काठमाडौं, ९ मंसिर- वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्था विभागले कपडा र जुत्तामा बढी नाफा राखेर उपभोक्तालाई बिक्री गरेको भन्दै कडाइका साथ अनुगमन गर्ने भएको छ । कानुनभन्दा बाहिर गएर पसलले नाफा बढी राख्दै उपभोक्तालाई बिक्री गरेको गुनासो आएकाले विभागले अनुगमन गर्न लागेको हो ।  

‘कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२’ विपरित नाफा २० प्रतिशतभन्दा बढी राखेर पसलले उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने गरेकाले अनुगमन गर्ने तयारी गरेको विभागका निर्देशक हरिनारायण वेल्वासेले जानकारी दिए । “खाद्यान्नतर्फ बढी जोड दिएर अनुगमन गरिरहेका थियौं, अब कपडा पनि अनुगमन गर्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल सुरु गरेका छौं” उनले भने । खाद्यान्नका साथै कपडा र जुत्तामा पनि उपभोक्ता  ठगिएको पाएकाले त्यसलाई रोक्न अनुगमन गर्न लागिएको उनले बताए ।

आयातकर्ताले भन्सार कार्यालयमा देखाएको कपडा र जुत्ताको भन्सार मूल्यको तथ्यांक लिने काम भइरहेको विभागले जनाएको छ ।  “कपडा र जुत्ताको भन्सारमा वास्ताविक मूल्य कति रहेछ भनेर पत्ता लगाउँछौं,” विभागका निर्देशक वेलवासेले भने । भन्सार मूल्यका आधारमा आयातकर्ताको ‘ट्रयाकिङ’ गर्दै टेलरसम्म पुगेर अनुगमन गरिने उनले बताए । व्यापारीले बढी नाफा राखेको पाए कारबाही गर्ने दाबी उनले गरे । करिब ८ महिनाअघि सरकारले सुन÷चाँदी पसलमा अनुगमन गरि उपभोक्ता ठगि गर्ने व्यापारीविरुद्ध मुद्धा दायर गरेको थियो ।

कपडा तथा जुता पसलेले नाफा ३÷४ सय प्रतिशतसम्म लिने गरेका छन् । २ सयको कपडालाई १ हजार रुपैयाँभन्दा बढीमा बिक्री गर्ने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ । “उपभोक्तासँग लागत मूल्यभन्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी असुल गर्नु सरासर ठगि हो,” वेलवासेले भने । बजारमा सबैभन्दा बढी ठगि कपडा पसलमा भएको उनको भनाइ छ ।

व्यापारीले छुटको नाममा पनि उपभोक्ता ठग्ने गरेका छन् । कानुनअनुसार नाफा २० प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने भए पनि छुट मात्रै ५० प्रतिशतसम्म भनेर उपभोक्तालाई बिक्री गर्छन् । ‘बार्गेनिङ’ गर्न नसक्ने उपभोक्ता व्यापारीलाई बढी मूल्य तिर्न बाध्य छन् । व्यपारीले ५ सय रुपैयाँको जुत्ता वा कपडाको मुल्य २ हजारसम्म अंकित गर्ने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ । व्यापारीबाट भइरहेको मनोमानी रोक्न बजारमा व्यापक अनुगमन गर्न लागेको विभागले बताएको छ ।

सुन–चाँदी पसलको अनुगमनबाट धेरै सुधार भएको भन्दै वाणिज्यले कपडा तथा जुत्ता पसलमा पनि त्यस्तै सुधार गर्ने दाबी गरेको छ । सुन–चाँदी व्यवसाय अनुगमनकै कारण धेरै सुध्रिएको विभागको भनाइ छ ।

http://www.karobardaily.com/nepali/news/2013/11/1385352611

Last edited: 18-Sep-14 08:15 AM