? 
मणिशंकर भन्छन्-नाकाबन्दी भारतले हैन, मोदी सरकारले गरेको हो
मणिशंकर यैयर
बिदेशमन्त्रीज्यूले बिहीवार संसदमा टेवल गरेको बक्तब्यमा धेरैठाउँमा नेपाललाई ‘सुझाव’ दिएको भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ । यस्तो सुझाव लिने कि नलिने भन्ने अधिकार सुझाव दिइने पक्ष (नेपाल)सँग हुन्छ ।
हाम्रो सवैभन्दा महत्वपूर्ण रणनीतिक छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिगार्ने काम त्यतिबेला जब हामीले त्यो ‘सुझाव’लाई ‘आदेश’मा बदलिदियौं । तपाईले कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको स्वतन्त्र संविधानसभालाई मेरो सुझाव मान्नैपर्छ भनेर बाध्य पार्न सक्नुहुन्न ।
के हामीले तराई मामिलामा हस्तक्षेप गरेर त्यहाँका जनतालाई कसको पक्षमा भोट गर्ने भन्ने बिषयमा पनि सुझाव दिने हैसियत राख्छौं र ?
नेपालको तराई क्षेत्रबाट ११६ प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद्हरु छन् जसमध्ये १०५ जनाले नयाँ संविधानको पक्षमा मतदान गरेका छन् । तराईबाट प्रजातान्त्रिक तरिकाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले भन्दा के हामीले बढि तराईबासीको भावना बुझ्नसक्छौं ?
तराईबाट निर्वाचितमध्ये जम्मा ११ जना सभासद् नयाँ संविधानको बिपक्षमा छन् । हामीलाई यति ज्ञान हुनुपर्छकी हामीले कसलाई समर्थन गर्ने, कसलाई नगर्ने ?
अहिले दिल्लीमा चार जना मधेसी नेताहरु आउनुभएको छ, उहाँहरुमध्ये तीन जना त चुनावमा हार्नुभएको छ । कतिले दुई-दुईवटा क्षेत्रबाट पनि हार्नुभएको छ । त्यसो भए तराईबासी नेपालीको जनमतको प्रतिनिधित्व कसले गरिरहेको छ ?के हामीले तराई मामिलामा हस्तक्षेप गरेर त्यहाँका जनतालाई कसको पक्षमा भोट गर्ने भन्ने बिषयमा पनि सुझाव दिने हैसियत राख्छौं र ?
यो समस्या समाधान गर्नका लागि भारतले बिशेष दूत पठायो । तर, एक नेपाली लेखकको टिप्पणीलाई आधार मान्ने हो भने उनले त्यहाँ यस्तो ब्यबहार गरे ता कि उनी भगवान नै हुन् । आखिर किन उनले त्यस्तो गरे ? के प्रधानमन्त्रीले उनलाई त्यसैगरी नेपाली नेताहरुलाई दुब्र्यबहार गर्न निर्देशन दिएका थिए ? उनले के प्राप्त गरे त्यो गलत ब्यबहारबाट ?
हामी को हौं कि यो गर, आजै हुनुपर्छ, भोलि गर्न पाउँदैनस् भन्ने ? के यही हो एक सार्वभौम मुलुकलाई हामीले डिल गर्ने तरिका ?
हामीले २६ नोभेम्बर १९४९ मा प्राप्त गरेको संविधानबारे गत महिना छलफल गर्यौं, के हामीले कोही ननिम्त्याइएको बिदेशीले आएर भोली संविधान जारी नगर भनेको मान्थ्यौं त ? ठिक यस्तै घटना भयो नेपालमा । नेपालले सात बर्ष लामो संर्घषपछि संबिधान जारी गर्यो, राष्ट्रिय सहमतिका साथ । हामीले त्यस्तो राष्ट्रिय सहमतिलाई किन अबमूल्यन गर्ने ?
