Posted by: metta May 26, 2015
Login in to Rate this Post:
0 
? 
?
पाल खरिदमा अनियमितता’
- छानबिन टोलीको निष्कर्ष
जगदीश्वर पाण्डे
काठमाडौ, जेष्ठ ११ -
सहरी विकास मन्त्रालयको छानबिन टोलीले आफ्नै मन्त्रालयको पाल खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। मन्त्रालयले भूकम्पपीडितलाई अस्थायी बसोबासका लागि ४ लाख ५२ हजार ७ सय ९ पाल खरिद गरिसकेको छ। स्रोतका अनुसार छानबिन टोलीमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार कम गुणस्तर भएका सस्तो पाललाई बढी मूल्य तिरी खरिद भएको पाइएको छ।
मन्त्रालयले आन्तरिक समिति बनाई आपतकालीन अवस्थाका लागि बिनाटेन्डर सोझै पाल खरिद गरेको थियो। पाल खरिदमा अनियमितता भएको आशंकामा मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट सहसचिव डा. महेन्द्र सुब्बाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय टोली गठन गरिएको छ। टोलीमा उपसचिवद्वय राजेन्द्र नेपाल र इन्द्रप्रसाद बस्याल छन्।
टोलीले कम गुणस्तरको पाललाई बढी मूल्य तिरिएको, मानिस बस्नसमेत अनुपयुक्त पाल खरिद गरिएको, एउटै गुणस्तरका लागिसमेत घटबढ रकम तिरेको पाइएको निष्कर्ष निकालेको छ। स्रोतका अनुसार टोलीले व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले पाल खरिद गरेपछि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा वितरणका लागि पठाइन्छ।
मन्त्रालयको खरिद हेर्ने प्रशासन महाशाखाले आठ किसिमका पाल खरिद गरेको छ। त्यसमा सबभन्दा बढी एक सय ५० ग्राम प्रतिस्क्वायर फिट (जीएसएम) भएको ३ लाख ९६ हजार ३ सय ९ थान खरिद गरेको छ। यस्तो पाललाई मन्त्रालयले प्रतिजीएसएम न्यूनतम ६ देखि ९ रुपैयाँसम्ममा खरिद गरेको छ।
१५ हजार थान खरिद गरिएका एक सय ६० जीएसएम पाललाई प्रतिजीएसएम न्यूनतम ४.३१ देखि बढीमा ४.६३ रुपैयाँसम्म तिरिएको छ। एक सय ७० जीएसएम खरिद गरिएका पाललाई प्रतिजीएसएम न्यूनतम ४.७ देखि बढीमा ९.७८ रुपैयाँसम्म खर्च गरिएको छ। यस्ता पाल १९ हजार ४ सय ३४ थान खरिद गरिएको छ।
एक सय ८० जीएसएमको पाल २ हजार ४ सय ९६ थान खरिद गरिएको छ। यो पाललाई प्रतिजीएसएम न्यूनतम ७.८ देखि बढीमा ७.५ रुपैयाँसम्म तिरिएको छ।
दुई सय जीएसएमको पाललाई प्रतिजीएसएम १०.५ रुपैयाँ तिरिएको छ। दुई सय जीएसएमको पाल ५ हजार १ सय ९३ थान खरिद गरिएको छ। दुई सय २० जीएसएमको पाललाई प्रतिजीएसएम ९.५ रुपैयाँ तिरिएको छ। यस्तो पाल ३ हजार ७ सय २५ थान खरिद गरिएका छन्। दुई सय ३० जीएसएमको पाललाई मन्त्रालयले प्रतिजीएसएम न्यूनतम १२.९ देखि बढीमा १२.७८ रुपैयाँ तिरिएको छ। यस्तो पाल ४ हजार २ सय ४६ थान खरिद गरिएको छ। दुई सय ५० प्रतिजीएसएमका पाल १ हजार २ सय १० थान खरिद गरिएका छन्। यो पाललाई प्रतिजीएसएमको १४ रुपैयाँ तिरिएको छ।
‘एउटै पाललाई फरक–फरक समयमा फरक–फरक दरमा खरिद गरिएको छ,’ कमिटीको निष्कर्ष छ। वैशाख १३ देखि १९ गतेसम्म २७ हजार ७ सय ९ पाल खरिद गरिएको छ। ‘एक सय ५० जीएसएमको पाललाई प्रतिजीएसएम ९ रुपैयाँमा खरिद गरिएको छ,’ अनुगमनबाट थाहा भएको छ।
आवास विभागको मापदण्डअनुसार घाम, पानी र हावाहुरीबाट बच्नका लागि पालको गुणस्तर दुई सय जीएसएमको हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रयोगका लागि एक सय ८० जीएसएससम्म गुणस्तर चाहिन्छ। ‘त्योभन्दा कम गुणस्तरका पालहरू खरिद गरिएको छ। त्यसको काम त बिस्कुन सुकाउने मात्र हो,’ कमिटीले निष्कर्ष निकालेको छ।
कमिटीले दुई सय २० जीएसएमभन्दा एक सय ६० जीएसएमको पाललाई बढी मूल्य तिरेको भेटेको छ। स्रोतले भन्यो, ‘एक सय ५० जीएसएममा मार्जिन बढी छ।’
