लिपुलेकमा एसडी मुनीको आँखा

यसमा नेपाललाई केही असर नै पर्दैन, किन नेपाललाई सोध्नुपर्ने? भन्ने मुनीको जिज्ञासा छ। तेस्रो, लिपुलेकमा कहाँ जमिन लेनदेन सम्झौता भएको छ? कसैले कसैलाई एक इन्च जमिन दिएको छैन। जमिन बाँडफाँट भएको हो र? त्यो सम्झौता त केवल यात्रुको आवतजावतका लागि भएको हो भनेका छन्। चौथो, लिपुलेक पासबाट भारतीय यात्रुको ओहोरदोहोर हुँदा नेपाललाई के नोक्सान हुन्छ? ती त पहिलेदेखि नै गइरहेका छन् भन्ने कुरा मुनीले जोडेका छन्। यी बुँदाहरू नेपालका निम्ति संवेदनशील छन्। यसबारे नेपालको भनाइ के रहनुपर्छ भन्ने विषयवस्तु राष्ट्रियताका हिसाबले महŒवपूर्ण छन्।

सबैभन्दा पहिले त नेपालविज्ञ मुनीले केकस्तो दस्ताबेज तथा ऐतिहासिक नक्साका आधारमा यी कुरा भनेका हुन्? सीमा मामिला भनेको सन्धिसम्झौता र नक्सामा आधारित हुन्छन्। यस्ता कुराको छलफल नेपालका भारतविज्ञद्वारा भारतीय समकक्षीसँग हुनुपर्ने हो। तर, हाम्रा भारतविज्ञ अहिले कहाँ बिलाए? आफ्नो देशको अखण्डता, सार्वभौमिकताको रक्षा सन्दर्भमा बेलामौकामा बोल्न किन चुक्दैछन्? सरकारले अब भारत तथा चीनविज्ञ निर्माण गर्नुपर्यो्। उनीहरूद्वारा अध्ययन/अनुसन्धान गराउनुपर्योच र सत्यतथ्य विवरण नागरिकसमक्ष उजागर गर्नुपर्यो्। र, हाम्रो राष्ट्रियता दरिलो पार्नपर्योर।

नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच भएको ४ मार्च १८१६ को सुगौलीसन्धिको धारा ५ अनुसार लिपुलेक नेपालमा पर्छ। सुगौलीसन्धिताका ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डियाले नै निर्माण गरेको सन् १८२७ तथा १८५६ समेतको नक्साले लिपुलेक भन्ज्याङ पूर्णरूपमा नेपालको भूभागमा रहेको देखाएको छ। यसबारे नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले २ सेप्टेम्बर १९९९ मा भनेका छन्– 'साढे ३ दशकअघि नेपाल र चीनबीच सम्पन्न सीमा सम्झौतामा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाबिन्दु लिपुलेक भन्ज्याङ मानिएको थियो, जसअनुसार कालापानी क्षेत्र नेपालभित्र पर्छ। यद्यपि, उक्त सम्झौतामा महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको पुराना प्रमाणहरूको बेवास्ता गरिएको थियो।'

मुनीले 'विवादित ठाउँ त कालापानी हो' भनेको सम्बन्धमा जान्नुपर्ने कुरा के छ भने, लिपुलेक भनेको कालापानी क्षेत्रभित्रै पर्छ। उनी आफैले कालापानीमा विवाद रहेको छ भन्ने, अनि लिपुलेकमा विवाद छैन भनेको कुरा विरोधाभाषपूर्ण छ। स्मरणीय छ, भारतका प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलोपटक नेपाल भ्रमण गर्दा 'कालापानी र सुस्तासमेतको बाँकी रहेको सीमा मामिलामा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले सीमा कार्यदलबाट प्राविधिक जानकारी प्राप्त गरी कार्य गर्नेछन्' भनेका थिए। यस्तो प्रमाणबारे विद्वान तथा नेपालविद् मुनीलाई थाहा नभएको पक्कै होइन। तर, उनले किन यस्तो कुरा गरे? हाम्रा भारतविज्ञले कुरो बुझ्नुपर्योा र मुनीको भनाइ सच्याउन पहल गर्नुपर्योे।

मुनीको दोस्रो भनाइ 'लिपुलेक त्रिदेशीय बिन्दुको छेउमा छ, भारत र चीनले किन नेपाललाई सोध्नुपर्ने?' भन्ने सम्बन्धमा 'ग्राउन्ड रियालिटि' चाहिँ के हो भने, भारत–नेपाल–चीनको भूमि भेटिने/ छुट्टिने त्रिदेशीय बिन्दु अहिलेसम्म कायम भएकै छैन। अनि मुनीले लिपुलेक त्रिदेशीय बिन्दु कसरी मानेका हुन्? के यससम्बन्धमा ती तीनै देशले हस्ताक्षर गरेको प्रोटोकल कहाँ रहेको छ भनी उनले उल्लेख गर्न सक्लान्? यथार्थ कुरो त के छ भने, नेपाल र चीनबीच सन् १९६१–६२ मा सीमांकन हुँदा त्रिदेशीय बिन्दु स्थापना गर्न भारतको उपस्थितिका लागि पत्राचार गर्दा उक्त मुलुक उपलब्ध हुन सकेन। त्यसबखत चीनसँगको सीमायुद्धमा भारत जकडिएको थियो। अनि कहाँबाट आयो अध्येता तथा विश्लेषक मुनीको त्रिदेशीय बिन्दुको विवरण?

भारत र चीनले नेपाललाई किन सोध्नुपर्ने? भन्ने सम्बन्धमा नेपालको लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक अतिक्रमित भूमि भारत स्वयंले विवादित भन्दै आएको छ। चीनले 'नेपाल र भारतबीच कालापानी विवाद रहेको हामीलाई जानकारी छ, द्विपक्षीय वार्ताद्वारा समाधान हुन्छ भन्ने विश्वासमा छौँ' भनिआएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा परिपाटीअनुसार कुनै विवादित क्षेत्रमा दोस्रो र तेस्रो देशले पहिलो देशको सार्वभौकितामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी सम्झौता गर्नै नहुने हो। छिमेकी दुई देशलाई लिपुलेक पायक पर्ने भए नेपाललाई सोध्नेमात्रै होइन नेपालको लिखित सहमति चाहिन्छ। तर, ती दुवै छिमेकीले स्वतन्त्र र सार्वभौसत्तासम्पन्न राष्ट्र नेपाललाई नजरअन्दाज गरे। यो नै दुःखदायी कुरो हो। त्यसमाथि पनि विद्वान मुनीको भनाइबाट नेपाललाई अर्को पीडा थपिएको छ। विद्वानले सधैँ सत्य कुरा बोल्छन्।

मुनीको तेस्रो भनाइ रहेको छ– 'लिपुलेकमा एक इन्च जमिन पनि लेनदेन सम्झौता भएको छैन। यो त यात्रु आवतजावतका लागिमात्र हो।' यससम्बन्धमा उनैलाई प्रश्न फर्काउन सकिन्छ– 'के तपाईंको नाममा लालपुर्जा भएको घरकम्पाउन्डबाट दायाँबायाँका दुई छिमेकीले तपाईंको अनुमति नलिई वारपार गर्छन् र मेनगेट खुलै पारेर आउनेजाने गर्छन् भने तपाईंलाई सह्य हुन्छ?' हो, यस्तै हो लिपुलेकको कुरा।

