- अनि धर्म कुन शास्त्रमा राष्ट्रियताको अंग हो? 

- राज्यले एउटा धर्म ग्रहण गर्दा त्यसले स्वत: अरू धर्ममाथि भेदभाव गर्नु अनिवार्य बन्छ।

- जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन बेग्लै कुरा हो। जबर्जस्ती गरिन्छ भने राज्यले कडा सजाय गर्नुपर्छ। तर यहाँ त राज्य स्वयं जबर्जस्ती गर्न पो तम्सिएको छ। 

धर्मै छोडेको धर्मको बहस

• हामीकहाँ धर्मबारे संख्याको अंकगणित होइन, वीजगणित कार्यकारी हुन्छ ।

आहुति

श्रावण ३१ - 
मानिसले सर्वस्वीकृत सामाजिक नियम मुताविक काम नगर्दा, ‘त्यसले आफ्नो धर्म छोड्यो’ भन्ने चलन छ। यहाँ धर्मको अर्थ ईश्वरजन्य मान्यता नभएर सर्वस्वीकृत सामाजिक मान्यतासँग सम्बन्धित रहेको स्पष्टै छ। नेपालमा धर्मबारे जसरी बहस चलिरहेछ, त्यसले वास्तवमा आफ्नो धर्म नै छाड्दै गएको छ। बहसको पनि उत्तरदायित्वपूर्ण नियम हुन्छ, जुन बहसको धर्म हो। बहसका तर्क र जिकिरहरू पूर्वाग्रह, तोडमोडमा आधारित हुन्छ भने बहस स्वयंले आफ्नै धर्म छाडेको ठहर्छ। धर्मनिरपेक्षता भनेको पापसापेक्ष राज्य बनाउने हो भन्ने स्तरको वितण्डता देखापर्नुले यस कुरालाई सजिलै प्रस्ट गर्छ।

समाजमा स्थापित अन्यायपूर्ण संरचनाको जग त्यसको वैचारिक अवधारणा हो। वैचारिक अवधारणबारे जनतालाई भ्रमित नपारेसम्म गलत संरचना र स्वार्थजन्य नियम बनाई स्वीकार्य बनाउन सम्भव हुँदैन। यो काम माछा मार्न पानी धमिल्याउने भनेजस्तै हो। न्याय चाहने जनता माछा हुन् र पानीचाहिँं धर्म बारेको बहस, जुन बेस्मारी धमिल्याइँदैछ। एकातिर धर्मनिरपेक्षतालाई हिन्दु धर्मविरोधी विषयको रूपमा विकृत पारेर हिन्दु समुदायलाई उत्तेजित पार्न खोजिँंदैछ, अर्कोतिर धर्मलाई राष्ट्रियता एवंंं राष्ट्रिय सुरक्षासँग समेत गाँस्ने दुस्साहस गरिँदैछ। कुनै पनि धर्मको आधारभूूुत घोषित मान्यता अर्को धार्मिक समुदायविरुद्ध लक्षित भएको कतै उल्लेख छैन। अनि धर्म कुन शास्त्रमा राष्ट्रियताको अंग हो? धर्महरू वैचारिक आस्थागत पन्थहरू हुन्, राष्ट्रियताको आधारभूत अंग नै होइनन्। तर आज सब अवधारणाहरू गोलमाल पार्न प्रयत्न गरिँदैछ।

धर्म जीवित मानिसको भावनामा बस्ने आस्था हो। धर्मनिरपेक्षता राज्यलाई सबै धर्मप्रति समान व्यवहारका निम्ति तयार पार्न प्रतिपादित सिद्धान्त हो। राज्यले एउटा धर्म ग्रहण गर्दा त्यसले स्वत: अरू धर्ममाथि भेदभाव गर्नु अनिवार्य बन्छ। त्यसैले राज्य धर्मद्वारा होइन्, बरु सबै धर्म र नास्तिक नागरिकसमेत सहमत संविधानबाट चलाउन निरपेक्षता स्वीकार भएको हो। राज्यले धर्मनिरपेक्षतालाई स्वीकार्दा देशका सबै धर्मावलम्बी र नास्तिकहरू स्वत: धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार भोग्न पाउँछन् अर्थात् जहाँ धर्मनिरपेक्षता हुन्छ, त्यहाँ स्वत: धार्मिक स्वतन्त्रता हुन्छ। 

