भाद्र १५, २०७२- नेपालमा अहिले एकथरी मानिसहरू नेपाललाई पुन: हिन्दु राष्ट्र्र बनाउनुपर्छ भनेर जीउज्यान छाडेर लागेका छन्। नेपाललाई पुन: यथास्थितिमा फर्काउने यो प्रयत्न सामाजिक र राजनीतिक रूपमा कति नोक्सानदायी हुनसक्छ भन्ने कुराको हेक्का भने उनीहरूले राखिरहेको देखिँदैन। धर्मनिरपेक्षतालाई नै नबुझी धार्मिक स्वतन्त्रताको मात्र वकालत गर्नेको संख्या पनि नेपालमा थोरै छैन। भूपि शेरचनले घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे नामक आफ्नो कविता संग्रहमा नेपाल हल्लै—हल्लाको देश हो भनेका थिए। यो कुरा अहिले पनि साँचो सावित भइरहेछ। 

लोकतन्त्रको मुख्य गुदी समानता र स्वतन्त्रता हो। धर्मनिरपेक्षता भनेको धर्मको क्षेत्रमा समानता र स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्रको विस्तार हो। धर्मनिरपेक्षताको मुख्य कुरा हो– राज्य धर्मबाट अलग हुनु, धर्मलाई व्यक्तिको निजी मामिला र व्यक्तिगत आस्थाको विषय बनाउनु, राज्य धर्मको मामिलामा तटस्थ बस्नु, सबै धर्मलाई राज्यले समभावका आँखाले हेर्नु। धर्मनिरपेक्षताले धर्मको क्षेत्रमा राज्यबाट हुने भेदभाव र निरंकुशताको अन्त्य गर्छ र हरेक नागरिकलाई धर्मको मामिलामा समानता र स्वतन्त्रताको व्यवहार प्रदान गर्छ। धर्मनिरपेक्षता यति लोकतान्त्रिक र वैज्ञानिक कुरो हुँदाहुँदै पनि यसको विरुद्ध अनर्गल प्रचार हुनु र कुरै नबुझी यसको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने स्वर चर्किनु अचम्मलाग्दो छ। 
हामी नेपालमा एकल जातीय राज्यचाहिंँ कुनै पनि हालतमा हुनुहुँदैन भनिरहेछौं। त्यो सही पनि हो, किनकि राज्यको आफ्नो कुनै जात र जाति हुनुहुँदैन। सबै जात र जाति राज्यका लागि बराबर हुनुपर्छ। राज्य कुनै सम्प्रदाय विशेषको हुनुहुँदैन। तर जो जो एकल जातीय राज्यको विरोधमा देखिएका छन्, तीमध्ये धेरै अहिले एकल धार्मिक राज्यको वकालत गर्न थालिरहेछन्। यो विरोधाभासपूर्ण कुरा हो। राज्यले कुनै धर्म विशेषको पक्ष लिनु र कुनै जात/जाति विशेषको पक्ष लिनु सारमा एउटै कुरा हो, किनकि दुबैले बनाउने एकल साम्प्रदायिक राज्य नै हो। यही हुनाले एकल धार्मिक राज्यको अहिलेको वकालतले एकल जातीय राज्यका पक्षधरलाई आफ्नो कुरो सही छ भन्नाका लागि दरिलो सैद्धान्तिक आधार प्रदान गरिरहेछन्। एकल धार्मिक राज्यले सिद्धान्तत: पुर्‍याउने एकल जातीय राज्यमै हो। धर्मनिरपेक्षता त्यसको ठीक विपरीत बाटो हो। 
धर्मनिरपेक्षता भनेको अरू केही होइन, राज्यले कुनै धर्म सम्प्रदाय विशेषलाई प्रश्रय नदिने, राज्य धर्मको मामलामा अलग बस्ने, यसले कुनै धर्म सम्प्रदायलाई काखा कुनैलाई पाखा नगर्ने भनेको हो। राज्यको कुनै धर्म विशेषसित लगाव वा विशेष सम्बन्ध नहुने, राज्यका नजरमा सबै धर्म समान हुने र धर्म मान्नु वा नमान्नु हरेक व्यक्तिको व्यक्तिगत आस्था र स्वतन्त्रताको विषय हो भन्ने कुरा धर्मनिरपेक्षताको चुरो कुरो हो। यस प्रकार धर्मनिरपेक्षताका तीनवटा आधारभूत सिद्धान्त छन् : एक, राज्यको धार्मिक तटस्थता, दुई, धार्मिक समानता र तीन, व्यक्तिको धार्मिक स्वतन्त्रता। त्यसैले जसरी बेसार भनेपछि पहेँलो रंगसहितको बेसार भनिराख्नु पर्दैन, त्यसैगरी धर्मनिरपेक्षता भनेपछि धार्मिक स्वतन्त्रता भनिराख्नु पर्दैन। धर्मनिरपेक्षताभित्र धार्मिक स्वतन्त्रता अभिन्न रूपले जोडिएर आउँछ। 
तर नेपालमा अहिले उदेकलाग्दो कुरा भइरहेछ। एकथरी मानिसहरू धर्मनिरपेक्षता नेपालको लागि उचित होइन, धार्मिक स्वतन्त्रतामात्र उपयुक्त हो भनिरहेछन्। यथार्थमा धर्मनिरपेक्षतारूपी टेम्पोका तीनमध्ये एउटा मुख्य पांग्रा नै धार्मिक स्वतन्त्रता हो। अरू दुई पांग्रा, धार्मिक समानता र राज्यको धार्मिक तटस्थता हुन्। धर्म व्यक्तिगत आस्थाको विषय भएकाले धर्मनिरपेक्षता अन्तर्गत हरेक नागरिकलाई धर्म मान्ने वा नमान्ने स्वतन्त्रता हमेशा रहन्छ। यस अन्तर्गत राज्यले मात्र धर्म सम्प्रदाय नबोक्ने हो। व्यक्तिको धार्मिक स्वतन्त्रतामा यसले कुनै खलल पुर्‍याउँदैन। यसले हरेक नागरिकलाई भन्छ कि त्यो तिम्रो व्यक्तिगत मामला हो। तर कसैलाई पनि तर्साएर, लोभ्याएर, भ्रममा पारेर, बल प्रयोग गरेर जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराउन पाइँदैन। यसले त्यसो गर्नेहरूमाथि नियमन र नियन्त्रणको काम गर्छ। धर्मनिरपेक्षता भनेको यति स्पष्ट वैज्ञानिक र लोकतान्त्रिक कुरा हुँदाहुँदै धार्मिक स्वतन्त्रताचाहिँ उचित, धर्मनिरपेक्षताचाहिंँ अनुचित भन्नु अचम्मलाग्दो कुरो हो। 
नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्नेहरू पनि केही समययता ह्वात्तै बढेका छन्। उनीहरूको स्वर निकै छोटो अवधिमा निकै चर्को हुँदैछ। यसो गर्नेमा नेपालभित्रका साधुसन्त, राजतन्त्रवादी राजनीतिक दलमात्र छैनन्, इसाई धर्मको प्रभाव नेपालमा तीव्र गतिमा बढ्नुको कारण भयभीत भएका हिन्दु सर्वसाधारण पनि यसमा सामेल छन्। यतिखेर यो एजेन्डा ज्यादा चर्किनुमा गत वर्षमात्र सत्तामा आएको भारतीय जनता पार्टी र शिवसेनाको अहम् भूमिका देखिँदैछ। यो जगजाहेर छ, गएको संविधानसभाको चुनावताका हिन्दु राज्य पक्षधर र धर्मनिरपेक्षता विरोधी स्वर यति चर्को थिएन। तर आज त्यो स्वरको ग्राफ एकाएक किन माथि चढ्दैछ? हिन्दु राज्य यति धेरै जरुरी र लोकप्रिय विषय थियो भने किन संविधानसभाको चुनावमा हिन्दु राज्यको मुख्य प्रवक्ता राप्रपा नेपालले प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि जितेन? किन ९४ प्रतिशत भोट धर्मनिरपेक्ष पक्षधर पार्टीका पक्षमा खस्यो?
भारत पनि नेपालसरह ८१ प्रतिशत हिन्दुहरूको बसोबास भएको देश हो, नेपालमा जत्तिकै हिन्दुहरूको अनुपात रहे पनि भारतमा धर्मनिरपेक्षता छ। भारतको सत्तारुढ राजनीतिक दल भाजपाको विरोधाभास के हो भने उनीहरू नेपालमा चाहिँं हिन्दु राष्ट्र स्थापना गर्ने सल्लाह र दबाब दिँदैछन्, 
आफ्नो मुलुकमा चाहिंँ निर्विवाद ढंगले धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास गरिहेछन्। यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा हिन्दु राज्यको माग नेपालकै भूमिको उपज नभएर यो भारतका हिन्दुवादी सत्तारुढ दलप्रेरित हुनु दु:खलाग्दो कुरो हो। 
धर्मका सम्बन्धमा सबैभन्दा सन्तुलित, समतामूूलक र वैज्ञानिक नीति धर्मनिरपेक्षता नै भएकाले खालि भारतमा मात्र होइन, विश्वका अधिकांश मुलुकमा अहिले धर्मनिरपेक्षता अपनाइएको देखिन्छ। विकिपेडियाका अनुसार धर्मसापेक्ष मुलुक विश्वमा संख्यात्मक रूपमा जम्मा ४४ वटामात्रै छन्, जबकि धर्मनिरपेक्ष मुलुक ८५ वटा छन्। अमेरिका, रूस, चीन, भारत, जापान, क्यानाडा, नेदरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, क्युवा, भियतनाम, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, भियतनाम, स्विडेन, स्पेन, इटाली, फ्रान्स 
लगायत धेरै मुलुकहरू धर्मनिरपेक्ष मुलुक छन्। विश्वको यतिबेलाको मुख्य प्रवृत्ति के हो भने धर्म बोक्ने राज्यहरूको संख्या घट्दो छ, धर्मनिरपेक्ष मुलुकको संख्या बढ्दो 
छ। परन्तु धर्मनिरपेक्ष भइसकेर फेरि धर्म बोकेका मुलुकहरू पनि विश्वमा नभएका होइनन्। हाम्रो छिमेकी बंगलादेश नै त्यसको उदाहरण हो। इरान र इराकमा पनि त्यस्तै भएको हो। नेपाल पुन: हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ वा धार्मिक स्वतन्त्रता भएको मुलुक हुनुपर्छ भन्नेहरूले मुख्य तर्क के दिने गरेका छन् भने नेपाल धर्मनिरपेक्ष भएपछि इसाईहरू धेरै बढे। उनीहरूका दृष्टिमा नेपाल इसाइहरू तीव्र गतिमा बढ्नुको मूल कारण धर्मनिरपेक्षता हो। तर के यो सत्य—तथ्यमा आधारित धारणा हो? यसबारे राम्ररी सोचविचार गर्नु आवश्यक छ। नेपालमा इसाईृहरू तीव्र गतिमा बढ्नुका तीनवटा मुख्य कारण छन्, जसमा उनीहरूको नजर गइरहेको देखिँदैन। एक, संक्रमणकाल लम्बिनुका कारण राज्य कमजोर हुनु, दुई, हिन्दु धर्म जातपातका मामिलामा उदार नहुनु, यसले तथाकथित तल्लो जातका र अरू जातिका मानिसहरूलाई आज पनि चर्को विभेद गर्नु, इसाईहरूले नगर्नु र तीन, इसाईहरूले आफ्नो धर्म विस्तारका लागि योजनाबद्ध रूपमा आक्रामक नीति अपनाउनु। 
इसाईहरूले आफ्नो धर्म अवलम्बन गर्नेहरूलाई निकै आकर्षक आर्थिक सहयोगको प्याकेजसमेत दिने गरेको कुरा नेपालको मिडियाले बेलाबेलामा सार्वजनिक गरिरहेको छ। यही अस्त्र प्रयोग गरेर उनीहरूले नेता, कार्यकर्ता, प्रशासक र नीति निर्माताहरूसमेत आफ्नो पक्षमा तान्न वा किन्न भ्याएको दृश्य बेलाबेलामा सञ्चार माध्यममा उजागर नभएको होइन। धर्म विस्तारका लागि यस्तो आक्रामक नीति अरू कुनै धर्मको देखिँदैन। यदी यी तीनवटा मूल कारण यथावत राख्ने हो भने नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरे पनि इसाईहरूको तीव्र गतिमा संख्या विस्तार रोकिनेवाला छैन। जरो ज्युँकात्युँ बाँकी भएपछि त्यसमा पालुवा र हाँगा त पलाइनै हाल्नेछ। यो जगजाहेर छ, नेपालमा इसाईहरू २०४८ सालपछि ह्वात्तै बढेका हुन्, जबकि त्यतिखेर नेपाल हिन्दु राष्ट्र नै थियो। यस तथ्यमा कसैको ध्यान गएको देखिँदैन। अत: नेपालमा इसाईहरू तीव्र गतिमा बढ्नुको कारण अरू नै छ, जसलाई हिन्दु राष्ट्रको रथ हाँक्न खोज्नेहरूले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ। त्यसको दोष धर्मनिरपेक्षताको थाप्लामा थोपरिदिनु न्यायोचित हुँदैन। यसरी हेर्दा समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको नेपाल हरेक हिसाबले धर्म सम्प्रदाय निरपेक्ष रहनुमै देशको पनि कल्याण छ, जनताको पनि। अन्तरिम संविधानको धर्मनिरपेक्षताको प्रावधान उल्ट्याएर नेपाललाई एकल धार्मिक साम्प्रदायिक राज्य बनाउनु कसैको पनि हितमा हुने छैन। यो धर्मको मामिलामा प्रतिगमन मात्र हुनेछ। यो एकल जातीय राज्यको राजमार्गतर्फको यात्रामात्र हुनेछ।

प्रकाशित: भाद्र १५, २०७२

http://kantipur.ekantipur.com/news/2015-09-01/20150901084005.html