जात र धर्म मा आधारित बिशेसह्धिकार किन गलत छ

जात र धर्म भनेको obsolute कुरा हो , आज को जमाना मा काम छैन तेसकारण कुनै पनि संघिय राज्य मा जात र धर्म मा आधारित बिसेशाधिकार हुन हुन्न , प्रिथिबी नारन शाह ले नेपाल एकीकरण गरे भन्दै मा उनका सन्तान लै यो राज्य मा साशन गर्ने अधिकार प्राप्त हुदैन तेसै गरि कुनै सस्कृति का मानिस ले एउटा संस्कृति विकास गरे भन्दै मा तेही संस्कृति का follower हरु तेसका उत्तरअधिकरी हुन सक्दैनन् तेसैले हाम्रो पुर्खा ले येसो गरे हामी तेसका उत्तराधिकारी हौँ हामी लाई हाम्रो पुर्खा को जस्तो पहिचान हुने राज्य चाहियो भनेर माग्नु , पारश शाहा ले प्रिथिनारण ले एकीकरण गरे त्यो  गरे बापत राज्य गर्नी अधिकार हाम्रो लाग्छ भनेर दाबी गरे जस्तै हो पहिल ४००-५०० राज्य चलाएकै होनी, समय अनुसार परिबर्तन हुन नसकेर अरुले राज्य जित्दा अहिले आएर हाम्रो पुर्खा को राज्य चाहियो भनेर बिलौना गर्नु कुनै अर्थ छैन , राज्य कसै को सम्पति होइन

एउटा राजा बाट खोसेर अर्को राजा का उत्तराधिकारी भनेर दाबी गर्ने हरु लाई राज्य हस्तान्तरण गर्न जनान्दोलन गरेको होइन न एउटा संस्कृति मान्ने हरु बाट राज्य खोसेर अर्को संस्कृति मान्ने हरुकोलागी राज्य हस्तान्तरण गर्न नै जनान्दोलन गरिएको हो

राज्य ले कानुन बनाएर योग्य बेक्ती हरु माथि जना सक्ने बाताबरण मनै दिने र अय्योगे बेक्ती हरु माथि जना नसक्ने कानुन बने दिने हो र तेस्को पालन गर्ने हो

बेबहरिक रोप मा जहिले पनि चलाख र बुद्दिमान माथि पुगे कै हुन्छ , धुर्त मान्छे हरु माथि नपुगुन भनेर नियेम बनौन पर्छ तेत्ति हो

कानुन अनुसार सबै समान .जात, रंग धर्म को आधार मा कसै लाई बिशेष अधिकार नहुने कानुन बनाउने र योग्य ले सजिलै माथि जान सक्ने कानुन बनाउने. धुर्त मथि जान नसकोस भनेर कानुन बनाउने.आयोग्ये ले जात धर्म को आधार मा माथि जान सक्ने कानुन बनौन हुदैन

कति वोटा राज्य चाहिन्छा ?
देश धनि छ भने जति वोटा राज्य बनाएपनि फरक पर्दैन.गरिब देश मा धेरै राज्य बनाउदा राजनीति ले राज्य को पैसा सिध्हेउने हुन्छ. प्रतेक राज्य मा मुखी मन्त्रि, मन्त्रि , तिनीहरु को सुरक्च्या, सचिब,सभासद लाई कति खर्च गर्नी >कहाँ बाट आउछ त्यो पैसा > कसले कर तिर्छ तेस्को लागि ?

तर राजनीति मा एकदम कम खर्च गर्न तयार हुने हो भने पहिलो संबिधन सभा मा छलफल भएको १४ वोटा राज्य बनाए पनि हुन्छा , प्रेतेक राज्य मा २५ सभासद तेस्बाट ५ जान मात्र मन्त्रि तेती गर्दा पनि केन्द्र र राज्येमा गरेर ७०० जति सभासद पुग्छन खर्च धेरै हुन्छ तर तेस्कोलागी जिल्ला सभासद को पद खारिज गर्ने गाउ बा नगर आनी sidhai राज्य गर्ने हो भने खर्छ घटाउन सकिन्छ

सभासद को भत्ता पनि कम गर्न सकिन्छ तर कम पैसा मा राजनीति गर्न सभासद तयार छन् ? गरिब देश का सभासद लाई धेरै पैसा किन चाहियो ? जनता को जस्तो जिबन स्तर छ तेही जिबन स्तर मा राजनीति गर्ने बसे हुन्न ? तेसो भए राज्य को खर्छ घत्छ र १४ वोतई राज्य बनाए पनि केहि फरक पर्दैन . १४ वोटा राज्य बनाए एउटा साखा अधिकृत lepane masik talab jatti मात्र दिने भत्ता सभासद लाई , लोकल भए पछि घर भाडा पनि नदिने, यातायात खर्च पनि नदिने लोकल सभासद लाई तेसो भए खर्च घत्छ 
तर तेस्तो स्थिति मा राजनीति गर्न तयार छ कोहि ? गरिब जनता का जन प्रतिनिधि हरु लाई किन टन्न भत्ता चाहियो ?

गाउ का साधारण जनता ले एस्तो कुरा साएद बुझेका छैनां र गरिब जनता लाई सेन्तिमेंतल ब्ल्याक मलिंग गरि रहेछन नेता हरु .भाषा , धर्म र संस्कृति को नाम मा


इ सबै कुरा बुझेर माघ ८ मा सम्भिधान जारी गर्न पर्छ , अनाबस्येको बखेडा झिक्न हुन्न
जात धर्म संस्कृति भनेको पुराना कुरा हुन् अघि बदना चाहने ले पुरानो कुरा मा अद्किदैना , पुरानो लुगा को लगाउन चाहन्छ ?