धार्मिक स्वतन्त्रताचाहिंँ आधारभूत रूपमा समाजको निम्ति चाहिने सिद्धान्त हो, किनभने समाज धेरै धर्म र नास्तिक प्रवृत्तिमा समेत विभाजित हुनसक्छ। धार्मिक स्वतन्त्रतामात्र मानिन्छ भने राज्यले कुनै धर्ममा आधारित भएर नीति बनाउँदा नागरिकको मौलिक अधिकार हनन गरेको नठहरिन सक्छ। त्यसकारण धार्मिक स्वतन्त्रताले पुग्छ भन्नु नागरिकको धार्मिक अधिकारमाथि सधैंंभरि तरवार झुन्डाउनु सरह हो। धर्म बारेको विश्वव्यापी यी सिद्धान्तलाई तोडमोड गर्नु भनेको एक प्रकारको बौद्धिक अपराध हो।

यो अपराध संविधानमा नागरिकको धर्मबाट अलग हुने अधिकार खोस्ने स्तरसम्म बढ्दैछ। यो धर्मनिरपेक्षताको मात्र हैन, धार्मिक स्वतन्त्रताको विरुद्धसमेत छ। यसले त मानिसको चेतनामा आउने परिवर्तनलाई समेत अस्वीकार गर्छ। यो पुरै पुरातनपन्थ हो। साँच्चै भन्नुपर्दा यो एक प्रकारको बौद्धिक पागलपन हो। वास्तवमा सबै धर्मका फरक पन्थहरू पहिलेको पन्थबाट अलग भएर बनेका हुन्। करिब २५ सय वर्ष अघिका सन्त कपिलदेखि आजका भौतिकवादीसम्मका नेपालीहरू आफ्नो धर्मबाट अलग भएरै नयाँ विचारमा पुगेका हुन्। संविधानमा गर्न लागिएको यो व्यवस्था मान्ने हो भने गौतम बुद्ध धार्मिक अपराधी थिए भनी घोषणा गरे हुन्छ, किनभने उनले पुरानो छोडेर नयाँ विचार प्रादुर्भाव गरेका थिए। जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन बेग्लै कुरा हो। जबर्जस्ती गरिन्छ भने राज्यले कडा सजाय गर्नुपर्छ। तर यहाँ त राज्य स्वयं जबर्जस्ती गर्न पो तम्सिएको छ। धर्म सम्बन्धी अवधारणाहरूलाई आज जसरी तोडमोड गरिँदैछ, त्यो साँच्चै लज्जाजनक छ।

एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भारत भ्रमणताका भने, ‘इसाईकरण चीन, भारत र नेपालको निम्ति खतरा छ।’ इसाईकरण देशका अन्य धर्मावलम्बीले खतरा मान्न सक्लान्, तर देशको निम्ति कसरी खतरा हुन्छ? संविधान निर्माणका बेला यस तर्कले धर्मनिरपेक्षतालाई कमजोर बनाउँछ। यसले त कुन धर्म बलियो हँुदा राष्ट्र बलियो हुन्छ? भन्ने गलत प्रश्नलाई जन्म दिन्छ। अन्तत: राष्ट्र बलियो बनाउन कुनै धर्मलाई राष्ट्रिय धर्म बनाउनुपर्ने निष्कर्षतिर धकेलिदिन्छ। धर्मका कारणले कुन देश सप्रिएको वा कमजोर भएको छ? अनि धार्मिक हस्तक्षेपबाट कुन राष्ट्रको स्वाधीनता गुमेको छ? कुनै धर्म सम्प्रदायले अर्को धर्ममाथि षड्यन्त्र गरेको छ भने त्यो रोक्नु राज्यको काम हो। तर एउटाको षड्यन्त्रको आशंकामा अन्य धर्ममाथि उत्पीडनको नीति बनाउन मिल्छ?

इसाईहरूले हाकाहाकी भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशमा दुई शताव्दी शासन गरे। खै त हिन्दु र मुस्लिमको आधारभूत संख्या घटेन। केही इसाई भए, त्यसो त थुप्रै देशका इसाई केही हिन्दु भएका छन्, त्यो बेग्लै कुरा हो। नेपालमा एक धर्मको नीतिको उत्पीडनबाट विगत दुई सय वर्षमा कुनै इसाई जेल जानुपरेको होइन, बरु बौद्ध, इस्लाम, किरात लगायतका समुदायले दु:ख पाएका हुन् र धर्मनिरपेक्षताको वास्तविक मर्म पनि उनीहरूसँग जोडिएको छ। के इसाईप्रतिको आशंकाले बौद्ध, इस्लाम, किरात लगायतमाथि उत्पीडन जारी राख्नु न्यायसंगत हुन्छ?

