पूरा हुने भो एनआरएनको नेपाली बन्ने सपना, एनआरएनलाई 'दोहोरो नागरिकता'

काठमाडौं-सार्क राष्ट्र बाहिर रहेका झण्डै ३० लाखभन्दा बढी गैरआवासीय नेपाली -एनआरएन)हरुको दोहोरो नागरिकताको माग नयाँ संविधानमा सम्बोधन हुने भएको छ । आइतबार पारित संविधानसभाको पहिलो मस्यौदामा एनआरएनहरुलाई 'सशर्त दोहोरो नागरिकता' दिने ब्यवस्था गरेपछि १० वर्षदेखि उठ्दैं आएको दोहोरो नागरिकताको माग अन्ततः पुरा हुन लागेको हो । 

'संविधान २०७२' को पहिलो मस्यौदाको धारा १९ मा सार्क राष्ट्र बाहिरका देशको नागरिकता प्राप्त गरेको ब्यक्तिलाई दोहोरो नागरिकताको दिन सकिने उल्लेख छ । 'विदेशको नागरिकता लिएका सार्क मुलुकभन्दा बाहिर बसेका नेपाली मूलका ब्यक्ति आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारसहित 'गैर आवासीय नेपाली नागरिकता'को प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सकिनेछ,' मस्यौदा समितिका सदस्य समेत रहेका नेकपा एमालेका नेता अग्नि खरेलले नेपालीपत्रसँग भने ।  

कुल ३७ भाग  र २९६ धारा रहेको प्रस्तावित संविधानमा भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, माल्दिभ्स, अफगानिस्तान, श्रीलंका र भुटानको नागरिकता लिएका नेपालीहरुलाई भने यो अधिकार दिइएको छैन । 

नेपालका यसअघिका संविधानमा रहेको बंशज, अंगीकृतजस्तै नागरिकता स्वरुपमा अब नयाँ संविधानमा 'गैरआवासीय नेपाली नागरिकता'को समेत रहनेछ । तर, बंशज र अगीकृत नागरिकताका आधारमा अधिकारहरुलाई पनि भिन्न-भिन्न रुपमा परिभाषित गरिएको छ । 'लामो समयदेखि गैरआवासीय नेपालीहरुले उठाउँदैं आएको माग पूरा भएको छ,' खरेलले थपे, 'गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र विभिन्न प्रकारका नागरिकताहरु  बंशज र अगीकृतजस्तै नयाँ प्रकारका रुपमा नयाँ संविधानको मस्यौदामा समेटिएको छ ।' 

मस्यौदा समितिका सदस्य तथा एकीकृत माओवादीका सभासद रामनाथ बिडारीले मस्यौदामा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने भन्ने समेटिएको उल्लेख गर्दै यसमा अझै विवादहरु जारी रहेको बताए । 'अहिलेको मस्यौदामा 'गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र' दिने भन्ने छ,' उनले भने, 'अझै नागरिकता परिचय पत्र दिने वा नागरिकताको प्रमाणपत्र नै दिने भन्ने विषयमा एकमत भइसकेको छैन । यो सबैलाई लिएर संविधानसभामा जान्छौं ।'   

गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनेछ । यससँगै एनआरएनहरुलाई लगानी गर्न, उनीहरुलाई सम्पत्ति किनबेच गर्ने, मेला पर्वमा भाग लिन पाउनुका साथै सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृति क्षेत्रमा रहेका कानुनी अड्चनहरु हट्नेछन् । 

गैरआवासीय नेपाली नागरिकतामा राजनीतिक अधिकार भने दिइएको छैन । उनीहरुले उम्मेदवार बन्ने र मतदान गर्न पाउने अधिकार भने पाउने छैनन् । एनआरएन युकेका संरक्षक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता सुर्य सुवेदी नागरिकलाई यो अधिकार दिन्छु यो दिन्न भन्नु विभेदकारी नीति भएको बताए । 'नागरिकता पाउने सबै नागरिक हुन र नागरिकले राज्यका सबैका अधिकार उपयोग गर्न पाउनुपर्छ । कुनै नागरिकलाई यो पाउँछस् र यो पाउँदैनस भनेर भन्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रचलित सिद्धान्तहरु विपरित हुन्छ,' उनले भने । 

राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्नका लागि भने एनआरएनले 'नेपालको संविधान -२०७२' को धारा १६ मा रहेको नागरिकता पुनः प्राप्तिमा रहेका कानुनी प्रावधानहरु पूरा गर्नुपर्नेछ । उक्त धारालाई नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति शीर्षकमा ब्यवस्था गरिएको छ । 

