एउटा भ्रमको पर्दाफासः भारतमा कति छन् नेपाली ?

सन् १९५० सन्धिबारे दिल्लीमा अर्को भ्रम

भारतमा रहेका नेपाली नागरिकहरुको संख्याबारे नेपाल र भारत दुवैतर्फ भ्रमपूर्ण स्थिति छ । हालै नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका बेला भारतीय उद्योग वाणिज्य सङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रममा यही भ्रमलाई पुनस्र्थापित गराउने प्रयास भएको पाइयो ।

भारतीय नीति निर्माता, बुद्धिजीवी र लेखकहरुले भारतमा ६० लाख नेपाली नागरिकहरुले काम गर्दछन् भनेर दशकौंदेखि भन्दै आएका छन् । यसै विषयलाई नेपाली नीति-निर्माता र बुद्धिजीविहरुले पछ्याएका छन् । तर, यो तथ्याङ्कमा कुनै सत्यता छैन ।

यतिमात्र होइन कि यो ‘मिथ्याङक’ लाई योजनावद्ध रुपमा स्थापित गराइएको छ, जसको परिणाम यो भएको छ कि नेपाल-भारत सम्बन्धमा यो एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक अस्त्रका रुपमा प्रयोग हुने गरेको छ ।

तत्कालीन राजा महेन्द्र र इन्दिरा गान्धीका बीचमा तनावपूर्ण सम्बन्ध रहेको अवधिमा भारतले नेपाललाई “निहुँ खोजे भारतमा रहेका ६० लाख नेपालीहरुलाई भारतबाट फिर्ता नेपाल पठाइदिने”  धम्की दिएको थियो भनेर यदाकदा चर्चामा आउने प्रसङ्ग यहाँ स्मरणीय छ  ।

नेपालका प्रधानमन्त्री  प्रचण्डको हालैको भारत भ्रमणको दोस्रो दिनमा भारतीय उद्योग वाणिज्य संगठनहरुले एउटा ‘बिजनेस मीट’ को आयोजना गरेका थिए । नेपाल र भारत दुवैतर्फका उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुको उपस्थिति थियो ।  ‘बिजनेस मीट’ लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भारतीय उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरुले भारतमा ६० लाख नेपालीहरुले काम गरेको दाबी गरेका थिए ।

लक्ष्मण पन्त

अर्का एकजना भारतीय उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीले समेत आफ्नो सम्बोधनमा त्यही ६० लाखको  ‘डाटा’ दोहोर्‍याए । उनले नेपालमा काम गर्ने भारतीयहरुको सङ्ख्या ६ लाख भएको जानकारी गराए । मानौं उनी उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी नभएर नेपाल सरकारको ‘जनगणना विभाग’ का प्रवक्ता हुन् ।

कार्यक्रममा मुख्य अतिथिका रुपमा बोल्दै नेपालका प्रधानमन्त्रीले भने त्यो डाटालाई सच्चाउने प्रयास गरेका थिए । उनले भनेका थिए कि ‘भारतमा हजारौं- हजार नेपालीहरुले काम गर्दछन्, जसबाट भारतीय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ । आफ्नो त्यही कथनमा थप्दै प्रचण्डले भनेका थिए कि ‘नेपालमा पनि ठूलो सङ्ख्यामा भारतीयहरुले नेपाली अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याइरहेका छन् ।’

भारतमा कति छन् त नेपालीहरु ?

