कसरी मिचियो आचारसंहिता ?
विगतमा आफू संलग्न रहेको फर्म तथा सहकार्य गरेका वकिलले बहस गरेको मुद्दा न्यायाधीशले नहेर्ने आचारसंहिता छ, तर न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणाको सम्पत्तिको मुद्दामा फैसला दिएका छन् । गत २५ माघमा प्रेरणाका तर्फबाट दायर रिटमा भगवती ल फर्मका वकिलले बहस गरेका थिए । सो फर्म वकिल छँदा चोलेन्द्रशमशेरसमेतको सहकार्यमा स्थापना भएको हो ।
साझेदार बहसमा साझेदार न्यायाधीश
अनामनगर घट्टेकुलोमा रहेको भगवती ल फर्म सुरुमा बागबजारमा थियो । सो फर्म जबरा, मनोज दुवाडी, किशोरकुमार अधिकारीलगायतको सहकार्यमा स्थापना भएको थियो । प्रेरणाको मुद्दामा किशोर अधिकारीले बहस गरे, मनोज दुवाडी इजलासमा उपस्थित थिए भने चोलेन्द्रशमशेरले फैसला दिए ।
के भन्छ न्यायाधीश आचारसंहिता ?
व्यक्तिगत सम्बन्ध रहेका कानुन व्यवसायीबाट बहस–पैरवी गरेका मुद्दामा पक्षपात हुने भन्दै त्यस्ता मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुनुपर्ने व्यवस्था न्यायाधीश आचारसंहितामा छ । न्यायाधीश आचारसंहिताको नैतिक आचरणसम्बन्धी बुँदामा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशले खासगरी आफू कार्यरत अदालतमा नियमित बहस–पैरवी गर्ने कानुन व्यवसायीसँगको व्यक्तिगत सम्बन्ध र सम्पर्कको कारणबाट पक्षपात वा मोलाहिजा गरिएको छ कि भनी आशंका हुने स्थितिबाट अलग रहनुपर्दछ ।’
यस्ता छन् सर्वोच्चमा आचारसंहिताका नजिर

• आफू कानुन व्यवसायी हुँदा संलग्न रहेको फर्म र आफ्ना आफन्त कार्यरत रहेको फर्मबाट आएका मुद्दा न्यायाधीशले हेर्दैनन् । तत्कालीन न्यायाधीशहरू भरतबहादुर कार्की, भरतराज उप्रेतीलगायतका न्यायाधीशले आफू संलग्न रहेका फर्मबाट आएका मुद्दा हेरेनन् ।
• छोरी कार्यरत फर्म भन्दै तत्कालीन न्यायाधीश प्रकाश वस्तीले वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेको फर्मबाट आएको मुद्दाको सुनुवाइ गरेका थिएनन् ।
• प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको फर्मबाट आएको मुद्दा हेर्दैनन् । साइनो रहेका कमलनारायणका छोरा प्रसन्नकृष्णको वकालतनामा रहेको मुद्दामा समेत उनले सुनुवाइ गरेका थिएनन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाएको विरोधमा परेको रिटमा प्रसन्नकृष्णले वकालतनामा हालेपछि साहले सुनुवाइ गरेका थिएनन् ।
• कानुन व्यवसायीले समेत सम्बन्ध तथा नजिकबाट चिनजानका न्यायाधीशको इजलासमा बहस गर्ने गरेका छैनन् । पूर्वन्यायाधीश भरतबहादुर कार्कीको इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा बहस गर्दैनथे । उनीहरू पहिले सँगै काम गर्थे ।
• न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराकै इजलासमा पनि वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले बहस गर्दैनन् । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले दीपकराज जोशीको इजलासमा बहस गर्दैनन् ।
• तर, प्रेरणाको मुद्दामा न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरले भने आफ्नै सहकार्यमा स्थापना भएको फर्मबाट आएको मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइदेखि अन्तिम फैसलासम्म गरे ।
  आइतबार सर्वोच्चमा…
• बलात्कारजस्तो गम्भीर अपराधको अभियोग लागेको मुद्दाको सुनुवाइ थियो, तर समय पाएन । अदालतकै समय अभावका कारण सो मुद्दा ०६८ देखि सुनुवाइ भएको छैन ।
• आठ वर्ष पुरानो अर्को मुद्दाको सुनुवाइ भएन, प्रमोद गोयन्काको मुद्दा सर्वोच्चकै तर्फबाट हेर्न नभ्याउने सूचीमा परेर १७ पटक पेसी सरिसकेको छ ।
• प्रेरणाले सरकारबाट सम्पत्ति मागेको मुद्दाले भने दर्ता भएको चार महिना १३ दिनमा फैसला पाएको छ ।
  राष्ट्रको सम्पत्ति प्रेरणालाई दाइजो
  के भन्छ संविधान ?
