दुताबास ले मात्रै गर्दा ढिला सुस्ति भो रे ? मलाइ त यो तर्कसुन्दा लाज लग्छ
किन ढिला सुस्ती भो ? जना सक्ति नपुगेर ? आम्दानी टन्न हुने रेछ कर्मचारी बढाए हुदैन ? कि दुइ जना नेपाली ले राम्रो जागिर पाउने भयो भनेर सरकार लै टेन्सन भाको हो कि ?

पैसा आउने काम अरुलाई दिने ? अनी आफु चाही हात थपेर माग्ने हरेको कुरामा ? त्यो श्रम सचिब को जागिर तुरुन्त खोसिनु पर्छ ? म्यानपावोर कम्पनी को चल्खेल्प्रस्तई देखिन्छ येश मा

एस्तो मान्छे कसरि सचिब हुन पुग्यो? घुस खुवाएर ? आफ्नो बैंक खाता बढ्यो होला उसको तर देश को आम्दानी र १० /१२जन कोरोज्गारी गुम्यो.

अनी म्यानपाओर कम्पनी ले मनमानी गर्न पाउने भए, म्यान पवोर कम्पनी कै मान्छे मन्त्रि भाको छ क्यारे.
खस संग बस्न सकिदैन राज्य छुट्टा छुट्टै चैन्छा भन्ने गुरुङ त भ्रस्टाचार गर्न सुटुक्क बाहुन संग मिलेछन. देश बिगार्न चाहि मिल्न सक्ने ,बनौन चाहि मिल्न नसक्ने ?

नेपाल मा बस्ने कोइ हुनुहुन्छ यो पढ्ने ? अख्तियार मा मुद्दा हाल्न पर्छ,यो निर्नये ले देश लाई राजस्व मा घाटा लाग्ने काम गरेको हुनाले ,सरकारी कर्मचारी ले राजस्व मा घात पर्ने काम गर्न मिल्दैन

देश दुबौने येस्तैमंचे हरुले हो,मन्त्रि को स्विक्रिति बेगर यो हुने सक्दैन,मन्त्रि र सचिब मिलेका छन्