नेपाल र बेलायत दुई सबभन्दा पुराना मित्रराष्ट्र हुन्। संयोगवश उनीहरूबीचको सन्धि, औपचारिक मित्रता र सहकार्यका दुई सय वर्ष पूरा हुनेछ यस वर्ष।

 

बेलायत नेपालको सबभन्दा पुरानो भित्र मात्र हैन, सबभन्दा ठूलो दाता राष्ट्र पनि हो, यद्यपि दुई सार्वभौम तथा फरक परम्परा, संस्कृति र धार्मिक मान्यताका मुलुक भएकाले उनीहरूबीच असमानता धेरै छन्। शान्ति प्रक्रियायता बेलायतले नेपालमा अख्तियार गरेका केही नीतिले उसको परम्परागत मान्यतामा चोट पुगेको छ।

 

शान्ति प्रक्रियापछि नेपाली सेनाको व्यापक लोकतन्त्रीकरणका नाममा 'सुरक्षा क्षेत्र सुधार' सँगै जातीयतामा आधारित संघीयताको पक्षधरका रूपमा ऊ देखा पर्‍यो। 

 

नेपाली समाजले कति आमूल परिवर्तनको भार थेग्न सक्छ र कति सक्दैन भन्नेबारे मुलुकभित्र व्यापक बहस नै नभएको अवस्थामा समेत सबभन्दा पुरानो मित्रराष्ट्रले त्यस्तो संवेदनशील विषय र परिस्थितिमा लिएको अडानले प्रतिकूल परिस्थिति र प्रतिक्रिया नजन्माउनु अस्वाभाविक हैन।

त्योसँगसँगै नेपालस्थित बेलायती दूतावासले 'भिसा' विभाग हटाई त्यसका लागि नेपालीहरूले दिल्लीमा सम्पर्क राख्ने अवस्था आउनु त्यो परम्परागत मित्रताप्रति देखाइएको अर्को संवेदनहीनता थियो।

 

यी विषयले कुनै न कुनै रूपमा दुईतर्फ एकअर्काप्रति घट्दै गएको आदर र बढ्दै गएको अविश्वास परिलक्षित गर्दछ। त्यसलाई भूकम्पपछिको कूटनीतिले अझ स्पष्टसँग बाहिर ल्यायो।

 

वैशाख १२ मा खोजी र उद्धारका लागि तत्काल भारत, चीन र अमेरिकाले आफ्ना सैन्य जहाज नेपालमा पठाए, नेपाल सरकारले कुनै प्रभावकारी अवरोध या आपत्ति जनाएन।

 

शुद्ध मानवीय उद्देश्यमा उनीहरू आएको मान्यतालाई नेपाल सरकारले अनुमोदन ग:यो, यद्यपि नेपालमा आएका ती सैन्य विमानका केही गतिविधिले कुनै तहमा विवाद सिर्जना गरेका छन् सानातिना। 

 

तर प्रश्न उठ्छ- नेपाल सरकार किन बेलायतले उद्धार र राहत वितरणका लागि ल्याउन खोजेका विमानलाई अनुमोदन दिएन?

 

बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले यसबारे नेपाली प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग वार्ता गरेका छन्। कोइरालाको अडान कति जायज छ या छैन, त्यो एउटा पक्ष हो।