नेपालको संविधानबाट असन्तुष्ट बनेको भारत नाकाबन्दीको तहमा झर्ला ?

भारतीय विदेश मन्त्रालयको पछिल्लो विज्ञप्तिपछि नेपालमा सोमवार रातिदेखि नै आममान्छेमा यो प्रश्न उब्जिएको छ । तर, भारत बुझेका र विदेश मामिलामा दख्खल राख्ने विज्ञ तथा राजनीतिकर्मीहरु त्यो अवस्था नआउने बताउँछन् । तर, भारतको पछिल्लो गैरकुटनीतिक व्यवहारप्रति नेपालले भारतका सबै राजनीतिक शक्तिहरुसँग अबिलम्ब संवाद थाल्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ 

नेपाल नीतिका सन्दर्भमा भारतको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबीच फरक धारणा रहेको चर्चा चलिरहेका बेला संविधान जारी हुनै लाग्दा भारतीय पक्षबाट जुन गैरकुटनीतिक अभिव्यक्ति आए, त्यस विषयमा भारतकै दलहरुसँग पहिलो संवाद थाल्नुपर्ने दायित्व सरकार र दलहरुमाथि थपिएको छ ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा भएको आन्दोलनका कारण भारतीय मालवाहक गाडीहरु र यातायात असहज भएको भन्ने भारतीय संकेत नाकाबन्दीको हदसम्म पुग्न सक्ने आशंका भइरहेको छ ।

तर, नाकाबन्दीको सम्भावना निकै परको आशंका भन्दै भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनिले नेपालका नेतामाथि भारतले दबाव बढाउन खोजेको अर्थमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।

मुनीले भनेका छन् – भारतले नेपालको संविधानप्रति दर्शाएको आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया ठीक होइन, यसले त्यहाँका उग्र वामपन्थी र उग्र दक्षिणपन्थीहरुलाई तराईको आगोमा इन्धन थप्न सक्छ र मधेसीमाथि उनीहरुको अनुकूलमा शोषण गर्ने आवरण दिन्छ ।

भारतले नाकाबन्दी लगाउने कुरा अहिले सोच्न पनि नसकिने र त्यो हदको अपरिपक्वता भारतीय नेतृत्वले प्रदर्शन गर्न नसक्ने परराष्ट्र मामिला विज्ञ एमाले नेता राजन भट्टराई बताउँछन् ।

एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा सभासदसमेत रहेका भट्टराईले भने-संम्बीधान जारी भएपछि भारतको जुन वक्तव्य आएको छ, त्यो हामीले अपेक्षा गरे भन्दा फरक ढंगले आएको हो । तर, पछिल्लो वक्तव्यकै आधारमा नाकाबन्दीको तहसम्म सोच्न सकिन्न ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजिव गान्धीका पालामा नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा भारतमै ठूलो आलोचना भएको स्मरण गर्नेहरु अहिले नरेन्द्र मोदीले यस्तो कदम उठाउन नसक्ने बताउँछन् ।

‘विश्वकै नेता बन्न खोजिरहेका नरेन्द्र मोदीले आफ्नो छिमेकीमाथि नाकाबन्दीको तहमा ओर्लिने कुरा असम्भव छ’ विदेश मामिलाका जानकार एमाओवादी नेता राम कार्की भन्छन् ‘दबाब बढाउन पछिल्लो वक्तव्य आएको हुन सक्छ’ ।

पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले यो बेलामा नेतृत्वले परिपक्वता र धैर्यताका साथ भारतसँग डिल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले थप नराम्रो नहुन परिपक्वता प्रदर्शन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् ।

‘जे भइरहेको छ कुटनीतिमात्र होइन, कूट नीति पनि जस्तो पनि देखिन्छ, थर्काएरै ठीक पार्न खोज्ने’ आचार्यले ट्वीट गरेका छन् ।

भारतभित्रै पनि नेपालको संविधान जारी भइसकेको सन्दर्भमा फरक फरक धारणा छन् । यस्तो बेलामा नेपाली नेतृत्वले भारतका सबै राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग संवाद गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरुले दिएका छन् ।

केही वर्षअघि भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका कार्की भन्छन्-भारतका सबै नेतृत्वसँग हाम्रा नेताहरुले संवाद बढाउनुपर्छ । यो बेलामा अझ बढी राष्ट्रिय एकताको जरुरी छ ।

जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाटै विद्यावारिधि गरेको एमाले नेता भट्टराई पनि सम्वाद आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘हामीले हाम्रो तर्फबाट प्रष्ट पार्नुपर्छ, यो संविधान सीमान्तकृतहरुको पक्षमा छ,समावेशी छ र सबैको माग समेटिन्छ भन्ने कुरा आश्वस्त पार्न सकिन्छ’

नाकाबन्दी लगाए विकल्प के ?

विहारको चुनाव आउन लागेका बेलामा सीमा क्षेत्रमा भएको हिंसा, भडप र मृत्युका घटनाले भारतलाई असर परेको छ । त्यो समस्या समाधान होस् भनेर भारतले दबाब बढाएको दावी विज्ञहरुको छ ।

 भारतका लागि पूर्वराजदूत तथा परराष्ट्रविद भेषवहादुर थापा भने भारतको संकेत नाकाबन्दीकै देखिरहेका छन् । उनी विगत सम्झँदै भन्छन्-‘इन्दिरा गान्धी र राजिव गान्धीको पालामा जसरी नाकाबन्दी लगायो,त्यसैको निरन्तरता हो ।’

पछिल्लो पटक दलहरुले १६ बँदे सम्झौतादेखि भारतलाई क्रस गरे । संविधान जारी हुनै भारतीय राजदूतको आग्रह र विदेशमन्त्रीको विज्ञप्तिलाई समेत टेरेनन् ।

संविधान प्रमाणीकरण भएकै दिन भारतीय प्रधानमन्त्रीका विदेश दूत नेपाल आउनु सामान्य कुरा थिएन । तर, उनलाई पनि निराश बनाएर पठाए नेपालका प्रमुख दलका नेताले ।

त्यसैको प्रतिक्रिया हुन सक्छ, विश्वले नेपालको संविधानलाई स्वागत गर्दा भारतले स्वागत गरेन, बरु एकैदिन दुई वक्तव्य निकालेर उसले नाकाबन्दीको सुदूर संकेत गर्‍यो ।

योबेलामा नेताहरुले भाषण र प्रतिक्रियाबाट विदशीलाई जवाफ दिने भन्दा विदेशीको मुख बन्द गराउन आफ्नै देशका आन्दोलनकारीलाई समेट्न जरुरी देखिएको छ ।

मधेस आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनका जायज र सम्बोधन गर्न सकिने माग तत्काल लिखित प्रतिबद्धतामार्फत सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधनमा लैजान नेतृत्वले कौशल प्रयोग गर्नुपर्छ ।

मधेसका अधिकांश माग संविधानमा लेखिएका छन् । तर, जनतामा त्यो कुरा प्रवाह गर्न प्रमुख दल र तीनका मधेसका सभासद असफल भएका छन् ।
 नियत नै खराब राख्नेहरुका बाहेक थारु र मधेसका माग पूरा गर्न नसकिने खालका पनि छैनन् ।