भारत–बंगलादेश सीमा सम्झौताको सन्देश

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको बंगलादेशको हालैको यात्रा क्रममा भारत र बंगलादेशबीच जमिन सीमा सम्भौता भएको छ । यस सम्झौताअन्तर्गत दुवै देशबीच सीमा विवादमा रहेको इनक्लेभ (एकअर्काको विदेशी भूमि परिवेष्ठित जमिन) साटासाट गरिएको छ । भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेको १ सय ११ वटा बंगलादेशी इनक्लेभ बंगलादेशलाई सुम्पिइएको छ भने बंगलादेशी सिमानामा रहेका ५१ इनक्लेभ भारतलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । सारभूत कुरा के हो भने यी इनक्लेभहरू जमिनभित्रका टापु हुन् ।

यो सम्झौताद्वारा सीमावर्ती विवादित जमिन सट्टापट्टा गर्दा भारतलाई २ हजार ८ सय ८० हेक्टर जमिन प्राप्त हुने छ भने बंगलादेशलाई ६ हजार ९ सय ५० हेक्टर भूमि मिल्ने छ । यी दुवै क्षेत्रमा ५१ हजार व्यक्तिको बसोबास छ । यस सम्झौतालाई मोदीले ‘बर्लिन पर्खाल भत्काइएको’ संज्ञा दिएका छन् भने बंगलादेशी प्रधानमन्त्री सेख हसिना वाजेदले ६८ वर्ष पुरानो सीमावर्ती मानव परोपकारी समस्या शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान भएको उल्लेख गरेकी छन् । पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले ऐतिहासिक सम्झौतामा आफू साक्षी हुन पाउँदा गौरवान्वित भएको बताइन् । यहाँ कोट्याउन खोजिएको कुरो चाहिं के हो भने भारत–बंगलादेशबीच जमिन सट्टापट्टा अर्थात लेनदेन गरिएजस्तै भारतले नेपालको अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र भारतको भूमिसँग साटासाट गर्ने प्रस्ताव राख्यो भने नेपालले के भन्ने ? यसमा नेपालको सीमा रणनीति के–कस्तो हुनुपर्ने ? यी बुँदा नै यो आलेखका सार हुने छन् ।

भारत–बंगलादेश सीमा विवाद

भारत–बंगलादेशबीच ४ हजार ९६ किलोमिटर सिमाना छ । यति लामो सीमा रेखामध्ये भारत–पश्चिमबंगाल राज्यको कुचबिहार जिल्ला दक्षिण र बंगलादेश रंगपुर जिल्लाको उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेको ६.५ किलोमिटर सीमारेखाको ठाउँठाउँको इनक्लेभरूपी भूपरिवेष्ठित टापु जमिनमा विवाद थियो । यस्तो क्षेत्रमा अझै सीमांकन भएको छैन । यसै विवादलाई समाधान गर्न दुई देशबीच हालै सीमा सम्झौता भएको छ । यस्ता विवादित इनक्लेभहरूमा ५१ हजार व्यक्ति बसिरहेका छन् । तीमध्ये भारतीय ३४ हजार र बंगलादेशी बासिन्दा १७ हजार छन् । ऐतिहासिक कालमा कुचबिहारका महाराजा र रंगपुरका नवाबबीच पनि यस क्षेत्रमा विवाद थियो ।

अंग्रेजको पन्जाबाट भारत स्वतन्त्र हुँदा पाकिस्तानको जन्म भई कुचबिहार भारततर्फ पर्‍यो भने रंगपुर पूर्वी पाकिस्तान (हाल बंगलादेश) तर्फ पर्‍यो । भारत र तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानको सीमा व्यवस्थित तरिकाले सीमांकन गर्नुपूर्व नै अंग्रेजले भारत छाडेका थिए । त्यसैले दुई देशबीचको सीमा सम्बन्धी वैमनस्य धेरै दशकसम्म रहेको थियो । धानखेती, पोखरी, हरियो बाँसघारीले ढाकिएका इनक्लेभहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा कहाँ हो भन्ने निश्चित थिएन । अबको सम्झौताले सीमा छुट्टिई समस्या समाधान हुने भएको छ ।