मन्त्रालयले वैशाख २० मा विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थासँग एक लाख २५ हजारका पाल निकालेको थियो। यस्तै, मन्त्रालयले वैशाख ३१ मा तीन लाख पाल किनेको थियो।
पाल खरिदमा ६५ देखि ६७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ। ‘कति पाल आयो, कति गयो, कति खरिद गरियो भनेर सही रूपमा मन्त्रालयमा तथ्यांक राखिएको पाइएको छैन,’ कमिटीको निष्कर्ष छ। स्रोतले भन्यो, ‘एक सय ५० जीएसएमका पाल खरिद गर्नुभन्दा जस्ताको पाता किन्नु ठीक हुन्थ्यो।’
पाल खरिदलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत चासो दिइरहेको स्रोतले दाबी गरेको छ।
अझै गोदाममा
ललितपुर (कास)– भैंसेपाटीस्थित एक गोदाममा एक साताअघि भेटिएको करिब ५० लाख रुपैयाँबराबरको पाल अझै प्रभावित क्षेत्रमा बाँडिएको छैन। नेपाल क्याम्पस क्रुसेड फर क्राइस्ट नामक संस्थाले ती पाल धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, काभ्रेसहित भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लामा बाँड्ने भनेको थियो। तर, यातायातको समस्या भएको भन्दै पाल अझैसम्म पनि बाँडेको छैन।
संस्थाले धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र दोलखामा ४–४ सय, रामेछापमा २ सय, काभ्रेमा १ सय, ललितपुरमा ३ सय, काठमाडौंमा २ सय तथा भक्तपुर र गोरखामा १–१ सय थान पाल वितरण गर्ने जनाएको थियो। तर, संस्थाले अझै सम्बन्धित जिल्लामा पठाएको छैन।
संस्थाका अध्यक्ष तारासिंह कठायतले यातायातलगायत अन्य प्रक्रिया मिलाइरहेकाले पाल पुर्याउन नसकेको दाबी गरे। ‘सरकारले राहत बाँड्न दिएको समयसीमा एक महिनाभित्र बाँडिसक्नेछु,’ उनले भने।
कार्यविनायक नगरपालिका–२ प्रगतिमार्गस्थित गोदाममा राखिएको पाल अहिले कहाँ कुन अवस्थामा छ भन्नेसमेत कसैलाई जानकारी छैन। स्थानीयवासीले ती पाल कालोबजारी गर्न लुकाएको आरोप लगाएका छन्। ‘कानुनी प्रक्रिया नपुर्याइ ल्याइएको पाल लुकाइएको छ,’ अनिल नामका एक युवाले भने, ‘कर छली गरी धन कमाउने नियत देखिएको छ।’
स्थानीयवासीको सूचनाका आधारमा प्रहरीले जेठ २ गते उक्त गोदाममा छापा मारेको थियो। कठायतले सोही दिन आफू ठूलादुर्लुङमा राहत वितरण गर्न गएको बताए पनि पाललगायत राहत सामग्री भने उनको गोदाममै रहेको स्थानीयवासी बताउँछन्। कठायतले ठूलादुर्लुङलगायत गाविसमा राहत वितरण गर्न र पाल राख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिइएको कागजपत्र आफुसँग सुरक्षित भएको दाबी गरे। तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कठायतलाई स्वीकृति दिएको कागजपत्र देखाउन सकेको छैन।
यसअघि जेठ ३ गते ‘५० लाख पाल लुकाइएको अवस्थामा भेटियो’ शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशन भएको थियो। संस्थाका अध्यक्ष कठयातले उक्त दिन नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति लिएको पत्र बनाएका थिए।
महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेलका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक किसनसिंह थापाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति दिएको कागजात देखाएपछि नियन्त्रणमा लिइसकेको पाल पनि छोड्नुपरेको बताए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवप्रसाद कोइरालाले कठायतले पाल वितरण र भण्डारणका लागि स्वीकृति लिएको बताए। ‘पाल कहाँ, कुन ठाउँबाट ल्याएको भन्ने सबै कागजपत्र कठायतसँग होला,’ उनले भने, ‘तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेस गरेका छैनन्।’
