जनताको सर्वोच्चताका निम्ति संविधानसभा जनताको सार्वभौमसत्तालाई सैद्धान्तिक रूपमा संविधान, २०४७ ले स्थापित गरेको हो । तर यसको व्यावहारिक र वैधानिक अभ्यास भएन । राजनीतिक र संवैधानिक संकट हुँदा पनि संसद्बाट संविधान २०४७ को संशोधन र परिमार्जनको प्रयत्न अघि बढेन । फलस्वरूप राजनीतिक संकटको उपचार समयमै गर्न सकिएन । संकटमा बाटो देखाउन संविधान, २०४७ ले पनि सकेन । संवैधानिक अभ्यासमा रहेका हामी दल यसनिम्ति समय छँदै अग्रसर भएनौं । संविधानमा जनताको सर्वोच्चता, स्वामित्व र अपनत्व कायम गर्न बाँकी छ जसले गर्दा राजाको निरंकुशता र हुकुमी शासनको जाँतो हाम्राे शिरमा बारम्बार घुमिरह्यो । मुलुकले राजाको निरंकुश शासनको अन्त्यमात्रै खोजेको छैन, यसको सम्भावना र स्राेत समाप्त गर्ने उपाय पनि खोजेको छ । माओवादी सशस्त्र विद्राेहले ल्याएको हिंसा र आतंकबाट जनतालाई मुक्त गर्न सबैलाई मान्य शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटो खोज्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो । संविधानमा जनताको स्वामित्व र सर्वोच्चता तथा माओवादी द्वन्द्वको लोकतान्त्रिक समाधान दिन पनि ०७ सालको जनक्रान्तिको घोषणापत्रदेखि कांग्रेसले बारम्बार उठाउँदै आएको र अहिले झन् सबै दृष्टिबाट बढी सान्दर्भिक र आवश्यक बनेको संविधानसभामा जाने निर्णय महाधिवेशनले गर्नैपर्छ । समावेशी र प्रादेशिक राज्यसंरचना विविधतासहितको मुलुक भएकाले यसको राष्ट्रियता एकलकाटे सोच र संरचनामा होइन, यसका विविधतासँग देखिनुपर्छ । भाषिक-सांस्कृतिक र धार्मिक हिसाबले पनि यो विविधतापूर्ण छ । जति नै जनप्रतिनिधित्वपूर्ण र लोकतान्त्रिक भए पनि काठमाडौंको केन्द्रीय शासनले हाम्रा सबै विशेषता र चाहना बोक्न सक्दैन । यसनिम्ति राजनीतिक पद्धति मात्रै होइन राज्यको पनि लोकतान्त्रीकरण गर्नु आवश्यक छ, अर्थात् राज्यलाई अकेन्दि्रत पारेर सबै जनताको पहुँचभित्र राज्यलाई पुर्?याउनैपर्छ । लोकतान्त्रिक संरचना र प्रक्रिया अन्तर्गतका सजिला र काम दिने किसिमका उपाय खोज्नैपर्छ । यसका लागि राजनीतिक प्रतिनिधित्व र सहभागिता बढाउनु जरुरी छ । आर्थिक सामाजिक न्यायलाई सबै क्ष्ाेत्र, समुदाय तथा वर्ग र लिङ्गसम्म पुर्?याउन जरूरि छ । मुलुकलाई अधिकारसम्पन्न प्रादेशिक वा संघीय ढाँचाको संरचनामा लानैपर्छ । समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संरचनामा पुर्?याउनैपर्छ । संविधानसभाले गर्ने राज्य पुनःसंरचना पनि हो ।