नागरिक अधिकार

हालसम्म बंगलादेशको सीमा रेखाभित्रको भारतीय इनक्लेभमा बस्ने मानिस औपचारिक हिसाबमा भारतीय हुन् । यस्तै भारतको सीमाभित्र बंगलादेशी इनक्लेभमा बस्ने व्यक्ति बंगलादेशी हुन् । बंगलादेशी भएर पनि भारतीय सरहदमा र भारतीय भएर पनि बंगलादेशी भूमिमा बस्नुपरिरहेको पीडा उनीहरूमा थियो । अब उनीहरू बंगलादेशी नै भइरहने या भारतीय नागरिकमा परिणत हुने भन्ने अधिकार छान्न स्वतन्त्र भएका छन् । दशकौंदेखि यता न उता भएर लन्ठिरहनुपरेकोमा अब कुन देशको नागरिक हुने भन्ने कुराको ठेगान लागेको छ । त्यहाँका निवासी राज्यविहीन थिए । त्यस्तो क्षेत्रमा दंगा, फसाद, हिंसा भएका बखत न त बंगलादेशका प्रहरी न त भारततर्फका नै प्रहरी आउँथे । अब सीमा सम्झौतापछि सम्बन्धित देशका प्रहरी प्रशासनले झगडाको मुद्दा छिन्ने भए ।

भारत बंगलादेशप्रति किन उदार ?

सीमाक्षेत्रका इनक्लेभहरू आपसी लेनदेन गर्दा भारतले बंगलादेशबाट पाउने भन्दा दोब्बर बढी जमिन प्रदान गरेर छिमेकी देशप्रति उदारता प्रदर्शन गरेको छ । यस्तो उदारता भारतको अर्का छिमेकी देश चीन र पाकिस्तानप्रति प्रदर्शन गर्न पनि हुन सक्छ । सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच सीमा युद्ध भएपछि आजसम्म दुई देशबीच सीमा समस्या काँचै छ । भारतले ओगटेको अरुणाचल प्रदेशको ९४ हजार वर्गकिलोमिटर भूमि चीनले दावा गरेको छ भने चीनको अधीनमा रहेको अकशाई चीन क्षेत्रको ३७ हजार वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतले दावा गर्दै आएको छ । भारत–पाकिस्तानबीच काश्मीरको १३ हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रको किचलो परिरहेको छ । यस्ता विवाद समाधान गर्ने हेतुले भारतले बंगलादेशप्रति उदारता देखाएको हो कि ?

नेपाल–भारत सीमा विवाद

नेपाल र भारतबीच ६ सय ६ वर्गकिलोमिटर भूमिमा विवाद छ । यसमध्ये लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेकको मात्रै ३ सय ७२ वर्गकिलोमिटर भूभाग पर्छ भने सुस्ताको क्षेत्रफल १ सय ४५ वर्गकिमि छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको २०१५ मे १३ देखि तीनदिने चीन भ्रमणका अवसरमा ‘भारत र चीन लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार बढोत्तरीका लागि कामकुरो गर्न मन्जुर भएका छन्’ भन्ने सम्झौता भएको कुरा प्रकाशमा आएपछि नेपालको प्राय:सबै वृत्तमा एक प्रकारको हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । नेपालको सम्प्रभुतामा रहेको लिपुलेक नाकाबारे ती दुई देशले किन यस्तो सम्झौता गरे ? नेपालको भूभागबारे दुवै देशले नेपाललाई किन बेवास्ता गरे ? भन्ने जनमानसमा परेको छ ।

यसबारे संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको जेठ २६ गते बसेको बैठकले छिमेकी मुलुक भारत र चीनले नेपाललाई बेवास्ता गर्दै नेपाली भूमि लिपुलेकबाट आफूखुसी व्यापारिक नाका खोल्न गरेको सम्झौता सच्याउन दुई देशलाई कूटनीतिक दबाब दिन र यस्तो गम्भीर विषयमा प्रभावकारी ढंगले कूटनीतिक पहल गर्न सरकार र परराष्ट्र मंत्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल–चीन सीमा र लिपुलेक

नेपाल र चीनबीच सन् १९६० मा सीमा सम्झौता, १९६१ मा सीमा सन्धि र १९६१–६२ मा सीमांकन भएको थियो । सीमांकनका समय नेपाल, चीन र भारतको भूमि जुटेको स्थानमा त्रिदेशीय बिन्दु स्थापना गर्न भारतको उपस्थिति आग्रह गर्दा चीनसँगको सीमा युद्धका कारण भारत सम्मिलित हुन सकेन । यसैले टिंकर उत्तरबाट सीमांकन कार्य सुरु भई पूर्वतर्फ ताप्लेजुङको चाबुकला भन्ज्याङसम्म मात्र सीमा खम्बा गाडिएको छ । यद्यपि नेपाल–चीन सीमारेखा यसभन्दा पूर्व झिन्साङचुलीसम्म तन्किएको छ । यसबाट नेपालको पूर्वी तथा पश्चिमी त्रिदेशीय बिन्दुका खम्बा स्थापना गर्न बाँकी रहेको बुझ्नुपर्छ । पश्चिमी त्रिदेशीय बिन्दु स्थापना गर्न बाँकी रहेको क्षेत्रभित्र लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक भन्ज्याङ पनि पर्छ । तीनवटै देश उपस्थित भई त्रिदेशीय बिन्दु (शून्य अंकको बिन्दु) स्थापना गर्ने कार्य बाँकी रहेको क्षेत्रभित्र पर्ने लिपुलेक नाकाबाट हालै भारत र चीनले व्यापारिक मार्ग विकास गर्ने सम्झौता गरेकाले यसबाट नेपालको सम्प्रभुतामाथि आँच आएको नेपाली जनमानसले ठम्याएको छ ।

