धन्यवाद राहुल दाइ लाइ | "दैबी प्रकोप  योजनामा भने विनियोजित बजेट को अधिनमा रही कार्यक्रम पछि स्वीकृत गराई काम गर्ने गराउने चलन छ . " भन्ने त भुसुक्कै बिर्सेछु |

अनि योजना टुक्रा टुक्रा गरेर उपभोक्ता समिति 'खडा' गरेर काम गराउने त सामान्य चलन नै भैसक्यो , loophole खोज्ने, बच्ने , आफु खाने खुवाउने |

तेही त अख्तियार जस्ता संस्थाले JPT गर्देला अनि झ्यालखाना हाल्देला भनेर आफ्नो अधिकारको काम पनि माथिल्लो हाकिमकहाँ लग्नु पर्ने अवस्था आयो |