कुरो के भने नि ; त्यो संबैधानिक परिषद् को सदस्यमा प्रमुख प्रतिपक्ष्य पार्टीको संसदीय दलको नेता पनि हुन्छ \ ४७ सालको संबिधानमा पनि थियो त्यो \ तर पहिले चै प्रधानमन्त्रिले लागेको नाममा सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष्य र चिफ जस्टिस ले सहमति जनाई हाल्ने अनि प्रतिपक्षी नेताले पनि सहमति गरि हाल्ने चलन थियो - प्रस्तावित मान्छे एकदम खत्तम नभए सम्म \

तर अहिले चै भागनै लगाएका छन् डाकाहरुले , प्रचन्डले प्रस्ताबगरेको मान्छेलाई अरु ५ जनाले नो भनेपनि त्यो पास हुन्छ , अब भाग लगाएपछि हुन पनि पर्यो \