• नेपाल ट्रस्टमातहतको सम्पत्ति ज्ञानेन्द्रपुत्री प्रेरणालाई दिनेगरी सर्वोच्चले आइतबार गरेको फैसलाको व्याख्या संविधानसँग समेत बाझिएको छ । अन्तरिम संविधानको धारा १५९ को प्रावधान र अदालतको व्याख्याको तालमेल मिलेको छैन ।
• संविधानको धारा १५९(२) मा तत्कालीन राजाको हैसियतले ज्ञानेन्द्र शाहले प्राप्त गरेका सम्पत्तिसमेत राष्ट्रियकरण गर्ने उल्लेख छ । संविधानमा भनिएको छ, ‘तत्कालीन राजाको हैसियतले ज्ञानेन्द्रलाई प्राप्त भएका सबै सम्पत्तिहरू (जस्तै विभिन्न स्थानका दरबारहरू, वन तथा निकुञ्जहरू, ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाहरू आदि) राष्ट्रियकरण गरिनेछ ।’
• तर, सर्वोच्च अदालतले नेपाल ट्रस्ट ऐन ०६४ को दफा ३ र ४ को प्रावधानअनुसार स्वर्गीय राजा, वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र उनका छोराहरूको नामको सम्पत्ति मात्र ट्रस्टमा जाने भएकाले प्रेरणाले पाएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुन नसक्ने फैसला दिएको छ । तर, प्रेरणाले पाएको सम्पत्ति वीरेन्द्र राजा हुँदा उनको नाममा थियो र लालपुर्जामा समेत ‘श्री ५ महाराजाधिराज’ लेखिएको थियो ।
• वीरेन्द्रको वंशविनाशपछि ज्ञानेन्द्रले आफूलाई प्राप्त सम्पत्ति छोरीलाई दाइजो दिए, तर त्यसको कानुनी लिखत पास भएको छैन । कानुनी रूपमा नेपाल ट्रस्टले प्रेरणाको नाममा रहेको होइन, दरबारकै नाममा रहेको जग्गा राष्ट्रियकरण गरेको हो ।

नारायण काफ्ले/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ८ असार
नेपाल ट्रस्टमातहतको सम्पत्ति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहपुत्री प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहलाई दिनेगरी सर्वोच्च अदालतमा भएको न्यायिक सुनुवाइ न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको आचरणविपरीत भएको छ । कानुन व्यवसायी छँदा आफू संलग्न फर्मका कानुन व्यवसायीले गरेको बहसमा न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको इजलासले मुद्दाको फैसला गरेको हो ।
न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी दुवैको आचारसंहिताले त्यस्तो मुद्दा सुनुवाइलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । स्रोतका अनुसार २५ माघमा प्रेरणाका तर्फबाट दायर रिटमा भगवती ल फर्मका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । सो फर्म कानुन व्यवसायी छँदा जबरासमेतको सहकार्यमा स्थापना भएको थियो ।
अनामनगर घट्टेकुलोमा रहेको भगवती ल फर्म सुरुमा बागबजारमा थियो । सो फर्म जबरा, मनोज दुवाडी, किशोरकुमार अधिकारीलगायतको सहकार्यमा स्थापना भएको थियो । प्रेरणाको मुद्दामा अधिकारीले बहस गरेका थिए । दुवाडीसमेत इजलासमा उपस्थित थिए ।
न्यायाधीशले आफूले स्थापना गरेको फर्मबाट मुद्दा आए नहेर्ने प्रचलन छ । आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्ध रहेका कानुन व्यवसायीबाट बहस–पैरवी गरेका मुद्दामा पक्षपात हुने भन्दै त्यस्ता मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुनुपर्ने व्यवस्था न्यायाधीश आचारसंहितामा छ ।
