अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको छानबिन सम्बन्धमा काटेको पुर्जीविरुद्ध दायर रिट सर्वोच्चले २०६१ भदौ ३० मा खारेज गरेपछि कोइरालाले अदालतविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका थिए । कोइरालाले 'राजाको प्रत्यक्ष शासनका सामु सर्वोच्च निरीह र विवेकशून्य भएको र सर्वोच्च अदालतलाई नारायणहिटी राजदरबारमा सार्न' भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

न्यायाधीशद्वय दामोदर शर्मा र प्रेम शर्माको संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णयमा 'तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिप्रति आक्रोश व्यक्त गर्ने क्रममा अदालत अझ बढी सशक्त, निडर तथा स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने धारणाबाट अभिपे्ररित भई तत्काल परिस्थितिलाई इंगित गरी व्यक्त गरेको धारणालाई अपहेलनाको दायराबाट हेर्न नमिल्ने,' उल्लेख छ ।

तत्कालीन सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा अख्तियारले कोइरालासहित कांग्रेसका अरू नेताहरूसहित ४० उच्च राजनीतिज्ञ, प्रहरी र प्रशासकहरूलाई पुर्जी काटेको थियो । त्यसविरुद्ध कोइरालासहित एक दर्जनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । कोइरालाको अभिव्यक्तिले अदालतको मानमर्दन भएको जिकिरसहित अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, राजु चापागाईं, टेक ताम्राकार, रमा पन्त खरेल, कविता पाण्डे, कृष्ण मुल्मीलगायतले संयुक्त रूपमा अपहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए ।