Posted by: thukka June 24, 2015
Login in to Rate this Post:
0 
? 
?
Legal corruption in Nepal
नेपालका नेताहरुको डीएनएमै भ्रष्टाचार !
भीआइपीको सुविधा बढाउने रचनाकार को हो ?
२०७२ असार ९ गते १४:३६ मा प्रकाशित 2521 107 0
अरुण बराल/टिप्पणी
९ असार, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले यसैसाता भनेका छन् कि अमेरिकी नागरिकहरुको डीएनएमै नश्लवाद छ । तर, नेपाली नेताको चाँहि डीएनमै ‘भ्रष्टाचार’ रहेको प्रमाण भीआइपीको सुविधा बढाउने विधेयकले दिएको छ ।
भूकम्पमा हजारौं नागरिकको मृत्यु भएको छ, दशौं हजार घाइते भएका छन्, लाखौं जनता घरबारविहीन भएका छन् । मुलुकमा पैसा नभएकाले महंगो खर्चमा दातालाई बोलाएर सिंगै मुलुक मगन्ते बन्नु परिरहेको छ । यस्तो बेलामा भीआइपीको सुविधा बढाउने कालो विधेयक कसले ल्यायो होला ? को होला हजुर, यस्तो जनविरोधी नीतिको महान सर्जक ?
main-leaders
मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले हुँदैन भन्दाभन्दै गृहमन्त्रालयले यस्तो विधेयक अघि बढाएको भनिएको छ, के वामदेव गौतम नै हुन् त गरीब देशका नेतालाई धनी बनाउन खोज्ने कम्युनिष्ट नेता ? के यही हो त एमालेको देखिने र सुनिनेखालको बहुदलीय जनवाद ? यो चानचुने एवं कम गम्भीर प्रश्न होइन आम नेपालीका लागि ।
पञ्चायतकालको अन्त्यपछि चप्पल लगाएर सिंहदरबार पसेका नेताहरुमा अझैसम्म पनि जनउत्तरदायी चरित्रको विकास हुन सकेको छैन र यिनीहरु मौका पाउनासाथ देशको ढुकुटीमा रजाइँ गर्न थालिहाल्छन् भन्ने कुराको उदाहरण बनेको छ यो विलासी विधेयक ।
मान्छे मरेका बेलामा त यसरी नेताहरुले खानै खोज्छन् र देशलाई लुट्ने योजना बनाउँछन् भने यिनीहरु सुध्रिएलान् र अब देशको पुनर्निर्माण होला, नवनिर्माण होला भनेर आशा गर्नु भनेको आफैंलाई मूर्ख बन्न सहयोग पुर्याउनुमात्र हो ।
नेपालमा अहिलेको यही नेतृत्वबाट देश उँभो लाग्ने होइन, झनै रसातलतिर भासिने प्रष्ट देखिएको छ । विदेशी दाताले बरु पत्याउलान्, तर, नेपाली जनताले पत्याउने व्यवहार नेताहरुले देखाउन सकेनन् । भूकम्पपछि नेताहरु झन नांगिएका छन् । यो कुनै आक्रोश होइन, मुलुकको यथार्थ हो । नेताहरुले जनतालाई जे गरे पनि हुने रैती सम्झिइरहेका छन् ।
भूकम्पको धक्कापछि पनि नेताहरु सुध्रिएका छैनन् । यिनीहरुको डीएनएमै लुट र भ्रष्टाचारले जरा गाढेको छ । यसलाई शिद्ध गर्ने केही स्वयंसिद्ध प्रमाणहरु नै पेश गर्न सकिन्छ :
प्रमाण नम्बर एक
अहिले देशमा भूकम्पपीडितका लागि ठूलो रकम चाहिएको छ । यस्तो बेलामा राज्यले गर्नुपर्ने पहिलो काम भनेको भीआइपीहरुको खर्च कटौती हो । अनावश्यक खर्चहरु घटाउने र कम सुविधा लिएर नेताहरुले देशका लागि योगदान गर्ने बेला हो यो ।
धेरैले अनुमान गरेका थिए कि यस्तोबेलामा शासकहरुले आफ्नो खर्चमा कटौती गर्नेछन् । पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वन्यायाधीश र पूर्वमन्त्री एवं बहालवाला मन्त्रीहरुले आफ्नो खर्च घटाउनेछन् र जनतालाई यो सन्देश दिनेछन् कि हामीले यसरी खर्च कटौती गरेका छौं, अब हामीलाई पत्याउनोस् र प्रधानमन्त्री कोषमा योगदान गर्नोस् । तर, सती र भीमसेनले सरापेको देशमा उल्टो भयो ।
नेताहरुले खर्च कटौती गर्नुको साटो उल्टै भीआइपीहरुलाई राष्ट्रको ढुकुटीबाट विलासी सुविधा प्रदान गर्ने विधेयक पो बनाए ।
समयले मागेको थियो, सुविधा र खर्च कटौती, तर एमाले उपाध्यक्ष वामदेवको नेतृत्वमा रहेको गृहमन्त्रालयले उल्टो काम गर्यो ।
हाम्रा नेता र प्रशासकको बुद्धि सुल्टो घुम्दैन र जनताको पक्षमा छैन भन्ने कुराको प्रमाण खोज्न अब अन्त कहाँ जानु ?
