नेपालको सरहदभित्रको लिपु लेक भन्ज्याङलाई 'अन्तरसीमा व्यापारिक नाका' बनाउने गरी भारत र चीनबीच भएको सम्झौता पछिल्लो विनाशकारी भूकम्पपछिको अर्को चर्चाको विषय बनेको छ। 

 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा भारत र चीनबीच भएको ४१ बुँदे सहमतिको बुँदा २८ मा नेपालको सार्वभौम क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने लिपु लेक भन्ज्याङलाई व्यापारिक नाका मान्ने प्रावधान प्रस्टरूपमा उल्लेख छ। 

 

नेपाली भूमि आफूखुसी प्रयोगमा ल्याउने भारत र चीनबीच भएको उक्त सहमतिको भने नेपालमा सर्वत्र विरोध भइरहेको छ।

 

 यस विषयमा तथाकथित ठूला भनिने राजनीतिक दलहरूले मुखमा दही जमाएर बसे पनि केही साना दलले विज्ञप्ति जारी गरी उक्त सहमतिको विरोध जनाएका छन्। 

 

नागरिक स्तरमा उक्त सम्झौताविरुद्ध आवाज बुलन्द हुँदै आएको छ। परिणामस्वरूप नेपाल सरकार यस विषयमा मुख खोल्न बाध्य भएको छ।

 

यही जेठ १७ को अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकका अनुसार भारत र चीनबीच कहाँसम्म र कसरी सीमा विस्तार हुने भन्नेबारे नेपाल सरकारले कूटनीतिक तहमा दिल्ली र बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत दुवै देशसँग जानकारी माग गरेको छ। 

 

त्यसैगरी काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावाससँग पनि उक्त सम्झौताबारे जानकारी मागेको छ। सबैले बुझ्नु के जरुरी छ भने नेपाल, भारत र चीनबीचको पश्चिमउत्तरी त्रिदेशीय बिन्दु महाकाली नदीको वास्तविक उद्गम लिम्पियाधुरा हो, लिपु लेक होइन। 

 

लिपु लेक त लिम्पियाधुरादेखि डाँडैडाँडोको लम्बाइअनुसार ५३.१२ किलोमिटर पूर्वमा अवस्थित छ (बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, नेपालको सिमाना-२०६४)। 

 

तसर्थ लिपु लेक विशुद्ध नेपाली भूमि हो, तर भारतले सन् १९६२ देखि नेपालको लिपु लेकदेखि २० किलोमिटर दक्षिण तुल्सीनुराङमा इन्डो-तिब्बटियन बोर्डर पुलिस फोर्स (आईटीबीपी) को ब्यारेक स्थापना गरी सो क्षेत्रको तीन सय १० वर्ग किलोमिटर भूभाग हडपेको छ।

 

सो विषयमा काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासका अधिकारीले चीनले नेपालको सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डताको पूर्ण सम्मान गर्ने र त्यसमा आँच आउने काम आफ्नो पक्षबाट नहुने बताएका छन्। 

 

हुन पनि चीनमात्रै नेपालको यस्तो घनिष्ट मित्रराष्ट्र हो, जसले नेपालको सार्वभौमिकताको पूर्णरूपमा सम्मान गर्दै आएको छ। तर चीनले नेपालको सार्वभौमिकता एवं राष्ट्रिय अखण्डताको पूर्ण सम्मान गर्ने हो भने लिपुदेखि पश्चिममा रहेको लिम्पियाधुरालाई नेपाल भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय बिन्दु मानिनुपर्छ र त्रिदेशीय होस् या भारत चीनबीचको व्यापारिक नाका लिम्पियाधुराबाट खोलिनुपर्छ। 

 

नेपालको भित्री भूभाग लिपुबाट व्यापारिक नाका खोल्न भारत र चीनबीच सहमति हुनै सक्दैन। तसर्थ लिम्पियाधुरालाई चिनियाँ सरकारले त्रिदेशीय बिन्दु मान्ने आधिकारिक धारणा बाहिर आउनु जरुरी छ।

 

