? 
त्यसो त, संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले जनताका राय सुझाव समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदन संविधानसभा बैठकमा पेश गर्दै समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले ‘संविधान बन्दैन कि’ भन्ने आशंकालाई आफूहरुले चिरेको दाबी गरेका थिए । उनले संविधान बन्न नदिई २०१७ साल दोहोर्याउन प्रतिक्रियावादीहरु सक्रिय रहेको जिकिर गर्दै चार दलबीच भएको सहमतिले २०१७ साल दोहोर्याउने षडयन्त्रलाई समेत असफल तुल्याएको दाबी गरे । यतिमात्र होइन, उनले बिपी कोइराला र पुष्पलाल श्रेष्ठले इतिहासमा गरेको गल्ती आफूहरुले दोहोरिन नदिएकोमा समेत गर्व गरेका थिए ।
तर के ६ प्रदेशको सीमांकन, संविधानको परिमार्जित मस्यौदा सिंगो नेपाल र नेपाल भित्र रहेका सबै जातजाति, भाषाभाषी र हिमालदेखि तराई–मधेससम्मका नेपालीहरुका लागि गर्वको विषय बनेको छ ? संविधानसभामा संवैधानिक समितिको प्रतिवेदन पेश नहुँदै संविधानसभा बैठकमा सभासदहरुले व्यक्त गरेका धारणा, देशका विभिन्न भागमा भइरहेका आन्दोलनले त्यस्तो गर्वको प्रतिनिधित्व पक्कै गरेको छैन ।
संविधानसभामा डा. बाबुराम भट्टराईले प्रतिवेदन पेश नगर्दै सभासदहरुले संविधानसभा बैठकमा संवैधानिक समितिमा जुटेको सहमतिको विरोधमा धमाधम अभिव्यक्ति दिए । संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बाध्य भएर सभासदहरुलाई ‘संविधानसभामा प्रतिवेदन पेश नै नभएको अवस्थामा उक्त प्रतिवेदनका बारेमा टिप्पणी नगर्नुस्’ भनेर बारम्बार आग्रह गरे । आइतबार साँझ बसेको संविधानसभा बैठकमा सभामुखले सभासदहरुलाई संविधानको परिमार्जित मस्यौदामाथि बोल्न रोक लगाए पनि सोमबार बिहानैदेखि देशका विभिन्न भागमा भएका विरोध प्रदर्शन रोक्ने संयन्त्र कतै देखिएन । ठाउँ–ठाउँमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भयो, सुर्खेतमा तीन प्रदर्शनकारीको मृत्यु समेत भयो ।
विरोध गर्नेहरु प्रतिक्रियावादी
चार दलको सहमतिमा प्रश्न उठाउनेहरुलाई देशको नागरिकको कित्ताबाटसमेत अलग्याएर ‘प्रतिक्रियावादी’ विशेषण लगाइएको पाइन्छ । तर के चार दलका शीर्ष नेताले गरेको सहमतिलाई ताली बजाएर स्वागत गर्नेमात्र ‘अग्रगामी’ हुन् ? कति संख्यामा छन् यस्ता अग्रगामी र प्रतिक्रियावादीहरु ? कसको पल्ला भारी छ ? अहिलेसम्म वैज्ञानिक ढंगले मापन भइसकेको छैन । कम से कम डा. भट्टराईले विशेषण प्रदान गरेका ‘प्रतिक्रियावादी’ले देशका विभिन्न भागमा विरोध प्रदर्शन गर्दै संविधानको मस्यौदा र ६ प्रदेशको सीमांकनमा आफ्ना असहमति उजागर गरेका छन् तर अग्रगामीहरुले कतै पनि मस्यौदा र सीमांकनको स्वागतमा किन दीपावली गरेनन् ? यसको पनि खोजीनिती भएको छैन । कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक भित्रै पनि असन्तुष्टिका आवाज घन्किरहेका छन् । दलभित्र आन्तरिक सहमति जुटाउन नसकेका शीर्ष नेताहरुले संविधानसभा भित्र रहेका असन्तुष्ट दलहरु र संविधानसभा बाहिर रहेका राजनीतिक शक्तिहरुलाई कसरी विश्वासको दायरामा ल्याउन सक्छन् ? यो पनि चासोको विषय बनेको छ ।
सीमांकन कति वैज्ञानिक ?
