१. मधेसका बीस जिल्लालाई केबल दुई प्रदेशमा राखिनुपर्ने । झापादेखी चितवनको एक प्रदेश र नवलपरासीदेखी कंचनपुरसम्मको अर्को प्रदेश ।
२. केन्द्रीय संसदकोलागी तय गरिएको कुल १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये मधेसका बीस जिल्लामा ८३ निर्वाचनक्षेत्र हुनुपर्छ, किनभने मधेसमा ५१ प्रतिशत जनसँख्या रहेको छ ।
समग्रमा दुबै सदनको कुल सदस्यमा ३३ प्रतिशत मधेसीको प्रतिनीधीत्वको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने ।
३. राज्यको सम्पूर्ण निकायहरु (शासन, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, न्यायलय, कुटनीति क्षेत्र)मा सिमान्तकृत समुहहरुको पूर्ण समानुपातिक समाबेशीकरणको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने ।
४. सरकारी कर्मचारी, प्रहरी र सेना भर्नाकोलागी प्रदेशलाई पनि अधिकार दिइनुपर्ने ।
५. आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिइनुपर्छ । अगिंकृत नागरिकता पाएकाहरुको अधिकार पनि बंशज नागरिक सरह नै हुनुपर्छ ।
https://tarainews.wordpress.com