There has been major arguments for and against ethnic separation of Nepal. The main reason for ethnic separation is cited as allowing underpriviledged ethnic groups to have a common ground in which to jump start their growth.

One of the major problem with that philosophy is that not everyone from the same ethnic group are underpriviledged. There is bound to be misunderstandings and dissatisfactions among people of same ethnicity who have different income levels and property levels.

So instead of ethnicity based separation, income level and property based separation would be more helpful.

हा हा, हँसायो ब्रो ले अनि अब हाम्रो नेपाल मै अर्को सानो नेपाल (गरिब state) र अमेरिका (धनी state) बनाइदिने? अनि त्यो गरिब state मा बस्ने चाही को नी? त्यो भन्दा पहिला त border wall, migration (similar to immigration) rule अनि visa rule नै कडा बनाउने पो हो कि?

The point is separation of Nepal based on ethnicity is just as funny

सामर्थ्यको आधारमा संघीय राज्यको निर्माण गर्ने कुरा नयाँ होइन । जातको नाममा राजनीति गर्नेहरुले आफ्नो आँखा र कान दुवै बन्द गरेर एकोहोरो जातीय राज्यको रट लगाएको लगै गरिरहँदा अर्थतन्त्रमा पनि केही पकड भएकाहरुले भने सामर्थ्यको अवधारणा अगाडि सरेका थिए र अन्त्यमा जातिय पहिचान र सामर्थ्य संघीय राज्य निर्माणको आधार भन्नेमा धेरै राजी भए । राजी भएनन् त केवल एकल जातीय पहिचान वा बहु जातीय पहिचान भन्ने कुरामा । खैर केही समयको लागि यो कुरा साम्य भएको छ तर यो फेरी ब्युतेर आउनेछ ।

यदी कसैले मलाई नेपालमा संघियताको आधार के हुनुपर्छ भनेर सोध्यो भने मैले भन्नेछु, भूगोल र आर्थिक सामर्थ्य । मान्छेहरुले के बुझेका छैनन् वा बुझेर पनि बुझ पचाएका छन् भने देशलाई संघीय राज्यहरुमा विभक्त गरे पछी हरेक राज्य चलाऊनलाई आर्थिक स्रोत र साधन त चाहियो नि । त्यस माथि अरु धेरै ख्याउटे र मसिना नेताहरुलाई उपिया जस्तै टुन्न मोटाउनु पनि पर्ने होला ( नत्र भुत्रो खान संघियता संघियता भनेर मरिमेट्थे ?) । अब सधैं भरी केन्द्रले सहयोग गरेर चल्ने भन्ने कुरा पनि आएन । त्यसैले नेपाललाई यसरी संघीय राज्यमा बाँड्नुपर्‍यो कि हरेक राज्यसँग राजस्वको स्रोत होस् । कुनै राज्यसँग भन्सारबाट उठेको राजस्व स्रोत हुनसक्छ भने कुनै राज्यको लागि हिमाल चढ्दा बुझाइने रोयल्टी स्रोत हुनसक्छ, यसै गरी कुनैको लागि जलबिद्दुतबाट स्रोतको व्यवस्था हुन सक्छ । Fiscal Federalism भनेको यो होइन कि गरीबहरु भएको ठाँउलाई छुट्याएर एउटा राज्य बनाउने र धनीहरु भएको ठाँउमा अर्को राज्य बनाउने । यसको परिकल्पना कस्तो हो भने हरेक राज्य आँफैमा आर्थिक रुपले सक्षम होस् । धेरै विज्ञहरुले आर्थिक समर्थ्यको आधारमा नेपालमा ४-५ राज्य मात्र बन्नसक्ने ठहर गरेका थिए । अनि आर्थिक रुपले विपन्न त हाम्रो देशमा मनग्यै छदै छदै छन् । खासमा राज्यले पहिचान गर्नुपर्ने भनेको आर्थिक रुपले विपन्न वर्गको हो । जुन वर्गले आर्थिक अभावको कारण पढ्न पाएको छैन, दुई छाक राम्रोसँग खान पाएको छैन र एउटा सानो छाप्रो भित्र बस्न पाएको छैन, पहिचान तिनीहरुको गर्नु पर्छ र सरकारले एउटा तहसम्म त्यो वर्गलाई आरक्षण दिनुपर्छ । अहिले देशमा उखरमाउलो मच्चाइरहेको जातिय पहिचान र जातीय राज्य कुनै पनि रुपमा गरिव वर्गप्रति लक्षित छैन । यो त सिमित व्यक्तिहरुको जातिय नेता भएर भुँडी फुटुन्जेल खाने दिवास्वप्नको परिणति मात्र हो । आजको आवश्यकता पनि विपन्न वर्गको पहिचान र हरेक जाती जनजातीको सम्मान हो ।

भुडी फुंटने नेताको अनि जनता हुने भारतको?

As the number of Indian origin is increasing and if they demanded we would like to merge with INDIA? 

That day is not far away.