यो सवाल अहिले संविधान जारी गरिरहेका दल र अान्दोलनरत दुवैका लागि महत्वपूर्ण छ।

सरकारले वार्ताका लागि तीन पटकसम्म औपचारिक आह्वान गर्दा संविधान निर्माणको प्रक्रिया रोक्नुपर्ने माग गरेको मोर्चाले संविधानको विधेयक पारित भएको भोलीपल्ट भदौ ३१ गते सरकारसँग वार्ताको ढोका खुला रहेको औपचारिक निर्णय गर्‍यो। सुरुमा सरकारले वार्तामा आउन आह्वान गर्दा मोर्चाले मधेस स्वायत्त प्रदेश हुनुपर्ने माग राखेर वार्ता अस्वीकार गरेको थियो।

शनिबार सरकारले फेरि वार्ताका लागि आह्वान गरेपछि अहिले उनीहरु त्यसमा जवाफ दिने तयारी गरिरहेका छन्। यी तीन फरक घटना

तीन ध्रुवमा रहेका दलबीचको मोर्चा गठन गरेका चार मधेसी दलबीच एकमत नहुँदा आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विभिन्न अड्कालबाजी भइरहेका छन्। 'सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो वार्ताको लागि काठमाडौं नआउने र आफ्नो पार्टी कार्यालय नै सारेर मधेस गएपछि मोर्चाभित्र केही असहज स्थिति पैदा भएको छ,' तमलोपका एक नेताले नागरिकन्युजसँग भने,'महतोजीको उग्रताले गर्दा पनि आन्दोलनलाई क्षति पुगेको छ।' महतोले आन्दोलनको नेतृत्व गर्दा वीरगञ्जमा चार जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको थियो।

मोर्चाभित्रका दलहरु आआफ्नै धुनमा
तत्काली प्रमुख चार दल ले १६ बुँदे सहमति गरेपछि आन्दोलनमा होमिएका चार दलीय मोर्चाबीच नै कतिपय विषयमा विवाद छ। सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो जेपी गुप्ता, मातृका यादब सहितको आफ्नै अलग्गै मोर्चा निर्माणको तयारीमा छन्। नयाँ संविधानले अंगिकृत नागरिकता हुनेलाई प्रान्तीय मुख्यमन्त्री बन्न रोक लगाउने व्यवस्था गरेको असर धेरै मधेसी नेताहरुलाई परेको छ। महतो सहितका नेताहरुको नागरिकता अंगिकृत रहेको छ।

त्यसैले संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तमलोपा र तमसपा महतोको लाइनभन्दा भिन्न छन्। दलका युवापंत्ति भने संविधानबाट राजीनामा दिएर सडकमा आएमात्र आन्दोलनले गति दिने भन्दै नेतृत्वलाई दवाब दिँदै आएका छन्।

राजेन्द्र महतोले भनेजस्तो आन्दोलन सफल नभएसम्म काठमाडौं नजाने र सरकारसँग वार्ता मधेस मै हुनुपर्ने पक्षमा अन्य नेताहरु छैनन्। 'हामीले काठमाडौंसँग सम्बन्ध तोड्न चाहेका होइनौं,' नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा मोर्चाका एक नेताले भने,'काठमाडौं नआउने, पार्टी कार्यालय नै मधेसमा सार्ने कामले मोर्चाको आन्दोलनलाई फाइदा पु¥याउँदैन।'

हिंसाले निम्त्याएको अप्ठ्यारो
अहिंसात्मक भनिएको आन्दोलनमा प्रहरी अधिकारीको हत्या, एम्बुलेन्सबाट थुतेर सुरक्षाकर्मी मार्नेसम्मका अपराध भएका छन्। प्रहरी गोलीबाट मारिनुमा निश्चित रुपमा राज्य राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ। तर युद्ध अपराधभन्दा आततीय लाग्ने एम्बुलेन्सबाट सुरक्षाकर्मी थुतेर मार्ने कार्यको जिम्मेवारी कसले लिने? प्रहरीमाथि आक्रमण, प्रहरी चौकी आगजनी गर्ने कार्यको जिम्मेवारी कसकोे?

मोर्चाका केही नेता आन्दोलनमा घुसपैठ भएको र आन्दोलन नेतृत्व भन्दा बाहिर पुगेको स्वीकार्छन्।

'मोर्चाको आन्दोलन एकदम शान्तिपूर्ण छ,' तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादवले भने,'सरकारले निर्दोष जनतामाथि ताकी ताकी गोलीहानेपछि जनताले प्रतिकार गरेका मात्र हुन्।' उनले आन्दोलनमा घुसपैठ भएको हो भने सरकारले छानविन गर्नुपर्ने बताए।

५० लाखको विवाद
आन्दोलन सुरु हुनुअघि नै मोर्चाको निर्णय विवादास्पद बन्यो। आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गर्दै मोर्चाले आन्दोलनमा मरेमा ५० लाख रुपैंयाँ दिने, संघीय सरकार गठन भएपछि मृतकका परिवारका एक सदस्यलाई सरकारी जागिर, छोराछोरीलाई निशुल्क शिक्षा दिने निर्णय दिने गरेको थियो। यो निर्णयले मधेसमा मुद्दा केन्द्रित नभई पैसामुखी भएर जनतालाई मृत्युका लागि उक्साएको आरोप मधेसी नेताहरुलाई लगाएको छ।

विकल्प छैन वार्ताको
राज्यबाट अलग्गिनेसम्मका धम्की आइरहेको अहिलेको मधेस आन्दोलन संविधान जारी भएपछि के हुन्छ? मधेस आन्दोलनलाई भारतीय पक्षको सहयोग कस्तो रहन्छ भन्ने विषयले यो प्रश्नको धेरै जावफ निर्धारण गर्नेछ। पछिल्लो मोर्चाले काठमाडौंलाई नाकाबन्दी गर्ने चेतावनी मोर्चाले दिइरहेको छ।

एकमहिना देखिको अनिश्चिकालीन बन्द र प्रशासनको कफ्र्युका कारण तराइका जनता निसास्सिएका छन्। आन्दोलन शिथिल बन्दै गएको अवस्थामा नाकाबन्दी लगाउने तयारी सम्भव देखिँदैन।

नजिकिँदै गरेका चाडपर्वका कारण पनि मोर्चाको आन्दोलन थप तातिन गाह्रो छ। यस्तो अवस्थामा वार्तामा बसेर संविधान संशोधनमार्फत् आफ्ना माग सम्बोधन गराउनुको विकल्प मधेसीवादी दलहरुसँग छैन।