यसअघिका संविधानमा अर्को देशको नागरिकता लिएमा नेपालको नागरिक स्वतः रद्ध हुने ब्यवस्था थियो । उक्त ब्यवस्था नयाँ संविधानमा पनि यथावत छ । नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदाको धारा १८ मा अन्य मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेमा नेपालको नागरिकता स्वतः रद्ध हुने ब्यवस्था छ । 

एनआरएनहरुले पनि अन्य मुलुकको नागरिकता लिइसकेपछि उनीहरुको पहिले प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकता रद्ध हुनेछ । त्यसपछि उनीहरुले नेपालको नागरिक बन्न 'गैरआवासीय नेपाली नागरिकता' लिनुपर्नेछ । 

यसअघि दलहरुबीच एनआरएनलाई परिचय पत्र दिने वा नागरिकता दिने भन्ने विषयमा विवाद थियो । तर, पहिलो मस्यौदामा भने दलहरु एनआरएनलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिन सहमत भएका छन् । 

नयाँ संविधानको अर्को उपलब्धिका रुपमा विदेशी आमा वा बाबुबाट जन्मेर नेपालमै बसोबास गरेको सन्तानले विदेशी नागरिकता नलिएको स्वयं घोषणा गरी सहजै अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने ब्यवस्थालाई लिन सकिन्छ । यसअघिको संविधानमा यो कुरा थिएन । 

मस्यौदामा 'गैरआवासीय नेपाली नागरिकता'लाई समेटेर दलहरुले एनआरएनको नागरिकताको मागलाई सम्बोधन गर्ने तत्परता देखाएका छन् । यद्यपि, मस्यौदामा गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकताको परिचयपत्र वा प्रमाणपत्र दिने भन्ने विषयमा विवाद रहेकाले अझै दोहोरो नागरिकता निश्चित भइसकेको छैन् ।     

एनआरएनको उपलब्धि 
नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदामा दोहोरो नागरिकताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरिएसँगै गैरआवासीय नेपाली ठूलो ऐतिहासिक उपलब्धिका नजिक छन् । यसले 'एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली'को नारालाई मुखरित गरिरहेका एनआरएनहरुलाई नेपालमा आवत/जावत गर्न मात्र सहज पार्ने छैन आर्थिक क्रियाकलापहरु बढाउन सहज हुनेछ ।

यसका साथै भावनात्मक रुपमा पनि गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नेपालसँग बलियो गरी बाँध्ने काम गर्नेछ ।  एनआरएनका पूर्व महासचिव तेन्जी शेर्पाले यसले ठूलो संख्यामा विदेशी नागरिकता लिएका नेपाली नेपालीलाई पुस्ता-पुस्तासँग नेपालसँग बलियो गरी जोड्ने बताए । 'यो स्वागयोग्य काम हो । भावनात्मक नातालाई सुदृढ गर्ने भयो,' उनले नेपालीपत्रसँग भने, 'जुन उद्देश्य राखेर दोहोरो नागरिकताको अभियान सुरुमा गरेका थियौं । त्यो उद्देश्य पूरा भएको छ ।'

एनआरएन युकेका संरक्षक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता प्रा. डा. सुर्य सुवेदीले प्राप्त उपलब्धि सकारात्मक भएपनि त्यो विभेदकारी भएको बताए । 'यसले यो अभियानलाई एक कदम भएपनि अघि पुर्‍याएको छ,'  सुवेदीले थपे, 'तर राजनीतिक अधिकारका लागि पनि आवाज उठाउँदैं जानुपर्छ ।'

अरु केही एनआरएन अगुवाहरुले भने राजनीतिक अधिकारबिनाको नागरिकताले मागलाई पूरा नगरेको बताइरहेका छन् । उनीहरुले गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र बाहकले नेपाली पासपोर्ट समेत बोक्न नपाउने भएकाले यो उपब्धित आंशिक भनेका छन् । पूर्व महासचिव शेर्पा भने एनआरएनहरुको उद्देश्य राजनीतिक गर्ने नभएकाले विदेशमा रहेका नेपाली सन्ततिहरुको नेपालप्रति ध्यान  र भावना एकीकृत गर्ने भन्दैं यो महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए ।  एनआरएनए आइसीसीले भने आधिकारिक रुपमा नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदामा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र समेटिएको विषयमा कुनै प्रतित्रिया दिएको छैन । 

http://www.nepalipatra.com/news/detail/15494/14