै कुरा हो? राजा महेन्द्रले पञ्चायत सुरू गर्दा मुलुकी ऐन मार्फत् जातीय विभेद गैरकानुनी बनाए पनि राष्ट्र र धर्म जोडेर राज गर्न थाले। त्यो भन्दा पहिले नै नेपाली राज्य र समाजलाई हिन्दूकरण गर्ने अभ्यास जयस्थिति मल्ल, राम शाह र सेन राजाहरूले गरेका थिए। बुद्ध जन्मेको देशमा बुद्ध धर्मकै अनुयायीहरूलाई देश निकाला गर्न र हिन्दू अधिराज्यलाई बलियो बनाउने काम राजा महेन्द्रले गरे। जसले वेदमाथि विश्वास गर्दछ भने उसले जातीय वर्गीकरण मान्नु पर्दैन। उसले पछि निर्माण भएको मनुस्मृति मान्नु पर्ने बाध्यता पनि छैन। त्यसकारण धर्मको नाममा जातीय विभेद गर्नु शोषकहरूको काम हो। महिलालाई पुरूष सरहको अधिकार दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता पितृसतात्मक सोचाइ हो। सेवा नै धर्म हो भन्ने भनाइ राजनीतिमा पनि प्रयोग हुँदै आइरहेको छ। यसको अर्थ जनताले ईश्वरको सेवा गर्नु पर्छ भन्ने नै हो। ईश्वरको सेवा गर्नलाई मन्दिरमा पूजाआजा गर्नु पर्छ। सम्बन्धित धर्मका कर्मकाण्ड विधिविधान गर्नु पर्छ। सामन्ती युगमा सबै धर्मले राजा–महाराजा, साहु, जमिन्दार र गुरूपुरोहित सहित सिङ्ग्ाो सामन्तवादको सेवा गर्‍यो। यो नै सांस्कृतिक रूपमा उत्पीडनका बलिया साधन बने। धर्मलाई उत्पीडनका निम्ति प्रयोग गर्न खोजिएको कुरालाई हामी नकार्न सक्दैनौँ। तसर्थ धर्म सेवाका निम्ति मात्र अस्तित्वमा आएको मान्न सकिँदैन।

धर्म विज्ञानविरोधी छ। परिवर्तनविरोधी छ। तर नराम्रा कुराको सिको सजिलै गर्न सकिने, त्यसमाथि गरिबी, अशिक्षा र चेतनाको न्यून स्तरलाई प्रयोग गर्दै धर्म प्रचार गर्न र धर्मबाट नै मुक्ति मिल्ने कुराको आधार सामन्ती सोचले बलियो बनाउँदै लग्यो। आजको नयाँ पुस्ताले पुस्तौँदेखि मान्दै आएको धार्मिक आस्था छोड्दै गएका छन्। कसैको प्रलोभनले मात्र मानिसले धर्म परिवर्तन गरेको छैन। आफूले पुस्तौँदेखि मान्दै आएको विभेदबाट मुक्त पाउन पनि मानिस अर्को धर्म अनुसरण गरेको हुन सक्छ। यतिखेर देशमा धर्मबारे बहस चलेको छ। कमल थापा लगायतका प्रतिगामी व्यक्तिले ‘राज्यको धर्म हुन्छ’, ‘देश हिन्दू राष्ट्र हुनु पर्छ’ भन्ने बहस र आन्दोलन चलाइरहेका छन्। सच्चा गणतन्त्रवादीहरू ‘राज्यको धर्म हुँदैन’, ‘देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नै हुनु पर्छ’ भन्नेमा अडिग छन्। तर आफूलाई गणतन्त्रवादी ठान्ने कतिपय व्यक्ति र सङ्गठनहरू अझै पनि धर्म निरपेक्षताको पक्षमा अडान लिन सकिरहेका छैनन्। बुद्ध जन्मेको देशमा बौद्ध धर्मको देश हुनु पर्छ भन्ने बहस चलेको छैन। हिन्दू धर्मको तुलनामा बौद्ध धर्म केही प्रगतिशील छ। तसर्थ हिन्दू राष्ट्रको मात्र माग अपनाउनु परिवर्तनविरोधी नारा हो। नेपाल बहुधार्मिक मुलुक हो।