विचित्रका तर्कहरू गरिंँदैछ। एउटा लेखक एउटा अनुच्छेदमा लेख्छन्– नर्वे लगायतका इसाई देशको डलरले धर्मनिरपेक्षता बनाउन खोजिंँदैछ। त्यही लेखको अर्को अनुच्छेदमा लेख्छन्– हेर, अमेरिका र बेलायतमा धर्मसापेक्षताका खास नीतिहरू छन्। इसाई बढी भएका मुलुकमध्ये निर्धो नर्वेलाई खलनायक र अमेरिका, बेलायतजस्ता हस्तक्षेपमा कहलिएकालाई नायकको रूपमा प्रस्तुत कसरी गर्न सकिन्छ? विश्वमा धर्मसापेक्ष देशहरूको उदाहरण दिंँदा तीभन्दा चौवर बढी रहेका धर्मनिरपेक्ष देशबारे चर्चै नगरी आजको नेपालमा कोही सरदर विद्वान पनि कसरी हुनसक्छ?

जहाँसम्म डलरको कुरा छ, दुनियाँमा सबैभन्दा ठूुलो ‘आईएनजीओ’ युएनडीपी मानिन्छ। युएनडीपी लगायतका संस्थाहरूले सबैभन्दा बढी नेपाल सरकारलाई लगानी गरेका छन्। त्यो लगानीको डलर मुस्लिमले पाएको छ? किरातले कति खाएको छ? बौद्धमार्गीले कसरी लिएको छ? नागरिक गैरसरकारी संस्थाहरूलाई लगानी गर्ने प्लान इन्टरनेसनल, एक्सन एड, डीएफआईडी, नर्वेजियन एड लगायतका मुख्य डलरका उपल्लो नाकामा रहेका नेपालीमध्ये कतिजना मुस्लिम, बौद्ध र किरात छन्? वास्तवमा ती उच्च नाकामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दु परिवारबाट आएका पात्रहरू छन्। यस्तो यथार्थबीच डलरको हौवाद्वारा धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रहार कसरी तथ्यसंगत हुनसक्छ? पृथ्वीनारायण शाहले इसाई खेदेपछि राणाकालमा भित्रिएका इसाईद्वारा सञ्चालित प्रतिष्ठित स्कुलको समेत फाइदा कसले लिँंदै आएको छ भन्ने छर्लङ्गै छ, तब इसाईलाई देखाएर मुस्लिम, बौद्ध र किरातमाथि उत्पीडन कसरी न्यायसंगत हुन्छ?

नेपालमा हिन्दु धर्मावलम्बीको संख्या बढी र सनातनदेखि चलिआएकाले हिन्दु राज्य हुनुपर्छ वा धर्मनिरपेक्ष हुनुहुन्न भन्ने तर्क पनि गरिँदैछ। सनातनकै कुरा गर्दा त पाँच हजार वर्षदेखिको किरात धर्म नेपालमै छ। जहाँसम्म संख्याको कुरा छ, पाकिस्तानी हिन्दुको चित्त संख्याको तर्क सुनेर कति दुख्दो हो? नेपालको हिन्दुवादीको हृदयमा ती पाकिस्तानी, श्रीलंकाली र भुटानी हिन्दुहरूको रोदनप्रति कुनै सहानुभूति होला, जो धार्मिक सापेक्षताको काँडेघारीमा प्रताडित छन्? संसारमा इसाई बढी छन्, के संयुक्त राष्ट्रसंघले इसाई विश्व घोषणा गर्नु ठीक हुन्छ?

अर्को यथार्थ खोल्नैपर्ने के छ भने नेपालमा महिलाको संख्या बढी छ, त्यसको मतलव महिलाको इच्छा महिलाशासित राज्य बनाउनु हो? नेपालमा परम्परागत तागाधारी हिन्दुको संख्या कम छ, के गैरतागाधारी राज्य बनाउनु उचित हुन्छ? नेपालमा १३ प्रतिशत दलित अधिकांश हिन्दु छन्। तर हिन्दु जातप्रथाको उत्पीडन रोक्न धर्मनिरपेक्षता चाहन्छन्। ३५ प्रतिशत जनजातिहरू बौद्ध र अन्य आस्थामाथि उत्पीडन रोक्न धर्मनिरपेक्षता चाहन्छन्। मुस्लिम चार प्रतिशतभन्दा बढी छन्। यो मात्र जोड्दा पनि बहुसंख्या धर्मनिरपेक्षतामा जान चाहन्छन्। यस बाहेक जैन, बहाई र ६२ प्रतिशत कम्युनिष्ट समर्थक भएको देशमा भौतिकवादी नास्तिकको संख्या जति घटाए पनि यथेष्ट मात्रामा धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा छ। धर्मको लोकतन्त्र बुझेको हिन्दु पनि धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा छन्। यो काट्नै नसकिने अत्यधिक बहुमत हो। त्यसैले यहाँ धर्मबारे संख्याको अंकगणित होइन्, विजगणित कार्यकारी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नैपर्छ।

