अमेरिकाको एक पुनरावेदन अदालतले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक एवं सामाजिक स्थितिमा सुधार आएको दाबी गर्दै नेपालीलाई राजनीतिक शरण दिन नसकिने फैसला गरेको छ । हालैको एक मुद्धामा अमेरिकी पुनरावेदन अदालत, ‘युनाइटेड स्टेटस् कोर्ट अफ अपिल्स फर द सेकेण्ड सर्किट’ले नेपालको राजनीतिक परिदृश्य सकारात्मक बन्दै गरेको र आवेदकले उल्लेख गरे जस्तो भयावह स्थिति नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

विशेषत, राजनीतिक शरण (असाइलम) सम्बन्धी मुद्वाको अन्तिम छिनोफानो पुनरावेदन अदालतले गर्ने गर्दछ । जुन फैसला, नजिरको रुपमा स्थापित हुन्छ ।

थापा थरका एक नेपाली नागरिकको मुद्दामा अमेरिकी पुनरावेदनको सो निर्णयलाई सार्वजनिक गरिएको छ, जसले नेपाली नागरिक सम्बन्धित आगामी असाइलम मुद्दामा नजिरको काम गर्नसक्ने न्युयोर्कस्थित एक नेपालीमूलका कानुन व्यवसायीले कान्तिपुरलाई बताए । उनले भने, ‘असाइलम मुद्दा पुग्ने, सबैभन्दा माथिल्लो पुनरावेदन अदालतको निर्णय, जहिलेपनि नजिर बन्ने गर्छ । अरु मुद्दाहरुमा पनि सोहि फैसलाको भावले प्रभावित पार्न सक्छ ।’ विशेषत यसले अमेरिकामा असाइलम सम्बन्धी नेपाली आवेदकहरु प्रभावित हुनेसक्ने देखिएको छ । पछिल्लो समयमा महिनौं लगाएर स्थलमार्ग मार्फत अमेरिका भित्रिने नेपालीहरुले पनि असाइलम गर्दै आएका छन् ।

आवेदक थापाले आफू नेपाली कांग्रेसको सक्रिय सदस्य रहेको र माओवादी विद्रोहीबाट आफनो ज्यानको खतरा रहेकोले भागेर अमेरिका पुगेको र यही नै शरण पाँउ भन्दै असाइलम गरेका थिए । सन २०१४ को जुनमा, इमिग्रेसन सम्बन्धी न्यायधीशले मुद्दालाई अस्वीकृत गरेपछि आवेदकले पुनरावेदन अदालतलाई गुहारेका थिए । सेकेण्ड सर्किटको निर्णयमा भनिएको छ, ‘आवेदनमा उल्लेख भए जस्तो असुरक्षा एवम भयको स्थितिलाई अहिले नेपाल सरकारले नियन्त्रण गरिसकेको छ । आधारभूत रुपमै परिवर्तित नेपालको स्थितिले आफना नागरिकलाई अब कुनै खतरा पैदा गरेको छैन ।’

फैसलामा अमेरिकी विदेश मन्त्रालय (स्टेट डिपार्टमेन्ट) को प्रतिवेदनलाई उदृत गर्दै स्वतन्त्र एवं स्वच्छ दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन मार्फत वैधानिक सरकारको निमार्ण भएको र संविधान सभामा कांग्रेस नै ठूलो पार्टी भएको उल्लेख छ । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पूर्व माओवादीहरुले केही हिंसात्मक घटना गरेपनि, त्यो कांग्रेस कार्यकर्ता विरुद्व नरहेको फैसलामा उल्लेख छ । आवेदकका नेपालस्थित परिवारलाई अहिलेसम्म कुनै आक्रमण एवम नोक्सानी नभएको र आवेदकले नेपालको पछिल्लो सुध्रिएको अवस्थालाई गुमराहमा राखेको भन्दै फैसलामा शरण दिन अस्वीकार गरिएको छ ।

नेपालमा माओवादी सशस्त्र विद्रोह उत्र्कषमा पुगेको पृष्ठभूमीमा, अमेरिकामा हजारौं नेपालीहरुले असाइलम मुद्दा मार्फत अमेरिकी बसाईको वैधानिकता प्राप्त गरेका थिए । यो क्रम अहिले जारी रहेपनि, सन २००८/०९ को जस्तो उम्दा भने छैन । अमेरिकी आप्रवासी सम्बन्धी निकाय युएससीआईएसको तथ्याङ्क अनुसार सन २००९ मा नेपाली असाइलम आवेदकहरु मध्ये झण्डै ९० प्रतिशतको मुद्दा स्वीकृत भएको थियो ।

फैसलाका असरहरु
-२००१ देखि pending assylum हरु को मुद्दा किनारा लाग्ने
-२००१ मा जुन आवस्था मा assylum file गरे पनि नेपाल को एले को आवस्था हेरेर फैसला आउने हुदा सबै petention हरु रद्द हुने
-सबै भन्दा ठुलो असर बिधार्थी लाई पर्ने- एक पल्ट aasylum रद्द भए पछि कुनै पनि non -imigrant visa नपाउने हुदा एसको असर बिधार्थी लाई पर्ने देखिन्छ, assylum रद्द भए पछि कानुनी रुपमा अमेरिका बस्न अब अन्तिम उपाय भनेको यहाँको citizen संग बिबाह गर्नु पर्ने हुन्छ