नाकाबन्दी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत : कानुनविद्

आश्विन ११, २०७२- भारतले नेपालमाथि लगाइरहेको अघोषित नाकाबन्दी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, पारवहन कानुन र मानवीय कानुनविपरीत भएको कानुनविदहरूले बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६५ जुलाई ८ मा पारित गरेको ‘कन्भेन्सन अन ट्रान्जिट ट्ेरड अफ ल्यान्ड लक्ड कन्ट्री’ ले कुनै पनि भूपरिवेष्ठित देशले समुद्रसम्म निर्वाध पारवहन सुविधा पाउने उल्लेख छ।
नेपालले उक्त सन्धिमा त्यसको भोलिपल्टै अर्थात् ९ जुलाई १९६५ सन्मा हस्ताक्षर गरेको थियो भने त्यसको अनुमोदन २२ अगस्ट १९६६ मा भएको थियो। त्यस्तै समुद्रको कानुनसम्बन्धी महासन्धि र विश्वव्यापार संगठनसम्बन्धी महासन्धिले पनि समुद्रको मार्ग प्रयोग गरी एक देशबाट अर्काे देशमा सामानहरू लैजाने सुविधा हरेक देशलाई दिएको छ। भारतको नाकाबन्दी यी सबै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
‘यो सन्धिले तेस्रो देशबाट कुनै पनि सरसामान समुद्रदेखि आफ्नो देशसम्म लैजाने सुविधा भूपरिवेष्ठित देशलाई दिएको छ,’ सर्वाेच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले भने, ‘नेपाल पनि भूपरिवेष्ठित देश भएकाले समुद्रसम्म पुगेर सामान ल्याउने र तटीय राज्यको बाटो प्रयोग गर्ने अधिकार उसलाई छ।’ जमिनले घेरिएको नेपालका हकमा समुद्रको मार्ग प्रयोग गर्दा बाटो दिनुपर्ने दायित्व तटीय राज्य भारतको हो र उसले कोलकाता बन्दरगाहामा दिएको पनि छ।
‘यसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नै नेपाललाई सामानहरू ढुवानी गरेर आफ्नो देशसम्म ल्याउन पाउने अधिकार दिएको छ, त्यसमाथि भारतसित व्यापार र पारवहन सन्धि पनि छ,’ केसीले भने, ‘कुनै महामारी र विनाशकारी अवस्था नआएको यो सामान्य अवस्थामा भारतले नाकाबन्दी गर्न पाउँदैन।’ नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा त्यसले पार्ने मानवीय क्षति र दिने दु:खको जिम्मेवारी नाकाबन्दी लगाउने राष्ट्रले लिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा उल्लेख छ। ‘पहिले भारतसँग कूटनीतिक पहल गरेर यसको समाधान नेपालले गर्न सक्छ,’ बारका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले भने, ‘समाधान भएन भने यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन।’
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा र स्थायी सभामा यो कुरो राख्न सक्ने अधिकार छ। ‘अहिले महासभा चलिरहेको र नेपालको प्रतिनिधि पनि गएकाले घटना अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने उपयुक्त मौका यही हो,’ उनले भने।
भारतले नाकाबन्दी लगाएको घोषणा नगरे पनि व्यावहारिक रूपमा नाकाबन्दी लगाइएकाले यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उठाउन सजिलैसँग मिल्ने कानुनविदहरूको तर्क छ। ‘जे कुरा घोषित रूपमा गर्न पाइँदैन, त्यो कुरा अघोषित रूपमा पनि गर्न पाइँदैन,’ अधिवक्ता हरि फुयालले भने, ‘नेपालले राष्ट्रसंघमा आवाज उठाउन त सक्छ, विश्व व्यापार संगठनमा नाकाबन्दी गर्ने राष्ट्रका विरुद्ध मुद्दा पनि हाल्न सक्छ। नाकाबन्दी निश्चित समयभन्दा बढी लम्बिँदै गएमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिएका सबै उपाय अवलम्बन गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन।’

http://kantipur.ekantipur.com/news/2015-09-28/20150928083240.html