बाढीले मध्य र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरसाथै सिन्धुपाल्चोकको जुरेलगायत क्षेत्रमा ठूलो भौतिक र मानवीय क्षति पुगेको थियो। 

ती क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पीडितलाई राहतका लागि स्वदेशी र विदेशीबाट प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ३९ करोड ९६ लाख ९७ हजार नौ सय ३३ रुपैयाँ सहयोग जुटेको थियो। उक्त रकम अहिलेसम्म पनि सोही प्रयोजनमा खर्च नभई प्रधानमन्त्री राहत कोषको बैंक खातामा बचत भएर बसेको छ।

 

स्वदेशी र विदेशी दुई सय ११ संघसंस्था र व्यक्तिहरूले गत वर्षका बाढीपीडितको सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा उक्त रकम जम्मा गरेका हुन्।

 

बाढीपीडितका सहयोगका लागि एनसेल प्रालिले २० करोड, युनिलिभिर लिमिटेडले एक करोड, सशस्त्र प्रहरी बल कल्याणकारी कोषले एक करोड ८८ लाख, तिब्बत सरकारले एक करोड ५५ लाख, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले दुई करोड, बुद्ध एयरले एक करोड ५० लाख, इन्भेस्टमेन्ट बैंकले एक करोड, ग्लोबल आईएमई एक करोड १० लाख र भारतीय दूतावासले चार करोड ८७ लाख रुपैयाँलगायत सहयोग गरेका थिए।

 

प्राकृतिक विपत्तिका लागि आएको सहयोग सोही विषयमा खर्च गर्नुपर्छ। सरकारले बाढीपीडितका लागि उठेको उक्त रकम गत वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछिको उद्धारमा खर्च गरेको बताएको छ। 

 

'बाढीपीडितका नाममा जम्मा भएको रकम अहिले भूकम्पपीडितका लागि खर्च भइसकेको छ', प्रधानन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणगोपाल मलेगोले भने, 'प्राकृतिक विपत्तिमा खर्च गर्न प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहयोग आएकाले जुनसुकै विपत्तिमा उक्त रकम खर्च गर्न सकिन्छ।'

 

बाढीका कारण ८० लाखको भौतिक संरचना गुमाएका बाँके बनकटुवा-९ का नहकुल खड्का सरकारले अझैसम्म राहतका नाममा आफूलाई एक रुपैयाँ पनि नदिएको बताउँछन्।

 

 'सरकारी राहत कोषमा करोडौं रुपैयाँ जम्मा भएको सुनेका छौं तर हामीलाई अझैसम्म सरकारले राहतमा केही दिएको छैन', राहतको आसमा सिंहदरबारतिर भौंतारिएका खड्काले मंगलबार अन्नपूर्णसँग भने, 'सरकारले नै मेरो ८० लाखको भौतिक संरचना बाढीले ध्वस्त पारेको प्रतिवेदन बनाएको छ।'

 

खड्काजस्तै बाढी प्रभावित क्षेत्रका विस्थापितहरू कसैले पनि सरकारबाट प्रतिबद्धता भएअनुसार राहत तथा अन्य सहयोग पाएका छैनन्। सरकारले विस्थापितलाई तत्काल सुरक्षित क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

 

साथै घर गुमाएकालाई सरकारले नै घर निर्माणका लागि तीन लाख रुपैयाँसम्म सहयोग गर्ने, काठ उपलब्ध गराउनेलगायतका राहत प्याकेज घोषणा गरेको थियो। बाढीले विस्थापित भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सरकारी सहयोग नपाएको गुनासो उनीहरूले गरेका छन्।

सरकारले बाढीपीडितका नाममा आएका सहयोग प्रधानमन्त्री राहत कोषकै खातामा राखिरहेकाले पीडितले कुनै सुविधा नपाएका हुन्। एक वर्षसम्म प्रधानमन्त्री राहत कोषमै जम्मा भएर बसेको ४० करोड रुपैयाँ भूकम्पपीडितका लागि खर्च गरेपछि सरकारले बाढीपीडितलाई पनि भूकम्पपीडितको सुविधा दिने निर्णय गरेको छ।

 

'बाढीपीडितका लागि आएको रकम सरकारले एक वर्षसम्म कोषमा राखेकाले पीडितहरूले कुनै सुविधा पाउन सकेनन्', बाढी प्रभावित सुर्खेतका सभासद् हृदयराम थानीले भने, 'बाढीपीडितहरू अहिले पनि टेन्टमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्।'

 

सरकारी आँकाडाअनुसार सुर्खेतमा मात्रै गत वर्षको बाढीले १० हजार विस्थापित भएका थिए। 

 

त्यस्तै बाँकेमा पाँच हजार र बर्दियामा सात हजार विस्थापित भएका थिए। ती क्षेत्रमा अहिले पनि विस्थापित टेन्टमा बस्दै आएका छन्। 

 

ती क्षेत्रमा बाढीले ध्वस्त पारेको खानेपानी आयोजना, नहरसहित सरकारी भवनहरूको अझैसम्म पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। 

 

विस्थापितहरूलाई सरकारले जग्गा वितरण गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।