नयाँ कांग्रेस, नयाँ नेतृत्व नरहरि आचार्य - ऐतिहासिक दायित्व र चुनौतीमा नेपाली कांग्रेसको एघारौं महाधिवेशन हुँदैछ । ०४६ सालपछि सुरू भएको लोकतान्त्रिक अभ्यास तथा जन- प्रतिनिधिमूलक शासन पूर्णतः अवरुद्ध बनेको छ । माओवादीले दस वर्षअघि सुरु गरेको सशस्त्र विद्राेहमा हिंसा र आतंकपूर्ण घटनाले नागरिक जीवनलाई निकै अस्तव्यस्त र कष्टकर बनाइरहेको अवस्थाबीच ०५९ असोज १८ को शाही घोषणा र त्यसमाथि थपिएको माघ १९ -२०६१) को अवाञ्छित शाही अग्रसरताले संविधान, २०४७ लाई ध्वस्त पारेको छ । मुलुकलाई पूर्णतः राजाको निरंकुशता र हुकुमीतन्त्रको अँध्यारो युगमा फर्काउने प्रयत्न गरेको छ । त्यसैले हामीले पार्टीको महाधिवेशनलाई निरंकुशता र हुकुमीतन्त्रको अग्रसरता परास्त गर्दै लोकतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनकै रूपमा अगाडि बढाउने धारणा राख्दै आएका छौं । साथै लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिका आधारमा सशस्त्र विद्राेहको शान्तिपूर्ण राजनीतिक समाधान खोज्न महाधिवेशनले ठोस नीति तय गर्नुपर्छ । राजसंस्थासम्बन्धी प्रसंग पार्टी विधानबाट हटाउने सचेत र स्वाभिमानी जनमानस गणतन्त्रोन्मुख हुँदै गएको र कांग्रेसभित्रै पनि गणतान्त्रिक चिन्तनमा तीव्रता देखिएकामा परम्परागत चिन्तन र नीतिगत यथास्थितिमा कांग्रेस रहनै सक्दैन, रहनु हुँदैन । हामी यथार्थमै लोकतन्त्रलाई उन्नत बनाउँदै लैजाने आन्दोलनमा छौं । जनता आफ्नो सर्वोच्चता र अपनत्वको आस्था र अनुभूति स्थापित गर्ने सहभागितामूलक र प्रतिनिधित्वपूर्ण राज्य खोजिरहेको छ । संवैधानिक प्रबन्ध र अर्थ राजनीतिक सम्बन्धलाई जनमैत्री र लोककेन्द्री बनाउने आकांक्षा मूल चुरोमा छ । यसनिम्ति राजसंस्था सधैँ बाधक बनेको छ । पार्टी विधानबाट संवैधानिक राजतन्त्र वा राजसंस्थासम्बन्धी सम्पूर्ण प्रसंग हटाउनुपर्छ र पार्टीलाई गणतान्त्रिक चेत भएको लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा संगठित र क्रियाशील बनाउनुपर्छ । स्थापनाकालदेखिकै भए पनि संवैधानिक राजतन्त्रसम्बन्धी मान्यता कांग्रेसको सिद्धान्त र आदर्श कहिल्यै थिएन । यसलाई केवल नीति र माध्यमका रूपमा मात्रै स्वीकार गर्दै आएको छ । गत साठी वर्षमा चारजना शाह राजासँगको अनुभवले पनि जनताको सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक मान्यताअन्तर्गत राजसंस्थाको उपस्थिति र यात्रा कठिन मात्रै होइन बारम्बार दुर्घटनाग्रस्त बन्ने गरेको छ । ०४६ सालको आन्दोलनपछि राजसंस्थाले प्राप्त गरेको प्रतिष्ठा र गरिमा अहिले कायम छैन ।