यो घटना हाम्रा नेताहरुको सामान्य भूल होइन, नेपाली जनतामाथि गर्न खोजिएको ठूलो अपराध हो । राष्ट्रिय अपराधको उद्योग हो यो । भलै यसलाई सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले तत्कालका लागि ब्रेक लगाइदिएका छन् ।
प्रमाण नम्बर दुई
भूकम्प पीडितहरुका लागि किनिएको राहतमा शहरी विकास मन्त्रालयले ठूलो मात्रामा घोटाला गर्यो । कांग्रेस नेता डा. नारायण खड्काको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयमार्फत् त्रिपाल किन्दा होस् या किनिएका त्रिपालहरु बाँड्दा, यसमा धेरै ठूलो हिनामिना भएको छ । तैपनि कसैमाथि कारवाही भएन ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राहतमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई जेल हाल्छु भनेका थिए, अहिलेसम्म कुनै भ्रष्टाचारीले जेल जानुपरेन । छिमेकी मुलुक चीनमा यसरी जनताको छातीमा गीर खेल्नेले मृत्युदण्ड पाइसक्थ्यो । तर, नेपालमा त राहतको जस्तापाता भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा राजीनामा दिनेहरुलाई कृषि विकास बैंकको सल्लाहकार समितिमा राखिएको छ । दण्ड त अर्को लोकमा मात्रै होला ।
राहतमा भ्रष्टाचार गर्ने, जस्तापाता र त्रिपाल लुटेर रातारात पैसा कमाउनेहरु सरकारको संरक्षणमा छन् । यस्ताले अब देश निर्माण गर्छन् भनेर पत्याउने कोही छ भने ऊ मूर्ख मात्रै हुनेछ ।
अहिले असार लागेको छ, भ्रष्टाचारीहरु फेरि सडकमा ग्राबेल गर्दैछन् र विगतमा जस्तै बजेट सक्ने र पैसा कमाउने आफ्नो नियमित कर्ममा लागिरहेका छन् । महाविपत्ति गाउँका जनतालाई मात्रै आएजस्तो भइरहेको छ । दुईसय मीटर बाटो बनाउँदा कमिसन खाने देशमा गुजरात र सिचुआन बनाउने गफ भइरहेको छ ।
प्रमाण नम्बर ३
कार्यपालिका भ्रष्ट भयो भने त्यसलाई समाउने व्यवस्थापिका, न्यायपालिका या अख्तियारलगायतका संरचनाहरु छन् । तर, यतिबेला अख्तियार केही खरदारलाई समातेर बसेको छ । अख्तियारकै अधिकारी भ्रष्टाचारीसँग सेटिङ मिलाएर हिँडेको चियापसलदेखि सिंहदरबारसम्म सुन्न पाइन्छ । सुन्नेका कान गलत हुन् या ती निकाय नै गलत हुन् राम जाने ।
त्रिपाल र जस्ताको अनियमितताबारे संसदीय समितिले बैठक बोलाउँछ, त्यहाँ अण्डा, केराको खाजा खाइन्छ र एउटा औपचारिक निर्णय गरेपछि बैठक सकिन्छ । बैठक बस्दा राज्यलाई थपिने व्ययभारबाहेक संसदले केही लछारपाटो लगाउन सक्दैन । संसदको पसल बन्द गरेर अध्यादेशबाट रणनीतिक महत्वको कानून ल्याइन्छ, सांसदहरु जुम्रा मारेर बस्छन् ।
भ्रष्टाचार गर्ने, अनुगमन गर्ने र दण्ड दिने तीनवटै निकायमा भागशान्ति जयनेपाल गर्ने र रिटायर्डपछि पनि तीनपुस्ताको जोहो गर्न खोज्ने यी निकाय र त्यसमा बसेका नेतृत्वजनले देश बनाउँछन् भन्दा कसले पत्याउला ? के तपाई पत्याउनुहुन्छ ?
प्रमाण नम्बर ४
राजनीतिक नेतृत्व, अख्तियार, सरकार र व्यवस्थापिकासमेत मतिभ्रष्ट भएका बेला जनताले आशा गर्ने अर्को निकाय भनेको अदालत हो । तर, अहिले नेपालका अदालतहरुमा मालपोत र नापी कार्यालयमा जस्तै दिउँसो घुसखोरी चल्न थालेको छ ।
हुँदाहुँदै सर्वोच्च अदालतले समेत सोझो मानिसले समेत थाहा पाउने गरी राणाकालीन फैसला सुनाउन थालेको छ ।
गणतन्त्रले जनताका नाममा ल्याएको पूर्वराजा वीरेन्द्रको अपुताली सम्पत्ति पूर्वराजपरिवारकै नाममा फिर्ता गराउने सर्वोच्च अदालतको फैसला सामान्य घटना होइन । यो छानविन र अनुसन्धानको विषय हो । यो महाअभियोगसमेत लाग्न सक्ने सम्वेदनशील घटना हो ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई पनि खिल्ली उडाउँदै गरिएको यस्तो गणतन्त्रविरोधी फैसलाका कारण अब न्यायालय भष्ट्राचारलाई रोक्ने होइन, भ्रष्टलाई लाइसेन्स दिने संस्थामा फेरिन थालेको स्पष्टै छ ।
यो अवस्थामा अब यिनै सारथीहरुबाट यो देश बनिएला, सुधार होला र भावी पुस्ताका लागि बस्न लायक ठाउँ बन्ला भनेर कसरी आशा र अपेक्षा गर्ने ? जवाफ दिने काम वामदेव गौतमको हो । वरिपरि भ्रष्टहरुबाट घेरिएर जोगी हुँ भन्दै बसेका सुशील कोइरालाको हो । र, ठूलामाछा समात्छु भन्दै सिद्रासमेत समाउन छाडेका लोकमानसिंह कार्कीहरुको पनि हो । भावी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराहरुको हो । र, यसको जवाफ दिने दायित्व सत्तापक्षले देश लुट्दा पनि फड्के किनारामा हस्ताक्षर गरेर मौन बसेका विपक्षी नेता प्रचण्डको पनि हो ।
अनलाइनखबरको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/06/292091/#sthash.iWT5Bkmu.dpuf
नेपालका नेताहरुको डीएनएमै भ्रष्टाचार !
भीआइपीको सुविधा बढाउने रचनाकार को हो ?
२०७२ असार ९ गते १४:३६ मा प्रकाशित 2521 107 0
अरुण बराल/टिप्पणी
९ असार, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले यसैसाता भनेका छन् कि अमेरिकी नागरिकहरुको डीएनएमै नश्लवाद छ । तर, नेपाली नेताको चाँहि डीएनमै ‘भ्रष्टाचार’ रहेको प्रमाण भीआइपीको सुविधा बढाउने विधेयकले दिएको छ ।
भूकम्पमा हजारौं नागरिकको मृत्यु भएको छ, दशौं हजार घाइते भएका छन्, लाखौं जनता घरबारविहीन भएका छन् । मुलुकमा पैसा नभएकाले महंगो खर्चमा दातालाई बोलाएर सिंगै मुलुक मगन्ते बन्नु परिरहेको छ । यस्तो बेलामा भीआइपीको सुविधा बढाउने कालो विधेयक कसले ल्यायो होला ? को होला हजुर, यस्तो जनविरोधी नीतिको महान सर्जक ?
