चर्को विवादबीच पनि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विमलेन्द्र निधिले गत साता उक्त कम्पनीलाई फास्ट ट्र्याक दिनुपर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्ताव लगेका थिए । तर, मुख्य सचिवसहित अन्य मन्त्रीले आपत्ति जनाएपछि निर्णय रोकिएको थियो । यसमा निजी र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ठूलो स्वार्थ जोडिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

भारतीय कम्पनीले निर्माण सम्पन्न भएको पहिलो वर्ष नै ४५ हजार १७ कार (पर कार युनिट–पिसियु) गुड्नुपर्ने र उक्त संख्या नपुगे सरकारले त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । यसरी आम्दानी ग्यारेन्टीको जिम्मा लिँदा २५ औं वर्षमा सरकारलाई ८ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ नोक्सान पर्नेछ ।

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको जानकारीअनुसार अहिले नागढुंगा र फर्पिङबाट गरी दैनिक ८ हजार ६ सय ६८ सवारी आवागमन हुन्छ । यसको आधारमा प्रस्तावित सवारी कुनै हालतमा नपुग्ने भएकाले सोझै राज्यको ढुकुटीबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सन् २००८ मा एडिबीले गरेको अध्ययनमा अनुमानित लागत ६७ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको थियो । उक्त रकम वर्तमान मूल्यमा रूपान्तरण गर्दा ९७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी हुन्छ । तर, कम्पनीले राज्यलाई बढी दायित्व पर्ने गरी प्रक्षेपण गरी डिपिआर तयार पारेको छ ।