आमा नेपाली भए पछि त दिनै पर्यो नि \ मैले यो साझा सवाल धेरै लामो हुने हुनाले हेरेको छैन तर , आमा नेपाली भए पछि बाउ भारतीय , अमेरिकन वा युरोपिएन जे भए पनि भेदभाव त गर्न भएन नि \ तेसै पनि इंडियामा पनि dual citizenship छैन क्यारे , त्यो छोरा/छोरि कि नेपाली हुन्छ कि भारतीय हुन्छ \

अनि thread को भन्दा अल्लि फरक कुरा क्या , भैरहवा विमानस्थल को सिलान्यास भएछ , कर्णालीमा पनि PDA भयो, थानकोट- नौबिसे सुरुङ्ग मार्ग पनि छिट्टै सुरु हुदै छ , काठमाडौँ-हेटौडा को काम त निजि क्षेत्र ले गर्दै छ \ येस्ता मेगा प्रोजेक्ट ले देश भित्र प्रसस्त आर्थिक चलायमान पैदा गर्छन \ आखिर यी सबै काम राजनीतिक संक्रमण कालमै हुन लागेका छन् |

तेसैले माघ ८ मा आकासै खस्छ होला भनेर चिन्तित हुन जरुरि छैन \ संबिधान जारी भएपछि निश्चित रुपमा राजनीतिक अस्थिरता केही कम होला तर कानुनी/प्रसासनिक स्थिरता त अहिलेनै दिन सकिन्छ \ आखिर अहिले कुरो नमिलेको प्रदेश बिभाजन र कार्यकारिणी को निर्बाचन बिधिले अहिले कायम रहेका र नया जारी हुने संबिधान अन्तर्गतका कानुनी/सम्भैधानिक प्राबधान/ब्यबस्थ्मा खासै असर गर्दैनन \

बरु अहिले गर्नु पर्ने चै , यो संबिधान सभालाइ चार वर्ष पुरै काम गर्न दिने अनि अहिले नै तत्काल स्थानीय (गाऊ, नगर , र जिल्ला ) को निर्बाचन गरि ति निकायको जिम्मा निर्बाचित प्रतिनिधिलाइ दिनु पर्छ | अहिले कर्मचारीको भरमा काम चलाउन खोज्दा विकास बजेटको २०% प्रतिसत पनि खर्च हुन सकेको छैन | अनि कसरि तल्लो तहमा आर्थिक क्रियाकलापको बढावा हुन्छ \ कमसेकम निर्बाचित प्रतिनिधि हुदा आफ्नै गाउ-समाजका जनतासंग अर्को पल्ट पनि भोट माग्नु पर्छ भनेर केहि न केहि जबाफ्देहिताको (accountable ) औजार कायम हुन्छ (विकासका काम थालनी गर्न अनि, ठिक ठाउमा कम दुरुपयोग हुने गरि ) | कमसेकम अहिले जस्तो '"अख्तियारको डर छ तेसैले केहि गर्न भन्दा केहि नगर्न नै ठिक " भन्ने चै हुन्न होला | तेसैले अहिले गर्नु पर्ने चै स्थानीय चुनाब नै हो |