main-leaders
मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले हुँदैन भन्दाभन्दै गृहमन्त्रालयले यस्तो विधेयक अघि बढाएको भनिएको छ, के वामदेव गौतम नै हुन् त गरीब देशका नेतालाई धनी बनाउन खोज्ने कम्युनिष्ट नेता ? के यही हो त एमालेको देखिने र सुनिनेखालको बहुदलीय जनवाद ? यो चानचुने एवं कम गम्भीर प्रश्न होइन आम नेपालीका लागि ।
पञ्चायतकालको अन्त्यपछि चप्पल लगाएर सिंहदरबार पसेका नेताहरुमा अझैसम्म पनि जनउत्तरदायी चरित्रको विकास हुन सकेको छैन र यिनीहरु मौका पाउनासाथ देशको ढुकुटीमा रजाइँ गर्न थालिहाल्छन् भन्ने कुराको उदाहरण बनेको छ यो विलासी विधेयक ।
मान्छे मरेका बेलामा त यसरी नेताहरुले खानै खोज्छन् र देशलाई लुट्ने योजना बनाउँछन् भने यिनीहरु सुध्रिएलान् र अब देशको पुनर्निर्माण होला, नवनिर्माण होला भनेर आशा गर्नु भनेको आफैंलाई मूर्ख बन्न सहयोग पुर्याउनुमात्र हो ।
नेपालमा अहिलेको यही नेतृत्वबाट देश उँभो लाग्ने होइन, झनै रसातलतिर भासिने प्रष्ट देखिएको छ । विदेशी दाताले बरु पत्याउलान्, तर, नेपाली जनताले पत्याउने व्यवहार नेताहरुले देखाउन सकेनन् । भूकम्पपछि नेताहरु झन नांगिएका छन् । यो कुनै आक्रोश होइन, मुलुकको यथार्थ हो । नेताहरुले जनतालाई जे गरे पनि हुने रैती सम्झिइरहेका छन् ।
भूकम्पको धक्कापछि पनि नेताहरु सुध्रिएका छैनन् । यिनीहरुको डीएनएमै लुट र भ्रष्टाचारले जरा गाढेको छ । यसलाई शिद्ध गर्ने केही स्वयंसिद्ध प्रमाणहरु नै पेश गर्न सकिन्छ :
प्रमाण नम्बर एक
अहिले देशमा भूकम्पपीडितका लागि ठूलो रकम चाहिएको छ । यस्तो बेलामा राज्यले गर्नुपर्ने पहिलो काम भनेको भीआइपीहरुको खर्च कटौती हो । अनावश्यक खर्चहरु घटाउने र कम सुविधा लिएर नेताहरुले देशका लागि योगदान गर्ने बेला हो यो ।
धेरैले अनुमान गरेका थिए कि यस्तोबेलामा शासकहरुले आफ्नो खर्चमा कटौती गर्नेछन् । पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वन्यायाधीश र पूर्वमन्त्री एवं बहालवाला मन्त्रीहरुले आफ्नो खर्च घटाउनेछन् र जनतालाई यो सन्देश दिनेछन् कि हामीले यसरी खर्च कटौती गरेका छौं, अब हामीलाई पत्याउनोस् र प्रधानमन्त्री कोषमा योगदान गर्नोस् । तर, सती र भीमसेनले सरापेको देशमा उल्टो भयो ।
नेताहरुले खर्च कटौती गर्नुको साटो उल्टै भीआइपीहरुलाई राष्ट्रको ढुकुटीबाट विलासी सुविधा प्रदान गर्ने विधेयक पो बनाए ।
समयले मागेको थियो, सुविधा र खर्च कटौती, तर एमाले उपाध्यक्ष वामदेवको नेतृत्वमा रहेको गृहमन्त्रालयले उल्टो काम गर्यो ।
हाम्रा नेता र प्रशासकको बुद्धि सुल्टो घुम्दैन र जनताको पक्षमा छैन भन्ने कुराको प्रमाण खोज्न अब अन्त कहाँ जानु ?
यो घटना हाम्रा नेताहरुको सामान्य भूल होइन, नेपाली जनतामाथि गर्न खोजिएको ठूलो अपराध हो । राष्ट्रिय अपराधको उद्योग हो यो । भलै यसलाई सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले तत्कालका लागि ब्रेक लगाइदिएका छन् ।
प्रमाण नम्बर दुई
भूकम्प पीडितहरुका लागि किनिएको राहतमा शहरी विकास मन्त्रालयले ठूलो मात्रामा घोटाला गर्यो । कांग्रेस नेता डा. नारायण खड्काको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयमार्फत् त्रिपाल किन्दा होस् या किनिएका त्रिपालहरु बाँड्दा, यसमा धेरै ठूलो हिनामिना भएको छ । तैपनि कसैमाथि कारवाही भएन ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राहतमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई जेल हाल्छु भनेका थिए, अहिलेसम्म कुनै भ्रष्टाचारीले जेल जानुपरेन । छिमेकी मुलुक चीनमा यसरी जनताको छातीमा गीर खेल्नेले मृत्युदण्ड पाइसक्थ्यो । तर, नेपालमा त राहतको जस्तापाता भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा राजीनामा दिनेहरुलाई कृषि विकास बैंकको सल्लाहकार समितिमा राखिएको छ । दण्ड त अर्को लोकमा मात्रै होला ।