चौथो तथा अन्तिम बुँदामा 'लिपुलेक पासबाट भारतीय यात्रु ओहोरदोहोर गर्दा नेपाललाई के नोक्सान हुन्छ? पहिलादेखि नै जाने गरेकै हुन्' भनिएको छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, १५ मे २०१५ मा भारत र चीनबीच गरिएको सम्झौतामा यात्रु हिँडडुल गर्नेमात्रै होइन, यही मार्गबाट 'बल्क ट्रेड' गर्ने हो। सम्झौताको २८ आँै बुँदामा स्पष्ट लेखिएको छ 'भारत र चीन लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार बढोत्तरीका लागि कामकुरो गर्न मन्जुर भएका छन्।' के यसले यात्रु हिँड्ने कुरामात्रै जनाउँछ? व्याख्या आवश्यक छ।

अर्को कुरा के हो भने, चीनले ल्हासा–सिगात्से–गामरिङ–झोङ्बा–बगाग–ताक्लाकोट हुँदै लिपुलेक भन्ज्याङसम्म मोटर सडक ल्याइपुर्याकइसकेको छ। भारतले दिल्ली–मुरादावाद–पिलिभित–टनकपुर–पिथौरागढ–धार्चुला–माङ्ती–गर्ब्याङ–नापालेछु भएर गुन्जीसम्म मोटर सडक बनाएको छ। हाल गुन्जीबाट कालापानी–तुल्सिन्युराङ–नाभिडाङ–लिपुलेक भन्ज्याङसम्म पैदल मार्ग छ। भारतले अब यस पैदल मार्गमा गुन्जीदेखि लिपुलेकसम्म करिब १७ किलोमिटर मोटर सडक बनाउने काम गर्नलागेको छ। यति सडक मार्ग बनेपछि लिपुलेकसम्म आएको चिनियाँ मोटर सडक दिल्लीसँग जोडिने छ। भारतबाट चीन पुग्ने सबैभन्दा छोटो र व्यापारिक प्रयोजनका लागि फाइदाजनक सडक लिपुलेक घाँटी नै हो। सिक्किमको नाथुला र हिमाचल प्रदेशको सिप्किला नाका दुवै देशका लागि व्यापार वाणिज्य बढोत्तरी गर्न फाइदाजनक छैन। यसैकारण मुनीले भनेजस्तो लिपुलेकबाट अब यात्रुमात्रै जानेआउने गर्दैनन्। कालान्तरमा लामो तथा गह्रौँ भारवहन गर्नसक्ने ट्रकगाडी रफ्तारले दौडनेछन् लिपुलेक घाँटीबाट।

एउटा कुराचाहिँ मुनीले सत्य भनेका छन्– लिपुलेक भएर पहिलेदेखि नै यात्रु जानेआउने गरेकै हुन्। तीर्थयात्री र व्यापारी आवागमन गर्ने भनी भारत–चीनबीच २९ अप्रिल १९५४ मा सम्झौता भएको थियो। सन् १९६२ मा भारत–चीनबीच युद्ध भएपछि लिपुलेक नाका बन्द भयो। प्रधान मन्त्री राजीव गान्धीको १९–२३ डिसेम्बर १९८८ मा चीन भ्रमणपछि ३० वर्षपश्चात् सन् १९९२ देखि लिपुलेकबाट पुनः तीर्थयात्रुको आवागमन सुरु भयो। १५ मे २०१५ को सम्झौताबाट त तीर्थयात्रु र व्यापारी हिँड्नेमात्रै होइन अब निकट भविष्यमै अत्यधिक भारवहन क्षमताका हेभी ट्रक नेपालको सम्प्रभुता भएको लिपुलेक घाँटीबाट भारत र चीनतिर दौडने भएका छन्। लिपुलेक नेपालको सार्वभौमिकतासँग गाँसिएको विषयवस्तु हो। छिमेकी देशका नेपालविज्ञको अभिव्यक्ति सुगौली सन्धिताकाका पुराना नक्सा–दस्ताबेजविपरीत आएकोले सतर्क गराउँदै यस्ता कुरामा सरकारले कूटनीतिक माध्यमद्वारा शीघ्र समाधानको बाटो समात्नुपर्छ।