भ्रष्टाचारको धमिरामा नेपाली फुटबल

09 Dec 2015 बुधबार २३ मंसिर, २०७२ प्रकाश तिमल्सिना

औपचारिकरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा तीन दशकभन्दा लामो यात्रा तय गरिसकेको नेपाली फुटबल राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यति धेरै आलोचित कहिल्यै भएको थिएन । आन्तरिकरूपमा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को नेतृत्व हत्याउने अनेकखालका कसरत भए पनि अन्तराष्ट्रियस्तरमा नेपालले बदनामी भोग्नुपरेको छैन।

पछिल्ला केही घटनाक्रमले नेपाली फुटबलको नीति र नियत प्रष्ट भएको छ । खेलाडीदेखि नेतृत्वसम्मले फुटबलका नाममा लिएको घुस र भ्रष्टाचारले नेपाली फुटबल खोक्रो बनाइसकेको छर्लङ्गिएको छ । बढी उमेरका खेलाडी खेलाएको आरोपमा एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले नेपाललाई एएफसी यु–१६ मा खेल्नबाट प्रतिबन्ध लगायो । त्यो घटना बिर्सन नपाउँदै राष्ट्रिय टोली कप्तान सागर थापासहित ५ खेलाडी खेल मिलेमतोको अभियोगमा असोज २७ मा पक्राउ परेपछि केही खेलाडी लामो समयदेखि आर्थिक प्रलोभनबाट ग्रसित रहेको खुलासा भयो । आन्तरिकरूपमा विशेष अदालतमा खेलाडीको मुद्दा विचाराधीन रहे पनि एएफसीले शुक्रबार उनीहरूलाई आजीवन प्रतिबन्ध लगाएर खेल मिलेमतोको प्रकरण अन्त्य गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय खेलको मिलेमतोमा कुनै पनि खेलाडीमाथि प्रतिबन्ध लागेको नेपाली फुटबल इतिहासमै पहिलो घटना हो । यु–१६ र ५ खेलाडीमाथिको प्रतिबन्धकै बीचमा नेपाली फुटबलको सत्ता हल्लिने गरी लाखौं डलर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा एन्फा अध्यक्ष गणेश थापामाथि विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) ले कात्तिक ३० गते ठूलो कारबाही गरेको छ । उनलाई १० वर्ष कुनै पनि फुटबल गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध मात्र लगाएन झन्डै २१ लाख रुपियाँ जरिवानासमेत तोकेको छ । यी घटनाक्रमले नेपाली फुटबलको छवि धमिल्याएको मात्र छैन, ठूलो प्रश्नचिह्न तेर्साएको छ । दुई दशकभन्दा बढी समय नेपाली फुटबलको बागडोर अध्यक्ष थापाले सम्हाले । उनको नेतृत्वमा नेपाली फुटबलले केही गति लिएको मान्ने हो भने यसबीचमा भएका सबै गलत कामको जिम्मेवारी पनि थापाकै काँधमा आउँछ । २०५१ को चैतबाट २०७२ कात्तिकसम्म एन्फामा थापाको एकछत्र राज रह्यो । यो अवधिमा एन्फामा जोडिने जोकोही पदाधिकारी, सदस्य वा कर्मचारीको भूमिका उनको सहायकभन्दा बढी रहेन, रहन दिइएन । सन् १९९४ मा पहिलो दक्षिण एसियाली खेलकुद (साफ) को फुटबलमा नेपालले स्वर्ण जित्दा थापा त्यसका सदस्य थिए । १९९३ को छैटौं साफ नेपालले दोस्रोपल्ट जित्दा उनी टोलीमा थिएनन् । त्यसपछि उनको खेलजीवनमा पूर्णविराम लाग्यो । केही वर्षमै उनी एन्फा अध्यक्ष भएर फुटबलमा नयाँ भूमिकामा देखा परे । त्यसपछि नेपाली फुटबल लगभग अधिकांश समय उनकै छेउछाउ घुमिरह्यो । उनलाई हटाउन पटकपटक आन्तरिक प्रयास नभएका होइनन् तर उनीविरुद्धका सबै प्रयास सहमति, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनका नाममा असफल भए । एन्फामा फरक मत राख्नेलाई उनी शत्रुको व्यवहार गर्थे । उनी तर्कमा कम आदेशमा बढी विश्वास गर्थे । आदेश पालना नगर्नेलाई उनी फुटबल विरोधीका रूपमा चित्रित गर्न औपचारिक फोरममात्र होइन, व्यक्तिगत तहमा पनि उत्रन्थे । 'फुटाउ र राज गर' भन्ने रणनीतिमा उनी पूर्ण सफल भएका थुप्रै उदाहरण छन् । विरोधीलाई ठेगान लगाउन उनी एन्फाभित्रकै पदाधिकारी, आवश्यक लाग्दा राष्ट्रिय खेलाडी, एकेडेमीका खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री र अन्य फुटबलकर्मी सबैलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गरिरहन्थे । २०७० को निर्वाचनमा उनीसँगै निर्वाचित तीन उपाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा, किशोर राई, विजयनारायण मानन्धर र सदस्य पंकज नेम्वाङले अघिल्लो वर्षको वैशाखबाट थापाको कार्यशैलीको विरोध गरे । विधानमा व्यवस्था भएअनुसार समयमा बैठकको