जहाँ सम्म संघियता र बिशेष गरेर जातिय संघियताको सवाल छ , मेरो बिचारमा माओबादी र मधेसी दलको घाटीमा अड्किएको हड्डी भएको छ अहिलेको परिस्थितिमा. जुन अस्त्र (जातिय उत्पीडन अन्त्यको लागि आफ्नो राज्य नभई नहुने ) प्रयोग गरेर आफ्नो राजनीतिक अस्थित्व स्तापित गरे (अरु अस्त्र गौण राख्दा ) त्यो बुझाइमा आकाश जमिन फरक भैसकेको मेरो बुझाइ हो . तर पछि हट्न पनि नसक्ने अगी जान पनि नसक्ने स्थितिले गर्दा जति समय लम्बाउन सक्यो तेती नयाँ मौका आउन सक्ने निच सोचाइले यथास्थितिले निरन्तरता पाएको हो

अब मधेसको सवालमा पनि तेही हो | मधेस आन्दोलन जुन हिसाबले उठ्यो त्यो काठमाडौँलाइ मधेससंग जोड्ने र केन्द्रमा आफ्नो सहभागिताको लागि थियो | चतुर मधेसीनेताले आफ्नो 'राजनीतिक ब्यबसाय' स्तापित गराउने मौकाको रुपमा लिए र 'एक मधेस , एक प्रदेश' को नारा घुसाय (धर्म निरपेक्षता को सवाल ६२/६३मा छिराए जसरि) शितलहरले मधेसी जनता मरीरहंदा मधेसको लागि राजनीति गर्ने भन्नेहरु कति राहतमा जुटे त ?

जनजातिनेता हरुको ध्यय जनजातिको उत्थान भन्दा पनि राजनीतिक बिजिनेस चलाउनेमा मात्र केद्रित भएको भान हुन्छ | निषेधको राजनीति खेल्नु , यो जातिको आखाको गुच्चा खेल्छु भन्नु पक्कै नेताका गुण होइनन् | जति धेरै राज्य त्यति धेरै राजनीतिक अवसर |

एकपटक आर्थिक हिसाबले कसरि संघ चलाउने बहस हुनु पर्छ | अस्ति एक मधेसी नेता भन्दै थिए "मधेस जानकी मन्दिरको भेटिले चलाउने ?" स्पेन जत्रो ठुलो अर्थतन्त्र त ऋणमा चल्नु पर्या छ | हाम्रोमा न औधोगीक बिकास छ न केहि ...उही पशुपतिको कृपाले चलेको भएको जस्तो पिउसो देसमा १०/१० प्रान्त किन चाहिएको होला ? कसरि धानिने होला ? अनि राज्यमा पहुच भनेको सरकारी पदमा सबै जातिको उपस्थिति मात्र हो र ? अहिले चाहिएको सबै नेपालिलाइ समान अधिकार चाहें त्यो शिक्षा होस् या स्वस्थ या ब्यबसाय | मुख्य चाहिएको कानुन को शासन न कि डर , धाक, धम्कि र पहुच बोलबाला | माओबादी युद्धले दशकौ पछि धकेलिएको नेपाललाइ आर्थिक क्रान्ति हो | नेपाल अर्काको देश बनाउन जनशक्ति उत्पातक देश मात्र बनेर बस्ने ?