धर्म निरपेक्षता समयको माग हो। नेपाली जनताको चाहना हो। आज हिन्दू राष्ट्रको नारा उचाल्ने व्यक्तिहरूलाई नेपाली जनताले लामो आन्दोलन र सङ्घर्षबाट पाखा लगाएका हुन्। अबको गणतान्त्रिक मुलुकमा कसैले धर्मको आधारमा राजनीति गर्न मिल्दैन। त्यसकारण समय अनुसार धर्मशास्त्रको व्याख्या गर्न राज्यले पाउनु पर्छ। धर्मभन्दा ठूलो राज्य हो। धर्म मानिआएको पुरानो संस्कार पनि हो। देशका सबै विविधताको सम्बोधन अब धर्म निरपेक्ष राज्यले नै गर्छ। धर्म निरपेक्षतालाई सुदृढ गर्ने काम गणतन्त्रको हो। हिन्दू धर्मलाई राज्यको धर्म मान्नु पर्छ भन्ने तर्क प्रतिक्रियावादीको गणतन्त्रबाट पछि हट्नु पर्छ भन्ने सोचको उपज हो। त्यसकारण हिन्दू अधिराज्य स्थापना गर्ने नाममा समाजलाई धार्मिक द्वन्द्वमा फसाउने कार्यलाई रोक्न सकिएन भने गणतन्त्र पनि बचाउन सकिने छैन। संसारमा सबैभन्दा धेरै हिन्दू भएको देश भारत हो। तर भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हो। आजका जनता गुण र दोषका आधारमा राम्रा कुराको अनुसरण गर्छन् भने नराम्रा कुराबाट पछि हट्छन्। पछिल्लो समय नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रको रूपमा घोषणा गर्ने माग बढ्नु भारतमा उठेको मोदी लहर जस्तै हो। यहाँ हिन्दू अतिवादी सोंचलाई प्रयोग गर्दै राजतन्त्रको पुनरुदय गराउन खोजिएको छ। सामान्यतः राजतन्त्रलाई धर्मको नाराबाट अथवा धर्मको राजा बनाउन खोज्नु कुनै नयाँ विषय होइन। यस विषयमा जनता अलि बढी सचेत रहनु पर्छ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, काङ्ग्रेसका खुमबहादुर खड्का लगायतको एजेण्डामा देशलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने पक्षमा छन्। सयौँ वर्षसम्म चलेको निरङ्कुश राणा शासनदेखि लामो समयसम्म चलेको निरङ्कुश राजतन्त्रको आडमा बसेर धर्मलाई प्रयोग गर्दै शोषकहरूले लुट नै मच्चाए। कुनै मानिस मर्दा पर्दा वा कुनै बेला पुरोहितलाई दिइने दान पूजालाई पूरोहित वर्ग पाल्ने उपायमा केही मानिसलाई अन्धो बनाएर झुक्याइएको छ। यदि धर्ममा समानता, स्वतन्त्रता र न्याय छ भने कि धार्मिक स्थलमा साना र ठूलो जातको नाममा साना जातिलाई प्रवेशमा रोक लगाइन्छ। एउटै धर्म मान्नेबीच विभेद गरिन्छ। धर्मकै नाममा दलाली र ठगी गरिन्छ। यहाँ देशलाई हिन्दू राष्ट्र बनाएर ती सबै पुरातन मान्यतालाई स्थापित गराउन खोजिएको छ।