अब वास्तवमा नेपालीहरु अर्थात् नेपाली नागरिकहरु भारतमा कति छन् त भन्ने चर्चातर्फ लागौं । यहाँ यो भनिहालौं कि भारतमा बस्ने नेपालीभाषीको रुपमा चिनिने ६०-७० लाखको संख्यामा रहेका भारतीय नेपालीहरुलाई यस सन्दर्भमा छासमिस पार्ने गल्ती कसैले पनि गर्नु हुँदैन ।

नेपालमा वर्ष ०५८ तथा वर्ष ०६८ मा भएका दुईवटा जनगणनाहरुमा उल्लेखित मुलुकबाट बाहिर गएका नागरिकहरुका तथ्याङ्कहरु हेर्दा  भारत आउने नेपालीहरुको  सङ्ख्या कहिल्यै पनि ५-७ लाखभन्दा बढी नाघेको देखा पर्दैन ।

सन् २०११ को भारतको जनगणनाले  भारतमा जम्माजम्मी २८ लाख ७१ हजार ७ सय ७९ नेपाली भाषा बोल्ने नागरिकहरु  रहेको देखाउँछ

नेपाल सरकारको आधिकारिक तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा भारतमा ६० लाख नेपाली नागरिक भएको जबरजस्त प्रचारसित निकटको पनि साइनो देखिन्न ।

अब भारततर्फका जनगणनाका डाटा हेरौं । सन् २०११ को भारतको जनगणनाले  भारतमा जम्माजम्मी २८ लाख ७१ हजार ७ सय ७९ नेपाली भाषा बोल्ने नागरिकहरु  रहेको देखाउँछ ।

उल्लेख्य छ कि सिक्किम दार्जीलिङ, पूर्वोत्तर भारत, उत्तराखण्ड तथा हिमाञ्चलका नेपालीभाषी बाहुल्य क्षेत्रहरुमा बसेका नेपाली मूलका भारतीयहरुको सङ्ख्या अत्यधीक छ ।

भारतीय गोर्खा नेपालीहरुका संगठनहरुले भारतमा भारतीय नेपालीहरुको सङ्ख्या एक करोडको हाराहारीमा रहेका बताएका छन् ।

भारत सरकारको जनगणना, भारतीय गोर्खा/नेपालीभाषी संगठनहरुको  तथ्याङ्कलाई समेत आधार मान्दा र  नेपालको जनगणनालाई हेर्दा  ‘६० लाख नेपाली नागरिकहरुले भारतमा रोजगार पाएका छन्’  भन्ने कुरा कहीँ पनि ‘म्याच’ गर्दैन ।

त्यसैले ढुक्क साथ के भन्न सकिन्छ भने भारतमा ६० लाख नेपाली नागरिकहरु भएको दावी कपोलकल्पित दाबी हो, जो एउटा सुनियोजित उद्देश्यका साथ स्थापित गराइएको छ  । यसका पछाडि कुनै दस्तावेजी आधार छैन ।

बरु सत्य त यो हो कि सन् १९९० को दशकदेखि नेपालको युवा जनसङ्ख्या रोजगारीका लागि भारतवाहेकका मुलुकहरुमा ठूलो सङ्ख्यामा पुगेको छ ।

नेपालको जनगणनालाई आधार मान्दा र भारतका विभिन्न शहर प्रान्तहरुमा भएका नेपालीहरुको उपस्थिति हेर्दा  ढुक्क साथ के भन्न सकिन्छ भने  भारतीय सेनामा भएका लगभग ४० हजार नेपाली नागरिकहरुसहित रोजगारी र व्यापारका अन्य सबै क्षेत्रमा काम गरिरहेको नेपालीहरुको कुल योगफल  ५ देखि ७ लाखका बीचमा रहेको देखिन्छ ।

त्यो बाहेक त्यति नै संख्या हिमाञ्चल प्रदेशतिर स्याउ खेतीमा मजदुरी गर्न, धान तथा गहुँ  खेतीको मौसममा पञ्जाबतिर मजदुरी गर्न,  सडक निर्माणमा मजदुरको काम गर्नका लागि निश्चित अवधिका लागि आउने नेपालीहरुको सङ्ख्या रहेको देखा पर्दछ ।

यसरी आउने नेपालीहरु प्रायशः नेपालको सुदुर पश्चिमका नागरिकहरु हुने गर्दछन्, जो वर्षको आधा हिस्सा आफ्नो गाउँघरतिर र आधा हिस्सा भारतका  हिमाञ्चल, कश्मीर, उत्तराखण्ड, सिक्किम, पञ्जाब आदि क्षेत्रमा आएर मजदुरी गरेर २०/३० हजार भारु बोकेर घर फर्किन्छन् ।

यसरी भारतमा रहेका ‘अर्धस्थायी’ र ‘चलायमान’ गरी दुईवटा श्रेणीमा भारत आउने नेपाली नागरिकहरुलाई विभाजन गर्न सकिन्छ । दुवैको सङ्ख्या १० देखि १५ लाखभन्दा बढी रहेको देखिन्न ।

सन् १९५० सन्धिबारे अर्को भ्रम

भारत र नेपालमा फैलाइएको दोस्रो  भ्रम होः नेपाल भारतबीच सम्पन्न १९५० को सन्धिको धारा ५ अनुसार नेपाली नागरिकहरुलाई भारतमा स्वतन्त्रतापूर्वक हिँड्डुल गर्ने, रोजगारी गर्ने, व्यापार वा सम्पत्ति आर्जन गर्ने भारतीय नागरिकसरह अधिकार प्राप्त छ ।

भारतको चाहे काश्मीर होस् वा सिक्किम, वा मध्यप्रदेश अथवा पूर्वोत्तर भारतका क्षेत्र वा राजधानी दिल्ली नै किन नहोस् भारतीय नागरिक भएर मात्रै व्यापारिक संस्था दर्ता गर्न सकिन्छ

तर, यो विशुद्ध भ्रम हो । यसमा सच्चाइको अलिकति पनि अंश छैन । सच्चाइ अर्कै छ । उदाहरणका लागि नेपालीहरुलाई स्वतन्त्रतापूर्वक भारतको सिक्किममा जाने अधिकार छैन । पूर्वाेत्तर भारतका विभिन्न राज्यमा जानका लागि ‘इनर लाइन परमिट’ वा ‘रेस्टि्रक्टेड एरिया परमिट’को आवश्यकता पर्दछ ।

अर्कोतिर, सरकारी नोकरीका लागि भारतीय नागरिक हुनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान छ । भारतीय नागरिक मात्र भएर पुग्दैन, केन्द्र सरकारको जागिरवाहेक यदि कुनै प्रान्तमा दरवन्दी खुल्यो भने त्यस पदमा त्यही प्रान्तको मूल वासिन्दा मात्रै नियुक्त हुनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान छ । यसअनुसार यदि मध्यप्रदेशमा शिक्षकको कुनै पदका लागि विज्ञापन खुल्छ भने हरियाणा राज्यको वासिन्दा त्यस पदका लागि योग्य हुँदैन ।

त्यसैले नेपाली नागरिकहरुले भारतीय सरह नोकरी गर्न पाएका छन् भन्नु सही होइन । यही कुरा व्यापार र सम्पत्ति आर्जन गर्ने विषयमा पनि लागु हुन्छ । भारतको चाहे काश्मीर होस् वा सिक्किम, वा मध्यप्रदेश अथवा पूर्वोत्तर भारतका क्षेत्र वा राजधानी दिल्ली नै किन नहोस् भारतीय नागरिक भएर मात्रै व्यापारिक संस्था दर्ता गर्न सकिन्छ वा सम्पत्ति आफ्नो नाममा गराउन सकिन्छ ।

सिक्किम, जम्मु काश्मीर, हिञ्माचललगायत उत्तरपूर्वी भारतका राज्यहरुमा त घरजग्गा किन्नका लागि त्यसै प्रान्तको नागरिक -मूल वासिन्दा) हुनुपर्दछ । भारतीय नागरिक भएर पनि ऊ त्यो प्रान्तको वासिन्दा नभए उसले ती प्रान्तहरुमा सम्पत्ति किन्न पाउँदैन ।

भारतमा यदि विदेशी नागरिकका रुपमा उद्योग/ व्यापारका लागि कम्पनी दर्ता गराउने हो भने विदेशी मुद्रा नियमन कानून, विदेशी लगानी नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी भारतका ऐन-कानुन पालना गरेर मात्र व्यापार -वाणिज्य गर्न वा उद्योगहरु खोल्न पाइन्छ ।

सत्य के हो भने नेपालबाट भारत र भारतबाट नेपालमा ओहोर- दोहोर गर्दा भारतीय पुलिसहरुबाटै नेपालीहरु लुटिने र कुटिने, रेलमा परिचयपत्र वा नागरिकता मागेर सिदासादा नेपालीहरुलाई  हैरान पार्ने घटनाहरुमा वर्षेनी हजारौं नेपालीहरु पीडित बन्ने गरेका छन्

त्यसैले नेपालीहरुलाई भारतमा व्यापार- व्यवसाय गर्ने, सम्पत्ति आर्जन गर्ने वा स्वतन्त्ररुपमा हिँड्डुल गर्ने स्वतन्त्रता छ  भन्नुको कुनै तुक छैन । बरु त्यसको विपरीत सत्य के हो भने नेपालबाट भारत र भारतबाट नेपालमा ओहोर- दोहोर गर्दा भारतीय पुलिसहरुबाटै नेपालीहरु लुटिने र कुटिने, रेलमा परिचयपत्र वा नागरिकता मागेर सिदासादा नेपालीहरुलाई  हैरान पार्ने घटनाहरुमा वर्षेनी हजारौं नेपालीहरु पीडित बन्ने गरेका छन्  ।

तेस्रो भ्रमः नेपालको विकासमा भारतीय सहयोग

भारत-नेपाल सम्बन्धको सन्दर्भमा फैलाइएको तेस्रो भ्रम होः भारतले नेपालको विकासमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ । भारतले वास्तवमा कति ‘सहयोग’ गरेको छ त नेपाललाई ?

भारतको सहयोगलाई ठोस तथ्याङ्मा मापन गर्दा देखिने तस्वीर यो हो कि भारतले नेपाललाई जति आर्थिक रुपमा विकास निर्माणका लागि वा शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा जति सहयोग गर्दछ, त्योभन्दा कैयौं गुना बढी आम्दानी भारतले नेपालबाट प्राप्त गर्दछ । यसका केही उदाहरण हेरौं ।

नेपालसितको व्यापारमा भारतले खरबौं आम्दानी गर्दछ । वर्षेनी नेपालले भारतबाट औपचारिक बैंकिङ च्यानलबाट मात्र ५० हजार करोडको आयात गर्दछ । त्यति नै परिणामको व्यापार गैरकानुनी माध्यमबाट भएको मान्ने हो भने भारतले नेपालसितको व्यापारमा मात्र वर्षको १० हजार करोडभन्दा बढी मुनाफा आर्जन गर्दछ ।

भारतमा दशौं हजार विद्यार्थीहरु नेपालबाट उच्च शिक्षा आर्जनका लागि आउने गरेका छन् । भारतमा अध्ययन गर्ने विदेशी विद्यार्थीहरुमा नेपाल नै सबैभन्दा बढी विद्यार्थी पठाउने मुलुक हो । त्यसबाट भारतले गर्ने आम्दानी व्यापारबाट हुने आम्दानी भन्दा कम मान्न सकिन्न ।

त्यसै गरी दशौं हजार नेपालीहरु स्वास्थ्य उपचारका लागि वर्षेनी भारत आउने गरेका छन् । सम्भवतः भारतमा उपचार गराउने विदेशीहरुमध्ये नेपालबाट आउने बिरामीहरु नै सबैभन्दा बढी हुन्छन् । भारतका काशी, गया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम आदि स्थानमा आउने नेपाली धार्मिक पर्यटकहरुको ठूलो सङ्ख्या रहेको छ ।

