Posted by: metta May 24, 2015
Login in to Rate this Post:
0 
? 
?
त्रिपालको अनियमितता छोप्ने प्रयास
फोटो :फाइल फोटोकाठमाडौं : विनाशकारी भूकम्पका कारण घरबारविहीन भएका पीडितले खुला आकाशमुनि रात काट्नुपरिरहेका बेला सरकारले आयात गरेका त्रिपाल वितरण भइसकेको देखाएर लगतकट्टा गरी अनियमितता छोप्ने प्रयास भएको छ।
पछिल्लोपटक सहरी विकास मन्त्रालयले आफ्नो लगतकट्टा हुने गरी आयातित पालजति सबै वितरण भइसकेको बेहोरा लेखिदिन गरेको आग्रह वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अस्वीकार गरेपछि अनियमितता भएको खुलेको हो।
सहरी विकास सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले वाणिज्य सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायलाई आफ्नो मन्त्रालयले बुझाएको पालजति वितरण भइसकेको उल्लेख गरिदिन हालै आग्रह गरेका थिए।
स्रोतका अनुसार आफूले प्राप्त गरे/नगरेको पालको विवरण नै थाहा नभई र प्रमाणीकरण नगरी त्यस्तो बेहोरा उल्लेख गर्न नमिल्ने भन्दै वाणिज्य सचिवले अस्वीकार गरेका थिए।
वाणिज्य सचिव उपाध्यायले सहरी विकास सचिव कार्कीले पाल वितरण भएको 'फम्र्याट' (प्रारूप) बनाएर समितिमा पेस गरेको स्वीकार गरे।
उनले नेसनल टे्रडिङ लिमिटेडले प्रमाणीकरण नगरेसम्म वितरण भए/नभएको थाहा नहुने भएकाले कार्कीको फम्र्याट कार्यान्वयन नभएको बताए।
'हामीलाई कति पाल वितरण भयो भन्ने कुरा समितिले प्रमाणित नगरेसम्म थाहा हुँदैन', सचिव उपाध्यायले शनिबार अन्नपूर्णसित भने।
भूकम्पबाट विस्थापितलाई वितरणका लागि सहरी विकास मन्त्रालय एक्लैले भारतबाट करिब पाँच लाख थान पाल आयात गरेको थियो।
त्यसबाहेक अन्य निकायबाट प्राप्त पाल तथा राहत सामग्री पनि सहरी विकास, गृह र वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव रहेको समितिले समन्वय गर्दै आएको छ।
नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको गोदाममा राखेर समितिले आवश्यकताअनुसार कोटा निर्धारण गरी विभिन्न जिल्लामा पठाउँदै आएको छ।
'सहरी विकासबाट हालसम्म प्राप्त पाल वितरण भएको भन्ने फम्र्याटलाई प्रमाणित नगरेसम्म यतिउति वितरण भयो भन्ने अवस्था देखिएन', सचिव उपाध्यायले भने, 'प्राप्त गरेको भर्पाई र वितरण भएको पनि भर्पाई नहेरी त्यसै वितरण भएको भन्न सकिन्न भनेर मैले त्यस्तो पम्र्याट कार्यान्वयन नगरौं भनें, सचिवज्यू (कार्की) ले पनि मान्नुभयो।'
सहरी विकास मन्त्रालय आफैंले सुरुमा १० हजार थान पाल वितरण गरेको थियो। पछि उसले भारतस्थित नेपाली दूतावासबाट आयात गरेको पाँच लाख थान पालमध्ये केही दिनअघि बौद्धको एक व्यापारीको गोदामबाट प्रहरीले बरामदसमेत गरेको थियो।
तीन मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित समितिमा समेत पालको हिसाबकिताब गोलमाल भएको देखिएपछि भूकम्पपीडितका नाममा अनियमितता भएको पुष्टि भएको हो।
यसैबीच गृहमन्त्री वामदेव गौतमले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका कार्यकर्ताहरूलाई पाल दिन गृह सचिवमार्फत दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेन।
आफैंले बनाएको जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत मात्र त्रिपाललगायतका राहत सामग्री वितरण गर्ने नियम उल्लंघन गर्दै गौतमले तीन दलका कार्यकर्तालाई पाल दिएर जिल्ला पठाउन आदेश दिएका थिए।
तर भूकम्पपीडितहरूले नपाउने, घरमा डरले बस्न नसकी सडकमा आउनेलाई पाल दिन नसकिएको अवस्थामा दलका कार्यकर्ताका हातहातमा पाल दिने आदेश अनुपयुक्त भएको वितरण प्रणालीमा कार्यरत उच्च कर्मचारीहरूले स्वीकार गरेका छन्।
गृहसचिव सुर्य सिलवालले विभिन्न राजनीतिक दलका स्वयंसेवकहरूले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा राहत वितरण गर्न जाने भएकाले गाउँमा राति बास बस्न त्रिपालको व्यवस्था गर्न भनिएको स्वीकार गरे।
'जिल्ला, गाउँमा गइसकेपछि ओत लाग्नुप:यो, त्रिपाल चाहिन्छ कि भन्ने हो', गृहसचिव सिलवालले शनिबार अन्नपूर्णसित भने।