जनताको चेतना समय र परिस्थिति अनुसार परिवर्तन हुँदै जान्छ। इतिहासमा परम्परागत शैलीमा जनतालाई झुक्याएर राज्य चलाएको आडमा फेरि अन्याय अत्याचार गर्न शोषकहरू व्ब्युँतिदै छन्। गणतन्त्रभित्र रहेको धर्म निरपेक्षतालाई मुट्ठीभर शोषकले मन पराएका छैनन्। केही महिना अगाडि नेपाल भारत सहयोग मञ्चको कार्यक्रम पशुपति क्षेत्रमा भएको थियो। भाजपाका शीर्ष नेता रेणुदेवी लगायतले नेपाल हिन्दू राष्ट्र नै हुनु पर्ने, नेपाल हिन्दू राष्ट्र भए मात्र देशको विकास हुन्छ भन्ने धारणा राखेकी थिइन्। सोही कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री प्रकाश चित्रकारले हिन्दू राष्ट्र स्थापनासँगै राजालाई स्थापित गर्ने माग गरेका थिए भने पूर्व मन्त्री गणेश शेरचनले राजा स्थापित गर्न भारतको आशिर्वाद चाहिने भन्दै भाजपाका वरिष्ठ नेता विजय जोली र रेणुलाई राजा फर्काउन सहयोग मागेका थिए। तर हिन्दूको परम्परा र संस्कारमा हुर्किएका जनतालाई प्रयोगमा ल्याउने राजावादीको स्वार्थ अनुकूल अहिले खुल्ला रूपमा हिन्दू राष्ट्र पुनः स्थापना गर्न अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। ८० प्रतिशतभन्दा धेरै हिन्दू भएको देशमा हिन्दू धर्मको कुरा उठाउन सजिलो छ। यदि हिन्दू राष्ट्र पुनः ब्युँताउन सकेमा हिन्दू सम्राटलाई पुनः स्थापित गर्न सजिलो हुने मान्यताका आधारमा पनि हिन्दू राष्ट्र हुनपर्नेमा राजावादीको चलखेल बढिरहेको छ।

आज विश्वमा भौतिकवादी विचार हावी भैइरहेको सन्दर्भमा कुनै घटना, सत्व, दुःख, संयोग, वियोग कुनै ईश्वरवादी कारण नभै वैज्ञानिक कारणले घटेको मानिन्छ। धर्म भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोण र विज्ञानको हमेशा विरोधी रही आएको छ। धर्मबारे मार्क्सले भनेका छन्– “धार्मिक व्याथा एकै साथ वास्तविक व्यथाको अभिव्यक्ति र वास्तविक व्यथाको प्रतिवाद दुवै नै हो। धर्म उत्पीडित प्राणीको सुस्केरा हो। एक हृदयहीन दुनियाँको हृदय हो। त्यो जनताका लागि अफिम हो।” मार्क्स अनुसार धर्मको प्रयोग उत्पीडक वर्गले पीडित वर्गलाई आफ्नो गरिबी र शोषणको कारणले झेल्नु परेका समस्याहरू सहनका लागि उर्जा दिने काममा प्रयोग गरेको हुन्छ।
त्यस्तै लेनिनले भनेका छन्– “जहाँसम्म राज्यको सम्बन्ध हो, धर्मलाई व्यक्तिगत मामिला मानिनु पर्छ तर जहाँसम्म पार्टीको सवाल हो, हामीले धर्मलाई कुनै पनि हालतमा व्यक्तिगत मामिला मान्न सक्दैनौँ। धर्मसँग राज्यको कुनै सरोकार हुँदैन र धार्मिक संस्थाहरूको पनि सरकारी सङ्गठनसित कुनै प्रकारको सम्बन्ध हुनु हुँदैन। त्यसकारण मार्क्सवाद सधै धर्म निरपेक्षताको पक्षमा हुन्छ।” धर्म निरपेक्षताको अर्थ सबै धर्मलाई समान हैसियत प्रदान गर्नु हो। धर्मको बीचमा भेदभाव नगर्नु हो। धार्मिक उत्पीडन, अन्धविश्वास र हस्तक्षेपबाट जनता मुक्त हुनु हो।


 
Posted on 08-27-15 1:38 PM     [Snapshot: 2383]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?        
 