महाकाली, कोशी र गण्डक नदीको ९० प्रतिशत भन्दा बढी पानी भारतीय कृषि भूमि सिँचाइका लागि कैयौं दशकदेखि प्रयोग भइरहेको छ । त्यो पानीको मूल्यलाई पैसामा हिसाब गर्दा खरबौंको हिसाब पनि कम पर्दछ ।

भारतले नेपालसित अर्को महत्वपूर्ण लाभ सीमाबाट हासिल गरेको छ । भारत र नेपालबीचको सीमा १८०० किलोमीटर लामो छ । कल्पना गरौं कि नेपाल पाकिस्तान भएको भए के हुन्थ्यो ?

पाकिस्तानको सीमामा र बाङ्लादेशको सीमामा पनि भारतले काँडेतार लगाएको छ । काँडेतारलगायत सीमामा सैनिकहरु तैनाथ गर्दा हुने खर्च प्रतिकिलोमिटर एक करोड डलर पर्न जान्छ । नेपाल भारतको मित्रराष्ट्र भएकाले उसले १८०० किलोमीटर लामो सीमामा न त तारबार लगाउनु परेको छ, न सीमारक्षाका लागि सैनिकहरु नै उसले तैनाथी गर्नुपरेको छ ।

भारतले नेपालबाट सित्तैमा हासिल गरेको अर्को मुनाफा हो ‘सिनरेज’ बाट हुने आय । उल्लेख्य छ कि नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रासित ‘बाँधिएको’ छ ।   नेपालले वर्षेनी खर्बौंको भारतीय मुद्रा डलर तिरेर भारतसित किन्छ । यसरी खरीद गरिएको भारतीय मुद्राको कुल मूल्यबाट त्यति भारतीय रुपैयाँ छाप्न लाग्ने लागत घटाउने हो भने -जसलाई बैंकिङ शब्दावलीमा ‘सिनरेज’ भनिन्छ- त्यो सबै मुनाफा भारतको पोल्टामा जान्छ ।

अर्थात् नेपालले यदि मानौं, ५० हजार करोड भारतीय मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंकबाट खरीद गर्दर्छ भने त्यो भारु छाप्न लाग्ने लागत बाहेकको सबै मुनाफा भारतको पोल्टामा जान्छ । ५० हजार करोड भारु छाप्न एक हजार करोड लागत लाग्छ भने बाँकी ४९ हजार करोडको चोखो नाफा भारतीय रिजर्भ बैंकलाई हुन्छ ।

यस अतिरिक्त अर्को पनि एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र छ, त्यो के हो भने नेपालबाट भारतले सित्तैमा फाइदा लिएको । नेपालीहरु भारतीय सेनामा शताब्दियौंदेखि छन् । शायद नेपाली फौज नभएको भए कमश्मीर-हैदरावाद यतिबेला भारतको भूभाग हुने थिए वा थिएनन् यसै भन्न सकिन्न । नेपालीहरुले भारतको सीमाको रक्षाका लागि भारतीय फौजमा भर्ती भएर रगत बगाएको हिसाब पैसामा गर्न सकिन्न ।

विम्ब प्रयोग गरेर भन्नु पर्दा नेपालबाट भारतले एउटा विशाल सागरको जलराशी बराबरको सहयोग प्राप्त गरेको छ भने उसले नेपाललाई गर्ने सहयोग केही बाल्टी पानीमा मात्र सीमित छ ।

भारत-नेपाल सम्बन्धका आयामहरुलाई बुझ्न र  सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन नीति निर्माताहरुले उपरोक्त मुद्दाहरुलाई ध्यानमा राख्नु जरुरी छ ।

(नयाँदिल्लीका रहँदै आएका पन्त नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभागका सदस्य हुन्)