कार्तिक ३०, २०७२- लामो समयसम्म एन्फामा एकछत्र राज गरेका गणेश थापालाई साेमबार फिफाले आर्थिक जरिवानासहित १० वर्ष राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । फुटबलसँग जोडिएको आर्थिक क्रियाकलापमा पनि उनी विवादमा परेका थिए । उनी विवादित बनेका अन्य केही काण्डहरु निम्नप्रकार छन् :

१.गोल प्रोजेक्ट (पहिलो)

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले सञ्चालन गरेको ‘गोल प्रोजेक्ट’मा अन्तराष्ट्रिय अनुदानको रकम व्यक्तिगत खातामा लुकाउने र शंकास्पद ढंगले खर्च गरेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले चार चरणमा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि १८ लाख डलर नेपाल पठाएको थियो । सन् २००१ देखि २०१२ सम्म सञ्चालित कार्यक्रमबाट तत्कालीन विनियम दरअनुसार करिब १७ करोड ४८ लाख रुपैंया खर्च भएको हो । सबैजसो बजेट एन्फाका अध्यक्ष गणेश थापा र उनी निकट पदाधिकारीहरुको मिलेमतोमा खर्च भएको थियो । गोप्य रुपमा सञ्चालित आयोजनाबारे एन्फाकै अधिकांश पदाधिकारीहरु लामो समयसम्म बेखवर थिए ।

गणेश थापाको नीजि खातामा नै रकम राख्ने र परिचालन गर्ने गरिएको थियो । नेपालको फुटबल विकासमा योगदान पुगोस् भनेर फिफाले एन्फामार्फत् भौतिक निर्माण, क्षमता विकासलगायतका क्षेत्रमा खर्च हुने गरि रकम उपलब्ध गराएको थियो । फिफा अध्यक्ष सेप ब्लाटरले विकासोन्मूख मुलुकहरुमा फुटबल विकास गर्ने महत्वकांक्षी कायक्रम ‘गोल’ सन् १९९९ मा सुरु गरेका थिए । त्यसअन्तर्गत् फिफाले १ सय ९३ देशमा ५ सय प्रोजेक्टमा २० करोड डलर लगानी गरिसकेको छ र त्यसमध्ये १८ लाख डलर नेपाल भित्रिएको हो ।

‘कान्तिपुर दैनिक’ले गतवर्ष कात्तिकमा गरेको श्रृङखलाबद्ध खोजमा एन्फाका निलम्बित अध्यक्ष गणेश थापालगायत केही पदाधिकारीहरुले गोल प्रोजेक्टबारे नियमनकारी निकायहरुमा झुटो विवरण पेश गरेको प्रमाण फेला परेको थियो ।

संसदको लेखा समिति, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलगायतमा उनीहरुले गोल प्रोजेक्टका लागि फिफाबाट सोझै रकम परिचालन भएको र त्यसमा एन्फाको कुनै भूमिका नभएको दावी गरेका थिए । तर एन्फाको लेखासम्बद्ध स्रोतले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको कागजातमा एन्फाले नै रकम परिचालन गरेको पुष्टि भएको थियो ।  

एन्फाको लेखा स्रोतबाट प्राप्त बुटबल नगरपालिकासँगको करार सम्झौतापत्रमा गोल प्रोजेक्ट सञ्चालनमा फिफा प्रत्यक्ष संलग्न थिएन भन्ने देखिन्छ । बुटबल नगरपालिका पहिलो र एन्फा दोस्रो पक्ष बनेर उक्त सम्झौता गरेका थिए ।

२.गोल प्रोजेक्ट (दोस्रो, तेस्रो र चौथो)

विश्व फुटबल महासंघ (फिफा)को सहयोगमा सञ्चालित गोल प्रोजेक्टको दोस्रो, तेस्रो र चौथो कार्यक्रमको योजना स्विकृति, भुक्तानीलगायतमा नियम मिचेको भेटिएको थियो ।

सन् २०१० को अक्टोबलमा सुरु भएको गोल–३ कार्यक्रममा तीन ठाँउको फुटबल एकेडेमीहरुको सशक्तिकरणका लागि ४ लाख डलर सहयोग आएको थियो । काठमाण्डौं, धरान र बुटबलका फुटबल एकेडेमीहरुहरुको शसक्तिकरणका लागि थप एक करोडसहित कूल ५ लाख डलर सहयोग आएको स्रोतले बतायो । १२, १४ र १६ वर्षमुनीका तीन समूहका लागि २०/२० जनाको दरले तीन ठाँउमा कुल १ सय ८० फुटबल प्रशिक्षार्थीलाई आवाशिय प्रशिक्षण दिन योजना सञ्चालन गरिएको फिफाको बेवसाइटमा उल्लेख छ ।

