जस्ता बेच्ने र त्रिपालमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई तत्काल कारवाही गर्न निर्देशन

सभासदको प्रश्न- उपत्यकालाई एक वर्ष संकटग्रस्त क्षेत्र किन ?

१ असार, काठमाडौं । नुवाकोटका विद्यालयका लागि इन्भेष्टमेन्ट बैंकले दिएको जस्तापाता बेचिएको काण्डको अनुसन्धान गरिरहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रहस्यमय ढंगले सरुवा गरिएकोमा संसदीय समितिले सरकारसँग स्पष्टीकरण मागेको छ ।

व्यवस्थापिका संसद राष्ट्रिय विपत व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिले जस्ता बेचिएको सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीलाई अचानक किन सरुवा गरियो भनी मंगलबार गृहमन्त्री बामदेव गौतमलाई बोलाएरै प्रश्न सोधेको हो ।

विशेष समितिका सभापति समेत रहेका सभामुख सुवास नेम्वाङले मंगलबारको बैठकमा गृहमन्त्री गौतमलाई सोधे-यस्तो आरोपको छानविन भइरहेका बेला छानविन गर्ने महत्वपूर्ण अधिकारीलाई किन सरुवा गर्नु परेको हो ? जानकारी चाहियो ।

संसदीय विशेष समितिले ७ बुँदे निर्देशनको पहिलो बुँदामै नुवाकोटको जस्ता काण्डको यथार्थ छानिवन अझै नहुनु र सम्बद्ध व्यक्तिमाथि कारवाही नहुनुको कारण माग्दै अविलम्व अनुसन्धान गरी त्यसको तीन दिनभित्र जानकारी गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।

अर्थमन्त्री रामशरण महतका पीए तथा भतिजा रमेश महतले इन्भेष्टमेन्ट बैंकले नुवाकोटका भूकम्पले भत्काएका स्कूल छाउन दिएको ३ सय बण्डल जस्ता काठमाडौंमा बेच्न ल्याएको आरोपमा नुवाकोटको छहरेमा स्थानीयले जस्ता समाएर स्थानीय प्रशासनलाई बुझाएका थिए ।

महतको गाउँ कबिलासमा केही जस्ता झारेपछि ती जस्ता काठमाडौं ल्याउन लागिएको ट्रक चालक र ट्रक धनीले समेत बयान दिएका थिए । सोही अनुसार छाननिव भइरहेका बेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलालाई अर्थमन्त्री महतको दबावमा गृहमन्त्रालयले सरुवा गरेको आरोप सभासदहरुले लगाएका छन् ।

विशेष समितिले भूकम्प प्रभावित घर परिवारलाई उपलव्ध गराउन शहरी विकास मन्त्रालयबाट खरिद गरिएको त्रिपालमा २४ करोड बढी भ्रष्टाचार भएको सन्दर्भमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

समितिले दिएको लिखित निर्देशनमा भनिएको छ-राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार पारेको छानविन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित निष्कर्ष तथा सुझावअनुरुप कार्यान्वयन भएको भए सोको जानकारी र नभएको भए अबिलम्ब कानुनबमोजिम कार्यान्वयन गरी सात दिनभित्र जानकारी गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरिन्छ ।

त्यस्तै विशेष समितिले समाज कल्याण परिषदबाट दुई करोड रुपैयाँको त्रिपाल र खाद्यान्न खरिद गरी वितरण गरेको सन्दर्भमा सरकारको एकद्वार प्रणाली विपरीत भएको भन्दै यसको छानविन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संसदीय विशेष समितिले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लालाई एक वर्षका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित गरिएकोमा पनि चिन्ता प्रकट गरेको छ । उद्धार र राहतबाट संकटग्रस्त क्षेत्र अन्त्य गरी पुननिर्माणमा लाग्नुपर्ने बेलामा एक वर्षलाई तीन जिल्ला संकटग्रस्त घोषणा गर्नुको औचित्य संसदले मागेको छ ।

यसैवीच जस्ता काण्डमा मुछिएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका कांग्रेस नेता रमेश महत कृषि विकास बैंकको सञ्चालन समिति सदस्य बनेका छन् ।