प्रकाशित मिति: २०७२ जेष्ठ १२ ०७:३७
सहरी विकास मन्त्रालयको छानबिन टोलीले आफ्नै मन्त्रालयको पाल खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। मन्त्रालयले भूकम्पपीडितलाई अस्थायी बसोबासका लागि ४ लाख ५२ हजार ७ सय ९ पाल खरिद गरिसकेको छ। स्रोतका अनुसार छानबिन टोलीमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार कम गुणस्तर भएका सस्तो पाललाई बढी मूल्य तिरी खरिद भएको पाइएको छ।
मन्त्रालयले आन्तरिक समिति बनाई आपतकालीन अवस्थाका लागि बिनाटेन्डर सोझै पाल खरिद गरेको थियो। पाल खरिदमा अनियमितता भएको आशंकामा मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट सहसचिव डा. महेन्द्र सुब्बाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय टोली गठन गरिएको छ। टोलीमा उपसचिवद्वय राजेन्द्र नेपाल र इन्द्रप्रसाद बस्याल छन्।
टोलीले कम गुणस्तरको पाललाई बढी मूल्य तिरिएको, मानिस बस्नसमेत अनुपयुक्त पाल खरिद गरिएको, एउटै गुणस्तरका लागिसमेत घटबढ रकम तिरेको पाइएको निष्कर्ष निकालेको छ। स्रोतका अनुसार टोलीले व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले पाल खरिद गरेपछि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा वितरणका लागि पठाइन्छ।
मन्त्रालयको खरिद हेर्ने प्रशासन महाशाखाले आठ किसिमका पाल खरिद गरेको छ। त्यसमा सबभन्दा बढी एक सय ५० ग्राम प्रतिस्क्वायर फिट (जीएसएम) भएको ३ लाख ९६ हजार ३ सय ९ थान खरिद गरेको छ। यस्तो पाललाई मन्त्रालयले प्रतिजीएसएम न्यूनतम ६ देखि ९ रुपैयाँसम्ममा खरिद गरेको छ।
१५ हजार थान खरिद गरिएका एक सय ६० जीएसएम पाललाई प्रतिजीएसएम न्यूनतम ४.३१ देखि बढीमा ४.६३ रुपैयाँसम्म तिरिएको छ। एक सय ७० जीएसएम खरिद गरिएका पाललाई प्रतिजीएसएम न्यूनतम ४.७ देखि बढीमा ९.७८ रुपैयाँसम्म खर्च गरिएको छ। यस्ता पाल १९ हजार ४ सय ३४ थान खरिद गरिएको छ।
एक सय ८० जीएसएमको पाल २ हजार ४ सय ९६ थान खरिद गरिएको छ। यो पाललाई प्रतिजीएसएम न्यूनतम ७.८ देखि बढीमा ७.५ रुपैयाँसम्म तिरिएको छ।
दुई सय जीएसएमको पाललाई प्रतिजीएसएम १०.५ रुपैयाँ तिरिएको छ। दुई सय जीएसएमको पाल ५ हजार १ सय ९३ थान खरिद गरिएको छ। दुई सय २० जीएसएमको पाललाई प्रतिजीएसएम ९.५ रुपैयाँ तिरिएको छ। यस्तो पाल ३ हजार ७ सय २५ थान खरिद गरिएका छन्। दुई सय ३० जीएसएमको पाललाई मन्त्रालयले प्रतिजीएसएम न्यूनतम १२.९ देखि बढीमा १२.७८ रुपैयाँ तिरिएको छ। यस्तो पाल ४ हजार २ सय ४६ थान खरिद गरिएको छ। दुई सय ५० प्रतिजीएसएमका पाल १ हजार २ सय १० थान खरिद गरिएका छन्। यो पाललाई प्रतिजीएसएमको १४ रुपैयाँ तिरिएको छ।
‘एउटै पाललाई फरक–फरक समयमा फरक–फरक दरमा खरिद गरिएको छ,’ कमिटीको निष्कर्ष छ। वैशाख १३ देखि १९ गतेसम्म २७ हजार ७ सय ९ पाल खरिद गरिएको छ। ‘एक सय ५० जीएसएमको पाललाई प्रतिजीएसएम ९ रुपैयाँमा खरिद गरिएको छ,’ अनुगमनबाट थाहा भएको छ।
आवास विभागको मापदण्डअनुसार घाम, पानी र हावाहुरीबाट बच्नका लागि पालको गुणस्तर दुई सय जीएसएमको हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रयोगका लागि एक सय ८० जीएसएससम्म गुणस्तर चाहिन्छ। ‘त्योभन्दा कम गुणस्तरका पालहरू खरिद गरिएको छ। त्यसको काम त बिस्कुन सुकाउने मात्र हो,’ कमिटीले निष्कर्ष निकालेको छ।
कमिटीले दुई सय २० जीएसएमभन्दा एक सय ६० जीएसएमको पाललाई बढी मूल्य तिरेको भेटेको छ। स्रोतले भन्यो, ‘एक सय ५० जीएसएममा मार्जिन बढी छ।’