एजेन्डा पाउनुपर्नेबाट उनीहरूको असहमति सुरु भएको हो । आफ्नै पदाधिकारी, सदस्यको असहमतिलाई थापाले व्यक्तिगत 'इगो' का रूपमा हेरे र पेलेरै जाने रणनीति बनाए । जसले असहमत पक्षलाई उनको विरुद्धमा उत्रने थप बल मिल्यो । उनीहरूले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदै अन्तर्राष्ट्रियरूपमा फिफा, एएफसीमा समेत एन्फाभित्रको भ्रष्टाचार, अध्यक्षको एकल निर्णय, विधानविपरीत चल्दै आएको आवाज उठाइरहे । त्यसबीचमा उनले विरोधी तीन उपाध्यक्ष र सदस्यलाई लगातार तीन बैठकमा उपस्थित नभएको भन्दै अर्को साधारणसभासम्मका लागि बर्खास्त गरे । तीन खालि पदमा उनले आफ्ना विश्वासपात्र वीरबहादुर खड्का, मणि कुँवर र सन्तोष बानियाँलाई मनोनीत गरे । अन्तरिकरूपमा भएका घटनाक्रमले थापालाई केही असहज बनाएकै थियो । तर, उनले यी सबैलाई खासै चुनौतीमा हेरेका थिएनन् । लेखा समितिले ५८ करोड रुपियाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर गरे पनि अख्तियारले मुद्दा तामेलीमा राखेपछि उनको मनोबल पुरानै अवस्थामा पुगेको थियो र असहमत पक्षलाई पेलेरै जान सकिन्छ भन्ने विश्वासमा अगाडि बढे । यसबीच व्यवस्थापिका संसद सदस्यसमेत भइसकेकाले आन्तरिक समस्या सामना गर्न सकिनेमा उनको बलियो विश्वास थियो । अहिले उनको पार्टी राप्रपा नेपाल सरकारमा तथा दाजु कमल थापा उपप्रधानमन्त्री भएकाले पनि उनलाई देशभित्र गलाउन सजिलो थिएन । तर, एन्फाकै असहमत पक्षले आफ्नो अभियान जारी राखेकै थियो । फिफाले नै कारबाही गरेपछि भने थापा नाजवाफ भएका छन् । फिफाबाट भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएमा सार्वजनिक पदमा बस्न नैतिकताले नदिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका उनी अहिले मौन छन् । कात्तिक ३० मा कारबाही भएलगत्तै उनले फिफाको निर्णयबारे बुझ्ने र कोर्ट अफ आर्बिटे«सन (कास) जान सक्ने बताएका थिए । उनी एन्फा एकदमै आर्थिक पारदर्शी संस्था भएको बारम्बार दाबी गर्थे र तर घटनाक्रमले उनी आफै अपारदर्शी रहेको फिफाकै चारवर्ष लामो अनुसन्धानबाट खुलिसकेको छ । २१ वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका थापा अन्ततः आफ्नै कारण फुटबल सत्ताबाट बाहिरिएका छन् । एन्फा अध्यक्ष भएपछि एएफसी सदस्य, साफका अध्यक्ष र एएफसीका उपाध्यक्षसमेत बनेका थापाले २००९ र २०११ को फिफा निर्वाचनका समयमा घुस लिएको अभियोगमा कारबाही भोग्नुपरेको हो । लामो समय नेतृत्व गर्नेमात्र होइन, फुटबलमा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा कारबाही भोग्नेमा थापा पहिलो पदाधिकारी बनेका छन् । विगतका आफ्नै भनाइ सम्झने हो भने पनि थापालाई एक मिनेट पनि सार्वजनिक पदधारण गर्ने नैतिक अधिकार छैन । उनले सांसद पदबाट जति छिटो राजीनामा दियो उनका लागि त्यत्तिकै राम्रो हुने देखिन्छ । अब के ? फुटबल गतिविधिमा प्रतिबन्ध लागे पनि एन्फामा गणेश थापाको छायाँ भने यथावत छ । थापाकै पालामा सुरु भएको फुटबलको दुई खेमा अहिले पनि छ । एन्फाको संस्थापन पक्ष र विरोधी दुवैपक्ष अलमलको अवस्थामा छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा मनोनीत नरेन्द्र श्रेष्ठ कार्यवाहक अध्यक्ष रहेको संस्थापन पक्षले दैनिक काम अघि बढाइरहेको छ । तर, त्यो पक्ष पूर्ण ढुक्कको अवस्थामा छैन । जेठ २९ गते करेन्ट लागेर मृत्य भएका तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लतिलकृष्ण श्रेष्ठको ठाँउमा नरेन्द्र श्रेष्ठलाई मनोनयन गरेको एन्फाले दाबी गर्दै आएको छ । अहिले संस्थापन र विरोधी दुवैपक्ष एएफसीको निर्देशनको प्रतीक्षामा छ । एन्फाका दुवै पक्ष आआफ्नो अडानमा रहँदा नेतृत्व विवाद ज्यूँका त्यूँ रहने पक्का छ । त्यसैले दुवै पक्ष एएफसीको निर्णयको प्रतीक्षामा छ र दुवै आफ्नो पक्षमा निर्णय आउनेमा आशावादी पनि देखिन्छ । साथै पुनरावेदन अदालतको आदेशअनुसार विरोधी पक्ष समेटेर एन्फाको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नु नै नेपाली फुटबलको हित हुने देखिन्छ । 

http://nagariknews.com/opinion/story/50112.html