काठमाडौं – उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले बेलायत र अमेरिकामा नेपालको संविधानबारे भ्रम छरिएको आफूले पाएको बताएका छन् । १० दिन लामो दुई देशको भ्रमणपछि नेपाल फर्किएका थापाले त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँगको कुराकानीको क्रममा सो कुरा बताएका हुन् ।
‘नेपालको संविधानबारे दुवै देशमा दुष्प्रचार गरिएको रहेछ,’ उनले भने । थापाले के कारणले भ्रम परेको विषयलाई स्पष्ट रुपमा नखुलाए पनि मधेस आन्दोलन र भारतको गलत प्रचारबाजीले त्यस्तो हुन पुगेको तर्फ उनले संकेत गरे । उनले दुई देशको भ्रमणका क्रममा नेपालबारेको भ्रमलाई चिर्न सफल भएको समेत दाबी गरे ।

थापाले भने– “हामीले नसोचेको ढङ्गबाट संविधान र राजनीतिक घटना क्रमका बारेमा विश्व समुदायलाई भ्रम पार्ने योजनाबद्ध र सङ्गठित प्रयास भइरहेको अनुभव यस पटक हामीले गरेका छाँै ।”

“अमेरिका र बेलायतमा जोसँग भेट्दा पनि उही भाषा र शैलीमा संविधान र नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा चासो र चिन्ता व्यक्त गरिएको छ, यसबाट नकरात्मक ढङ्गबाट भ्रम फैलाउने काम भइरहेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ”–थापाले भन्नुभयो । दुवै देशमा भएका उच्च तहको भेटघाटका अवसरमा नेपालको संविधानमाथिको भ्रम निराकरण गर्ने प्रयास गरिएको र त्यसबाट धेरै हदसम्म सफल भएको उनले जिकिर गरे ।
“विश्वको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र शक्तिशाली बेलायतले नेपालको संविधानप्रति समर्थन जनाउँदै सकारात्मक दृष्टिकोण राखेका छन्, नेपालको संवैधानिक विकासक्रममा दुवै देशको समर्थन रहेको सम्बन्धित व्यक्तिबाटै जानकारी प्राप्त भएको छ”– परराष्ट्रमन्त्री थापाले भने । त्यस्तै नेपालमा संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयन गर्न वातावरण तय हुँदै गएको जानकारी विश्व समुदायलाई गराइएको पनि मन्त्री थापाले बताए ।

नेपालको संविधानका कैयाँै सकारात्मक पक्षबारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी नै नरहेको बताउँदै उनले संविधान, राजनीतिक घटनाक्रम र भूकम्पछिको पुनःनिर्माणका बारेमा ती राष्ट्रलाई बुझाउन सफल भएकाले आफ्नो भ्रमण अत्यन्त उपयोगी र महत्वपूर्ण रहेको जिकिर गरे ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री जोन केरीसँगको भेटबाट नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनेको बताउँदै उप्रधानमन्त्री थापाले संविधान जारी भएपछि शान्ति, स्थायित्व र विकासको वातावरण तय हुँदै गएका बारेमा आफूले जानकारी गराएको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल भ्रमणका लागि राखिएको प्रस्तावमा विदेशमन्त्री केरीले आफ्ना सहयोगीसँग तुरुन्त छलफल गरेर सेप्टेम्बर वा अक्टोबरमा नेपाल आउन सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिँदै उनले बेलायती सेनामा कार्यरत गोर्खा सैनिकसँग जोडिएको विषयलाई बेलायतले त्रिपक्षीय सम्झौताअनुरुप कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भनी राष्ट्रिय कार्यसूचीका रुपमा अघि बढाइरहेको बताए ।

परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा उच्चस्तरीय हस्ताक्षर समारोहमा भाग लिन गत वैशाख ७ गते अमेरिकाको न्युयोर्क तर्फ प्रस्थान गरेका थिए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा २२ अप्रिलमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव वानकी मुनले सञ्चालन गरेको ‘पेरिस सम्झौता’को उक्त समारोहमा भाग लिएका थिए । फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सन् १२ डिसेम्बर २०१५ मा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय रुपरेखा सम्मेलनले पेरिस सम्झौता ग्रहण गरेको थियो । उक्त समारोहमा उपप्रधान मन्त्री थापाले नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्नुका साथै सम्बोधन गरेका थिए ।
मन्त्री थापाले युनाइटेट स्टेट इस्टिच्युट अफ पिस इन वासिङ्टन डिसीमा वैशाख १३ गते गर्ने परिस्कृत समृद्धिका लागि नेपालमा शान्ति, स्थायित्व तथा प्रजातन्त्र र नेपाल–संयुक्तराज्य अमेरिका सहकार्य कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थिए ।