Posted by: metta June 15, 2015
Login in to Rate this Post:
0 
? 
?
फर्जी पीडितलाई धमाधम राहत
- सोमबार ३२ जेष्ठ, २०७२
- नरहरि सापकोटा
राहत रकम फुत्काउनकै लागि प्रत्येक गाविसमा ५० देखि ३ सयको संख्यामा फर्जी घरधुरी देखाइएको पाइएको छ। दलको मिलेमतोमा राहत रकम दुरुपयोग भइरहेको थाहा पाउँदा पनि गाविस सचिव मौन बस्ने गरेका छन्। सरकारले पीडितलाई अस्थायी बसोबासका लागि पहिलो चरणमा १५ हजार नगद वा दुई बन्डल जस्तापाता दिने विकल्प अघि सारेको छ। गाविस सचिव दलको इसारामा चलिदिँदा सगोलका परिवार सदस्य छुटीभिन्न भएको देखाई फर्जी धुरी लेखाउनेले पनि धमाधम रकम लगिरहेका छन्। मान्छे बस्न छाडेका घर, धन्सार, गोठलाई समेत छुट्टै धुरीका रुपमा दर्ता गराउने क्रम बढेको छ। आफन्तका भागमा बढी रकम जुटाइदिन दलका कार्यकर्ता आफैं फर्जी विवरण सकार्न गाविस सचिवलाई दबाब दिन्छन्। कार्यकर्तालाई रिझाउन सके गाविसका अन्य काममा सघाउ पुग्ने ठान्दै सचिवहरू पनि दलकै इसारामा अन्धाधुन्ध रकम छरिरहेका छन्। शनिबारसम्म २६ गाविसमा प्रतिधुरी १५ हजार रुपैयाँका दरले राहत पठाइसकिएको छ। जस्तापाता लिनकै लागि फर्जी धुरी कायम गराउनेको पनि ठूलै लर्को छ। २०६८ को जनगणनामा उल्लेख गरिएभन्दा अहिले ३ सयभन्दा बढी घरधुरी थपिएको पाइएको छ। १ हजार ३ सय ८८ धुरी रहेको मान्बुमा अहिले एकाएक त्यो संख्या १ हजार ७ सय ६६ पुगेको छ। जनगणनामा ९ सय ९८ धुरी उल्लेख गरिएको आरुआर्वाङ गाविसमा अहिले राहत मागदाबी गर्ने धुरीसंख्या १ सय २ सय ८७ नाघेको छ। १ हजार ५ सय ३१ धुरी रहेको छोप्राकमा त्यो संख्या १ हजार ७ सय २२ देखाइएको छ। २०५८ सालदेखि २०६८ सालसम्म जतिको त्यति रहेको घरधुरी राहत रकमकै लोभले चार वर्षमा ह्वात्तै बढेको देेखाइएको हो। बोर्लाङमा करिब २ सय र बक्राङ गाविसमा १ सय ५० भन्दा बढी घरधुरी फर्जी पाइएको छ। नक्कली घरधुरी नदेखाइएका गाविस भेट्नै मुस्किल पर्छ। स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमराज गिरी गाविससचिव र दलका प्रतिनिधिको रोहबरमा धुरीपिच्छे राहत वितरण गरिएकाले दुरुपयोग हुन नदिन सबैपक्ष चनाखो हुनुपर्ने बताउँछन्। दलका कार्यकर्ताले सहयोग गर्ने र सचिवले ढुक्कसँग बाँड्ने वातावरण नहुँदा समस्या आउने गरेको उनको भनाइ छ। 'सचिवले एक्लै आफूखुसी गर्छु भनेर पनि सक्दैनन्, दलका साथीहरूले सहयोग गरिदिए समस्या कम हुन्थ्यो,' उनले भने। जिल्लास्तरका नेता भने दलका प्रतिनिधिकै कारण फर्जी घरधुरी देखाउनेले राहत उम्काइरहेको स्विकार्छन्। यसमा सबै दलको मिलेमतो देखिन्छ। 'सरकारी पैसा हो, सबैले पाउन् भन्ने धारणा छ। यसमा कुनै पार्टीले पनि विरोध गरेका छैनन,' एक नेताले भने। नक्कली धुरी कायम गराएर राहत लिने क्रम बढेपछि जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले तत्काल रकम फिर्ता सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। समितिले रकम फिर्ता नदिए कारबाही गरिने, दोस्रो चरणको राहत वितरण रोकिने चेतावनीसमेत दिएको छ। तर, जिविसको निर्देशन बेवास्ता गर्दै अझै पनि सबै गाविसमा फर्जी पीडितले राहत रकम उम्काइरहेका छन्। नेता–कार्यकर्ताको सिफारिसलाई सचिवले आँखा चिम्लेर सकारिदिँदा घर सग्लै रहेकाहरूले पनि भूकम्प पीडितका नाममा राहत रकम लगिरहेका हुन्। भूकम्पपछि राहत रकम लिनकै लागि फर्जी घरधुरी देखाउनेहरू निकै बढेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धव तिमल्सिना बताउँछन्। 'भूकम्पपछि यति धेरै घरधुरी कसरी बढ्छ, यसलाई सरकारले नै नीति बनाएर छानबिन थालेन भने पछिल्ला चरणको राहत वितरणमा अझ समस्या थपिन्छ,' उनले भने। http://nagariknews.com/society/story/39848.html