सामाजिक विभेद हरेक देश र समाजमा हुन्छ | दुर्भाग्य हिन्दकुस छेत्रमा आर्य जातिले मानिसको काम अनुसार बर्ण विभाजन गरे तर यी सोशक हरुले बर्ण विभाजनलाई जातिय विभाजन मा लगेर राजालाई राज्य संचालनमा सहयोग पुर्याउन गरेका हुन् | जातिय तह बनाए पछि स्वस्फुर्त एकले आर्कोमाथि सासम गर्ने हुदा राजालाई सजिलो हुने अनि आफुलाई राजा भन्दा माथि राखे | 

कानुनि रुपमा एक ले अर्को धर्म धन, लालच र प्रलोभन मा पारि परिवर्तन गर्न नपाइने हुनु पर्छ |
Last edited: 27-Aug-15 02:43 PM

 
Posted on 09-01-15 6:50 PM     [Snapshot: 2537]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?        
 

Indian scholar who criticized idol worship murdered at home


 
Posted on 09-01-15 6:57 PM     [Snapshot: 2539]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?        
 

[बहस] धार्मिक राज्य कि धर्मनिरपेक्षता ?

श्याम श्रेष्ठ, काठमाडौं

[बहस] धार्मिक राज्य कि धर्मनिरपेक्षता ?

अन्तरिम संविधानको धर्मनिरपेक्षताको प्रावधान उल्ट्याएर नेपाललाई एकल धार्मिक साम्प्रदायिक राज्य बनाउनु कसैको पनि हितमा हुने छैन।

भाद्र १५, २०७२- नेपालमा अहिले एकथरी मानिसहरू नेपाललाई पुन: हिन्दु राष्ट्र्र बनाउनुपर्छ भनेर जीउज्यान छाडेर लागेका छन्। नेपाललाई पुन: यथास्थितिमा फर्काउने यो प्रयत्न सामाजिक र राजनीतिक रूपमा कति नोक्सानदायी हुनसक्छ भन्ने कुराको हेक्का भने उनीहरूले राखिरहेको देखिँदैन। धर्मनिरपेक्षतालाई नै नबुझी धार्मिक स्वतन्त्रताको मात्र वकालत गर्नेको संख्या पनि नेपालमा थोरै छैन। भूपि शेरचनले घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे नामक आफ्नो कविता संग्रहमा नेपाल हल्लै—हल्लाको देश हो भनेका थिए। यो कुरा अहिले पनि साँचो सावित भइरहेछ। 