संघीयतामा ६ प्रदेश कायम गरिनु त्यति ठूलो विवादको विषय बनेको छैन जति यी ६ प्रदेशको सीमांकनका बारेमा विरोध देखिएको छ । खासगरी तीन वटा जिल्ला टुक्र्याइएकोमा विवाद देखिन्छ । नवलपरासी, बाग्लुङ र रुकुमलाई विभाजन गरिएको छ । जबकी यसअघि दलहरुबीच सुनसरी, झापा र कञ्चनपुरका बारेमा विवाद देखिएको थियो । दलहरुबीच सुरुदेखि नै विवादको विषय बनेका यी तीन जिल्लालाई अखण्ड राखिएको छ भने एकाएक रुकुम, बाग्लुङ र नवलपरासीलाई विभाजन गरिएको छ । यसको वैज्ञानिक आधार के हो ? शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वले प्रष्ट्याउन सकेको छैन ।
अर्कोतिर प्रदेश नं. १, ३ ४ र ६ लाई उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन र दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिएको छ । प्रदेश नं. २ र ५ लाई भने चीनसँग जोडिएको छैन । एक मधेस एक प्रदेशको माग गर्दै आएकी नेपाल सद्भावना पार्टीकी नेतृ सरिता गिरीले समेत प्रदेश नं. २ लाई किन चीनसँग जोडिएन भन्ने प्रश्न उठाएकी छन् । विश्व अर्थतन्त्रका दुई शक्तिशाली राष्ट्र चीन र भारतको बीचमा रहेर पनि यी दुई मुलुकबीचको व्यापारिक सम्बन्धमा ‘सेतु’ बन्नसक्ने अवसरबाट संघीय नेपालको कुनै प्रदेशलाई किन वञ्चित गरियो भन्ने प्रश्न आफैंमा अवैज्ञानिक नहुन सक्छ । सीमांकनको विवाद टुंग्याएको दाबी गर्ने दलहरुले सीमांकनका क्रममा आफूहरुले अपनाएको वैज्ञानिक दृष्टिकोणलाई पनि प्रष्ट पारेको भए अबुझ नेपाली जनताले कम से कम सान्त्वना गर्ने ठाउँ पाउने थिए कि ?
अखण्डको अपव्याख्या
नयाँ नेपाल निर्माणको नारा २०६२/०६३ देखि नै गुञ्जिएको हो । नयाँ नेपालको नाराभित्र सडक, चोक तथा केही सार्वजनिक संस्थानका नाम परिवर्तन बाहेक खासै उपलब्धि आजसम्म देखिएको थिएन । मुलुकमा संघीयताका बारेमा बहस सुरु भएदेखि नै कतैकतै ‘अखण्ड’ का नारा पनि घन्किन थाले । कहिले सुदुरपश्चिम, कहिले चितवनमा घन्किने गरेको यो नारा अहिले पश्चिम र मध्यपश्चिमसम्म विस्तार भएको छ । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले अखण्ड सुदुरपश्चिमको नारालाई खुलेरै साथ दिए । यसरी साथ दिनेमा केही एमाले नेता पनि देखिए तर समग्रमा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वले ‘अखण्ड’ भन्नासाथ नयाँ नेपाल निर्माणको बाधक ठान्ने गरेको पाइन्छ । त्यस्तालाई संघीयता विरोधी पनि भन्ने गरिएको छ । जबकी संघीय नेपालको ६ वटा प्रदेशमा ७२ वटा जिल्ला ‘अखण्ड’ रहेका छन् । केवल तीन जिल्लालाई विभाजित गर्नुको आधार के हो ? यसको पनि चित्त बुझ्दो जवाफ कतैबाट आएको छैन । कस्ता अखण्डलाई संघीयताका सहयोगी मान्ने र कस्ता अखण्डलाई विरोधी मान्ने भन्ने द्विविधा कायमै छ ।
राजनीतिक ध्रुवीकरण
संघीयताको खाका सार्वजनिक भएलगत्तै राजनीतिक ध्रुवीकरण तीब्र भएको छ । संघीयता नै चाहिंदैन भन्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चादेखि लिएर संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएको राप्रपा नेपाल लगायतका दलहरुसँग ‘एक मधेस एक प्रदेश’को माग गर्दै आएका मधेसवादी दलहरु पनि संघीयताको यो खाकाविरुद्ध आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुका एजेण्डा फरक भए पनि संघीयताको खाकाको विरोधलाई उनीहरुले साझा एजेण्डा बनाएका छन् । यतिमात्र होइन, प्रमुख दलकै आदिवासी, जनजाति नेताहरुले पनि यो सीमांकनलाई रुचाएका छैनन् । जसले गर्दा आदिवासी, जनजातिको आन्दोलनको मोर्चामा प्रमुख दलकै आदिवासी, जनजाति नेता तथा सभासद सहभागी हुँदै आएका छन् । क्षेत्रीय अखण्डताको सवालमा पनि प्रमुख राजनीतिक दलभित्र उस्तै हविगत छ । यसले मुलुकमा नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाएको छ ।
निकास
विरोध प्रदर्शनका बारेमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वले तुच्छ भाषा प्रयोग गर्नुभन्दा सीमांकनको वैज्ञानिक आधार र यसबाट हुने फाइदाका बारेमा जनतालाई विश्वस्त तुल्याउन प्रयास गर्नु राजनीतिक बुद्धिमानी हुने छ । सिंहदरवारको एउटा बन्द कोठाभित्र गरेको सहमतिका आधारमा देशका कुना–कन्दरामा रहेका नेपालीको चाहनालाई सम्बोधन गर्न सहज हुँदैन । विरोध प्रदर्शनलाई पुर्वाग्रही सोचबाट मात्र नहेरि आगामी दिनमा त्यसले पार्न सक्ने प्रभावको सही आँकलन गर्दै संविधानसभाबाट सीमांकनका बारेमा बाहिर देखिएका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास इमानदारीपूर्वक गरिनुपर्दछ ।