न्यायाधीश आचारसंहिताको नैतिक आचरणसम्बन्धी बुँदामा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशले खासगरी आफू कार्यरत अदालतमा नियमित बहस–पैरवी गर्ने कानुन व्यवसायीसँगको व्यक्तिगत सम्बन्ध र सम्पर्कको कारणबाट पक्षपात वा मोलाहिजा गरिएको छ कि भनी आशंका हुने स्थितिबाट अलग रहनुपर्दछ ।’
अरूलाई दशक, प्रेरणालाई चार महिना 
सर्वोच्चमा २३ पुस ०६४ मा दर्ता भएको प्रमोद गोयन्का पक्ष रहेको करिब आठ वर्ष पुरानो मुद्दाको सुनुवाइ आइतबार पनि तोकिएको थियो । तर, उनको मुद्दामा विपक्षीको कानुन व्यवसायीका कारण आइतबार स्थगित भयो । सो मुद्दा सर्वोच्चकै तर्फबाट हेर्न नभ्याउने सूचीमा परेर १७ पटक पेसी सरिसकेको छ ।
गोयन्का मात्र होइन, आइतबार ६–७ वर्ष पुराना, तर सूचीमा रहेका धेरै मुद्दाका पक्ष सर्वोच्चबाट निराश भएर फर्किए । तर, नेपाल ट्रस्टले सम्पत्ति हडपेको आरोपमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रपुत्री प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहले करिब साढे चार महिना पहिले दर्ता गरेको रिटमा आइतबार नै संयुक्त इजलासबाट आदेश भयो । यो मुद्दामा ‘फास्ट ट्रयाक’ सुनुवाइ गरिएकोमा कानुन व्यवसायीहरू नै आश्चर्यमा छन् ।
सर्वोच्चमा नियमित सुनुवाइ गर्ने भनिएका जबर्जस्ती करणीजस्ता गम्भीर मुद्दा समय अभावमा हेरिएका थिएनन् । आइतबार जबर्जस्ती करणीमा वासुदेव सावद विपक्षी रहेको मुद्दा पेसीमा थियो । अदालतकै समय अभावका कारण सो मुद्दा ५ भदौ ०६८ देखि सुनुवाइ भएको छैन ।
प्रेरणा वादी रहेको मुद्दा दर्ता भएको चार महिना १३ दिनमा अन्तिम टुंगो लागेको हो । सर्वोच्च प्रशासनले अहिले अग्राधिकार मुद्दा र बन्दीका मुद्दामा समेत पहिलो सुनुवाइपछि कम्तीमा एक महिनादेखि दोस्रो पेसी दिन्छ । तर, प्रेरणाको मुद्दाले सुनुवाइको समय पाउन दुई साता पनि कुर्न परेन ।
२५ माघमा दर्ता भएको मुद्दामा २७ माघमा कारण देखाऊ आदेश भएको थियो । सरकारी लिखित जवाफपछि १२ जेठमा पेसी तोकिएको मुद्दा हेर्न नभ्याउने सूचीमा परेपछि २६ जेठमा पेसी तोकिएको थियो । २६ जेठमा पहिलो सुनुवाइ गरिएको मुद्दामा ६ असारमा दोस्रो सुनुवाइ गर्दै निवेदकको मागअनुसार आदेश भएको छ ।
‘महाअभियोगको विषय’
छिटो सुनुवाइ भएको प्रेरणाको मुद्दामा न्यायाधीशको पनि व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएको भन्दै कानुन व्यवसायीले फैसलालाई आश्चर्यका रूपमा लिएका छन् । चार महिनाअघि दर्ता भएको मुद्दा छिटो सकिनुमा न्यायाधीशको नियत हावी भएको उनीहरूको तर्क छ ।
‘दशकसम्म नसकिएका थुनुवाका मुद्दा हामी पेसीमा देख्छौँ, तर कुनै एक मुद्दा माघमा दर्ता भएर असारमा सकिन्छ,’ नेपाल बारका महासचिव सुनीलकुमार पोखरेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘पेसी व्यवस्थापन नै अमिल्दो देखिन्छ ।’ अग्राधिकार प्राप्त विषय भए पनि यति छिटो फैसला हुनुलाई केही कानुन व्यवसायीले खराब आचरण रहेको स्पष्ट भएको भन्दै संसद्ले महाअभियोग लगाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।