तर एन्फाको लेखासम्बद्ध स्रोतका अनुसार, गोल–३ सञ्चालनका बेलामा धरान, काठमाडौं र बुटबलमा गरी ६५ जना विद्यार्थीले मात्रै प्रशिक्षण पाएका थिए । तीन वर्षको अवधिमा धरानमा एन्फाबाट ४४ लाख रुपैंयामात्रै उपलब्ध गराएको कागजात स्रोतले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको छ । त्यसैगरी एन्फा टेक्निकल सेन्टर बुटबलमा पनि तीन वर्षको अवधिमा ४४ लाख नै निकासा भएको छ । काठमाडौंमा प्रशिक्षण सञ्चालन गरेको भेटिएपनि त्यसको कुनैपनि विवरण एन्फामा छैन ।

३.आर्थिक क्रियाकलापमा मनोमानी
अनियमितता र भ्रष्टाचारका कारण छानविनमा परेको अखिल नेपाल फुटबल संघ(एन्फा)मा वर्षौदेखि लेखाको नियम र मापदण्ड विपरीत आर्थिक गतिविधी भइरहेको थियो ।

केही पदाधिकारीहरुको क्रियाकलापका कारण एन्फाले आर्थिक निर्णय, खाता सञ्चालन, भुक्तानीलगायतका नियमको पालना नगरेको हो । खेलकुद परिषद स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरण अनुसार कम्तिमा दुई दशकदेखि एन्फाको आर्थिक क्रियाकलाप पारदर्शी नभएको देखिन्छ ।

स्रोतका अनुसार, २०५२ सालमै अध्यक्षलाई असिमीत अधिकारबाट बञ्चित गर्न कार्यसमितीका केही पदाधिकारीहरुले नयाँ ढंगको प्रस्ताव ल्याएका थिए   एक पटकमा २५ हजार रुपैंयासम्म मात्रै खर्च गर्ने अधिकार दिइयो । तर पछि उक्त निर्णय व्यवहारमा लागू हुन सकेन । ‘सानो रकमको कारोवारमा  कार्यकारी समितिबाट निर्णय गराउने, तर ठूलो रकममा भने मनोमानी निर्णय गरेको भेटियो’ स्रोतले भन्यो ।

एन्फाको विधान अनुसार, अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको अनिवार्य हस्ताक्षरबाट मात्रै खाता सञ्चालन हुनुपर्ने नियम छ । तर २०५३ असार १५ को निर्णय भन्दै गणेश थापाले अध्यक्ष अनिवार्य त्यसमा महासचिव वा कोषाध्यक्ष एकको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय गरे । एन्फाका असन्तुष्ट पदाधिकारीहरुका अनुसार, त्यही निर्णयलाई आधार देखाएर अध्यक्षले मनोमानी आर्थिक निर्णयहरु गरेका थिए ।

४. छानविनले अनियमितता औल्याएको थियो

उपसचिव रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गत असारमा गठन गरेको छानविन समितीले पनि सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा, पारिश्रमिकको कर दाखिला, बैंक खाता लगायतका विषयमा आर्थिक पारदर्शिता नभएको भनी थप छानविन गरी कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो । उक्त समितिले एन्फाको खाताबाट व्यक्तिगत खातामा रकम सारिएकोवारे राष्ट्रबैंकमार्फत थप छानविनको सिफारिस हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

५. लेखापरीक्षण नै शंकास्पद

अखिल नेपाल फूटबल संघ(एन्फा)को विगतका लेखापरिक्षण समेत शंकास्पद छन ।  एन्फाभित्रको आर्थिक अनुशासनको अध्ययन गर्ने र अनियमितता भेटिए औल्याउनुपर्ने दायित्व भएका लेखापरीक्षकहरुले केवल औपचारिकता पूरा प्रतिवेदन तयार गरेका थिए ।
करिव एक दशकयताका लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरु औपचारिकतामा सीमित भएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको लेखासम्बद्ध स्रोतले कान्तिपुरलाई बतायो ।

२०६६/६७ देखि ६८/६९ सालसम्म रजिष्टर्ड लेखापरिक्षक सरस्वती श्रेष्ठले एन्फाको लेखापरिक्षण गरेकी थिइन् । तीनवटा लेखापरिक्षण प्रतिवेदनको व्यहोरामा एक वाक्यमात्रै फरक छ भने बाकी हुबहु मिलेको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा लेखा परिक्षणमा देखिएका टिप्पणी र कैफियत सयै प्रतिवेदनसाथ संलग्न गरेको भन्ने व्यहोरा भएपनि त्यसको विवरण लुकाइएको छ ।

प्रकाशित: कार्तिक ३०, २०७२