लोकतन्त्रको मुख्य गुदी समानता र स्वतन्त्रता हो। धर्मनिरपेक्षता भनेको धर्मको क्षेत्रमा समानता र स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्रको विस्तार हो। धर्मनिरपेक्षताको मुख्य कुरा हो– राज्य धर्मबाट अलग हुनु, धर्मलाई व्यक्तिको निजी मामिला र व्यक्तिगत आस्थाको विषय बनाउनु, राज्य धर्मको मामिलामा तटस्थ बस्नु, सबै धर्मलाई राज्यले समभावका आँखाले हेर्नु। धर्मनिरपेक्षताले धर्मको क्षेत्रमा राज्यबाट हुने भेदभाव र निरंकुशताको अन्त्य गर्छ र हरेक नागरिकलाई धर्मको मामिलामा समानता र स्वतन्त्रताको व्यवहार प्रदान गर्छ। धर्मनिरपेक्षता यति लोकतान्त्रिक र वैज्ञानिक कुरो हुँदाहुँदै पनि यसको विरुद्ध अनर्गल प्रचार हुनु र कुरै नबुझी यसको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने स्वर चर्किनु अचम्मलाग्दो छ। 
हामी नेपालमा एकल जातीय राज्यचाहिंँ कुनै पनि हालतमा हुनुहुँदैन भनिरहेछौं। त्यो सही पनि हो, किनकि राज्यको आफ्नो कुनै जात र जाति हुनुहुँदैन। सबै जात र जाति राज्यका लागि बराबर हुनुपर्छ। राज्य कुनै सम्प्रदाय विशेषको हुनुहुँदैन। तर जो जो एकल जातीय राज्यको विरोधमा देखिएका छन्, तीमध्ये धेरै अहिले एकल धार्मिक राज्यको वकालत गर्न थालिरहेछन्। यो विरोधाभासपूर्ण कुरा हो। राज्यले कुनै धर्म विशेषको पक्ष लिनु र कुनै जात/जाति विशेषको पक्ष लिनु सारमा एउटै कुरा हो, किनकि दुबैले बनाउने एकल साम्प्रदायिक राज्य नै हो। यही हुनाले एकल धार्मिक राज्यको अहिलेको वकालतले एकल जातीय राज्यका पक्षधरलाई आफ्नो कुरो सही छ भन्नाका लागि दरिलो सैद्धान्तिक आधार प्रदान गरिरहेछन्। एकल धार्मिक राज्यले सिद्धान्तत: पुर्‍याउने एकल जातीय राज्यमै हो। धर्मनिरपेक्षता त्यसको ठीक विपरीत बाटो हो। 
धर्मनिरपेक्षता भनेको अरू केही होइन, राज्यले कुनै धर्म सम्प्रदाय विशेषलाई प्रश्रय नदिने, राज्य धर्मको मामलामा अलग बस्ने, यसले कुनै धर्म सम्प्रदायलाई काखा कुनैलाई पाखा नगर्ने भनेको हो। राज्यको कुनै धर्म विशेषसित लगाव वा विशेष सम्बन्ध नहुने, राज्यका नजरमा सबै धर्म समान हुने र धर्म मान्नु वा नमान्नु हरेक व्यक्तिको व्यक्तिगत आस्था र स्वतन्त्रताको विषय हो भन्ने कुरा धर्मनिरपेक्षताको चुरो कुरो हो। यस प्रकार धर्मनिरपेक्षताका तीनवटा आधारभूत सिद्धान्त छन् : एक, राज्यको धार्मिक तटस्थता, दुई, धार्मिक समानता र तीन, व्यक्तिको धार्मिक स्वतन्त्रता। त्यसैले जसरी बेसार भनेपछि पहेँलो रंगसहितको बेसार भनिराख्नु पर्दैन, त्यसैगरी धर्मनिरपेक्षता भनेपछि धार्मिक स्वतन्त्रता भनिराख्नु पर्दैन। धर्मनिरपेक्षताभित्र धार्मिक स्वतन्त्रता अभिन्न रूपले जोडिएर आउँछ। 
