? 
Liked by
पहिलो संविधानसभाको उत्तराद्र्धदेखि नै नेपालभित्रको बाह्य शक्ति सन्तुलन आफ्ना लागि प्रतिकूल बन्दै गएको थियो । चीनलगायत पश्चिमा शक्तिहरूको प्रभाव बढ्दै गएको अनुभूति भारतीय सत्तालाई भइसकेको थियो । सम्भवतः यही अनुभूतिको अभिव्यक्तिका रूपमा त्यसले तत्कालीन प्रधानमन्त्रि बाबुराम भट्टराईमार्फत ‘नेपाल कतै मर्ज हुनसक्ने’ घुर्कीयुक्त स्वर निकाल्न लगाएको थियो । यति गर्दा पनि खासै असर नहुने देखेपछिको कदमका रूपमा त्यसले बाबुराम र मधेसवादी गुटहरूलाई प्रयोग गरेर जर्बजस्ती एकपक्षीय कदमबाट संविधानसभा विघटन गर्न लगाएको थियो ।
दोस्रो संविधानसभा दिल्लीका लागि अझ प्रतिकूल सावित भयो । त्यसपछि त्यसले नेपालमाथिको षड्यन्त्रको रणनीतिमा परिवर्तन ग¥यो । निर्वाचनमा बढारिएका मधेसवादी गुटहरूलाई खेरखार पारेर प्रतिपक्षमा राख्यो र ‘तामिल टाइगर’ का रूपमा स्थापित गर्ने योजना अघि बढायो । चार दलका बीचमा भएको १६ बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन हुन नदिन संविधानसभा संवाद समितिको अध्यक्षका नाताले बाबुरामलाई अधिकतम रूपमा प्रयोग गरेर महिनौंसम्म गत्यावरोध खडा ग¥यो । अन्तिम समयमा रामवरण यादवलाई पनि प्रक्रियाविरुद्ध प्रयोग गरेको तथ्य स्पष्ट छ ।
संविधान जारी भएपछि परिस्थिति पूरै बदलियो । दशकौंदेखि एजेन्ट, गुप्तचर र दलालहरूलाई खेलाएर आफ्नो प्रान्तको भन्दा पनि तल्लोस्तरको व्यवहार प्रदर्शन गर्दै आएको त्यसले आफ्नो आदेश नसुनीकन संविधान जारी गर्नुलाई आफ्नो शरीरको मासुको टुक्रा काटिएको अनुभूति ग¥यो । यद्यपि संविधान जारी हुनुको घटना एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेको देशभक्तिपूर्ण चिन्तनको परिणाम नभएर नेपालको भू–राजनीतिमा बाह्य शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तनको परिणाम थियो, तापनि यो दिल्लीका लागि झट्का र नेपालका लागि थोरै मात्रामा भए पनि राहतको विषय चाहिँ थियो ।
माओवादीका ठाउँमा मधेसवादी गुटहरू, प्रचण्डको सट्टा बाबुराम, संसदवादीहरूको भूमिकामा कांग्रेसभित्रका केही संदिग्ध तत्वहरू खडा छन् र शक्तिकेन्द्रका रूपमा निशाना बनेको राजतन्त्रको ठाउँमा संविधान छ ।
१२ बुँदेमा दलहरूले गरेको पापकर्मका रूपमा जन्मिएको नागरिकता ऐनपछि दिल्लीको प्रमुख कुत्सित अभीष्ट भनेको समग्र तराईको विभाजन गर्नु हो । त्यसपछि पहिलो चरणमा पहाडी भू–भागलाइ भुटानीकरण गर्ने र दोस्रो चरणमा फिजीकरण गर्ने योजना रहेको छ । यो कुत्सा संविधानको संशोधनको दुई तिहाइ प्रक्रियाबाट पूरा हुन सम्भव छैन । त्यसैले त्यसले संविधानलाई कार्यान्वयनमा जान नदिने रणनीति अख्तियार गरेको छ । संविधानसभाले जारी गरेको संविधान नै कार्यान्वयनमा जान नसकेर अन्यथा परिस्थिति उत्पन्न भयो भने नेपाल रसातलमा भासिने कुरा असंदिग्ध छ ।
दिल्लीको आपराधिक मृगतृष्णाले संविधानमा के चाहेको हो भन्ने कुरा पनि आमनेपालीहरूले बुझिराख्न एकदमै जरुरी छ । त्यसले चाहेको पहिलो कुरा नेपाललाई थुन्न सकिने गरी मधेस प्रदेशको संरचना निर्माण गर्नु हो । त्यसको दोस्रो कूआकांक्षा भनेको नेपाली नागरिकता लिएका सबै भारतीयलाई वंशजका नागरिकका रूपमा रूपान्तरण गरेर राष्ट्रपति÷प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खोल्नु हो । तेस्रोमा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण एवं सरकारी जागिरमा कथित समावेशी नीति लागू गराएर विधायिका तथा कार्यपालिका सबै तहहरू कब्जा गर्ने योजनाहरू पर्दछन् ।
सन्धि–सम्झौताहरू संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भनेर राखिएको संवैधानिक व्यवस्थालाई हटाएर एकजना दलालको हातबाट नेपालका सबै स्रोत–साधनहरू खाने रणनीति त्यसको चौथो अभीष्ट हो भने कालापानीलगायत त्यसले अतिक्रमण गरेका नेपाली भू–भागको हक छोड्न लगाएर आफूले बनाएको नक्सामा सही गर्न लगाउने कुरा पाँचौं अभीष्टमा पर्दछ । दिल्लीका यी रणनीतिहरू कथित नेहरू डक्ट्रिन र मुस्लिम विरोधमा आधारित हिन्दु व्यापारी संगठन आरएसएसको ‘हिमालयदेखि हिन्द महासागर’ को अवधारणासँग जोडिएर आएका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।
यसका लागि अघि सारिएका भरपर्दा प्यादा भनेका ०६४ सालमा तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव प्रीतिशरण र ‘रअ’ का प्रतिनिधि सम्मिलित बैठकले पटनामा गर्भाधान गरेका मधेसवादी गुटहरू हुन्, जसको आडभरोसा भनेको नक्कली नागरिकता रहेको छ । भारतीय भूमिबाट नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी र नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूमाथि आक्रमण गर्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गरिएका यी नेपाल विरोधी गिरोहलाई त्यसले ‘तामिल टाइगर’ का रूपमा उठाउन खोजेको छ । यिनीहरूलाई अगाडि सारेर वार्ताका नाममा संविधानलाई निष्प्रभावी बनाउनु त्यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
परिस्थितिलाई पुनः अराजकतामा लैजाने दिल्लीको दोस्रो हतियार भनेको सरकार गठनको प्रश्नमा सहमति हुन नदिने हो । प्रधानमन्त्रीको झगडा लामो समयसम्म लम्ब्याएर दलहरूलाई थकाउने, तीन दलमा विभाजन ल्याउने, नाकाबन्दीको विरोधलाई विषयान्तर गर्ने, सरकारका लागि लड्ने दलहरूमध्ये एउटा पक्षलाई मधेसवादीहरूसँग मिलाएर मुख्य पदहरू कब्जा गर्ने र भूकम्पबाट क्षतविक्षत भएको जनजीवनलाई तङ्ग्रीन पनि नदिएर विकराल समस्या खडा गर्ने योजनामा दिल्ली लागेको छ । यसका लागि दर्जनौं दलालहरूलाई त्यसले मुख्य पदको आश्वासन बाँडिरहेको छ ।
दिल्लीले सुरु गरेको चौथो खतरनाक खेल भनेको आफ्नो योजनालाई बद्नाम हुन नदिन मधेसवादी गुटहरूको पक्षमा पहाडी चेहराका गुप्तचर र एजेन्टहरूलाई सामेल गरेर तराई विभाजनको षड्यन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनु हो । दिल्लीको नांगो शिखण्डीका रूपमा मैदानमा उत्रिएका बाबुराम भट्टराई मात्र होइन, कांग्रेसभित्रका केही कुतत्वहरू, जो विदेशी नागरिकका रूपमा विवादास्पद छन्, लाई समेत त्यसले मधेसवादी गुटहरू र नाकाबन्दीको पक्षमा खडा गरेको छ । यी तत्वहरू प्रयोग गरेर त्यसले नाकाबन्दीको विकल्पको खोजीमा सरकारलाई अघि बढ्न दिइरहेको छैन ।