सबैले ‘माइबाप’ हुन खोजे, सरकार प्रतिरक्षात्मक भयो : मुख्यसचिव

एनजीओ र नेताको आलोचना, कर्मचारीको बचाऊ

१ जेठ, काठमाडौं । सरकारका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले राजनीतिकर्मीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै राहत लैजान खोज्दा जिल्लामा समस्या आएको बताएका छन् । शुक्रबार संसदको विकास समितिको बैठकमा पौडेलले राजनीतिक दलसँगै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाको आलोचना गरेका छन् ।

साथै उनले सरकारी संयन्त्रमा रहेकाहरुमा समेत अधिकार र जस लिने लडाइ हुँदा समस्या देखिएको स्वीकार गरेका छन् ।

अन्योलमा राजनीतिक नेता

मुख्यसचिव पौडेले जिल्ला तहमा राजनीतिक नेतृत्व अन्योलमा रहेको बताए । उनले भने-‘राजनीतिक रुपमा जिल्ला तहका मान्छेहरुले मेरो निर्वाचन क्षेत्र, मेरो भोटरको क्षेत्रमा मैले धेरै राहत लिएर जानुपर्छ भनेर तानातान गरेपछि कर्मचारी साथीहरुले सबैभन्दा बढी डिस्ट्रेस फिल गरेका छन् ।’

राजनीतिक नेतृत्वको काम जिल्लामा गएको राहत बाँडेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लैजान नभएको भन्दै उनले भने-‘उहाँहरुको केन्द्रमा पहुँच हुन्छ । त्यसपछि डिमान्ड गरेर जिल्लामा लैजाने, लगेपछि कहाँ पुगेन भनेर हेर्ने हो ।’ कर्मचारीले सही काम गरेको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

मोनिटरिङ र सहयोगी भूमिका हुनुपर्ने भए पनि कार्यकारी भूमिका खोजेको हो कि भन्ने देखिएको र यसले केही समस्या ल्याएको उनले बताएका छन् ।

सरकार प्रतिरक्षात्मक भयो

मख्यसचि पौडेलले संयोजनको समस्या आएको कारण सरकार प्रतिरक्षात्मक हुन पुगेको बताए । सुरुमा आफूहरुले एकद्वार प्रणाली भन्दा सरकारमाथि सबैतिरबाट आक्रमण भएको र अहिले फेरि संयोजन भएन भनेर आलोचना भएको उनको गुनासो थियो ।

पौडेलले भने-एकद्वार प्रणालीबाट लैजानुपर्‍यो भन्नासाथ सिभिल सोसाइटी, मिडिया, अन्तराष्ट्रिय समुदायबाट यति धेरै सरकारप्रति आक्रमक भएर आयो कि त्यसको प्रतिरक्षा गर्दागर्दै आफ्नो काम गर्ने धेरै ठूलो श्रोत र साधन त्यतातिर डाइभर्ट भयो ।’

सबैले आफू हिरो हुन खोजेको भन्दै उनले इगो त्याग गर्न सुझाव समेत दिएका छन् । सरकारले ४ अर्ब निकासा गरिसकेको र ४ अर्ब बाँकी रहेको भन्दै मुख्यसचिव पौडेलले भने-‘कुनै पनि संस्थाले अहिले ८ अर्ब रुपैयाँ लिएर त राहत बाँड्न जाँदैन । अनि अरुले गरेको काम भनेको त सानो सानो टुक्रा मात्र हो । तर, प्रचार त्यसैको भइरहेको छ ।’

सरकारले १३०० पटक हेलिकोप्टर उडाएको र १७ हजार मान्छेलाई उपचार गरेको भन्दै उनले भने-‘कुनै एनजीओको बँुताको विषय हो र ? त्यही सघाउन आउनुभन्दा सबैलाई आफैं माइबाप हुनु पर्ने, सबैले आफूले गरेको कामको प्रचार हुनुपर्ने, सबै जान्ने हुनुपर्ने । सबै विज्ञ हुनु पर्ने । यो प्रवृत्तिलाई त्यागेनौं भने भोलि अर्को विपत आउँछ ।’

मुख्य सचिव पौडेलले सरकारी संयन्त्रमा रहेकाहरुबाट पनि कमजोरी भएको स्वीकार गरे । ‘भित्रै पनि साथीहरुलाई यो कसको अधिकार हो ? कानूनमा के लेखेको छ ? यो मैले गर्ने कि तैले गर्ने । मैले जस लिने भन्ने कल्चर हामीभित्र पनि आयो’ उनले भने-‘हामी पनि यही समाजका हौं ।’

कर्मचारी अरुजस्तो नबिग्रेको दाबी

तर, कर्मचारी संयन्त्रको बचाउ गर्दै उनले अरुभन्दा कर्मचारीहरु खराब नभएको दाबी गरे । ‘कम्तिमा एउटा जाँच पास गरेको छ । एउटा मेकानिजमबाट आएको छ । यो घासघुस मान्छे होइन, जो पनि आएर जसरी पनि बस्ने होइन । ४ जना बस्यो, एउटा संस्था दर्ता गर्‍यो, अध्यक्ष भयो, उपाध्यक्ष भयो, यो त्यस्तो होइन ।’

राजनीतिक संस्थाहरु पनि जनताबाट टेष्ट भएर आएको र आफ्नै फाइदा भएको बताए । तर, कर्मचारी संयन्त्र र राजनीतिक दलहरुलाई बदनाम गरेर बाँकी जम्मै राम्रो भन्ने हो भने भद्रगोल बाहेक केही नहुने भन्दै उनले भने-‘अहिले हामीले खोजेको समन्वय हो, यसमा हात जोडौं ।’

इगो र आफू हिरो हुने बाहना झिकेर सबैभन्दा बढी आवश्यकता भएको मानिसलाई सेवा दिने हो भने सबैको भूमिका भेटिने भन्दै उनले भने-‘आइदिओस्, घर दिओस्, पद दिओस्, पैसा दिओस् भन्ने हो भने यो काम हुँदैन ।’

मुख्यसचिव पौडेलले मन्त्रालयहरुबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताए । प्राधिकरण वा काउन्सिलको प्रस्तावहरु आएको भन्दै उनले अब बन्ने यस्तो संरचना मन्त्रालयहरु भन्दा छुट्टै हुनुपर्ने बताए ।

त्यसले निकायलाई विपद व्यवस्थापन सम्वन्धित नीतिगत, समन्वय, कुनै न कुनै हिसाबले विभागीय मन्त्रालयहरुको ओभरसाइड फङ्सन गर्ने र काम नगर्नेलाई कारबाही गर्न सक्ने उनको प्रस्ताव छ ।

पौडेलले भने-‘कार्यान्वयनको जिम्मा तततत मन्त्रालयलाई उत्तरदायी बनाएर त्यहीको संरचनाबाट गर्न सक्यो भने दोहोरो समस्या पनि पनि आउँदैन र क्षेत्राधिकारको लडाइँ पनि हुँदैन तर, नयाँ संरचना बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न दिने हो भने अर्को विपद आउँदा पनि यो संरचनाले काम गर्न सक्दैन,’ मुख्यसचिव पौडेलेले भने ।