हामीले हाम्रो संविधान १२२ पटक संशोधन गर्न सक्छौं भने नेपाललाई किन विश्वास नगर्ने कि, उनीहरुले संविधान जारी भइसकेपछि पनि संसोधन गरेर असन्तोषको माग पुरा गर्नेछन् । संविधान घोषणापछि संविधानसभा संसदमा रुपान्तरण भएको छ र सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको छ । संविधानका बिषयमा केही मुद्दाहरु छन्, तीनलाई संसोधन गर्नुपर्छ भनेर नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकार गरिसक्यो । हामी को हौं कि यो गर, आजै हुनुपर्छ, भोलि गर्न पाउँदैनस् भन्ने ? के यही हो एक सार्वभौम मुलुकलाई हामीले डिल गर्ने तरिका ?
बहुसंख्यकले स्वीकार गरेको संविधान हो त्यो । २५ सांसदले मात्र विपक्षमा मतदान गरेका छन् । तर हामीले संविधानको स्वागत गर्नु त परै जावोस् नेपालको संविधानलाई ‘ए कन्स्टिच्युसन’ भनेर अबमूल्यन गर्यौं, नकि ‘द कन्स्टिच्युसन’भनेर संबिधानका रुपमा मान्याता दियौं । यो कुनै शब्दको खेलमात्र हैन ।
हिन्दु अधिराज्यलाई परिवर्तन गर्दै धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाएकोमा हामीले बधाइ समेत दिएनौं, स्वागतको एउटा शब्द पनि उल्लेख गरेनौं । तर, चीनको बक्तब्य हेर्नुस् त । उसले नेपालको आन्तरिक मामिलाबाट टाढै बसेर नेपालीको मन जित्ने मौका पायो ।
म केही नेपालीहरुका टिप्पणीहरु सुनाउन चाहान्छु । जहाँ भनिएको छ कि नेपालको सिंगो जेनेरेशन भारत विरुद्धमा भएको छ, आफ्नो कुरा नसुनेकाले दिल्लीले नेपाली राजनीतिज्ञलाई पाठ सिकाउन खोजेको छ भन्ने नेपालीको धारणा बनेको छ । यही हो हाम्रो उपलब्धि ? के हामीप्रति नेपालीको यस्तो धारणा बनोस् भन्ने चाहान्छौं ?
एक वा आधा मात्र अवरोध छन् । अरुबाट किन नपठाउने ? हामीले नेपाल जाने अर्को बाटो भेट्टाउन सकेनौं ? एयर लिफ्ट गर्न सक्दैनौं ?
लाखौं बिद्यार्थीलाई भनिएको छ कि, उनीहरु स्कूल जान सक्दैनन् किनकी भारतले रोकिरहेको छ । लाखौं महिलाहरुलाई भनिएको छ कि, उनीहरु खोप लगाउन सक्दैनन्, इन्धन छैन, खाना छैन् किनकी भारतले रोकिरहेको छ । हामीले के उपलब्धि पाइरहेका छौं यस्तो खालको ब्यबहार गरेर ?
भिडियो
परराष्ट्रमन्त्रीज्यू, यो तपाईको विदेश नीति हो भन्ने विश्वास नै लाग्दैन । तपार्इँको बक्तब्य पढ्दा निकै मिठो लाग्छ । को जिम्मेवार छ यस्तो व्यवहारका लागि ? चुप्पी तोडो । यो ब्यबहारका कारण नेपालको एउटा सिंगो पुस्तालाई हामीबाट ढाटा धेकेलेका छौं । के यही हो म्याडम तपाईको बिदेश नीतिको रणनीतिक उदेश्य ?
५ बर्षमुनीका ३० लाख बालबालिका मृत्युसम्मको खतरामा छ भनेर युनिसेफले भनेको छ, यो ठूलो मानवीय संकट हो । नेपालसँग जोडिएका धेरै रुट छन् । एक वा आधा मात्र अवरोध छन् । अरुबाट किन नपठाउने ? हामीले नेपाल जाने अर्को बाटो भेट्टाउन सकेनौं ? एयर लिफ्ट गर्न सक्दैनौं ?
