प्रमिला देवकोटा/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, ३१ भदौ छेउछाउका संरचना भत्काएर सडक फराकिलो बनाउने सरकारी अभियानमा सर्वसाधारणले सहयोग गरिरहेका छन्, तर अमेरिकी दूतावासले तीन मिटर सडक विस्तार गर्न करिब एक अर्ब क्षतिपूर्ति दाबी गरेको छ । दूतावासले बनाएको पर्खाल भत्काउन मात्र ४४ करोड मागेको छ । त्यस्तै तीन मिटर जग्गाको स्थानीय भाउअनुसारको मूल्य र फेरि पर्खाल बनाउन लाग्ने खर्च पनि दूतावासले दाबी गरेको छ । यसरी करिब एक अर्ब रुपैयाँ पाए मात्र पर्खाल भत्काउन दिने जानकारी दूतावासले नेपाल सरकारलाई दिएको छ । लाजिम्पाट-बाँसबारी सडकखण्ड विस्तार गर्ने क्रममा दूतावासको पर्खाल पनि भत्काउनुपर्ने भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत बाटोछेउमा पर्ने सबै दूतावासलाई पत्राचार गरिएको थियो । यो विषयमा परराष्ट्र र अमेरिकी दूतावासका अधिकारीबीच छलफल पनि भएको थियो । छलफलमा दूतावासका अधिकारीहरूले पर्खाल भत्काउन मात्रै ४४ करोड लाग्ने बताएका थिए । 'पर्खाल भत्काउन अमेरिकाबाटै प्राविधिक बोलाउनुपर्ने दाबी दूतावासको छ । त्यसको मात्र ४४ करोड खर्च लाग्छ भनेका छन्,' परराष्ट्रका अधिकारीले भने, 'भत्काएपछि त्यस्तै पर्खाल बनाउन ४४ करोडभन्दा बढी लाग्छ, त्यस्तै महाराजगन्जको चल्तीको मूल्य पनि दिनुपर्दा करिब एक अर्ब लाग्छ ।' दूतावासहरूले ठ्याक्कै कति जग्गा छाड्नुपर्ने हो भन्ने कागजपत्र पनि परराष्ट्रले महानगरपालिकासँग मागेको छ । 'हामीले महानगरपालिकासँग कागजपत्र मगाएका छौँ । हातमा सबै विवरण भएपछि दूतावाससँग कुरा राख्न सजिलो हुन्छ,' परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल डा. निरञ्जनमानसिंह बस्न्यातले भने । अमेरिकी दूतावासले आफ्नो पर्खाल भत्काउनुको सट्टा अगाडिको जमिन किन्न र बाटो अलिकति बांगो बनाएर लग्न सल्लाह पनि दिएको थियो । तर, त्यसो गर्दा सडकमा असुविधा हुने र खर्च पनि झन् बढी लाग्ने नेपाली अधिकारीहरूको भनाइ छ । दूतावासको पर्खाल भत्काउने विषय निकै संवदेनशील भएको शिष्टाचार महापाल डा. बस्न्यातले बताए । कूटनीतिक मर्यादाअनुसार समस्या समाधान गरिने उनको भनाइ छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले बाटोमा पर्ने अन्य दूतावासलाई सडक विस्तारमा सहयोगको गर्न अनुरोध गर्दै पत्र काटेको थियो । जर्मन, प|mान्सेली, चिनियाँ, जापानिज, रुसी र स्विस दूतावासका पर्खाल भत्काउने विषयमा छलफल भए पनि निर्णय हुन सकेको छैन । ज्ञानेश्वरस्थित जर्मन दूतावासले पनि आफ्नो संरचना भत्काउँदा लाग्ने खर्च कसले बेहोर्ने भन्ने प्रश्न उठाएको छ । राजदूतावासको पर्खालसँग भवन पनि जोडिएकाले त्यसको खर्चबारे प्रश्न उठाएको बस्न्यातले बताए । 'उहाँहरूले ३२ सालको योजनाअनुसार नक्सा पास नगराई पर्खाल लगाएको पाइएमा सरकारले रकम नतिर्ने अडान लिन सक्छ । नत्र तिर्नुपर्ने हुनेछ,' महापाल बस्न्यातले भने, 'हामी उहाँहरूलाई हाम्रो देशको आन्तरिक नियम मिचेर बनाइएका पर्खाल सार्न मनाउन सक्छौँ ।' स्विस दूतावास भने तत्काल पर्खाल भत्काएर सडक विस्तारमा सघाउन तयार भएको छ । 'हामी कति भित्र जानुपर्‍यो त्यो भनिदनुस्, जान्छौँ,' दूतावासको भनाइ उद्धृत गर्दै बस्न्यातले भने, 'तर पहिलाजस्तो पर्खाल थियो त्यस्तै बनाउने जिम्मा नेपाल सरकारको हुन्छ ।' यस विषयमा महानगरपालिकाले गृहकार्य गरिरहेको बस्न्यातले बताए । महानगरपालिकाबाट पर्याप्त कागज संकलन गरेर दूतावासका अधिकारी र सहरी विकास योजनाका अधिकारीहरूलाई सँगै राखेर छलफल गर्ने परराष्ट्रको योजना छ । 'सबै पत्ता लगाएर सबै राजदूत अथवा दोस्रा उच्च अधिकारीलाई परराष्ट्रमा बोलाएर छलफल गर्छौँ,' बस्न्यातले भने ।