तर नेपालमा अहिले उदेकलाग्दो कुरा भइरहेछ। एकथरी मानिसहरू धर्मनिरपेक्षता नेपालको लागि उचित होइन, धार्मिक स्वतन्त्रतामात्र उपयुक्त हो भनिरहेछन्। यथार्थमा धर्मनिरपेक्षतारूपी टेम्पोका तीनमध्ये एउटा मुख्य पांग्रा नै धार्मिक स्वतन्त्रता हो। अरू दुई पांग्रा, धार्मिक समानता र राज्यको धार्मिक तटस्थता हुन्। धर्म व्यक्तिगत आस्थाको विषय भएकाले धर्मनिरपेक्षता अन्तर्गत हरेक नागरिकलाई धर्म मान्ने वा नमान्ने स्वतन्त्रता हमेशा रहन्छ। यस अन्तर्गत राज्यले मात्र धर्म सम्प्रदाय नबोक्ने हो। व्यक्तिको धार्मिक स्वतन्त्रतामा यसले कुनै खलल पुर्‍याउँदैन। यसले हरेक नागरिकलाई भन्छ कि त्यो तिम्रो व्यक्तिगत मामला हो। तर कसैलाई पनि तर्साएर, लोभ्याएर, भ्रममा पारेर, बल प्रयोग गरेर जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराउन पाइँदैन। यसले त्यसो गर्नेहरूमाथि नियमन र नियन्त्रणको काम गर्छ। धर्मनिरपेक्षता भनेको यति स्पष्ट वैज्ञानिक र लोकतान्त्रिक कुरा हुँदाहुँदै धार्मिक स्वतन्त्रताचाहिँ उचित, धर्मनिरपेक्षताचाहिंँ अनुचित भन्नु अचम्मलाग्दो कुरो हो। 
नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्नेहरू पनि केही समययता ह्वात्तै बढेका छन्। उनीहरूको स्वर निकै छोटो अवधिमा निकै चर्को हुँदैछ। यसो गर्नेमा नेपालभित्रका साधुसन्त, राजतन्त्रवादी राजनीतिक दलमात्र छैनन्, इसाई धर्मको प्रभाव नेपालमा तीव्र गतिमा बढ्नुको कारण भयभीत भएका हिन्दु सर्वसाधारण पनि यसमा सामेल छन्। यतिखेर यो एजेन्डा ज्यादा चर्किनुमा गत वर्षमात्र सत्तामा आएको भारतीय जनता पार्टी र शिवसेनाको अहम् भूमिका देखिँदैछ। यो जगजाहेर छ, गएको संविधानसभाको चुनावताका हिन्दु राज्य पक्षधर र धर्मनिरपेक्षता विरोधी स्वर यति चर्को थिएन। तर आज त्यो स्वरको ग्राफ एकाएक किन माथि चढ्दैछ? हिन्दु राज्य यति धेरै जरुरी र लोकप्रिय विषय थियो भने किन संविधानसभाको चुनावमा हिन्दु राज्यको मुख्य प्रवक्ता राप्रपा नेपालले प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि जितेन? किन ९४ प्रतिशत भोट धर्मनिरपेक्ष पक्षधर पार्टीका पक्षमा खस्यो?
भारत पनि नेपालसरह ८१ प्रतिशत हिन्दुहरूको बसोबास भएको देश हो, नेपालमा जत्तिकै हिन्दुहरूको अनुपात रहे पनि भारतमा धर्मनिरपेक्षता छ। भारतको सत्तारुढ राजनीतिक दल भाजपाको विरोधाभास के हो भने उनीहरू नेपालमा चाहिँं हिन्दु राष्ट्र स्थापना गर्ने सल्लाह र दबाब दिँदैछन्, 
आफ्नो मुलुकमा चाहिंँ निर्विवाद ढंगले धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास गरिहेछन्। यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा हिन्दु राज्यको माग नेपालकै भूमिको उपज नभएर यो भारतका हिन्दुवादी सत्तारुढ दलप्रेरित हुनु दु:खलाग्दो कुरो हो। 
धर्मका सम्बन्धमा सबैभन्दा सन्तुलित, समतामूूलक र वैज्ञानिक नीति धर्मनिरपेक्षता नै भएकाले खालि भारतमा मात्र होइन, विश्वका अधिकांश मुलुकमा अहिले धर्मनिरपेक्षता अपनाइएको देखिन्छ। विकिपेडियाका अनुसार धर्मसापेक्ष मुलुक विश्वमा संख्यात्मक रूपमा जम्मा ४४ वटामात्रै छन्, जबकि धर्मनिरपेक्ष मुलुक ८५ वटा छन्। अमेरिका, रूस, चीन, भारत, जापान, क्यानाडा, नेदरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, क्युवा, भियतनाम, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, भियतनाम, स्विडेन, स्पेन, इटाली, फ्रान्स 
