Posted by: metta June 15, 2015
Login in to Rate this Post:
0 
? 
?
भ्रष्टाचार कि लापर्बाही?
- सोमबार ३२ जेष्ठ, २०७२
- सम्पादकीय
नेपाल खाद्य संस्थानमा जापानले अनुदानमा दिएको चामल बेचेपछि प्राप्त करिब आधा अर्ब रुपियाँ गायब भएको छ। जापानले सन् २०१२ मा संस्थानलाई दिएको १९ हजार २ सय टन चामल बेचेर आउने पैसाको आधा रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सम्बन्धित खातामा जम्मा गर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो। खाद्य संस्थानले चामल बेचिसकेपछि पनि अर्थ मन्त्रालयले तोकेको खातामा पैसा जम्मा नहुँदो त्यसको खोजलतास सुरु भयो।
यस क्रममा जापानी पक्षले अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई समेत गुहार्दा पनि सम्झौताबमोजिमको रकम सम्बन्धित खातामा जम्मा गरिएको छैन। अर्थ र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरू खाद्य संस्थानलाई देखाएर पन्छन खोज्छन् भने खाद्य संस्थानका महाप्रबन्धक स्पष्ट उत्तर दिन चाहँदैनन्। पैसा कहाँ र कसरी खर्च भयो वा कुन खातामा जम्मा गरेर राखिएको छ भन्ने स्पष्ट जानकारी नदिइँदासम्म भ्रष्टाचार भएको सन्देह निवारण हुँदैन।
सरकारको कार्यशैली कति अनुत्तरदायी र गैरजिम्मेवार छ भन्ने पोल पनि खाद्य संस्थानबाट रकम गायब भएको यस प्रकरणबाट खुल्छ। उक्त रकम भ्रष्टाचार नभएको पनि हुनसक्छ तर सम्झौताअनुसार तत्काल सो रकम राष्ट्र बैंकमा दाखिला गरिनु संस्थान व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हो। संस्थानले निर्धारित समयमा रकम दाखिला नगरेपछि त्यसको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सम्झौताको एक पक्ष रहेको अर्थ मन्त्रालयको पनि हो। संस्थानबाट ४७ करोडभन्दा बढी रकम राष्ट्र बैंकमा जम्मा नगरिएको जानकारी पाएपछि तालुक मन्त्रालयले पनि तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्थ्यो। विडम्बना, कुनै पनि निकायका सम्बन्धित कर्मचारीले दायित्व बोध गरेनन्। फलस्वरूप, जापानी पक्षले पैसाको खोजतलास आफैँ गर्नुपर्योि। दाताले सम्झौताअनुसारको रकम बैंकमा जम्मा भएन भनेर ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत संस्थान र दुवै मन्त्रालयले खासै चासो नराख्नु अर्को चिन्ताको विषय हो। यसले जापानी पक्षलाई क्षुब्ध र निराश बनाएको हुनुपर्छ।
यति ठूलो रकम एकैपटक हिनामिना गर्न सम्भव हुँदैन। संस्थानले अर्कै प्रयोजनमा खर्च गरेकाले सम्बन्धित खातामा जम्मा गर्न नसकिएको वा अर्कै कुनै खातामा रकम राखिएको हुनसक्छ। तर त्यसका बारेमा स्पष्ट उत्तर नदिँदा भ्रष्टाचार भएको शंका हुनु स्वाभाविकै हो। खाद्य संस्थानलाई कुनै अपरिहार्य कठिनाइ परेर यो रकम अन्यत्र खर्च गर्नुपर्ने भएको भए जापान सरकारलाई तत्काल जानकारी गराउँदा अनुदानमा परिणत हुन पनि सक्थ्यो होला। तर यसरी सुटुक्क गायब गर्दा संस्थान व्यवस्थापनको नियतमै शंका उत्पन्न हुन्छ। धेरै ठूलो धनराशि भएकाले संस्थान व्यवस्थापनकै मात्र आँटमा यसरी गायब गरिएको हुनसत्तै्कन। यसैले सरोकारवाला तथा सम्झौताको एउटा पक्ष अर्थ मन्त्रालय र तालुकवाला वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकै उच्च पदाधिकारीको संलग्नताको पनि सन्देह हुन्छ। यो सन्देह निवारण गर्न संस्थान व्यवस्थापनमाथि कारबाही गरेर तत्काल उक्त रकम सम्बन्धित खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। आलटाल भयो भने यो मामिला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्नुपर्छ। कम्तीमा पुनर्निर्माणका निम्ति दाताहरूको बैठक हुनै लागेका बेला राज्यका सबै संयन्त्र भ्रष्ट छन् भन्ने सन्देश त नजाओस्!
सरकारको कार्यशैली कति अनुत्तरदायी र गैरजिम्मेवार छ भन्ने पोल पनि खाद्य संस्थानबाट रकम गायब भएको यस प्रकरणबाट खुल्छ। उक्त रकम भ्रष्टाचार नभएको पनि हुनसक्छ तर सम्झौताअनुसार तत्काल सो रकम राष्ट्र बैंकमा दाखिला गरिनु संस्थान व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हो। संस्थानले निर्धारित समयमा रकम दाखिला नगरेपछि त्यसको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सम्झौताको एक पक्ष रहेको अर्थ मन्त्रालयको पनि हो। संस्थानबाट ४७ करोडभन्दा बढी रकम राष्ट्र बैंकमा जम्मा नगरिएको जानकारी पाएपछि तालुक मन्त्रालयले पनि तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्थ्यो। विडम्बना, कुनै पनि निकायका सम्बन्धित कर्मचारीले दायित्व बोध गरेनन्। फलस्वरूप, जापानी पक्षले पैसाको खोजतलास आफैँ गर्नुपर्योि। दाताले सम्झौताअनुसारको रकम बैंकमा जम्मा भएन भनेर ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत संस्थान र दुवै मन्त्रालयले खासै चासो नराख्नु अर्को चिन्ताको विषय हो। यसले जापानी पक्षलाई क्षुब्ध र निराश बनाएको हुनुपर्छ।
यति ठूलो रकम एकैपटक हिनामिना गर्न सम्भव हुँदैन। संस्थानले अर्कै प्रयोजनमा खर्च गरेकाले सम्बन्धित खातामा जम्मा गर्न नसकिएको वा अर्कै कुनै खातामा रकम राखिएको हुनसक्छ। तर त्यसका बारेमा स्पष्ट उत्तर नदिँदा भ्रष्टाचार भएको शंका हुनु स्वाभाविकै हो। खाद्य संस्थानलाई कुनै अपरिहार्य कठिनाइ परेर यो रकम अन्यत्र खर्च गर्नुपर्ने भएको भए जापान सरकारलाई तत्काल जानकारी गराउँदा अनुदानमा परिणत हुन पनि सक्थ्यो होला। तर यसरी सुटुक्क गायब गर्दा संस्थान व्यवस्थापनको नियतमै शंका उत्पन्न हुन्छ। धेरै ठूलो धनराशि भएकाले संस्थान व्यवस्थापनकै मात्र आँटमा यसरी गायब गरिएको हुनसत्तै्कन। यसैले सरोकारवाला तथा सम्झौताको एउटा पक्ष अर्थ मन्त्रालय र तालुकवाला वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकै उच्च पदाधिकारीको संलग्नताको पनि सन्देह हुन्छ। यो सन्देह निवारण गर्न संस्थान व्यवस्थापनमाथि कारबाही गरेर तत्काल उक्त रकम सम्बन्धित खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। आलटाल भयो भने यो मामिला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्नुपर्छ। कम्तीमा पुनर्निर्माणका निम्ति दाताहरूको बैठक हुनै लागेका बेला राज्यका सबै संयन्त्र भ्रष्ट छन् भन्ने सन्देश त नजाओस्!
http://nagariknews.com/opinion/story/39812.html