भारत ओगट्ने, चीन झस्किने

• उद्धार कार्यमा छिमेकीहरुको प्रतिद्वन्द्विता

तिब्बती र युरेसियन प्लेट जुध्न आइपुग्दाको परिणाम थियो, झन्डै आठ हजारभन्दा बढी जन र खर्बाैं धनको क्षति हुने गरी १२ वैशाखमा आएको महाविनाशकारी भूकम्प । तर, भूकम्पको असर जमिनमाथि र आकाशसम्मै देखियो । भूकम्पपछि उद्धारका क्रममा आएका भारतीय र चिनियाँबीचको प्रतिस्पर्धा र तिक्तताले  यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो । 

उद्धारका लागि नेपाल आएका भारतीय सैनिक-उद्धारकहरूको चासो भूकम्प प्रभावित उत्तरी क्षेत्रतर्फ देखिन थालेपछि काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासले १४ वैशाखमै आपत्ति जनायो । स्रोतका अनुसार भारतीय सैन्य विमानहरूलाई आफ्नो सीमा क्षेत्रतर्फ जान नदिन सचेत गराएका थिए, चिनियाँ राजदूत ऊ चुन्ताईले ।  उद्धारका नाममा भारतीय पक्षले सीमा क्षेत्रको जासुसी गरेको हुन सक्ने राजदूत चुन्ताईको चिन्ता थियो । 

भूकम्पलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सहयोगको वचन दिए । मानवीय भावनाले उद्धार र सहयोगका लागि भारतीय प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएपछि उद्धारका लागि आएको भारतीय सेनाको ध्येय उद्धारका अलावा यहाँ चिनियाँ पक्षलाई रोक्नुसमेत रहेको देखिएको जंगी अड्डाका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । एक  उच्च सैनिक अधिकारी भन्छन्, "भूकम्पपछि उद्धारका लागि आएको भारतीय सेनाको हर्कुलस जहाज लामो समय विमानस्थल ओगटेर बसिदियो । उद्धारका लागि चिनियाँ सेना त्रिभुवन विमानस्थलमा नआओस् भन्ने भारतीय पक्षको चासो देखिन्थ्यो ।"

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै ओगटेर भारतले ठूलो जहाज राखेपछि चिनियाँ राजदूत चुन्ताई र अमेरिकी राजदूत पिटर डब्ल्यू बोडेले प्रधानमन्त्री कोइरालासँग गुनासो नै गरे । उद्धारका लागि आफ्नो मुलुकका जहाज आउन नपाएको भन्दै उनीहरूले कोइरालाको ध्यानाकर्षण गराए । त्यसपछि जंगी अड्डाले भारतीय  पक्षलाई अनावश्यक रूपमा जहाजहरू नराखिदिन अनुरोध गरेको थियो । 

यस प्रकरणमा अधिकारीहरू सबैभन्दा उल्लेखनीय रूपमा पोखरा विमानस्थललाई भारतीय पक्षले एयरबेसका रूपमा प्रयोग गरेको घटनालाई सम्झन्छन् । स्रोतका अनुसार धेरै देशका जहाज-हेलिकप्टरहरू उद्धारका लागि आएकाले तिनको व्यवस्थापन सम्बन्धमा १५ वैशाखमा भएको सचिवहरूको बैठकले कुन विमानस्थल  कुन देशका लागि एयरबेसका रूपमा प्रयोग गर्न दिने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो । जस अनुसार भारतका जहाज र हेलिकप्टरहरू धेरै भएका कारण उसलाई एयसबेसका रूपमा त्रिभुवन विमानस्थल दिने समझदारी भएको थियो भने चिनियाँ पक्षलाई चाहिँ पोखरा विमानस्थल प्रयोग गर्न दिने निधो भएको  थियो । स्रोतका अनुसार पोखरा विमानस्थल निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले नै लिएका कारण उसको एयरबेसका लागि पोखरा छानिएको थियो । 

तर, चिनियाँ जहाज-हेलिकप्टरलाई एयरबेसका रूपमा पोखरा विमानस्थल प्रयोग गर्न दिने विषयमा छलफल चलेको चार घन्टा पनि नबित्दै भारतीय सेनाका आठवटा हेलिकप्टर पोखरा विमानस्थलमा बसिदिए । त्यसपछि विकल्पका रूपमा चिनियाँ हेलिकप्टरका लागि भक्तपुरको खरीपाटीस्थित नेपाली सेनाको तालिम के न्द्रलाई एयरबेस बनाइयो भने अमेरिकी हेलिकप्टर तथा जहाजका लागि भैरहवा विमानस्थललाई । भारतीय पक्षले पोखरा र त्रिभुवन विमानस्थललाई एयरबेसका रूपमा प्रयोग गर्‍यो । 

स्रोतका अनुसार चिनियाँ पक्षले त अझ अवरुद्ध कोदारी राजमार्गसमेत आफ्ना स्वयंसेवकहरूद्वारा खुलाउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयका अधिकारीसँग राखेको थियो । नेपाल सरकारको अनुमति पाए उद्धारका लागि १४ हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने प्रस्ताव थियो, चिनियाँ पक्षको । तर, स्रोतहरूको दाबी के छ भने यसका  लागि गृहमन्त्री वामदेव गौतम तयार भएनन् । 

२२ वैशाखमा परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले उद्धारमा संलग्न विदेशी उद्धार टोलीलाई धन्यवाद दिँदै र्फकन आग्रह गरे । उद्धारमा संलग्न विदेशी सैनिक लामो समय रहँदा उत्पन्न हुन सक्ने स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारका तर्फबाट यस्तो आग्रह गरिएको थियो । मन्त्री पाण्डे भन्छन्, "उनीहरू सहयोगका लागि  आएका हुन्, भूकम्पपछि उद्धारमा उनीहरूले गरेको सहयोगका लागि हामीले धन्यवाद दिइसकेका छौँ । धन्यवाद पाएपछि उनीहरू बस्नु हँुदैन ।" 

खासमा नेपालजस्तो भूराजनीतिक दृष्टिले संवेदनशील मुलुकमा राहत र उद्धारका लागि आउने विदेशी सैनिकले कुनै मुलुकविरुद्ध गर्न सक्ने दृश्य-अदृश्य गतिविधिप्रति ध्यान राख्दै सरकारले यस्तो अनुरोध गरेको थियो । नेपाली सेनाले पनि राहत वितरणमा खटिएका अन्य मुलुकका हेलिकप्टरमा नेपाली सेनाका तर्फबाट  सम्पर्क अधिकृतका रूपमा एक जना सैनिक अधिकारी रहनैपर्ने नीति बनायो । उद्धार-राहतका लागि आएका विदेशी सैनिकको संयोजन गरिरहेका उपरथी बिनोज बस्न्यातका अनुसार हेलिकप्टर तथा विदेशी सैनिकको सुरक्षाका लागि तीनदेखि पाँच जनासम्म नेपाली सेना सुरक्षाका लागि खटाउने निर्णय जंगी अड्डाले गरे को छ । नाम उल्लेख गर्न नचाहने अर्का एक उच्च सैनिक अधिकारी भन्छन्, "कुनै पनि प्राकृतिक विपत्तिपछिको अवधि नेपालजस्तो कमजोर मुलुकको राष्ट्रियताका लागि संवेदनशील हुने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको हो ।"

कडाइका बाबजुद छिद्र खोज्ने प्रयास पनि हुँदै आएका छन् । स्रोतका अनुसार २२ वैशाखमा भारतीय वायुसेनाका एक उच्च अधिकारीबाट यस्तै प्रयास भयो । भारतीय वायुसेनाका भाइस मार्सल -मेजर जनरल) उत्पलजित लाङटाङ जाने तयारीमा थिए । यो कुरा थाहा पाएपछि उनलाई एयरपोर्टमै रोकिएको थियो । स्रोतका  भनाइमा उद्धार र राहतका लागि त्यति उच्च अधिकारी आवश्यक नपर्ने भन्दै उनलाई लाङटाङ जान रोकिएको थियो । उनी राहत फोर्सका कमान्डर मेजर जनरल जेएस सन्धुपछिका उच्च अधिकारी हुन् । 

परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा देशविशेषबीच प्रतिद्धन्द्विता हुने भए पनि विपत्का बेला त्यो प्रतिद्वन्द्विताको असर यहाँ देखिन नहुने बताउँछन् । भन्छन्, "नेपाल सरकार विपत्मा सहयोग गर्न आएका सबै मित्रराष्ट्रले बिनास्वार्थ सहयोग गरेका छन् भन्ने विश्वासमा छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय  राजनीतिमा हुने प्रतिद्वन्द्विताको असर यो विपत्का बेला कसैले पनि प्रदर्शन गर्ने छैनन् भन्ने ठानेका छौँ ।"

उद्धार कार्यमा खटिएका विदेशी सैनिक टोलीहरूको संयोजन गरिरहेका उपरथी बस्न्यातका अनुसार नेपाल सरकार र नेपाली सेनाले जेठ अन्तिमसम्ममा सबै विदेशी सैनिकलाई फिर्ता पठाउने योजना बनाएका छन् । भन्छन्, "जे जति बाँकी रहन्छन्, उनीहरू जेठ मसान्तसम्म फिर्ता गइसकेका हुनेछन् ।"

ओलीको आक्रोश

१६ वैशाखमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेट्न गएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले उद्धारका लागि आउन चाहेका चीन, अमेरिकालगायतका जहाजलाई आउन नदिएकामा रोष प्रकट गरे । भारतीय हेलिकप्टरहरूको रवैयाप्रति संकेत गर्दै उनले भने, "उद्धार गर्न आएका भनिएका कुनै देशका हेलिकप्टरले चाहिँ पत्रकार  बोकेर जाने गरेका छन् । साँच्चिकै राहत र उद्धारका लागि आउन लागेका हेलिकप्टरलाई चाहिँ यहाँ बस्न पनि दिइएको छैन ।" सबैभन्दा बढी जनधनको क्षति भएको सिन्धुपाल्चोकमा उद्धारका लागि चिनियाँ पक्षले चासो देखाउँदा प्रधानमन्त्री कोइराला र गृहमन्त्री वामदेव गौतमले चासो नदेखाएको भन्दै ओली आक्रोशित  देखिए ।