‘कागजात प्रमाणीकरण हामीले गर्दै आएका थियौं। अहिले श्रम मन्त्रालयले यस्ता कार्य नोटरी पब्लिकले पनि गर्न पाउने भनी हामीलाई पत्र पठाएको छ,' मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत निरञ्जनमानसिंह बस्न्यातले टेलिफोनमा नागरिकसँग भने।
श्रमले अहिले विश्वका १ सय १० देश वैदेशिक रोजगारका लागि खुला गरेको छ। यी सबै देशका रोजगारदाता कम्पनीले मागपत्र लगायतका कागजात सम्बन्धित नेपाली दूतावासले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र श्रम मन्त्रालयले अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने गर्दथ्यो। तर, श्रमले जेठ दोस्रो साता विभिन्न दूतावासलाई जानकारी गराइदिनू भन्दै परराष्ट्रलाई मागपत्र लगायतका कागजात दूतावास बाहेकका अन्य निकायले पनि गर्न सक्ने भनी पत्र पठाएपछि यो समस्या देखिएको हो।
‘विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई कानुन स्पष्ट नहुँदा काम गर्न दुविधा भएछ। त्यसैले जेठ दोस्रो साता हामीले भएको कानुनलाई स्पष्ट पारी सोहीअनुसार कार्य गर्न दूतावासहरूलाई भनेका हौं। हामीले कुनै नयाँ निर्णय गरेका होइनौं। अस्पष्ट कुरालाई स्पष्ट पारिएको मात्रै हो,' श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव भोलाप्रसाद सिवाकोटीले भने।
दूतावास बाहेकका निकायलाई प्रमाणीकरणको जिम्मेवारी दिँदा राष्ट्रले राजस्व गुमाउने स्विकार्दै उनले दूतावासहरूले काम छिटो गर्न नसकेकाले उनीहरू (विदेशी निकाय) लाई पनि उक्त जिम्मेवारी दिनुपरेको बताए। ‘हामीले वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार नै अन्य निकायलाई पनि प्रमाणीकरण पाउने अधिकार दिएका हौं। हाम्रा दूतावासले काम ढिला गरे भन्ने धेरै गुनासो आयो। त्यसैले अरूलाई पनि उक्त जिम्मेवारी दिएका हौं,' उनले भने।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा पूर्व श्रम स्वीकृति लिनुअघि वैदेशिक रोजगारमा जाने मुलुकको आधिकारिक निकाय वा कूटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारी वा चेम्बर अफ कमर्स वा नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित गरेको मागपत्र र अख्तियारनामाको सक्कल प्रति बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ। तर, व्यवहारमा भने प्रमाणीकरणको कार्य विदेशस्थित नेपाली दूतावासले हेर्दै आएका थिए। अब भने खुला गरिएका १ सय १० राष्ट्रका नोटरी पब्लिक लगायतका निकायले नेपालमा माग हुने कामदारको कागजात प्रमाणीकरण गर्न पाउनेछन्।
‘नेपाली कामदार माग गर्ने कम्पनी कस्तो छ, पहिला लगेका कामदारले त्यहाँ दुःख पाएका थिए कि थिएनन्, कामदार बस्ने ठाउँ कस्तो छ, सबै निरीक्षण गरेर मात्र उसको मागपत्र लगायतका कागजात प्रमाणीकरण गर्थ्यौं। अब यो सबै निरीक्षण नगरी प्रमाणीकरण हुन्छ। कामदर आइसकेपछि दुःख पाए को जिम्मेवारी हुने? श्रमको पत्रले लथालिङ्ग पारेको छ। मैले निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको छु,' राजदूत बस्न्यातले भने।
राजदूत बस्न्यातका अनुसार मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले वार्षिक ६५ करोड रुपैयाँसम्म राजस्व उठाउँदै आएको थियो जसमध्ये ५ करोड रुपैयाँसम्म कागज प्रमाणीकरणबाट उठ्ने गर्थ्यो। प्रमाणीकरणको जिम्मेवारी अन्य निकायलाई पनि दिएपछि अब यो कामका लागि रोजगारदाता कम्पनी दूतावास नआउने उनी बताउँछन्।