लगायत धेरै मुलुकहरू धर्मनिरपेक्ष मुलुक छन्। विश्वको यतिबेलाको मुख्य प्रवृत्ति के हो भने धर्म बोक्ने राज्यहरूको संख्या घट्दो छ, धर्मनिरपेक्ष मुलुकको संख्या बढ्दो 
छ। परन्तु धर्मनिरपेक्ष भइसकेर फेरि धर्म बोकेका मुलुकहरू पनि विश्वमा नभएका होइनन्। हाम्रो छिमेकी बंगलादेश नै त्यसको उदाहरण हो। इरान र इराकमा पनि त्यस्तै भएको हो। नेपाल पुन: हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ वा धार्मिक स्वतन्त्रता भएको मुलुक हुनुपर्छ भन्नेहरूले मुख्य तर्क के दिने गरेका छन् भने नेपाल धर्मनिरपेक्ष भएपछि इसाईहरू धेरै बढे। उनीहरूका दृष्टिमा नेपाल इसाइहरू तीव्र गतिमा बढ्नुको मूल कारण धर्मनिरपेक्षता हो। तर के यो सत्य—तथ्यमा आधारित धारणा हो? यसबारे राम्ररी सोचविचार गर्नु आवश्यक छ। नेपालमा इसाईृहरू तीव्र गतिमा बढ्नुका तीनवटा मुख्य कारण छन्, जसमा उनीहरूको नजर गइरहेको देखिँदैन। एक, संक्रमणकाल लम्बिनुका कारण राज्य कमजोर हुनु, दुई, हिन्दु धर्म जातपातका मामिलामा उदार नहुनु, यसले तथाकथित तल्लो जातका र अरू जातिका मानिसहरूलाई आज पनि चर्को विभेद गर्नु, इसाईहरूले नगर्नु र तीन, इसाईहरूले आफ्नो धर्म विस्तारका लागि योजनाबद्ध रूपमा आक्रामक नीति अपनाउनु। 
इसाईहरूले आफ्नो धर्म अवलम्बन गर्नेहरूलाई निकै आकर्षक आर्थिक सहयोगको प्याकेजसमेत दिने गरेको कुरा नेपालको मिडियाले बेलाबेलामा सार्वजनिक गरिरहेको छ। यही अस्त्र प्रयोग गरेर उनीहरूले नेता, कार्यकर्ता, प्रशासक र नीति निर्माताहरूसमेत आफ्नो पक्षमा तान्न वा किन्न भ्याएको दृश्य बेलाबेलामा सञ्चार माध्यममा उजागर नभएको होइन। धर्म विस्तारका लागि यस्तो आक्रामक नीति अरू कुनै धर्मको देखिँदैन। यदी यी तीनवटा मूल कारण यथावत राख्ने हो भने नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरे पनि इसाईहरूको तीव्र गतिमा संख्या विस्तार रोकिनेवाला छैन। जरो ज्युँकात्युँ बाँकी भएपछि त्यसमा पालुवा र हाँगा त पलाइनै हाल्नेछ। यो जगजाहेर छ, नेपालमा इसाईहरू २०४८ सालपछि ह्वात्तै बढेका हुन्, जबकि त्यतिखेर नेपाल हिन्दु राष्ट्र नै थियो। यस तथ्यमा कसैको ध्यान गएको देखिँदैन। अत: नेपालमा इसाईहरू तीव्र गतिमा बढ्नुको कारण अरू नै छ, जसलाई हिन्दु राष्ट्रको रथ हाँक्न खोज्नेहरूले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ। त्यसको दोष धर्मनिरपेक्षताको थाप्लामा थोपरिदिनु न्यायोचित हुँदैन। यसरी हेर्दा समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको नेपाल हरेक हिसाबले धर्म सम्प्रदाय निरपेक्ष रहनुमै देशको पनि कल्याण छ, जनताको पनि। अन्तरिम संविधानको धर्मनिरपेक्षताको प्रावधान उल्ट्याएर नेपाललाई एकल धार्मिक साम्प्रदायिक राज्य बनाउनु कसैको पनि हितमा हुने छैन। यो धर्मको मामिलामा प्रतिगमन मात्र हुनेछ। यो एकल जातीय राज्यको राजमार्गतर्फको यात्रामात्र हुनेछ।

प्रकाशित: भाद्र १५, २०७२

http://kantipur.ekantipur.com/news/2015-09-01/20150901084005.html


 
Posted on 09-01-15 8:26 PM     [Snapshot: 2584]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?        
 

बिराटनगरको भारतीय क्याम्प र वीरगञ्जको वाणिज्य दूतावास सरकारी निगरानीमा
भारतले चलखेल बढाएको कोइराला सरकारको निश्कर्ष

केही साताअघि इटहरीमा भएको हिन्दुवादीहरुको प्रदर्शनका बेला बिराटनगरमा अवस्थित भारतीय क्याम्प अफिसको सहयोग रहेको स्थानीय प्रशासनले पत्तो लगाएको थियो । रअका पूर्वअधिकारी आरके सिंह बिराटनगरको जेनियल होटलमा केही दिन बसेका थिए ।
http://www.onlinekhabar.com/2015/09/319836/
 
Posted on 09-03-15 6:27 AM     [Snapshot: 2720]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?        
 

पाँचवटा बच्चा जन्माउने हिन्दु दम्पतिले २ लाख पाउने
२०७२ भदौ १६ गते

हिन्दुवादी संगठन शिवसेनाले हिन्दु धर्मावलम्बीको संख्या बढाउनका लागि अनौठो र विवादित अफर घोषणा गरेको छ ।
यो भारतको खबर हो । भारतको कट्टर हिन्दुवादी संगठन शिवसेनाको आगरा इकाइले पाँचवटा बच्चा जन्माएका परिवारलाई २ लाख भारु पुरस्कार दिने घोषणा गरेको हो ।
शिवसेनाका स्थानीय नेताका अनुसार हालैको जनगणनाले हिन्दुहरुको जनसंख्यामा गिरावट आएको देखाएकाले सोही चिन्ताका कारण धेरै बच्चा जन्माउने हिँदु परिवारलाई पुरस्कार दिने प्रणाली उनको संगठनले सुरु गरेको हो ।
उनका अनुसार सन् २०१० देखि २०१५ को बीचमा जुन हिन्दु दम्पतीले ५ वटा बच्चा जन्माएका छन् उनीहरुलाई २ लाख भारु इनाम दिइनेछ । पाँचवटा बच्चा जन्माएका अभिभावकहरुले नगरपालिकाले जारी गरेको आफ्ना सन्तानको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ ।
साथै शिवसेनाले मुस्लिमको जनसंख्या वृद्धिदर निकै उच्च रहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै हिन्दु र मुस्लिम सबैलाई समान नागरिक संहिता लागू गर्न माग गरेको छ । यदि यसो गरिएमा मुस्लिमलाई पनि बहु विवाह गर्नमा रोक लाग्ने र त्यसबाट मुस्लिमको जनसंख्या वृद्धिदरमा केही कमी आउने आँकलन शिव सेनाको छ ।
http://www.onlinekhabar.com/2015/09/320185
 



PAGE: <<  1 2 3  
Please Log in! to be able to reply! If you don't have a login, please register here.

YOU CAN ALSO



IN ORDER TO POST!




Within last 30 days
Recommended Popular Threads Controvertial Threads
TRUMP 2016!!! Here is why?
What stocks to buy -- Any recommendation
कोमल ओलि र धिरेन्द्र बिचको अफेयर
❤️ चिक्नी चमेली ❤️
ट्रंप २०२०
Be aware of fraudulent contacts within Classifieds
बिजया दशमीको उपलक्ष्यमा अमेरिकी रास्ट्रपति द्वारा शुभकामना
The Great Himalayan Cable Car
स्कूलमा पढेका कथा - भुतको शिकार, शिशिर बसन्तको कथा देखि टाउकोको मोल सम्म
Photo of the day
Fox News: Wear the Damn Mask, it is not political issue but a public health issue.
कोभिड लाग्यो!
लगातार २ छोरि हुदाको पिडा
pregnancy मा sex गर्नु हुन्छ ?।
आहा! कती मिठो गीत्!
the reason to laugh!
Corona virus - how deadly is it really? and for whom?
डेनि नेपाली, उदित इण्डेन् ..
About some Nep Trumpers
Conservative discussions
TRUMP 2016!!! Here is why?
NOTE: The opinions here represent the opinions of the individual posters, and not of Sajha.com. It is not possible for sajha.com to monitor all the postings, since sajha.com merely seeks to provide a cyber location for discussing ideas and concerns related to Nepal and the Nepalis. Please send an email to admin@sajha.com using a valid email address if you want any posting to be considered for deletion. Your request will be handled on a one to one basis. Sajha.com is a service please don't abuse it. - Thanks.

Sajha.com Privacy Policy

Like us in Facebook!

↑ Back to Top
free counters