मन्त्रालयले वैशाख २० मा विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थासँग एक लाख २५ हजारका पाल निकालेको थियो। यस्तै, मन्त्रालयले वैशाख ३१ मा तीन लाख पाल किनेको थियो।
पाल खरिदमा ६५ देखि ६७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ। ‘कति पाल आयो, कति गयो, कति खरिद गरियो भनेर सही रूपमा मन्त्रालयमा तथ्यांक राखिएको पाइएको छैन,’ कमिटीको निष्कर्ष छ। स्रोतले भन्यो, ‘एक सय ५० जीएसएमका पाल खरिद गर्नुभन्दा जस्ताको पाता किन्नु ठीक हुन्थ्यो।’
पाल खरिदलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत चासो दिइरहेको स्रोतले दाबी गरेको छ।
अझै गोदाममा
ललितपुर (कास)– भैंसेपाटीस्थित एक गोदाममा एक साताअघि भेटिएको करिब ५० लाख रुपैयाँबराबरको पाल अझै प्रभावित क्षेत्रमा बाँडिएको छैन। नेपाल क्याम्पस क्रुसेड फर क्राइस्ट नामक संस्थाले ती पाल धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, काभ्रेसहित भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लामा बाँड्ने भनेको थियो। तर, यातायातको समस्या भएको भन्दै पाल अझैसम्म पनि बाँडेको छैन।
संस्थाले धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र दोलखामा ४–४ सय, रामेछापमा २ सय, काभ्रेमा १ सय, ललितपुरमा ३ सय, काठमाडौंमा २ सय तथा भक्तपुर र गोरखामा १–१ सय थान पाल वितरण गर्ने जनाएको थियो। तर, संस्थाले अझै सम्बन्धित जिल्लामा पठाएको छैन।
संस्थाका अध्यक्ष तारासिंह कठायतले यातायातलगायत अन्य प्रक्रिया मिलाइरहेकाले पाल पुर्याउन नसकेको दाबी गरे। ‘सरकारले राहत बाँड्न दिएको समयसीमा एक महिनाभित्र बाँडिसक्नेछु,’ उनले भने।
कार्यविनायक नगरपालिका–२ प्रगतिमार्गस्थित गोदाममा राखिएको पाल अहिले कहाँ कुन अवस्थामा छ भन्नेसमेत कसैलाई जानकारी छैन। स्थानीयवासीले ती पाल कालोबजारी गर्न लुकाएको आरोप लगाएका छन्। ‘कानुनी प्रक्रिया नपुर्याइ ल्याइएको पाल लुकाइएको छ,’ अनिल नामका एक युवाले भने, ‘कर छली गरी धन कमाउने नियत देखिएको छ।’
स्थानीयवासीको सूचनाका आधारमा प्रहरीले जेठ २ गते उक्त गोदाममा छापा मारेको थियो। कठायतले सोही दिन आफू ठूलादुर्लुङमा राहत वितरण गर्न गएको बताए पनि पाललगायत राहत सामग्री भने उनको गोदाममै रहेको स्थानीयवासी बताउँछन्। कठायतले ठूलादुर्लुङलगायत गाविसमा राहत वितरण गर्न र पाल राख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिइएको कागजपत्र आफुसँग सुरक्षित भएको दाबी गरे। तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कठायतलाई स्वीकृति दिएको कागजपत्र देखाउन सकेको छैन।
यसअघि जेठ ३ गते ‘५० लाख पाल लुकाइएको अवस्थामा भेटियो’ शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशन भएको थियो। संस्थाका अध्यक्ष कठयातले उक्त दिन नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति लिएको पत्र बनाएका थिए।
महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेलका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक किसनसिंह थापाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति दिएको कागजात देखाएपछि नियन्त्रणमा लिइसकेको पाल पनि छोड्नुपरेको बताए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवप्रसाद कोइरालाले कठायतले पाल वितरण र भण्डारणका लागि स्वीकृति लिएको बताए। ‘पाल कहाँ, कुन ठाउँबाट ल्याएको भन्ने सबै कागजपत्र कठायतसँग होला,’ उनले भने, ‘तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेस गरेका छैनन्।’
प्रकाशित मिति: २०७२ जेष्ठ १२ ०७:३७
http://www.ekantipur.com/kantipur/2072/2/11/full-story/347180.html