कतिपयले आर्थिक विकासको लोभसमेत देखाउँदै हिन्दु राष्ट्र हुँदा पर्यटक बढ्छन् भन्छन्। पहिलो कुरा, आस्थालाई वन्यजन्तु आरक्षजस्तो संरक्षित क्षेत्र बनाउन सकिंँदैन। दोस्रो, नेपाल आजसम्म हिन्दु राज्य नै त थियो भने पर्यटक किन बढेनन् त? मक्का–मदिनाको उदाहरण दिनेले भ्याटिकनसिटी किन बिर्सन्छन्, जहाँ सबै इसाई जान भुतुक्क हुँदैनन्। पर्यटन आधुनिक व्यापारको कलासँग बढी सम्बन्धित छ भन्ने अब धेरैलाई थाहा छ। मक्का–मदिनामा मुस्लिमको ओइरो इस्लाम सांस्कृतिक सभ्यताले अरू विश्वप्रति देखाएको भावनात्मक चुनौतीसमेत हो। आधुनिक विश्वमा विकसित भनिनेले यहुदीपछि सबैभन्दा अपमान इस्लामको गरेबाट उव्जिएको मुस्लिम स्वाभिमान धेरै हदसम्म मुस्लिम कट्टरताको कारक भनी विश्लेषकहरूले भनेको कुरातिर ध्यान जानु नै पर्छ। पर्यटनकै कुरा गर्दा त गौतम बुद्ध र लुम्बिनी काफी छ, जसलाई चिनियाँ आस्थाको प्रवर्तक मान्छन् र भारतीय बुद्धसँग जोडिन पाउँदा आनन्दित नै हुन्छन्। तर बौद्ध राष्ट्र बनाउन ती आर्थिक समृद्धि चाहनेहरू किन सिफारिस गदैनन्? जुनसुकै तर्क पनि हिन्दु राष्ट्र बनाउन वा धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्न गरिन्छ भने त्यो आग्रहपूुर्ण राजनीतिमात्र हो भन्ने बुझ्न कुनै गाह्रो छैन।

नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा नै किन जन्मियो? वास्तवमा जंगबहादुरले १९१० को मुलुकी ऐनद्वारा कानुनी रूपमै दलित र अरू धर्मावलम्बीमाथि उत्पीडन थालेपछि जन्मिन पुगेको हो, अनि पञ्चायत र बहुदलकालसम्म एक धर्मको नीतिद्वारा अरूलाई गरिएको दमनद्वारा झाङ्गिएको हो। पृथ्वीनारायण शाह काठमाडौंको गद्दीमा बस्नुभन्दा पहिलेदेखि नै हो, तामाङ लगायतका जनजातिले गोरु खाएको, जसरी हिन्दु उच्च जातले सुँगुर नखाने गरेको जनजातिसँग भेट नहुँदै हो। मुलुकी ऐन र पञ्चायतभन्दा पहिले हिन्दुले गोरु खानेलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ भनेर सोच्नै सक्दैनथ्यो। आजसम्म पनि हिन्दु राज्य कठोर नभएको गाउँमा हिन्दुले गोरु जनजातिलाई बेचेकै छ। गाउँघरमा कुन हिन्दुले मुसलमानको आँगनमा सुँगुर हुलेको थियो र? जब हिन्दु राज्य उपस्थित भयो, गडबड सुरु भयो। त्यसैले राज्यले बनाएको बिप्ल्याँटोलाई सप्ल्याँटो बनाउन हो, धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा। 

नेपालमा कसैले रक्सी चढाएको, कसैले तुलसी पुजेको, कसैले गोरु खाएको, कसैले सुँगुर नछोएको, कसैले खसी नखाएको र कसैले मुसा खाने गरेको अर्को कुनै समुदायलाई चुनौती दिन नै हैन, त्यो त आ–आफ्नो हजारौं वर्षको संस्कृतिको अभ्यासमात्र हो। संसारमा नाङ्गै हिँड्नु अक्षम्य असभ्यता हो। तर हिन्दु जोगीको एउटा खलक नाङ्गै हिँड्छन्, रोक्न मिल्दैन, किनभने त्यो उसको आस्था हो। तसर्थ धर्मनिरपेक्षताको माग जे कारणले जन्मियो, त्यसलाई सम्बोधन गर्नु नै प्रगतिको निम्ति मुख्य कुरा हो। हैन भने भविष्यमा पनि यही विषयका निम्ति द्वन्द्व होस् भनी हामीले चाहेका हौं त?

 प्रकाशित मिति: २०७२ श्रावण ३२ ०८:४२