नेपालसँग सम्वन्ध सुधार गर्न व्यक्तिगत सम्वन्धलाई प्रयोग गर्नुपर्छ । करण सिंहलाई छान्नुस् । ताकि उहाँले भन्न सक्नुहोस् नाकाबन्दी मोदी सरकारले गरेको हो, भारतले होइन ।
नेपालसँग अर्को बाटो छैन् । यदि हामीले त्यसो गरेनौं भने नेपालसँग कुनै बिकल्प छैन् भन्ने हैन् । नबिर्सौं, नेपालसँग तिब्बतको नाका पनि जोडिएको छ । के हामीले आन्दोलनकारीको पक्ष लिएका छौं ? त्यसो हो भन्ने कुरा नेपालभित्र मात्र हैन, भारतका बिभिन्न तप्कामा पनि बिश्वास छ । यदि हामीले त्यसो गरिरहेका छौं भने स्थितिलाई झनै खराव बनाउँदै छौं ।
सर्बदलीय टोली पठाउनेबारे यो संसदमा सहमति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । मलाई लाग्छ व्यक्तिगत सम्वन्धलाई प्रयोग गर्नुपर्छ । मनमोहन सिंहले बिपक्षी नेताहरुलाई समेत प्रयोग गरेर सम्बाद गरेका थिए, सीताराम यचुरी र सरद यादवको सहयोग लिएका थिए, तपाई किन गर्नु हुन्न ? तर, हामी तपाईको यस्तो प्रबृत्तिको साक्षी बनेर जाँदैनौं सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलमा । ब्यक्तिगत सम्पर्कलाई उपयोग गर्नुस् ।
तपाईँ करण सिंहलाई छान्न सक्नुहुन्छ यो कामका लागि । ताकि उहाँले भन्न सक्नुहोस् नाकाबन्दी मोदी सरकारले गरेको हो । भारतले होइन । उनीहरुलाई क्षति भारतले हैन कि मोदी सरकारले मात्र पुर्याइरहेको छ । यो सन्देश नेपालीलाई दिनुपर्छ ।
यदि तपाईँ नेपालीलाई थप हानी पुर्याउन चाहानुहुन्न भने छिटोभन्दा छिटो प्राविधिक टीम पठाउनुस् र कसरी नाका खोल्ने, एयर लिफ्ट गर्ने भनेर अध्ययन गर्नुस् । द्वन्द्व बढाउने काम नगर्नुस् । यो नविर्सनस्, ५ लाख मधेसी काठमाडौं छन् । असल छिमेकी बन्न छाडेर यदि तपाई आन्दोलनकारीलाई मात्र सहयोग गरिरहनुहुन्छ भने तपाईँले जसलाई सहयोग गर्छु भनीरहनुभएको उनीहरुलाई खतरातिर धलेलिरहनुहुनेछ ।
१९८४ मा श्रीलंकामा जे भयो त्यस्तो नेपालमा नदोहोर्याउँ । नेपालीहरुलाई उत्तेजित नपारौं । भारत सरकार नेपाली जनताको हितका बिपक्षमा छैन भनेर सन्देश दिने यही सवैभन्दा सही मौका हो । यदि हामीले त्यसो गरेनौं भने हामीले नेपाल मामिलामा चीनसँग हार्नेछौं र नेपाली जनतालाई बर्षौ बर्षसम्म हाम्रो बिपक्षमा धकेल्ने छौं ।
(सोमबार भारतीय राज्यसभामा भएको नेपालसम्बन्धी छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै भारतीय कंग्रेसका नेता मणिशंकर यैयर, जो मनमोहन सिंहको पहिलो मन्त्रिपरिषदमा मन्त्री थिए ।)
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/12/359799/#sthash.CkHSnPId.dpuf