सबै विदेशीद्वारा शंकैशंका

अर्थ मन्त्रालय र पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई अनुगमन गर्नमात्र लायक ठान्यो । उता, ब्रिटेनले चाहिँ सहयोग राशीमा भ्रष्टाचार हुनसक्ने, किर्ते गरी खर्चमा गडबड गर्न सक्ने भन्दै त्यस्तो अवस्था आएमा वा शंका लागेमा आफैंले अडिट तथा अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने पूर्व शर्त तेस्र्याएको छ ।

डिएफआईडीले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेपछि अर्थले के गर्ने, कसो गर्दा ठीक भनी सोधेअनुसार कानुन मन्त्रालयले बेलायती सहयोग नियोगद्वारा प्रस्तुत सम्झौता प्रस्तावपत्रमा उक्त संस्थाको मात्र लोगो रहेकोले नेपाल सरकारको पनि थप्न वा दुवै हटाउन सल्लाह दिएको छ । यस्तै जालसाजी र भ्रष्टाचार (फ्रड एण्ड करप्सन) शीर्षकअन्तर्गत २० नं. को व्यवस्था हटाउन उपयुक्त हुने रायसमेत अर्थलाई दिएको छ ।

सम्झौता प्रस्ताव पत्रको उक्त बुँदामा डिएफआईडीले थप लेखापरीक्षण र अनुसन्धान गर्ने तथा यदि गड्बडीको शंका लागेमा कार्वाहीका लागि तुरुन्त उक्त निकायलाई जानकारी दिनुपर्ने शर्त लेखिएको छ ।

नेपालभित्रका निकायहरू नै भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्न सक्षम भएकोमा डिएफआईडीलाई जानकारी गराउनु पर्ने भन्ने १९ नम्बरको व्यवस्था र तुरुन्त डिएफआईडीको फ्रड युनिटलाई जानकारी गराउने २० नम्बरको व्यवस्थाप्रति कानुन मन्त्रालयले आपत्ती जनाएको हो ।

चीनले जस्तै गरी ब्रिटेनले पनि तेस्रो नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रमका लागि उपलब्ध गराउने १० मिलियन स्टर्लिङ पाउण्ड (करिब १ अर्ब ६० करोड रुपियाँ) भूकम्पपछिको अवस्थामा नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको सुधार तथा संक्रमणकालिन योजनाको कार्यान्वयनका लागि भूकम्पबाट प्रभावित करिब ५६ लाख जनसंख्यालाई स्वास्थ्य सेवाबाट लाभान्वित गराउने, २२ हजार जनालाई मनोसामाजिक परामर्श दिने तथा ५ हजार जनालाई पुनस्र्थापना तथा शारीरिक चिकित्सा (फिजियोथेरापी) दिने र ६० हजार जनालाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाहरू जस्तै खोप, मातृशिशु स्वास्थ्य सेवा आदि उपलब्ध गराउने भन्ने किटान गरिएको छ । सन् २०२० सम्म परियोजना सञ्चालनमा रहनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव वा सहसचिव, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखालाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार क्याबिनेटले दिएको छ ।