राहतमा भ्रष्टाचार गर्ने, जस्तापाता र त्रिपाल लुटेर रातारात पैसा कमाउनेहरु सरकारको संरक्षणमा छन् । यस्ताले अब देश निर्माण गर्छन् भनेर पत्याउने कोही छ भने ऊ मूर्ख मात्रै हुनेछ ।
अहिले असार लागेको छ, भ्रष्टाचारीहरु फेरि सडकमा ग्राबेल गर्दैछन् र विगतमा जस्तै बजेट सक्ने र पैसा कमाउने आफ्नो नियमित कर्ममा लागिरहेका छन् । महाविपत्ति गाउँका जनतालाई मात्रै आएजस्तो भइरहेको छ । दुईसय मीटर बाटो बनाउँदा कमिसन खाने देशमा गुजरात र सिचुआन बनाउने गफ भइरहेको छ ।
प्रमाण नम्बर ३
कार्यपालिका भ्रष्ट भयो भने त्यसलाई समाउने व्यवस्थापिका, न्यायपालिका या अख्तियारलगायतका संरचनाहरु छन् । तर, यतिबेला अख्तियार केही खरदारलाई समातेर बसेको छ । अख्तियारकै अधिकारी भ्रष्टाचारीसँग सेटिङ मिलाएर हिँडेको चियापसलदेखि सिंहदरबारसम्म सुन्न पाइन्छ । सुन्नेका कान गलत हुन् या ती निकाय नै गलत हुन् राम जाने ।
त्रिपाल र जस्ताको अनियमितताबारे संसदीय समितिले बैठक बोलाउँछ, त्यहाँ अण्डा, केराको खाजा खाइन्छ र एउटा औपचारिक निर्णय गरेपछि बैठक सकिन्छ । बैठक बस्दा राज्यलाई थपिने व्ययभारबाहेक संसदले केही लछारपाटो लगाउन सक्दैन । संसदको पसल बन्द गरेर अध्यादेशबाट रणनीतिक महत्वको कानून ल्याइन्छ, सांसदहरु जुम्रा मारेर बस्छन् ।
भ्रष्टाचार गर्ने, अनुगमन गर्ने र दण्ड दिने तीनवटै निकायमा भागशान्ति जयनेपाल गर्ने र रिटायर्डपछि पनि तीनपुस्ताको जोहो गर्न खोज्ने यी निकाय र त्यसमा बसेका नेतृत्वजनले देश बनाउँछन् भन्दा कसले पत्याउला ? के तपाई पत्याउनुहुन्छ ?
प्रमाण नम्बर ४
राजनीतिक नेतृत्व, अख्तियार, सरकार र व्यवस्थापिकासमेत मतिभ्रष्ट भएका बेला जनताले आशा गर्ने अर्को निकाय भनेको अदालत हो । तर, अहिले नेपालका अदालतहरुमा मालपोत र नापी कार्यालयमा जस्तै दिउँसो घुसखोरी चल्न थालेको छ ।
हुँदाहुँदै सर्वोच्च अदालतले समेत सोझो मानिसले समेत थाहा पाउने गरी राणाकालीन फैसला सुनाउन थालेको छ ।
गणतन्त्रले जनताका नाममा ल्याएको पूर्वराजा वीरेन्द्रको अपुताली सम्पत्ति पूर्वराजपरिवारकै नाममा फिर्ता गराउने सर्वोच्च अदालतको फैसला सामान्य घटना होइन । यो छानविन र अनुसन्धानको विषय हो । यो महाअभियोगसमेत लाग्न सक्ने सम्वेदनशील घटना हो ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई पनि खिल्ली उडाउँदै गरिएको यस्तो गणतन्त्रविरोधी फैसलाका कारण अब न्यायालय भष्ट्राचारलाई रोक्ने होइन, भ्रष्टलाई लाइसेन्स दिने संस्थामा फेरिन थालेको स्पष्टै छ ।
यो अवस्थामा अब यिनै सारथीहरुबाट यो देश बनिएला, सुधार होला र भावी पुस्ताका लागि बस्न लायक ठाउँ बन्ला भनेर कसरी आशा र अपेक्षा गर्ने ? जवाफ दिने काम वामदेव गौतमको हो । वरिपरि भ्रष्टहरुबाट घेरिएर जोगी हुँ भन्दै बसेका सुशील कोइरालाको हो । र, ठूलामाछा समात्छु भन्दै सिद्रासमेत समाउन छाडेका लोकमानसिंह कार्कीहरुको पनि हो । भावी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराहरुको हो । र, यसको जवाफ दिने दायित्व सत्तापक्षले देश लुट्दा पनि फड्के किनारामा हस्ताक्षर गरेर मौन बसेका विपक्षी नेता प्रचण्डको पनि हो ।
अनलाइनखबरको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/06/292091/#sthash.iWT5Bkmu.dpuf