काठमाडौ, असार ८ - भूकम्पपीडितहरूलाई अस्थायी टहरा बनाउनका लागि १५ हजार रुपैयाँ राहत दिन मुस्किल परिरहेका बेला सरकारले पूर्वराष्ट्रपति देखि पूर्वसभामुखसम्मका पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आजीवन विलाशी गाडी, सरकारी आवास तथा सचिवालयसहितको सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था गर्न संसदमा विधेयक दर्ता गरेको छ ।

'विशिष्ट व्यक्ति तथा पूर्व पदाधिकारीलाई सुरक्षा र सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक' संसदबाट पारित भएपछि पूर्वराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्व सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षहरूले सरकारबाट आजीवन गाडी, आवास, सचिवालय सुविधा पाउन थाल्नेछ । पूर्व गृह मन्त्रीहरूलाई समेत 'सुरक्षा थ्रेट' का नाममा आजीवन गाडी, इन्धन र मर्मत खर्च दिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

भूकम्पपीडितहरूलाई राहत, पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त पुनर्संरचनाको पुननिर्माणका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा सुकी दानसमेत लिइरहेको सरकारले विधेयकमा भने पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई मन फुकाएर सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

दुर्गम जिल्लामा झाडापखालाको प्रकोप फैलिंदा बेलैमा जीवनजलसमेत पुर्‍याउन नसक्ने सरकारले राजधानीमा आलिसान महल बनाएका र करोडौं सम्पत्ति आर्जन गरिसकेका  पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई कानुनी रूपमै आजीवन सुविधा दिन लागेको हो ।

पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई यस्तो सुविधा दिंदा भूकम्पबाट थङथिलो भएको मुलुकको राज्यकोषमा वर्षेनि ५० करोडभन्दा बढी दायित्व थपिने जानकारी एक सरकारी अधिकारीले दिएका छन् । ती अधिकारीका अनुसार त्यति रकमले भूकम्पबाट घरबारविहीन भएका हजारौं परिवारलाई घरबारको व्यवस्था गर्न सकिनेछ । सरकारले पूर्व पदाधिकारीहरूको आजीवन औषधि उपचार खर्चसमेत बेहोर्नेछ ।

विधेयकमा सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीबाहेक अरू व्यक्तिलाई समेत सरकारले तजबिजी निर्णयमा विशिष्ट योगदान गरेको व्यक्तिको संज्ञा दिएर आवास, गाडी, चालक र मर्मत खर्च दिन सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यो तजबिजी व्यवस्थालाई टेकेर पार्टीहरूले आ-आफ्नो सरकार भएका बेला आफ्नो पार्टीका नेताहरूलाई विशिष्ट व्यक्तिका नाममा यस्तो सुविधा दिएर राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने खतरासमेत रहेको छ ।

सरकारले यसअघि लामो समय पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वगृहमन्त्रीसम्मका पूर्व पदाधिकारीहरूलाई तजबिजी निर्णयमा विलाशी गाडी, इन्धनलगायतका सुविधा दिंदै आएको थियो । राजधानीमा आफ्नै महल भएका पूर्वपदाधिकारीहरूले त्यतिबेला सरकारबाट विलाशी ल्यान्डक्रुजर टोयोटा गाडी, इन्धन र मर्मत खर्च लिने गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०६८ मंसिर २३ मा तजबिजी निर्णयमा सरकारले दिंदै आएको सुविधा खारेज गरिदिएको थियो ।

सरकारले २०६९ वैसाख ७ मा पूर्व पदाधिकारीहरूलाई आजीवन आवास, गाडी, सचिवालयलगायतका सुविधा दिन अध्यादेश जारी गरेको थियो । पूर्व पदाधिकारीहरूलाई आजीवन सुविधा दिने अध्यादेशको सबैतिरबाट चर्को विरोध भएपछि नेताहरूले आफूले लिएको गाडीलगायतका सुविधा फिर्ता गर्न बाध्य भएका थिए । त्यसपछि सरकारले अध्यादेश पुनः जारी गर्ने या संसदमा लगेर कानुन बनाउने हिम्मत गर्न सकेको थिएन ।

स्वच्छ र किफायती नेता सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक संसदमा लगेको हो । विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई आजीवन गाडी, आवास, शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा चार जनाको सचिवालय, चालक, अतिथि सत्कार, मसलन्द, मर्मतसम्भार खर्च र इन्धन २ सय लिटर पेट्रोल र दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

पूर्व उपराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई आवास, गाडी, शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा तीन जनाको सचिवालय, चालक, एकमुष्ठ अतिथि सत्कार, मसलन्द र मर्मत खर्च, १ सय ७५ लिटर पेट्रोल सुविधास्वरूप दिने व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश, संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष, पूर्वसभामुख, राष्ट्रियसभाका पूर्व अध्यक्षहरूलाई आवास, गाडी, नायव सुब्बाको नेतृत्वमा २ जनाको सचिवालय, चालक, एकमुष्ठ अतिथि सत्कार, मसलन्द र मर्मतसम्भार खर्च दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकका अनुसार पूर्व राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपति कार्यालय, पूर्व उपराष्ट्रपतिलाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई गृह मन्त्रालय, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्च अदालत, पूर्व सभामुख, राष्ट्रियसभाका पूर्व अध्यक्षहरूलाई संसद सचिवालय तथा सुरक्षा थ्रेटका नाममा गाडी पाएका पूर्व गृह मन्त्रीहरूलाई भने गृह मन्त्रालयबाट सुविधा प्रदान गरिनेछ ।

विधेयक पारित भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्द, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, खिलराज रेग्मीले आजीवन आवास, गाडी, सचिवालयलगायका सुविधा पाउनेछन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू केशवप्रसाद उपाध्याय, हरिप्रसाद शर्मा, दिलीपकुमार पौडेल, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केदारप्रसाद गिरी अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, मिनबहादुर रायमाझी, केदारनाथ उपाध्यायलगायतले आजीवन आवास, सचिवालय, गाडीलगायतको सुविधा पाउनेछन् ।  पूर्व सभामुखहरू दमननाथ ढुंगाना रामचन्द्र पौडेल तारानाथ रानाभाटले आजीवन आवास, गाडी, इन्धन र सचिवालयसहितको सुविधा पाउनेछन् ।

पूर्वगृहमन्त्रीहरुमा खुमबहादुर खडका, गोविन्दराज जोशी पूर्णबहादुर खडा, रामचन्द्र पौडेल वामदेव गौतम, केपी ओली, कृष्ण सिटौला, नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीम रावल, कृष्णबहादुर महरा र माधव घिमिरेलगायतले विधेयक पारित भएपछि सुरक्षा थ्रेटका नाममा गाडी, इन्धन, चालकसहितको सुविधा पाउनेछन् । सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने गरी निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त भएको बेलामा भने पदाधिकारीले यस्तो सुविधा पाउने छैनन् ।

http://www.ekantipur.com/np/2072/3/8/full-story/411348.html