यसलाई यसरी हेरौं: अधिकृत तहको निजामती कर्मचारीको साधा मासिक तलब सायद लगभग २५-३० हजार हुन्छ । एउटा ग्यास किन्नलाई उसको पूरा तलबको ४०% जान्छ ! अर्थात्, एउटा स्वच्छ र भ्रष्टाचार नगर्ने सरकारी अधिकृतको तलबको एक तिहाई भन्दा धेरै हिस्सा एक सिलिन्डर ग्यासमा जान्छ; यो मननीय पक्ष हो ।

भाडामा बस्नेहरूले भोग्ने अर्को ठूलो समस्या बिजुलीको झन्झट हो । म इमाडोलमा बस्ने घर वरपर अहिले यसैको चर्चा धेरै हुन्छ । ग्यास पाइन्न, ब्ल्याकमा किन्न नसक्नेले त्यो सस्तो माटो-फिलामेन्ट हिटर (पहिले १-२ सय पर्ने अहिले ११०० रे !) चलाउन बाध्य छन् । यो हिटरले धेरै भोल्टेज खान्छ । कुनै घरमा ६ देखि १० कोठासम्म भाडामा दिएको हुन्छ । यी सबै कोठाले लगभग एउटै समयम यी हिटरको प्रयोग गर्ने हुनाले घरको बिजुलीले थेक्दैन । भोल्टेज लो भएर राइस कुकरसमेत चल्दैन ।

अनि त्यसपछी लोडसेडिङ त कुरै नगरौं l

*** *** ***

बाहिर सडकमा गुड्ने गाडीको संख्या बढ्दो छ । हिजो साँझ ग्वार्को चोकदेखि सातदोबाटो/लगनखेल हुँदै पुल्चोकसम्म छिचोल्न टेम्पोमा लगभग ४५ मिनेट लाग्यो ।

यो असामान्य समय हो, यसको वास्तविक चित्र सामान्य नागरिकको भान्साकोठामा देखिन थालेको छ । अझ दु:खलाग्दो कुरा त यसको समाधान के र कसरी आउँछ भन्ने कुरामा समाज विभाजित भइसकेको छ । अहिलेको समस्याको श्रोत के/को हो - मधेस? भारत? सरकार?

यी तिनैका पक्ष-विपक्षमा धेरै कुरा सुनिसकिएको छ, भनिसकिएको छ ।

तर यस्तो संकटको बेला, देश यस्तो राजनीतिक/समाजिक/आर्थिक जटिलतामा फसेको बेला सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी राज्यको हुन्छ; यसमा असहमति नहुनुपर्ने, तर यहाँ हुन्छ । हो हामी मधेसी आन्दोलनको विरोध या समर्थन गर्न सक्छौं, भारतीय राजदूतावास घेर्न सक्छौं या भारत/चीन/राजा/सैनिक/ओबामा आऊ देश बचाऊ भनेर कुर्लिन पनि सक्छौं ।

तर, मधेसको आन्दोलन समाधान गर्ने गराउने काम, सुझबुझसहितको कुटनीति प्रयोग गरेर भारतसङ्गको बिग्रदो सम्बन्ध 'सामान्यीकरण' गर्ने काम त राज्यको हो, नागरिक त पक्ष र विपक्षमा सधैं रहन्छन् नै । राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने काम सरकारको हो । भलै राजनीतिक पर्यावरणमा कस्तो प्रकारको माहोल, सडक-दबाब र 'विचार-बजार' बनाइदिने हो त्यसमा नागरिकको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ, जुन कामबाट हामी सामूहिक रूपमा चुकेकाछौँ ।

र, अर्को डरलाग्दो कुरा, सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा—राज्यले हामीबाट धेरै सूचना लुकाएको छ; जुन एकदम स्पष्टरूपमा भन्दा हाम्रो आधारभूत मानव तथा नागरिक अधिकारको हनन हो ।

कति प्रतिशत तेल आइरहेको छ र कति कमी छ ? कसले गर्दैछ कालोबजारी ? एसएसबीले किन/कसलाई/कहाँ/कसरी गोली हान्यो ? कमल थापाले संकेत गरेजस्तै संविधान बन्नु अघि दिल्ली पुगेर वरिष्ठ नेताहरूले भारतलाई केके आश्वासन दिएका थिए ? चीनसंग गरिने भनेको तेल-सम्बन्धको बटमलाइन के हो ? चीन के चाहन्छ ? बिरगंजमा गृहमन्त्रीले नै गोली ठोक्ने आदेश दिएको हो कि हैन ? हो भने किन ? टिकापुर घटनाको छानबिन रिपोर्ट किन लुकाएको ? सशस्त्र 'दोषी' देखिएर हो ? सेना के चाहन्छ ? पुननिर्माण आयोग खोइ? सूची लामो छ ।

संसारको कुनै पनि देशमा सामान्य संकटमा पनि राज्यले नागरिकलाई नियमितरूपमा सूचना प्रदान गरिरहेको हुन्छ, जुन एक विश्वव्यापी नैतिक दायित्व पनि हो । पेरिसमा आतंककारीको हमला भएको एक हप्तामा सायद राष्ट्रपति, गृहमन्त्री र कानून मन्त्रीले कम्तिमा दसपटक राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरे - सरकारले गर्न लागेका सम्पूर्ण नीति जनतालाई सुनाए । प्रजातान्त्रिक संस्कार परिपक्व भएको उदाहरण हो त्यो ।

सायद तानाशाहीरूपमा राज्यले सूचना नलुकाएको भए नागरिकमाझ यती तीब्र ध्रुवीकरण हुने थिएन । यो राज्यले सत्तामा आफ्नो बर्चस्व बचाउन/लम्ब्याउन गरेको 'रियलपोलिटिक' रणनीति हो जस्तो लाग्छ । रियलपोलिटिकको सिद्धान्त भनेकै मात्र आफ्नो स्वार्थ हेर्ने हो, यसमा र्‍यासनालिटी पछाडि धकेलिन्छ ।

त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भनेको राज्यलाई घच्घच्याउनु र तानाशाही बन्न नदिनु नै हो ।