यी कुरा आफ्नो ठाउँमा छन् । तथापि नेपाल र चीनबीच सीमांकन गर्दा ‘बाउन्ड्री एडजस्टमेन्ट’ सिद्धान्त अपनाई दुई देशबीच जमिन सट्टापट्टा गरिएको थियो । यसअनुसार नेपालबाट १ हजार ८ सय ३६ वर्गकिलोमिटर भूभाग चीनलाई दिई चीनले २ हजार १ सय ३९ वर्गकिमि भूमि नेपाललाई सुम्पिएको थियो । यसबाट नेपालतर्फ ३०३ वर्गकिमि जमिन बढी आएको थियो । यसरी नेपाल र चीनले जमिन सट्टापट्टा गर्ने क्रममा नेपाली र चीनका तिब्बतीलाई आआफ्नो नागरिकता रोज्न एक वर्षको समयावधि दिइएको थियो । यसै नजिरलाई हालै भारत र बंगलादेशले पनि अनुसरण गरेका छन् ।

लिम्पियाधुरा–कालापानी र लिपुलेक

नेपालबाट अतिक्रमित लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रको ३ सय ७२ वर्गकिमि जमिन भारतले उपभोग गर्दै आइरहेको छ । उसले यो क्षेत्र व्यापारिक, सामरिक, पर्यटकीय, तीर्थाटनका हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण मान्छ । त्यसै कारणले पनि लिपुलेक नाकाबाट व्यपारिक क्रियाकलाप अभिवृद्धि गर्न हालै चीनसँग सम्झौता गरेको हुनुपर्छ ।

आफ्नो अतिक्रमित भूमिबाट नेपालले फाइदा लिन नसकेकाले नेपाल–चीनबीच जमिन सट्टापट्टा गरिएको दृष्टान्तलाई लिएर र हालै भारत–बंगलादेशबीच इनक्लेभका जमिन लेनदेन गरिएका उपमा दृष्टिगत गरेर ३ सय ७२ वर्गकिमि लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्र नेपालले भारतलाई दिंदै काँकडभिट्टा पूर्वदेखि भारतको सिलिगुडी, विधाननगर, च्याङलाबन्धा हुँदै बंगलादेश दिनाजपुर जिल्लाको पाँचगढ छुने त्यत्तिकै क्षेत्रफलको भूभाग नेपालले लिने कार्यविधि भए भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बंगलादेशमा उद्गार गरेको भाषाजस्तै भारत र नेपालबीच रहेको कालापानीरूपी समस्याको ‘अर्को बर्लिन पर्खाल’ भत्किने थियो । यसबाट नेपालको सिमाना बंगलादेशसम्म पुग्ने थियो । नेपालले बंगलादेशको मंगला बन्दरगाह उपयोग गर्न पाई समुद्रपारबाट कम लागतमा सरसामान आयात निर्यात हुन सक्ने थियो । ढुवानी खर्च बचत हुने र नेपालको सिमानाले तेस्रो देश छुने थियो ।

यसका निम्ति नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ४(१) (क) ‘संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको नेपालको क्षेत्रफलमा कहिल्यै पनि कमी हुन दिन नहुने’ र (ख) अनुसार ‘संविधान प्रारम्भ भएपछि थप क्षेत्रफल प्राप्त भएमा कुनै आपत्ति नहुने’ प्रावधान भइरहेकामा अब आउनै लागेको नयाँ संविधानमा यी दुवै उपदफापछि (ग) दफामा ‘क्षेत्रफलमा र उपयोगितामा कत्ति पनि कमी नहुने गरी छिमेकी मुलुकसँग नेपालको जमिन सट्टापट्टा गर्न सकिने छ’ भन्ने थप प्रावधान हुनुपर्छ । यस्ता प्रावधानले केही मात्रामा भए पनि नेपालको आर्थिक मजबुती हुने छ । यसबाट छिमेकी देशसँगको सीमा समस्या समाधान भई दुवै देशबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ र फराकिलो हुने थियो ।