प्रधानमन्त्रीको सम्भाव्य भारत भ्रमणका क्रममा महाभूकम्पले प्राथमिकता पाउने निश्चित भए पनि लिपु लेकमा भारत र चीनबीच सहमति भएको अवस्थामा यस मुद्दाले समेत स्थान ओगट्ने निश्चित छ। 

 

तर सम्पूर्ण लिम्पियाधुरा-लिपु लेक क्षेत्र हडप्न सोअन्तर्गत पर्ने कालापानीजस्तो टुक्रे मुद्दा अघि सार्दै लिपु लेकलाई विषयान्तर गर्ने खतरा पनि भारतबाट त्यत्तिकै छ। 

 

अर्थात् भोलिका दिन यस विषयमा नेपाल-भारत र नेपाल-चीनबीच हुने वार्ता तथा सहमतिमा लिम्पियाधुरा लिपु लेक क्षेत्रमाथिको नेपालको अधिकार कुण्ठित पार्न कालापानीलई अघि सार्ने प्रयास हुन सक्छ। त्यसो भयो नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि सम्पूर्ण नेपाली जनता एकभएर उठ्नुको विकल्प छैन।

 

बेइजिङस्थित नेपाली राजदूत महेश मास्केले यस विषयमा बोल्दै त्रिदेशीय पारस्परिक लाभको बिन्दु बनाउन सकिनेतर्फ अबको बहस केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। 

 

उनले भनेका छन्, अन्यौल कहाँ छ भन्ने खोज जरुरी छ। तर उनले भनाइको आशय लिपु लेकलाई नै त्रिदेशीय व्यापारिक नाका बनाउने हो भने उनको त्यो भनाइ नेपालको राष्ट्रिय अखण्डताको प्रतिकूल हुनेछ। 

 

त्यसैले सरकारी अधिकारी तथा कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीले कालापानी, लिपु लेक तथा लिम्पियाधुरा विषयमा आफ्ना धारणा राख्नुअघि यस विषयमा आफू प्रस्ट हुनु जरुरी छ।

 

सन् १८१६ ब्रिटिस-इन्डिया कम्पनी सरकारले नेपालमाथि थोपरेको सुगौली सन्धिको धारा ५ ले नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली पश्चिम निर्धारण गरेको छ। 

 

तर लिपु लेक भन्ज्याङ महाकालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरादेखि डाँडैडाँडाको लम्बाइअनुसार ५३.१२ किमि पूर्वमा अवस्थित छ। सुगौली सन्धिपछि ब्रिटिस-इन्डिया कम्पनी सरकार तथा स्वतन्त्र भारत सरकारबीच भएका कुनै पनि सन्धि-सम्झौतामा सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको नेपाल-भारतबीचको लिपु लेक-लिम्पियाधुरा क्षेत्रको सीमा हेरफेर भएको छैन। 

 

त्यसैले नेपालको सार्वभौमअधिकार क्षेत्रभित्रको लिपु लेक भन्ज्याङलाई भारत र चीनबीचको व्यापारिक नाका नेपालले स्वीकार्नै सक्तैन। सन् १९६१ अक्टोबर ५ मा नेपाल-चीनबीच भएको सीमा-सम्झौताको दफा १ को उपदफा १ मा चीन चीनबीचको पश्चिमी सीमा रेखा काली नदी र टिंकर नदीको पानी ढलो सम्मिलिते स्थानबाट प्रारम्भ हुने भनी प्रस्टरूपमा स्वीकारिएको छ। 

महाकालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरादेखि टिंकरबीच पर्ने लिपु लेक नेपालको भएको कुरा मित्रराष्ट्र चीन सरकारले यसअघि नै स्वीकारिसकेको अवस्था छ।

 

उक्त कार्यदलको समाधानका लागि दुवै देशका विदेश सचिवहरूलाई निर्देशन दिने सहमति भएको छ। विगतमा तत्कालीन भारतीय राजदूत केभी राजनले कालापानी क्षेत्र भारतको देखिएन भने हामी छोड्छौं भनी बक्तव्य नै दिएका छन्।

 

त्यसमा पनि मित्रराष्ट्र चीनले कालापानी, लिम्पियाधुरा-लिपु लेक क्षेत्रको सीमा विवाद नेपाल-भारत दुवैले छलफलका आधारमा समाधान गर्ने भनाइ दोहोर्‍याउँदै आएको छ। 

 

यस विषयमा बेइजिङस्थित तत्कालीन नेपाली राजदूत राजेश्वर आचार्यसँगको कुराकानीमा चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका एसिया विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक कुन काओ सिङ भारतसँग सीमा वार्ताका लागि दिल्ली पुग्दा भारतीयहरूले कालापानीमा बैठक स्थल राख्ने प्रस्ताव राजदूत आचार्यसँगको पूर्व भेटमा कालापानी नेपालको हो भन्ने जानकारी पाएको आधारमा चिनियाँ पक्षले अस्वीकार गरेको र त्यसले नेपाल र चीनबीचको मित्रतालाई एउटा ठूलो सम्भावित दुर्घटनाबाट बचाएको बताएका थिए।

 

उसो त लिपु लेकमाथि चीन र भारतबीच व्यापारिक नाका बनाउने सहमतिको प्रयास भने नौलो होइन। सन् १९९९ मा चीन र भारतबीच भारतीय विदेशमन्त्री जशवन्त सिंहको चीन भ्रमणका बेला लिपु लेकलाई व्यापारिक नाका विस्तारका लागि सहमति भएको चर्चा त्यतिबेलै चलेको थियो। भारतीय पत्रपत्रिकामा यस विषयले ठूलै स्थान ओगटेको थियो। 

 

सो विषयमा बोल्दै काठमाडौंस्थित तत्कालीन चिनियाँ राजदूत जेङ जु वङले भारतसँग त्यस्तो कुनै सम्झौता नभएको र नेपाल-चीनबीच सीमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुँदा बरु महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरा रहेको पुराना दस्ताबेज बेवास्ता गरिएको उल्लेख गरेका थिए। नेपाल-भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमा बिन्दु भूलवश छुटेको उल्लेख गरेका थिए।

 

सन् २००५ अप्रिलमा आएर भारत र चीनबीच लिपु लेक भन्ज्याङलाई 'मिलन बिन्दु' मान्ने सहमति भएको थियो। त्यतिबेला पनि उक्त सहमतिको विरोध हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयले २००५ मे १० मा विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपु लेकलाई कालापानीका रूपमा विषयान्तर आफ्नो कर्तव्यबाट उम्केको थियो।

 

विज्ञप्तिअनुसार नेपाल सरकारले सो विषयमा चीन सरकारसँग जानकारी मागेको तर चीन सरकारले कालापानी विषय भारत र नेपालबीचको विवादको विषय भएको बताएको उल्लेख गरेको थियो। सो विज्ञप्तिमा भारत सरकारसँग सो विषयमा सोधिएको वा जानकारी लिएको केही कुरा उल्लेख छैन।

 

नेपालको सार्वभौमिकता एवं राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको लिपु लेकजस्तो संवेदनशील विषयमा भारत र चीनबीच भएको उक्त सहमतिको बुँदा २८ खारेज गरी नेपाल भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय बिन्दु लिम्पियाधुरा भन्ज्याङ कायम गरिनुपर्छ। 

 

यस विषयमा कसैले आफ्नो व्यक्तिगत धारणा सार्वजनिक नगरी नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिनुपर्छ। अति संवेदनशील राष्ट्रियताको यस मुद्दामा नेपाल सरकार तथा मातहतका निकायले पर्याप्त गृहकार्यका साथै पुराना दस्ताबेज अध्ययनका साथै विज्ञ-विशेषज्ञ तथा सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग पर्याप्त छलफल चलाएर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। 

 

यस विषयमा हतारमा कुनै निर्णय गरिनु देश र जनताका लागि दुर्भाग्य हुनेछ र त्यो कालो कलंकको टीका निर्णयमा पुग्नेहरूले सदाका लागि लगाउनुपर्नेछ। त्यसको ठूलो मूल्य देश र जनताले चुकाउनेछन्।