‘हामी उनीहरूलाई क्रस चेक गर्थ्यौं। नराम्रा कम्पनीलाई रोक्थ्यांै। अब यो प्रक्रियाबिना नै उनीहरूले आफ्नो कागजात प्रमाणीकरण गर्न पाउने भए। यस्तो भएपछि दूतावासमा किन आउँछन् प्रमाणीकरण गर्न!' उनले भने।
मलेसियास्थित दूतावासले एउटा कागजात प्रमाणीकरण गरेको ३ सय रिंगेट (लगभग ८ हजार रुपैयाँ) राजस्व उठाउँदै आएको थियो। यस्तो शुल्क कामदारले नभई रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने हुन्छ जसअनुसार दूतावासले यस्तो कार्यबाट वार्षिक ५ करोड रुपैयाँ उठाउँथ्यो। सबै गन्तव्य मुलुकका नोटरी पब्लिकले रोजगारदाता कम्पनीको मागपत्र लगायतका कागजात प्रमाणीकरण गर्न पाउनेछन्। सबै गन्तव्य मुलुकको हिसाब गर्दा श्रमको उक्त निर्णयले वार्षिक झन्डै अर्बको राजस्व नेपालले गुमाउने राजदूत बस्न्यात बताउँछन्।
‘हाम्रो दूतावासले मात्र वार्षिक ५ करोड रुपैयाँ गुमाउनेछ। यो कानुन खोलिएका सबै गन्तव्य राष्ट्रमा लागु हुनेछ। धेरै नेपालीको माग हुने कतार, साउदी अरब, कुवेत, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) लगायतका देशबाट अब यस्तो राजस्व उठ्ने छैन। वार्षिक करोडौं रुपैयाँ हामीले गुमाउँदैछौं,' राजदूत बस्न्यातले भने, ‘कामदारले दुःख पाएर दूतावास आए नोटरी पब्लिकलाई देखाउनुपर्ने स्थिति आउँछ।'
वैदेशिक रोजगारमा गएका धेरै नेपालीलाई करारपत्रमा उल्लेख गरेअनुसारको सेवासुविधा दिने गरेको पाइँदैन। उनीहरूलाई दैनिक ८ घन्टाभन्दा बढी काममा लगाइन्छ। कतिपय ठाउँमा यातना दिएर काममा लगाइन्छ। दलालहरूले झुक्याएर नेपालीलाई ठग्ने गरेका छन्। कागजमा उल्लेख गरेअनुसारको सेवासुविधा नदिने कम्पनीको मागपत्र दूतावासले रोक्दै आएको थियो। ‘अब यस्ता कार्य गर्ने कम्पनीको मागपत्र कसरी रोक्ने। झन् नेपाली ठगिने र दुःख पाउने क्रम बढ्छ,' उनले भने।
श्रम सचिव सिवाकोटीले नेपाली दूतावासहरूलाई प्रमाणीकरण कार्य भ्याईनभ्याई भएकाले अन्य विदेशी निकायलाई पनि उक्त जिम्मेवारी दिइएको दाबी गरे। ‘महिनामा एक लाखभन्दा बढी यस्तो काम हुन्छ। दूतावासले गर्न भ्याउँदै भ्याउँदैन। समयमा भिसा आएन, काम ढिला भयो भनेर धेरै ठाउँबाट गुनासो आयो। त्यसैले अन्य विदेशी निकायलाई पनि प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार दियौं। उनीहरूलाई कसरी जिम्मेवारी बनाउने भन्ने कार्यविधि बनाउन सकिन्छ,' उनले भने।
विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले हेरिरहेको जिम्मेवारी अन्य निकायलाई दिनु श्रमको गैरजिम्मेवारी भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्चअधिकृतले बताए। देशका नागरिकसँग जोडिने निर्णय अन्य देशका निकायलाई दिइनु गैरजिम्मेवारी भएको ठहर ती उच्च अधिकृतको छ। ‘दूतावासले गर्न सकेनौं भनेको भए अरूलाई त्यो जिम्मेवारी दिन हुन्थ्यो कि हँुदैनथ्यो भन्ने सोच्न सकिन्थ्यो। हाम्रा दूतावास नै नभएका स्थानमा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो। तर, सहज रूपमा दूतावासले गरिरहेको कार्य खोसेर विदेशी निकायलाई दिनु भनेको गैरजिम्मेवारी निर्णय हो। यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो,' ती उच्च अधिकृतले भने।