मन्त्रालयकै कर्मचारी र पत्रकारले समेत त्रिपाल लगेको बताइएको छ।
मन्त्रालयले वैशाख १४ र १५ गते ४ लाख ५२ हजार ७ सय ९ वटा त्रिपाल खरिद गरेको थियो। ती मध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री नारायण खड्काको पार्टी नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले लगेका हुन्।
'खरिद गरेको त्रिपाल दुई दिनसम्म मन्त्रालय भित्रैबाट वितवरण गरियो,' स्रोतले भन्यो,'मन्त्रालयभित्रैबाट वितरण गरिएको हुनाले अधिकांश त्रिपाल कार्यकर्ता र बाँकी रहेका कर्मचारीले लगे।' त्यो बेला एक जना कर्मचारी पाँच वटासम्म त्रिपाल लगेको स्रोतले बतायो।
सुरुमा अभिलेख नै नराखी मन्त्रालयले त्रिपाल बाँडेको थियो। पछि अनियमितताको कुरा उठेपछि नाम टिपाएर वितरण गरियो। शहरी विकास मन्त्रालय, भवन विभाग र मन्त्रीको क्वार्टरबाटसमेत तिनै त्रिपाल वितरण गरिएको थियो।
मन्त्रालयभित्रबाट वितरण गर्दा संसदसचिवालयका कर्मचारी र मर्यादा पालकले धेरै त्रिपाल लगेको स्रोतले जनायो। पछि कर्मचारीका लागि भन्दै भवन विभागबाटसमेत त्रिपाल वितरण गरिएको थियो। भूकम्प पीडित सञ्चारगृहले समेत मन्त्रालयबाट सयौंको संख्यामा त्रिपाल लगेको स्रोतले बतायो। 'ठूला भनिएका संचारगृहले र त्यसमा काम गर्ने पत्रकारलेसमेत त्रिपाल लगेका छन्,' स्रोतले भन्यो।
मन्त्रालयले पाँच दिने सूचना निकालेर त्रिपाल खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। पछि दश वटा सप्लायर्सलाई भन्सार छुटसहित त्रिपाल ल्याउने जिम्मा दिइएको थियो। त्रिपाल खरिददेखि वितरणसम्म अनियमतिता भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले छानविन गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई निर्देशन दिएका थिए। केन्द्रका प्रवक्ता भोजेन्द्रकुमार क्षेत्रीले अहिले केन्द्रले सो विषयमा छानविन गरिरकेको जानकारी दिए।
शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता पद्म मैनालीले भने यस विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानविन गरिरहेकाले थप केही बताउन नमिल्ने उल्लेख गरे। 'अनुसन्धान भइरहेको विषयमा केही बोल्न मिल्दैन,' उनले भने,'सबै कुरा छानविन पछि भनौंला।' त्रिपाल खरिद र वितरणमा अनियमितता भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि मन्त्रालयले समेत सहसचिव महेन्द्र सुब्बाको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको छ। सो समितिले अहिले पनि छानविन गरिरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले खरिद गरेका ४ लाख ५२ हजार ७ सय ९ वटा त्रिपाल मध्ये केही नेशनल ट्रेनिङलाई वितरणको लागि दिएको थियो। बाँकी त्रिपाल मन्त्रालय र भवन विभागले वितरण गरेका थिए। सरकारले १२ गतेको भूकम्पपछि आपतकालीन रुपमा त्रिपाल खरिद गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो।