धरहराको बिमा नवीकरण छैन

उनले यसपछि अर्को कारण खोले, ‘जे भए पनि हामीले नै धरहरा बनाउनुपर्ने सम्झौतामा छ, त्यसैले नवीकरण त्यसै रोकियो।' यसबाहेक ‘अन्य कर्मचारीलाई थाहा होला' भन्दै उनले नवीकरण गर्न नमान्ने बिमा कम्पनीको नाम फेरि पनि बताउन चाहेनन्।
कम्पनीका प्रबन्धनिर्देशक सञ्जीव तुलाधरले पनि गुरुङले भनेकै कुराबाहेक थाहा नभएको बताए। ‘तर कम्पनीले धरहरा र भ्रमण गर्नेहरुको बिमा भएको' खबर पत्रकार सम्मेलन गरेरै जानकारी दिएको थियो। नागरिककर्मीले ‘बिमा कम्पनी कुन हो भनेर सोधेकोमा ‘सिद्धदाइले जे भन्नुभो, सबै कुरा त्यही हो,' तुलाधरले फोनमा नागरिकसँग भने, ‘यसबारे मलाई अरू केही थाहा छैन।'
बिमाबारे महानगरपालिकालाई भने केही थाहा छैन। ‘बिमा गर्नुपर्ने हो,' महानगरपालिका सम्पदा महाशाखा प्रमुख नारायणबाबु भट्टराईले नागरिकसँग भने, ‘बिमा गरेको भए चढ्ने व्यक्ति र कम्पनीलाई फाइदा पुग्थ्यो।' क्षतिपूर्तिबारे उनले थप बोल्न चाहेनन्।
तर महानगरपालिकाको एक उच्च स्रोतले पटकपटक मौखिक जिज्ञासा राख्दा कम्पनीले बिमा रहेको बताएको दाबी गर्यो । ‘सुरुमा २० वर्षका लागि १० करोडको बिमा गरेका थिए,' स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि १ वर्षसम्म प्रिमियम तिरेको भन्ने कुरो आएको छ।'
व्यवस्थापन जिम्मा लिएकाले दुर्घटनापछि क्षतिपूर्ति व्यवस्था हुनुपर्ने स्रोतले बतायो। सार्वजनिक निजी साझेदारीअनुसार लिएपछि सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीति, २०६० र ६१ अनुसार क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने स्रोतको भनाइ छ। यसबाहेक, यसमा करार ऐन, २०५६ पनि आकर्षित हुन्छ।  
‘व्यवस्थापक कम्पनीले बिमा गरे–नगरेको महानगरपालिकालाई कुनै वास्ता छैन। क्षतिपूर्ति दिने भनेर सम्झौतामा उल्लेख छैन। सुरुमा बिमा गरे पनि कति प्रिमियम तिरेको रेकर्ड महानगरपालिकामा छैन,' स्रोतले भन्यो, ‘बिमा कम्पनीले नवीकरण गर्न नमानेको भए सुरुमै बीमा हुन्थेन। कम्पनीले झुटको खेती गर्न खोज्दैछ। उसले सुरुमा तिर्योि, त्यसपछि बेवास्ता गर्योम। त्यही कारण बिमा कम्पनीको नामसमेत भनेन।'
महानगरपालिकाले भूकम्पको १३ औं दिनपछि बिहीबार मात्र क्षतिको विवरण यथाशीघ्र पठाउन कम्पनीलाई पत्र पठाएको छ। यसबाहेक एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि कम्पनीले तिर्न बाँकी करिब ३५ लाख रुपैयाँ कर तीन दिनभित्र तिर्न पनि पत्राचार गरेको छ।
साइडवाकर्सले बिहीबारै महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै धरहरा पुनर्निर्माण गर्न अनुमति मागेको छ। ‘धरहरा पुनर्निर्माण अनुमति सम्बन्धमा' विषयमा लेखिएको पत्रमा ‘२०६१ वैशाख ३१ गतेदेखि सम्झौता अवधिभर (२० वर्षको सम्झौता)  धरहराको रङरोगन, सुरक्षा र कुनै कारणबस भत्किए त्यसके पुनर्निर्माण जिम्मा कम्पनीको हुने' सम्झौताको बेहोरो कम्पनीले पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
पत्रमा दुर्घटनामा परेकालाई श्रद्धाञ्जली दिइए पनि क्षतिपूर्तिबारे उल्लेख छैन।
‘उहाँहरुले धरहरा पुनर्निर्माण सम्झौताअनुसार आफंैले गर्ने भन्नुभएको छ,' महानगरपालिकाका प्रवक्ता शान्ताराम पोखरेलले भने, ‘पहिले उहाँहरुको विवरण हेरेर मात्रै क्षतिपूर्ति प्रक्रियाबारे बुझ्छौं।'
बिमाबारे महानगरपालिकासँग कागजपत्र हुनसक्ने उनले बताए। तर कार्यालय भूकम्पले जीर्ण बनाएपछि अहिले सभागृहमा रहेका उनले केही दिनमा सम्झौताको पूर्ण कागजात खोज्ने बताए। धरहरा नबनाई त्यहाँ अरु व्यवसाय सञ्चालन पनि गर्न नदिइने उनले जानकारी दिए।